Tuesday, September 25, 2007

शिक्षणाचे "दशा'वतार



जगभरातील शिक्षण व्यवस्थेत प्रचंड उलथापालथ होत आहे। पाटी, फळा आणि खडू या पारंपारीक साच्यातले शिक्षण कुचकामी ठरले आहे. संगणक, इंटरनेट, लॅपटॉप यांसारख्या अत्याधुनिक साधनसुविधांचा वापर करुन दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करण्याची गरज भासू लागली आहे. भारतानेही अशा "हायफाय एज्युकेशन'ची मुहुर्तमेढ रोवली आहे. अर्थात हे शिक्षण धनदांडग्यांच्या बाळांसाठीच उपलब्ध आहे. खेडोपाड्यात मोलमजुरी करणाऱ्या, शेतात राब राब राबणाऱ्या, रोजगार हमीच्या कामावर दगड फोडणाऱ्या गोरगरीबांच्या मुलांपर्यंत हे शिक्षण पोहचेल का ? ग्रामीण शिक्षणाची दयनीय स्थिती आहे. लहान मुलांना आपले अंग झाकायला कपडे नाहीत. पोटात चार घास नाहीत. वर्गांच्या खोल्यांना छप्पर नाही. अशा निष्पाप व गोरगरीब मुलांना "सॉफिस्टिकेटेड' वर्गातील शिक्षण मिळेल का ?

खरंच, यांचा कुणी विचार केलाय....?????

नोकऱ्यांच्या वाढत्या संधी आणि वाढती बेरोजगारी

शिक्षण हे प्रगतीचे महत्वाचे साधन आहे। शिक्षणामुळे मनुष्य वैचारीकदृष्ट्या प्रगल्भ बनतो, त्याच्याकडे सारासार विचार करण्याची क्षमता येते. किंबहूना या कारणांमुळेच त्याला रोजगाराचीही संधी मिळते. दीड दशकांपूर्वीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या तरुणांना "सरकारी नोकरी' हेच महत्वाचे रोजगाराचे साधन होते. त्यामुळे कला, वाणिज्य व विज्ञान (कला) या शाखेतून पदवी घेणाऱ्या तरुणांनाही नोकऱ्यांची संधी मिळायची. गेल्या पाच - सहा वर्षात हे चित्र पालटले आहे.

सरकारचे 80 टक्के उत्पन्न केवळ कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर होत आहे। हा अनुत्पादक खर्च कसा कमी करता येईल, याचा विचार सरकार गांभीर्याने करीत आहे. संगणक, इंटरनेट अशा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्याने सरकारी यंत्रणेसाठी कर्मचाऱ्यांची गरज दिवसेंदिवस कमी होत आहे. यापूर्वी जेमतेम शिकलेल्या व्यक्तींनाही सामाजिक दृष्टीकोन ठेवून नोकरी दिली जायची, पण आता सरकारी नोकरीही लायक उमेदवारांनाच कटाक्षाने देण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे दिसत आहे. एकूणच, सरकारी नोकऱ्या कमी होत असून त्या तुलनेत पगारही अल्प प्रमाणात मिळतो.

