आर्थिक मंदीच्या रेट्यात नफेखोर महाविद्यालयांना चाप

आर्थिक मंदीमुळे विविध क्षेत्रातील अभ्यासक्रमांमधून अनेक रोजगाराच्या संधींना सामोरे जाता येणे आता मात्र कठीण बनत असून विद्यार्थ्यांना कॅम्पस इंटरव्ह्यूमध्ये मिळालेल्या नोकरी-या देण्यासही कंपन्या टाळाटाळ करू लागल्या आहेत. आता याचा फटका महाविद्यालयांनाही बसला आहे. यामुळे गेल्या चार-पाच वर्षांमध्ये सुरू झालेल्या अशा महाविद्यालयांपासून विद्यार्थ्यांना सावध होण्याची गरज असल्याचे दिसू लागले आहे.
जागतिकीकरणामुळे गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून भारतातील औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासाची प्रक्रीया वेगाने चालू होती. त्यामुळे खासगी कंपन्यांना कुशल मनुष्यबळाची मोठय़ा प्रमाणावर गरज निर्माण झाली. रोजगाराभिमुख उच्च शिक्षण घेणा-या युवकांना खासगी कंपन्यांकडून गलेलठ्ठ पगाराच्या नोक-यांसाठी ऑफर्स दिल्या जाऊ लागल्या. नोकरी, रोजगार यांच्या अमाप संधींमुळे अभियांत्रिकी, एमबीए व इतर छोटे-मोठे व्यवसायभिमुख अभ्यासक्रम राबविणारी महाविद्यालये नव्याने सुरू झाली. नोक-या मिळत असल्याने विद्यार्थीही या महाविद्यालयांमध्ये भरमसाट शुल्क भरून (वेळप्रसंगी डोनेशन देऊनही) या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊ लागले. पण आता आर्थिक मंदीच्या झटक्याने खासगी उद्योगांच्या प्रगतीला लगाम बसू लागल्याने विद्यार्थ्यांना नोक-या मिळेनाशा झाल्या आहेत.
गेल्या काही वर्षांत शिक्षणसम्राटांनी राज्यात मोठय़ा संख्येने शिक्षणसंस्था सुरू करून भरघोस कमाईचे साधन उपलब्ध केले आहे. एवढेच नव्हे तर, मुंबई विद्यापीठ तसेच इतर विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांनी बीएस्सी आयटी, बीएमएस, बीएमएम, बीकॉम इन अकाऊंट अ‍ॅण्ड फायनान्स, बीकॉम इन बॅकिंग इन्शुरन्स, बीकॉम इन बिझनेस मॅनेजमेंट असे स्वयंअर्थसहाय्यित (सेल्फ फायनान्स) अभ्यासक्रम मोठय़ा संख्येने सुरू केले. अभियांत्रिकी, एमबीएपासून ते सेल्फ फायनान्सिंग अभ्यासक्रमांच्या संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांकडून गलेलठ्ठ शुल्क आकारता येत असल्यामुळे संस्थाचालकांची चांदी झाली. काही महाविद्यालयांमध्ये (विशेषत: सेल्फ फायनान्सिंग अभ्यासक्रमांच्या बाबतीत) पात्र शिक्षकांची वानवा, पायाभूत सुविधांची कमतरता, वर्ग खोल्यांची दयनीय अवस्था असा गोंधळ आहे. मुंबई विद्यापीठातील जवळपास २०० ते २५० महाविद्यालयांमध्ये सेल्फ फायनान्स अभ्यासक्रम राबविले जातात. पण यातील अवघ्या १० ते १५ महाविद्यालयांचाच दर्जा वाखाणण्याजोगा आहे. उर्वरित महाविद्यालयांमधील अभ्यासक्रम हे केवळ पैसे कमविण्यासाठीच सुरू करण्यात आले असल्याची स्थिती आहे. पण अशा दर्जाहिन संस्थेतून पदवी घेऊन बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही केवळ (विद्यापीठाच्या नावावर) पदवीमुळे खासगी कंपन्यांमध्ये नोकरी मिळत होती. पण आर्थिक मंदीचे वारे घोंगावू लागल्याने आता खासगी कंपन्यांनी नोकऱ्यांबाबत आखडता हात घेतला आहे.
या मंदीमुळे शिक्षणसंस्थाना आता चांगलाच चाप बसणार आहे. चालू शैक्षणिक वर्षांत विद्यार्थ्यांच्या प्लेसमेंटवर गंडांतर आले असून अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. अशा स्थितीत विद्यार्थ्यांनी शक्यतो अनुदानित व दर्जेदार महाविद्यालयांमध्येच प्रवेश घ्यावा, असा सल्ला शिक्षणतज्ज्ञांकडून देण्यात येत आहे.

