आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमातील अखिल भारतीय कोटा रद्द करण्याचा विचार

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाच्या विविध पदवी व पदव्युत्तर शाखांमधील परप्रांतीयांचे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठी ‘अखिल भारतीय कोटा’ रद्द करण्याचा विचार वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाने सुरू केला आहे. आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांमध्ये महाराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना अधिक प्राधान्य मिळावे, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्याचा विचार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांनी सांगितले.

विशेष म्हणजे, अभियांत्रिकी, एमबीए, वास्तुविशारदशास्त्र अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांतील महाराष्ट्रीय कोटय़ात परप्रांतीय विद्यार्थ्यांची होत असलेली घुसखोरी रोखण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने सहा महिन्यांपूर्वी लागू केलेला डोमिसाईल सर्टिफिकेटचा निर्णय या वर्षांसाठी स्थगित केला असताना वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाने मात्र अखिल भारतीय कोटा रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

अखिल भारतीय कोटय़ाच्या माध्यमातून इतर राज्यात एमबीबीएस अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या महाराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची संख्या अवघी १२० इतकी आहे, या उलट महाराष्ट्रात येवून हा अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या परप्रांतीय विद्यार्थ्यांची संख्या ९६० एवढी आहे. परप्रांतीय विद्यार्थ्यांची ही संख्या खूपच अधिक असल्याने अखिल भारतीय कोटा रद्द करण्याचा विचार सुरू आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू असून याबाबतच्या न्यायालयीन बाजूही तपासण्यात येत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सध्या पदवी अभ्यासक्रमांसाठी ८५ टक्के महाराष्ट्रीय कोटा, तर १५ टक्के अखिल भारतीय कोटा आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी महाराष्ट्रीय व अखिल भारतीय कोटा प्रत्येकी ५० टक्के एवढा असल्याचे या सूत्रांनी सांगितले.

आंतरवासितेसाठी आता दोन कोटीचे हमीपत्र

वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांना दोन वर्षांची आंतरवासिता (इंटर्नशिप) पूर्ण करण्याचे बंधन घालण्यात येणार असून त्यासाठी दोन कोटी रूपयांचे हमीपत्र लिहून घेण्यात येणार आहे. जे विद्यार्थी आंतरवासिता करणार नाहीत, त्यांच्याकडून दोन कोटी रूपयांची रक्कम वसूल करण्यात येईल, असे डॉ. गावित यांनी सांगितले.