खाजगी क्षेत्रातील चित्र वेगळेच आहे। विशेषत: जागतिकीकरणाचा सकारात्मक फायदा नोकऱ्यांसाठी झाला आहे. गेल्या पाच - सहा वर्षात नोकऱ्यांच्या प्रचंड संधी खाजगी क्षेत्रामध्ये निर्माण झाल्या आहेत. करोडो रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या कार्पोरेट क्षेत्राने आपले पंख विस्तारले आहेत. या कार्पोरेट कंपन्यांना अधिकाधिक कुशल मनुष्यबळाची गरज भासू लागली आहे. आयटी, सेवा क्षेत्र, बांधकाम क्षेत्र, बीपीओ, कॉल सेंटर, व्यवस्थापन, नर्सिंग, ऍनिमेशन, ऍव्हिएशन, हॉटेल मॅनेजमेंट, फॅशन इंडस्ट्रि, मनोरंजन, पत्रकारीता, पीआर एजन्सी, रिटेल इंडस्ट्रि, बॅकींग, इन्शुरन्स अशा क्षेत्रात नोकऱ्यांची दालने उघडली आहेत. पण महत्वाचे म्हणजे, या क्षेत्रांसाठी कुशल मनुष्यबळाची नितांत आवश्‍यकता आहे. या क्षेत्रात येऊ इच्छिणाऱ्यांना इंग्रजी भाषेची चांगली ओळख असणे आवश्‍यक आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून पदवीचे शिक्षण घेतलेल्या सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांची स्थिती पाहिली तर तो या नोकऱ्या करु शकेल का, अशी सवाल उपस्थित होतो. दहावी बारावीत अगदी 70 ते 85 टक्के गुण मिळविलेला विद्यार्थीही या क्षेत्रासाठी आवश्‍यक असलेल्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यास बिचकतो. कारण इंग्रजीची त्यांना कमालीची भिती वाटत असते. कालबाह्य झालेल्या परिक्षा पद्धतीमुळे या विद्यार्थ्यांना कागदावर घसघसीत गुण मिळाले असले तरी ते गुण करिअरची दिशा निश्‍चित करण्यास योग्य ठरत नाहीत. त्यामुळे हे तरुण डीएड - बीएड सारख्या गुळगुळीत झालेल्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊन स्वत:ला बेरोजगारीच्या खाईत ढकलून देतात. अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाचा विचार करणाऱ्या तरुणांची संख्या काही प्रमाणात आहे. पण त्याही पुढे जाऊन वर उल्लेख केलेल्या इतर क्षेत्रांकडेही तरुणांनी वळायला हवे.

कॉर्पोरेट क्षेत्राला सध्यस्थितीत मोठ्या मनुष्यबळाची गरज आहे। चांगल्या तरुणांसाठी या कंपन्यांना अक्षरश: आकाश पातळ एक करावे लागत आहे. 20 हजार ते लाख - दीड लाख रुपये दर महिना पगार देण्याची या कंपन्यांची तयारी आहे. तरीही "लायक तरुण' पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नसल्याची या कंपन्यांची ओरड आहे. प्रशिक्षीत तरुण मिळत नसल्याची खाजगी कंपन्या एका बाजूला ओरड करीत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला बेरोजगार तरुणांची संख्याही वाढत आहे. म्हणजेच, देशामध्ये नोकऱ्यांच्या संधी उपलब्ध आहेत. पण त्या नोकऱ्या करण्यासाठी "लायक तरुणांची' संख्या पुरेशी नाही. असे अत्यंत विवित्र विरोधाभासाचे चित्र देशासमोर आहे.

उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्यांचे प्रमाण केवळ 10 टक्के आहे। म्हणजेच 90 टक्के तरुणांना उच्च शिक्षण मिळत नाही. त्यापैकी रोजगाराभिमूख शिक्षण घेणाऱ्या तरुणांची संख्या तर अत्यंत अल्प आहे. प्रशिक्षीत तरुणांना घडविण्यासाठी उच्च शिक्षणाची स्थिती सुदृढ असणे आवश्‍यक आहे. पण सध्याची दयनीय स्थिती पाहिल्यानंतर देशात नोकऱ्यांची संधी उपलब्ध असूनही (भविष्यात) तरुणांना त्यापासून दूर राहावे लागल्यास नवल वाटू नये. चिंताजनक बाब म्हणजे, या गलेलठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या उच्चभ्रु व धनधांडग्याच्या मुलांनी अचूकपणे हेरुन त्यावर डल्ला मारला आहे. महाराष्ट्रातील गोरगरीब व सर्वसामान्यांच्या मुलांना याचा मागमूसही नाही. ज्यावेळी त्यांना जाणीव होईल त्यावेळी बराच उशिर झालेला असेल. समान न्यायाच्या तत्वानुसार सर्वसामान्य तरुणांनाही या संधी मिळायला हव्यात.