मुंबई विद्यापीठाच्या जमीनीचं कवित्व

`अति झालं अन् हसू आलं' ही म्हण बहुधा मुंबई विद्यापीठ व उपनगरचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला माहित नसावी. अन्यथा विद्यापीठाच्या करोडमोलाची जमीन ताब्यात घेण्याचे कवित्त्व अद्याप लांबले नसते. गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून वांद्रे-कुर्ला संकुलानजीक असलेल्या या जमीनीवर जवळपास ८५० झोपड्या आहेत. यापूर्वीही या अतिक्रमीत झोपड्या हटविण्याचा प्रयत्न झाला होता. परंतु, स्थानिक लोकप्रतिनिधींच झोपडीधारकांची बाजू घेत झोपड्यांवर कारवाई करण्यास विरोध केला. त्यामुळे ही मोक्याची जागा विद्यापीठाच्या ताब्यात परत मिळेल, असे कोणालाही वाटले नव्हते. वास्तविक, एका जनहित याचिकेवर निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने विद्यापीठाच्या जागेवरील या झोपड्या हटविण्याचे आदेश मार्च २००७ मध्ये दिले होते. या आदेशानुसार एप्रिल २००७ पर्यंत विद्यापीठाच्या जागेवरील झोपड्या हटविणे आवश्यक होते. राज्य सरकारने सर्व झोपड्या हटवून ती जागा विद्यापीठाच्या ताब्यात द्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र, एप्रिल २००७ पर्यंत झोपड्या हटविणे शक्य नसल्याचे कारण देत राज्य सरकारने मुदतवाढ मागितली. त्यानुसार न्यायालयाने ३१ डिसेंबर २००७ पर्यंत झोपड्या हटविण्याची मुदत दिली. तब्बल आठ महिन्यांची मुदतवाढ मिळाल्यानंतर या झोपड्या हटविणे राज्य सरकारला काहीच कठीण नव्हते. पण राज्य सरकारच्या इच्छे अभावी हे अतिक्रमण हटले नाही. ३१ डिसेंबर २००७ मुदत संपत असताना मुंबई उपनगरचे उपजिल्हाधिकारी आनंद दहिफळे यांनी २० डिसेंबर २००७ रोजी न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले. विद्यापीठाच्या जागेत वसलेल्या झोपड्यांचे सर्व्हेक्षण स्पार्क या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत करण्यात येत आहे. हे सर्व्हेक्षण पूर्ण झाले नसल्याने न्यायालयाने अजून एक वर्षाची मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती या प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आली होती. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने पुन्हा एक वर्षाची मुदतवाढ दिली.
या मोक्याच्या जमिनीबद्दल सर्वसामान्यांना व मुंबई विद्यापीठातही फारसे कोणाला माहितच नव्हते. अशातच ३ फेब्रुवारी २००८ रोजी तसेच ४ फेब्रुवारी रोजी लोकसत्तामध्ये या अतिक्रमीत झोपड्यांची बातमी प्रसिद्ध झाली. न्यायालयाने दिलेल्या एक वर्षाच्या सुधारीत मुदतवाढीनुसार ३१ डिसेंबर २००८ अखेर सर्व झोपड्या हटविणे बंधनकारक होते. पण ऑक्टोबर २००८ संपत आले तरी झोपड्या हटविण्याची कारवाई जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून झाली नाही. अशातच लोकसत्ताने पुन्हा या विषयावरील बातम्यांची मालिका पुन्हा सुरू केली. परिणामी विद्यापीठातही चलबिचल झाली. विद्यापीठाचे अधिसभा सदस्य वैभव नरवडे यांनी पुढाकार घेऊन तब्बल २० संघटनांना एकत्रित आणून मुंबई विद्यापीठ कृती समितीची स्थापना केली. कृती समितीच्या वतीने २० नोव्हेंबर २००८ रोजी आझाद मैदानात तीव्र आंदोलन छेडण्यात आले. या आंदोलनाचा धसका राज्य सरकारनेही घेतला. अतिक्रमण हटविण्यास टाळाटाळ करणा-या जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अखेर २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई पूर्ण केली. रहिवाशांचा प्रखर विरोधाला न जुमानता झोपड्या प्रशासनाने झोपड्या हटविल्या.....
....पण हे कवित्त्व एवढ्याच थांबले नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केवळ ७५ टक्के झोपड्या हटविल्या असून अद्याप २५ झोपड्या हटविणे बाकी असल्याचा मुद्दा उपस्थित जागा ताब्यात घेण्यास विद्यापीठाने नकार दिला. विद्यापीठ व जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्यातील कलगीतुरा गेल्या दोन महिन्यापासून चालू आहे. त्याचा फायदा झोपडीधारकांना झाला असून त्यांनी पुन्हा आपले झोपड्या उभारण्यास सुरूवात केली आहे.
दरम्यान, मुंबई विद्यापीठ बचाव कृती समितीच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने राज्यपाल एस. सी. जमीर यांची ५ डिसेंबर रोजी भेट घेऊन अतिक्रमीत जागेबाबत त्यांच्याजवळ काही मुद्दे मांडले. मोकळी झालेली जागा विद्यापीठाने तात्काळ ताब्यात घ्यावी व उरलेल्या जागेवरील अतिक्रमण हटविण्याची जिल्हाधिका-यांनी कारवाई करावी, अशी मागणी या शिष्टमंडळाने केली. त्यानुसार राज्यपालांनी विद्यापीठाला आदेश दिले. तरीही विद्यापीठाने जागा ताब्यात घेतलेली नाही. आता हे प्रकरण पुन्हा न्यायालयात जाण्याची चिन्हे आहेत.