Monday, June 7, 2010

एमसीएची हंगामी गुणवत्ता यादी जाहीर

‘मास्टर ऑफ कॉम्प्युटर सायन्स’ (एमसीए) अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी अर्ज सादर केलेल्या विद्यार्थ्यांची सीईटीतील गुणांच्या आधारे पहिली हंगामी गुणवत्ता यादी तंत्रशिक्षण संचालनालयाने जाहीर केली आहे.
या यादीबाबत कोणत्याही शंका अथवा दुरूस्ती असल्यास ९ जूनपर्यंत तक्रार सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी लक्षात घेऊन सुधारित अंतिम गुववत्ता यादी १४ जून रोजी जाहीर करण्यात येणार आहे. या गुणवत्ता यादीत महाराष्ट्र कोटय़ातील १२ हजार ८३७, तर अखिल भारतीय कोटय़ातील एक हजार तीन विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.
एमसीएसाठी राज्यभरातील ११७ महाविद्यालयांमध्ये सात हजार १३८ जागा उपलब्ध असून त्यात सरकारी व अनुदानित महाविद्यालयांतील ५१० जागांचा समावेश आहे.

केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेला विरोध करणाऱ्या तंत्रनिकेतन संस्थांना शुल्कमाफीचा लाभ नाही

मनमानी संस्थाचालकांची कोंडी करण्यासाठी राज्य सरकारचा निर्णय

राज्यातील सरकारी, अनुदानित व खासगी विनाअनुदानित तंत्रनिकेतन संस्थांमधील पदविका अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांसाठी या शैक्षणिक वर्षांत केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. परंतु, या प्रक्रियेमध्ये ज्या संस्था सहभागी होणार नाहीत, त्या संस्थांमधील प्रवेशार्थी विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती तसेच शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्यात येणार नसल्याचा निर्णय राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे मनमानी करणाऱ्या संस्थचालकांची चांगलीच कोंडी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या व विमुक्त जाती या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शुल्क, तर आर्थिक मागास व इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे अर्धे शुल्क राज्य सरकारच्या वतीने भरण्यात येते. तसेच या विद्यार्थ्यांना दरमहा ठराविक दराने शिष्यवृत्ती देण्यात येते. मात्र, केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होण्याऐवजी मनमानीपणे संस्थास्तरावर प्रवेश प्रक्रिया राबवू इच्छिणाऱ्या महाविद्यालयांना चाप लावण्याच्या उद्देशाने या महाविद्यालयांतील प्रवेशार्थी विद्यार्थ्यांना कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात येणार नाही. इतरही अन्य योजना असतील तर त्यांचा आढावा घेऊन या योजनांच्या लाभापासून संबंधित महाविद्यालयांना वगळण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

सध्या पदविका अभ्यासक्रमांसाठी राज्यात सुमारे एक लाख पाच हजार जागा उपलब्ध आहेत. त्यात यंदा आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. या सर्व जागांवर महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेप्रमाणे प्रवेश मिळावा या उद्देशाने पदविका अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया केंद्रीभूत पद्धतीने राबविण्याचा निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने घेतला होता. परंतु, टीएमए पै फाऊंडेशन विरूद्ध कर्नाटक सरकार या खटल्यानुसार प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचा अधिकार संबंधित संस्थेचा असून त्यावर राज्य सरकार अंकुश आणू शकत नसल्याचा दावा करीत काही संस्थाचालकांनी केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. अशा संस्थाचालकांच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी त्यांना शासकीय योजनांपासून वंचित ठेवून कोंडीत पकडण्याची खेळी राज्य सरकारने केली आहे.

प्रत्येक संस्थेमध्ये ५० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक विद्यार्थी सामाजिक व आर्थिक मागास घटकातील असतात. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांना प्रवेश देवून त्यांचे शुल्क राज्य सरकारकडून पदरात पाडून घेण्याचे डावपेच संस्थाचालक आखतात. सरकारी योजनांचा लाभ घ्यायचा पण सरकारचे नियंत्रण मात्र नको, अशी स्वार्थी भूमिका संस्थाचालक घेतात. परंतु, राज्य सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे संस्था चालकांची चांगलीच पंचाईत होणार आहे. किंबहूना संस्था स्तरावर प्रवेश केले तर मागास विद्यार्थ्यांचे सरकारकडून शुल्क मिळणार नाही, या भीतीने बरेच संस्थाचालक केंदीभूत प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होतील, असे या सूत्रांनी सांगितले.