नोकऱ्यांच्या संधी सर्वसामान्य तरुणांना का उपलब्ध होत नाहीत। याला वेगवेगळे घटक कारणीभूत आहेत. आपले तरुण सरकारी नोकऱ्यांचे स्पप्न आजही पाहतात. त्यामुळेच 1 हजार पोलिसांच्या नोकर भरतीसाठी लाखभर उमेदवार अर्ज करतात. राज्यात नवीन व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संस्था कासव गतीने वाढत आहेत, अशा अभ्यासक्रमांचे महागडे शुल्क, शिक्षणाचे कार्य करण्यापेक्षा नफेखोरीचा उद्देश बाळगणारे संस्थाचालक, राज्य सरकारची कमालीची उदासिनता, रोजगाराभिमूख शिक्षणाच्या प्रसारासाठी धोरणकर्त्यांना आलेले अपयश, केंद्र व राज्य सरकारमधील समन्वयाचा अभाव, सुशिक्षीत असलेल्या जुनाट पद्धतीने विचार करणाऱ्या ज्येष्ठ पिढीकडून तरुणांना मिळणारे चुकीचे सल्ले, क्षमता असूनही न्यूनगंड बाळगणाऱ्या तरुणांची मोठी संख्या, इंग्रजी भाषेचे अज्ञान, पारंपारीक अभ्यासक्रमांना व्यावसायिक स्वरुप देण्यास अपयशी ठरलेल्या आपल्या शिक्षण संस्था इत्यादी कारणे या स्थितीला जबाबदार आहेत. अधिकाधिक तरुणांना नोकऱ्यांच्या संधीजवळ नेऊन पोहचविण्याचे बिकट कार्य पार पाडण्याची जबाबदारी सरकार, शिक्षण संस्था व समाजातील जाणकार यांच्यावर आहे. दुर्दैवाने यापैकी कोणीच गांभीर्याने आपली जबाबदारी पार पाडण्यास धजावत नाही.

tusharkharat97@rediffmail.com

Friday, September 14, 2007

उच्च शिक्षणाच्या स्थितीत बदल आवश्‍यक


"नॅक'ने मूल्यांकन केलेल्या अहवालात देशातील केवळ नऊ टक्के महाविद्यालये आणि ३१ टक्के विद्यापीठे उत्कृष्ट (अ) दर्जाची आहेत। "ब' दर्जाची महाविद्यालये ६८ टक्के आहेत; तर "क' दर्जाची महाविद्यालये २३ टक्के आहेत।
उच्च शिक्षणातील ही विदारक स्थिती अत्यंत चिंताजनक असल्याने त्यात बदल होणे आवश्‍यक आहे, असे प्रतिपादन विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांनी केले. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे. उच्च शिक्षणासमोरील आव्हाने, समस्या, आवश्‍यक धोरणांची गरज यावर व्यापक चर्चा व्हावी म्हणून पश्‍चिम विभागातील चार राज्यांतील विविध विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची दोन दिवसांची परिषद मुंबई विद्यापीठात झाली. या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानावरून बोलताना डॉ. थोरात यांनी ही माहिती दिली.
केंद्रीय अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या हस्ते या परिषदेचे उद्‌घाटन झाले. या वेळी मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय खोले व्यासपीठावर उपस्थित होते. डॉ. थोरात पुढे म्हणाले, की आपल्या देशात शिक्षण घेणाऱ्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी केवळ १० टक्के विद्यार्थी उच्च शिक्षणाकडे वळतात. अमेरिका व कॅनडामध्ये हे प्रमाण ६० टक्के आहे; तर युरोपीय देशांमध्ये २० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आहे. उच्च शिक्षणाकडे वळणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण २० टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी असलेले देश आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकत नाहीत. त्यासाठी भारताला त्वरित पावले उचलणे गरजेचे आहे. विशेषत: ग्रामीण व दुर्गम भागात अत्याधुनिक शिक्षणाचा प्रसार होणे आवश्‍यक आहे. या दृष्टीनेच अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत २०१२ पर्यंत किमान १५ टक्के विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
उच्च शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी स्वत: पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, मनुष्यबळ विकास मंत्री अर्जुनसिंग व नियोजन आयोगाचे सदस्य (शिक्षण विभाग) डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी व्यापक दृष्टिकोन ठेवून योजना आखली असल्याचे ते म्हणाले. अकरावी पंचवार्षिक योजना राबवीत असताना विद्यापीठांना अनेक मुद्द्यांवर विचार करावा लागणार आहे. समानता आणि सर्वसमावेशकता, दर्जा आणि उत्कृष्टता, संशोधन, प्रवेशप्रक्रिया, परीक्षा पद्धत, प्रशासन, आर्थिक निधी, खासगी उद्योगांचा समावेश या मुद्द्यांवर चर्चा करावी लागेल, असेही ते या वेळी म्हणाले. रिसर्च व टेक्‍नॉलॉजीशिवाय उच्च शिक्षण अर्थहीन - डॉ. अनिल काकोडकर बदलत्या काळाची पावले ओळखून उच्च शिक्षणामध्ये संशोधन व आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर देणे आवश्‍यक आहे. देशातील विद्यापीठांमध्ये परस्पर देवाण-घेवाण होत नाही. किंबहुना विद्यापीठांतील विविध विभागही एकमेकांशी चर्चा करीत नाहीत.
राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत एकत्रित कार्यक्रम राबवून संशोधनावर भर द्यायला हवा; अन्यथा उच्च शिक्षण अर्थहीन असल्याचे डॉ। अनिल काकोडकर म्हणाले। अणुऊर्जा आयोगाने विविध विद्यापीठांसोबत शैक्षणिक कार्यक्रम आखले असून, त्यात प्राध्यापक, तसेच संशोधन साधने आम्ही पुरवीत असतो। मुंबई विद्यापीठ व आयआयटी - मुंबई यांच्यासोबत अशा कार्यक्रमाची सुरुवात केली असल्याचे ते म्हणाले.
भारताला महाशक्ती बनविण्यासाठी अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत शिक्षणाविषयी केलेल्या तरतुदींचा नक्कीच फायदा होईल। पंचवार्षिक योजनेतील उद्दिष्टांमुळे उच्च शिक्षण आंतरराष्ट्रीय स्तराचे होणार असेल, तर ती "शैक्षणिक क्रांती' असेल. पण त्यामध्ये ग्रामीण, आदिवासी व तळागाळातील विद्यार्थी केंद्रस्थानी असायला हवेत, अशी सर्वंकष चर्चा कुलगुरूंच्या परिषदेत झाली। उच्च शिक्षणात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होत असलेल्या बदलांपासून खेडोपाड्यातील शिक्षणाच्या दुर्दशेपर्यंत सविस्तर चर्चा झाली.
उच्च शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण, समानता आणि सर्वसमावेशकता, शैक्षणिक सुधारणा, उच्च शिक्षणाचे विस्तारीकरण या विषयांची चार सत्रे पार पडली। ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ प्रा। वाय। के. अलग, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या इतिहास विभागाच्या प्राध्यापिका रोमिला थापर, प्रा. सुरभी बॅनर्जी, प्रा. प्रभात पट्टनाईक, मुंबई विद्यापीठाच्या माजी कुलगुरू डॉ. स्नेहलता देशमुख, टाटा मूलभूत संशोधन केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. एस. परशुरामन, टाटा सन्सचे संचालक जे. जे. इराणी, मुंबई विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचे अजिंक्‍य पाटील, आयआयटी मद्रासचे संचालक प्रा. एम. सी. अनंथ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नागनाथ कोतापल्ले यांनी या सत्रांचे प्रतिनिधित्व केले.

