केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेला विरोध करणाऱ्या तंत्रनिकेतन संस्थांना शुल्कमाफीचा लाभ नाही

मनमानी संस्थाचालकांची कोंडी करण्यासाठी राज्य सरकारचा निर्णय

राज्यातील सरकारी, अनुदानित व खासगी विनाअनुदानित तंत्रनिकेतन संस्थांमधील पदविका अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांसाठी या शैक्षणिक वर्षांत केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. परंतु, या प्रक्रियेमध्ये ज्या संस्था सहभागी होणार नाहीत, त्या संस्थांमधील प्रवेशार्थी विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती तसेच शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्यात येणार नसल्याचा निर्णय राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे मनमानी करणाऱ्या संस्थचालकांची चांगलीच कोंडी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या व विमुक्त जाती या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शुल्क, तर आर्थिक मागास व इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे अर्धे शुल्क राज्य सरकारच्या वतीने भरण्यात येते. तसेच या विद्यार्थ्यांना दरमहा ठराविक दराने शिष्यवृत्ती देण्यात येते. मात्र, केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होण्याऐवजी मनमानीपणे संस्थास्तरावर प्रवेश प्रक्रिया राबवू इच्छिणाऱ्या महाविद्यालयांना चाप लावण्याच्या उद्देशाने या महाविद्यालयांतील प्रवेशार्थी विद्यार्थ्यांना कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात येणार नाही. इतरही अन्य योजना असतील तर त्यांचा आढावा घेऊन या योजनांच्या लाभापासून संबंधित महाविद्यालयांना वगळण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

सध्या पदविका अभ्यासक्रमांसाठी राज्यात सुमारे एक लाख पाच हजार जागा उपलब्ध आहेत. त्यात यंदा आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. या सर्व जागांवर महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेप्रमाणे प्रवेश मिळावा या उद्देशाने पदविका अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया केंद्रीभूत पद्धतीने राबविण्याचा निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने घेतला होता. परंतु, टीएमए पै फाऊंडेशन विरूद्ध कर्नाटक सरकार या खटल्यानुसार प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचा अधिकार संबंधित संस्थेचा असून त्यावर राज्य सरकार अंकुश आणू शकत नसल्याचा दावा करीत काही संस्थाचालकांनी केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. अशा संस्थाचालकांच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी त्यांना शासकीय योजनांपासून वंचित ठेवून कोंडीत पकडण्याची खेळी राज्य सरकारने केली आहे.

प्रत्येक संस्थेमध्ये ५० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक विद्यार्थी सामाजिक व आर्थिक मागास घटकातील असतात. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांना प्रवेश देवून त्यांचे शुल्क राज्य सरकारकडून पदरात पाडून घेण्याचे डावपेच संस्थाचालक आखतात. सरकारी योजनांचा लाभ घ्यायचा पण सरकारचे नियंत्रण मात्र नको, अशी स्वार्थी भूमिका संस्थाचालक घेतात. परंतु, राज्य सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे संस्था चालकांची चांगलीच पंचाईत होणार आहे. किंबहूना संस्था स्तरावर प्रवेश केले तर मागास विद्यार्थ्यांचे सरकारकडून शुल्क मिळणार नाही, या भीतीने बरेच संस्थाचालक केंदीभूत प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होतील, असे या सूत्रांनी सांगितले.

या निर्णयाचा फटका बसू नये म्हणून संस्थाचालकांनी केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी व्हावे तसेच संस्था स्तरावर प्रवेश प्रक्रिया राबविणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेऊ नये, असेही सूचनावजा आवाहन या सूत्रांनी केले आहे.