या निर्णयाचा फटका बसू नये म्हणून संस्थाचालकांनी केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी व्हावे तसेच संस्था स्तरावर प्रवेश प्रक्रिया राबविणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेऊ नये, असेही सूचनावजा आवाहन या सूत्रांनी केले आहे.

सुपरस्पेशालिटी अभ्यासक्रमांचे प्रवेश डोमिसाईलच्या आधारे

केवळ महाराष्ट्रातूनच वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना सुपर स्पेशालिटी अभ्यासक्रमांना प्रवेश देण्याचा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण विभागाने रद्द केला आहे. त्यामुळे सुपर स्पेशालिटी अभ्यासक्रमांसाठी डोमिसाईल सर्टिफिकेटच्या आधारे प्रवेश देण्यात येईल. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी आज हा निर्णय घेतला. अखिल भारतीय कोटय़ातून महाराष्ट्रीय विद्यार्थी परराज्यात एमडी व एमएस हे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण करतात. परंतु, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या निर्णयामुळे अशा महाराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार असल्याचे लक्षात आल्याने डॉ. गावित यांनी सुधारित निर्णय लागू केला आहे. त्यामुळे परराज्यातून पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केलेले आणि मुळचे महाराष्ट्रीय असलेले विद्यार्थीही डोमिसाईल सर्टिफिकेटच्या आधारे सुपर स्पेशालिटी अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊ शकतील.

आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमातील अखिल भारतीय कोटा रद्द करण्याचा विचार

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाच्या विविध पदवी व पदव्युत्तर शाखांमधील परप्रांतीयांचे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठी ‘अखिल भारतीय कोटा’ रद्द करण्याचा विचार वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाने सुरू केला आहे. आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांमध्ये महाराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना अधिक प्राधान्य मिळावे, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्याचा विचार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांनी सांगितले.

विशेष म्हणजे, अभियांत्रिकी, एमबीए, वास्तुविशारदशास्त्र अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांतील महाराष्ट्रीय कोटय़ात परप्रांतीय विद्यार्थ्यांची होत असलेली घुसखोरी रोखण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने सहा महिन्यांपूर्वी लागू केलेला डोमिसाईल सर्टिफिकेटचा निर्णय या वर्षांसाठी स्थगित केला असताना वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाने मात्र अखिल भारतीय कोटा रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

अखिल भारतीय कोटय़ाच्या माध्यमातून इतर राज्यात एमबीबीएस अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या महाराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची संख्या अवघी १२० इतकी आहे, या उलट महाराष्ट्रात येवून हा अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या परप्रांतीय विद्यार्थ्यांची संख्या ९६० एवढी आहे. परप्रांतीय विद्यार्थ्यांची ही संख्या खूपच अधिक असल्याने अखिल भारतीय कोटा रद्द करण्याचा विचार सुरू आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू असून याबाबतच्या न्यायालयीन बाजूही तपासण्यात येत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सध्या पदवी अभ्यासक्रमांसाठी ८५ टक्के महाराष्ट्रीय कोटा, तर १५ टक्के अखिल भारतीय कोटा आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी महाराष्ट्रीय व अखिल भारतीय कोटा प्रत्येकी ५० टक्के एवढा असल्याचे या सूत्रांनी सांगितले.

आंतरवासितेसाठी आता दोन कोटीचे हमीपत्र

वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांना दोन वर्षांची आंतरवासिता (इंटर्नशिप) पूर्ण करण्याचे बंधन घालण्यात येणार असून त्यासाठी दोन कोटी रूपयांचे हमीपत्र लिहून घेण्यात येणार आहे. जे विद्यार्थी आंतरवासिता करणार नाहीत, त्यांच्याकडून दोन कोटी रूपयांची रक्कम वसूल करण्यात येईल, असे डॉ. गावित यांनी सांगितले.