"रोजगारासाठी पात्र नसलेल्यांचा विचार करा'
भारतात आर्थिक "बूम' उसळला आहे. उद्योग मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहेत. या उद्योगांना कुशल तरुणांची गरज असतानाही देशाला वाढत्या बेरोजगारीची चिंता सतावत आहे, हा विचित्र विरोधाभास आहे. त्यामुळे वाढत्या बेरोजगारीचा विचार करण्याऐवजी रोजगार करण्यास पात्र नसलेल्या तरुणांचा विचार व्हायला हवा, असे मत टाटा सन्सचे संचालक आयआयएमचे (लखनौ) अध्यक्ष डॉ. जे. जे. इराणी यांनी मांडले.

कुलगुरू परिषदेतील चर्चेचा सूर

देशातील केवळ नऊ टक्के महाविद्यालये उत्कृष्ट दर्जाची
उच्च शिक्षणातील प्रवेश क्षमता १५ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट
शिक्षण तळागाळापर्यंत पोहोचायला हवे

विद्यापीठांनी स्वत:ही निधी संकलनासाठी प्रयत्न करावा.
परदेशातील विद्यापीठे भारतात येतात; मग आपणही परदेशात जायला हवे.

देशातील सर्व विद्यापीठांचा परस्पर मेळ साधावा.

गरीब विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती व सुलभ कर्जाची सुविधा हवी।
आदिवासींच्या शाळा, आश्रमशाळांकडे लक्ष देणे आवश्‍यक
श्रीमंतांकडून अधिक शुल्क घ्यावे व गरिबांना स्वस्तात शिक्षण द्यावे।

.......................

Monday, September 10, 2007

शिक्षणातील आव्हाने आणि संधी

जागतिकीकरणामुळे शिक्षणात प्रचंड बदल होत आहेत. या बदलत्या प्रवाहामुळे अनेक आव्हाने उभी राहीली आहेत तसेच नवीन संधीही निर्माण झाल्या आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील आव्हानांना कसे सामारे जायचे, आणि नवीन संधीचा फायदा कसा उठवायचा याचा समस्त भारतीयांना विचार करावा लागणार आहे. या नवीन बदलांना समोरे जात असताना आपली शिक्षण व्यवस्था खरोखरच सक्षम झाली आहे का ? याचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्‍यक आहे. एका बाजुला आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज अशा संस्था उदयास येत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला खेडोपाड्यातील मुलांना धड वर्गांची उपलब्धता होत नाही. एक समुह असा आहे की, तो शिक्षणासाठी लाखो रुपये सहजपणे मोजू शकतो; तर दुसरा समुह असा आहे, की ज्याला पोटाचे खळगे भरण्याची भ्रांत पडलेली आहे. अशा परिस्थितीत "शिक्षण क्षेत्रातील आव्हाने' पेलून आपला देश नवीन संधीचा अचुक फायदा उठवू शकेल का ?

Sunday, September 9, 2007

शिक्षणाची प्रगती : धीरे धीरे

भारताला स्वातंत्र्य मिळून 60 वर्ष झाली। देशातील शैक्षणिक स्थिती अत्यंत बिकट असल्याचे ध्यानी घेऊन त्यावेळी घटनाकारांनी विशेष तरतुदी केल्या होत्या. घटनेच्या निर्मितीच्या वेळीच मार्गदर्शक तत्वांमध्ये 14 वर्ष वयापर्यंतच्या मुलांना शिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची असल्याची महत्वपूर्ण तरतूद करण्यात आली होती. परंतु, 2002 मध्ये घटनादुरुस्ती करुन 6 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलांसाठी शिक्षण हा "मुलभूत हक्क' असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. केंद्राने 1964 साली नेमलेल्या कोठारी आयोगाने शिक्षणासाठी जीडीपीच्या 6 टक्के खर्च करण्याची शिफारस केली होती. तरीही अद्यापपर्यंत 3.5 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक खर्चाची तरतूद करण्यात देशाला अपयश आले आहे.
1951 साली भारतातील साक्षरतेचे प्रमाण 16.67 टक्के होते. सध्या हे प्रमाण 63.60 टक्के झाले आहे. त्यावेळी शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण होते 28.1 टक्के. आता त्याच्यात केवळ 46.7 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढ झाली आहे. याचाच अर्थ शाळेत प्रवेश न घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अद्यापही चिंताजनक आहे. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावर प्रवेशार्थी विद्यार्थ्यांचे प्रमाणही 13.3 टक्‍क्‍यांवरुन 41.5 टक्‍क्‍यांपर्यत वाढले आहे. पदवी व पदव्यूत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 10 टक्‍क्‍यांवर 39.4 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढले आहे.
शिक्षण अर्धवट सोडण्याच्या प्रमाणात प्राथमिक स्तरावर (पहिली ते पाच) 64.9 टक्‍क्‍यांवरुन 50.4 टक्के एवढीच प्रगती झाली आहे. सर्व शिक्षा अभियानाचा प्रभावी अंमलबजावणीमुळे शिक्षणाच्या स्थितीत बरीच सुधारणा झाली आहे. मध्यान्ह भोजन योजनेमुळे शाळेमध्ये न येणाऱ्या मुलांचे प्रमाण घटले. सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील एकूण लोकसंख्येच्या 5 टक्‍क्‍यांपेक्षाही कमी झाले आहे. शाळेत न येणाऱ्या मुलांची संख्या 2001 - 2002 साली 4.4 कोटी होती ती 2006 साली 70 लाख झाली आहे. अर्थात ही आकडेवारी बऱ्याच अंशी फसवी आहे. कारण खेड्यापड्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची कागदोपत्री पटनोंदणी केली जाते. परंतु, प्रत्यक्षात ही मुले शाळेकडे फिरकतही नाहीत. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 60 वर्षानंतरही देशातील शिक्षणाची स्थिती गंभीर आहे.