विद्यापीठ, महाविद्यालयीन अध्यापकांना स्वत:ची मालमत्ता जाहीर करणे बंधनकारक

विद्यापीठ व महाविद्यालयात पुरेसा पगार मिळत असतानाही खासगी क्लासेसमध्ये शिकवणी घेऊन अधिक कमाई करणाऱ्या अध्यापकांना अंकुश लावण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग अखेर पुढे सरसावला आहे. राज्यातील सर्व विद्यापीठे व अनुदानित महाविद्यालयांतील अध्यापकांना त्यांची खासगी व स्थावर मालमत्ता जाहीर करण्याचे तसेच इतर कोणत्याही मार्गाने आपण कमाई करीत नसल्याचे सहमतीपत्र भरून देण्याचे बंधन घालणारा आदेश उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने जारी केला आहे.

बहुतांश अध्यापक खासगी क्लासेसमध्ये अधिकाधिक वेळ घालवत असल्याने शिक्षणाचा दर्जा घसरत असल्याची नाराजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने डिसेंबर २००८ मध्ये व्यक्त केली होती. अध्यापकांनी शैक्षणिक उपक्रम, संशोधन, प्रशिक्षण, कला अशा उपक्रमांत सहभागी व्हायला हवे. त्यासाठी अध्यापकांवर स्थावर व जंगम मालमत्ता जाहीर करण्याचे बंधन घालण्यात यावे तसेच त्यांच्याकडून सहमतीपत्र लिहून घ्यावे. शिवाय राज्य सरकार व विद्यापीठांनी अन्य उपाययोजनाही कराव्यात, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

न्यायालयाच्या या आदेशानंतर राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आलेल्या सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या संयुक्त बैठकीतही या निर्णयावर चर्चा झाली होती. त्या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असून त्याबाबतचा आदेश फेब्रुवारीमध्ये जारी केला आहे.

या आदेशानुसार सर्व महाविद्यालयांच्या प्राचार्यानी आपल्या संस्थेतील अध्यापकांकडून स्थावर व जंगम मालमत्तेची विवरणपत्रे घेऊन ती संबंधित विद्यापीठाच्या कुलगुरूंकडे पाठवणे बंधनकारक असून सहमतीपत्रे विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक अथवा तंत्रशिक्षण सहसंचालक यांच्याकडे पाठवायची आहेत. त्याचवेळी कुलगुरूंनी आपल्या विद्यापीठातील अध्यापकांचीही विवरणपत्रे व सहमतीपत्रे लिहून घ्यावयाची आहेत. नोकरीव्यतिरिक्त इतरत्र कुठेही काम करीत नसल्याचे स्पष्टीकरण या सहमतीपत्रात द्यावयाचे आहे.

विवरणपत्रांमध्ये ज्या अध्यापकांच्या मालमत्तेबाबत संशय आहे, त्यांच्या चौकशीची शिफारस कुलगुरूंमार्फत सहसंचालकांना करावी असे या आदेशात म्हटले आहे. जानेवारी ते डिसेंबर या कालावधीतील वार्षिक विवरणपत्रे प्राध्यापकांनी जानेवारी महिन्यात प्राचार्याकडे सादर करावीत, असे या आदेशात म्हटले आहे.

राज्य सरकारचा निर्णय योग्य - सदाशिवन

न्यायाधीशांची मालमत्ता जाहीर करण्याचा निर्णय झाला असताना सरकारी पगार घेणाऱ्या अध्यापकांची मालमत्ता जाहीर करण्यात काहीच गैर नाही. या निर्णयाला आमच्या संघटनेचा पाठिंबा आहे. सरकारी नोकरी करीत असताना खासगी क्लासेसमध्ये शिकवणीसाठी जाऊन अधिक कमाई करणे हे योग्य नाही. त्यामुळे अशा शिक्षकांवर अंकुश लावला जाणार असेल, तर त्यात काहीही गैर नसल्याचे ‘बॉम्बे युनिव्हर्सिटी अ‍ॅण्ड कॉलेज टिचर्स युनियन’चे (बुक्टू) अध्यक्ष सी. आर. सदाशिवन यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

महाविद्यालयांच्या दुकानदारीला चाप; संलग्नतेचे नवे निकष लागू

‘यूजीसी’चा नवा अधिनियम


महाविद्यालयासाठी महानगरांत कमीत कमी दोन एकर तर ग्रामीण भागात पाच एकर जागेची आवश्यकता, महाविद्यालय सुरू करताना प्रती अभ्यासक्रम १५ लाखांची, तर कला, वाणिज्य, विज्ञान महाविद्यालयासाठी ३५ लाखांची ठेव आवश्यक, प्रती विषय शंभर पुस्तके या प्रमाणे ग्रंथालयाची तजवीज, विद्यार्थ्यांच्या शुल्काव्यतिरिक्त इतर उत्पन्नाचेही स्त्रोत आवश्यक. असे कडक निकष विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांना लागू करणारा नवा अधिनियम ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ने (यूजीसी) जारी केला आहे. या अधिनियमाची कडक अंमलबजावणी केल्यास देशात (आणि राज्यातही) फोफावलेल्या महाविद्यालयांच्या दुकानदारीला चाप बसू शकेल.

‘यूजीसी (विद्यापीठांकडून महाविद्यालयांना संलग्नता देण्याचा) अधिनियम २००९’ या नावाने हा अधिनियम फेब्रुवारी २०१० मध्ये भारतीय राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला असून यूजीसीने २९ एप्रिल रोजी सर्व राज्य सरकार व विद्यापीठांना पत्र लिहून या अधिनियमाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

महाविद्यालयाला संलग्नता देण्यासाठी विद्यापीठाकडून तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात येईल. प्राध्यापक (व्याख्याता व प्र-पाठक नव्हे) दर्जाचा विषयतज्ज्ञ समितीचा अध्यक्ष असेल. विद्यापीठाच्या संबंधित शाखेचा अधिष्ठाता, राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाचा उपसंचालक दर्जापेक्षा कमी नसलेला अधिकारी, अभियंता व प्रस्तावित विषयातील तज्ज्ञ असे अन्य सदस्य या समितीमध्ये असतील. अधिनियमातील तरतुदी तपासूनच ही समिती महाविद्यालयाला तात्पुरती संलग्नता देण्याची शिफारस राज्य सरकारला करेल. ज्या महाविद्यालयाने पाच वर्षे अत्यंत उत्कृष्ट शैक्षणिक कामगिरी केली असेल, अशा महाविद्यालयांनाच कायमस्वरूपी संलग्नता देण्याबाबत विचार करता येईल, असेही या अधिनियमात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

महाविद्यालय सुरू करताना कमीत कमी तीन वर्षे इतर कोणत्याही मिळकतीशिवाय महाविद्यालय चालविण्याइतपत निधीची ठेव आवश्यक असून या ठेवीवर विद्यापीठ व राज्य सरकारचे नियंत्रण असेल. महाविद्यालय चालविण्यासाठी शैक्षणिक शुल्काव्यतिरिक्त इतरही स्त्रोत उपलब्ध करून त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक आहे. महाविद्यालयाची जागा वादग्रस्त नसावी. महाविद्यालयाची प्रशासकीय व शैक्षणिक इमारत पुरेशा प्रमाणात विस्तारीत असावी. वर्गखोल्या, सेमिनार रूम्स, लायब्ररी, प्रयोगशाळा, विद्यार्थी-विद्यार्थिनीसाठी स्वतंत्र कॉमन रूम्स असणे आवश्यक केले आहे. आरोग्य, क्रीडा या सुविधा, स्थानिक गरजेनुसार महाविद्यालयात वसतिगृह, महाविद्यालयाला संलग्नता मिळाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे, विविध नियामक मंडळांनी ठरवून दिलेल्या साधनांनी सुसज्ज प्रयोगशाळा अशा अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदी या अधिनियमात आहेत.

अधिनियमाच्या सर्व तरतुदी अंमलात आणणे कठीण

अधिनियमातील बहुतेक तरतुदींचे पालन करण्याचा प्रयत्न आम्ही करीत आहोत. परंतु, सर्वच तरतुदींचे पालन करणे शक्य नाही. मुंबईसारख्या शहरात दोन एकर जागा उपलब्ध करणे केवळ अशक्यच आहे. हा अधिनियम लागू केला तर कायम विनाअनुदानित संस्थांना पाच-दहा कोटी रूपये खर्च करावे लागतील. त्यामुळे एकही महाविद्यालय सुरू होऊ शकणार नाही, असे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. तरीही ‘यूजीसी’च्या बऱ्याच निकषांचे पालन करण्याचा प्रयत्न आम्ही करीत आहोत. शिक्षण संस्थेची पाश्र्वभूमी, इमारत, पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची उपलब्धता इत्यादी निकषांची कार्यगटामार्फत तपासणी करण्यात येत आहे. त्यानुसारच महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात येईल, असे ते म्हणाले.