महाविद्यालयांच्या दुकानदारीला चाप; संलग्नतेचे नवे निकष लागू

‘यूजीसी’चा नवा अधिनियम


महाविद्यालयासाठी महानगरांत कमीत कमी दोन एकर तर ग्रामीण भागात पाच एकर जागेची आवश्यकता, महाविद्यालय सुरू करताना प्रती अभ्यासक्रम १५ लाखांची, तर कला, वाणिज्य, विज्ञान महाविद्यालयासाठी ३५ लाखांची ठेव आवश्यक, प्रती विषय शंभर पुस्तके या प्रमाणे ग्रंथालयाची तजवीज, विद्यार्थ्यांच्या शुल्काव्यतिरिक्त इतर उत्पन्नाचेही स्त्रोत आवश्यक. असे कडक निकष विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांना लागू करणारा नवा अधिनियम ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ने (यूजीसी) जारी केला आहे. या अधिनियमाची कडक अंमलबजावणी केल्यास देशात (आणि राज्यातही) फोफावलेल्या महाविद्यालयांच्या दुकानदारीला चाप बसू शकेल.

‘यूजीसी (विद्यापीठांकडून महाविद्यालयांना संलग्नता देण्याचा) अधिनियम २००९’ या नावाने हा अधिनियम फेब्रुवारी २०१० मध्ये भारतीय राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला असून यूजीसीने २९ एप्रिल रोजी सर्व राज्य सरकार व विद्यापीठांना पत्र लिहून या अधिनियमाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

महाविद्यालयाला संलग्नता देण्यासाठी विद्यापीठाकडून तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात येईल. प्राध्यापक (व्याख्याता व प्र-पाठक नव्हे) दर्जाचा विषयतज्ज्ञ समितीचा अध्यक्ष असेल. विद्यापीठाच्या संबंधित शाखेचा अधिष्ठाता, राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाचा उपसंचालक दर्जापेक्षा कमी नसलेला अधिकारी, अभियंता व प्रस्तावित विषयातील तज्ज्ञ असे अन्य सदस्य या समितीमध्ये असतील. अधिनियमातील तरतुदी तपासूनच ही समिती महाविद्यालयाला तात्पुरती संलग्नता देण्याची शिफारस राज्य सरकारला करेल. ज्या महाविद्यालयाने पाच वर्षे अत्यंत उत्कृष्ट शैक्षणिक कामगिरी केली असेल, अशा महाविद्यालयांनाच कायमस्वरूपी संलग्नता देण्याबाबत विचार करता येईल, असेही या अधिनियमात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

महाविद्यालय सुरू करताना कमीत कमी तीन वर्षे इतर कोणत्याही मिळकतीशिवाय महाविद्यालय चालविण्याइतपत निधीची ठेव आवश्यक असून या ठेवीवर विद्यापीठ व राज्य सरकारचे नियंत्रण असेल. महाविद्यालय चालविण्यासाठी शैक्षणिक शुल्काव्यतिरिक्त इतरही स्त्रोत उपलब्ध करून त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक आहे. महाविद्यालयाची जागा वादग्रस्त नसावी. महाविद्यालयाची प्रशासकीय व शैक्षणिक इमारत पुरेशा प्रमाणात विस्तारीत असावी. वर्गखोल्या, सेमिनार रूम्स, लायब्ररी, प्रयोगशाळा, विद्यार्थी-विद्यार्थिनीसाठी स्वतंत्र कॉमन रूम्स असणे आवश्यक केले आहे. आरोग्य, क्रीडा या सुविधा, स्थानिक गरजेनुसार महाविद्यालयात वसतिगृह, महाविद्यालयाला संलग्नता मिळाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे, विविध नियामक मंडळांनी ठरवून दिलेल्या साधनांनी सुसज्ज प्रयोगशाळा अशा अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदी या अधिनियमात आहेत.

अधिनियमाच्या सर्व तरतुदी अंमलात आणणे कठीण

अधिनियमातील बहुतेक तरतुदींचे पालन करण्याचा प्रयत्न आम्ही करीत आहोत. परंतु, सर्वच तरतुदींचे पालन करणे शक्य नाही. मुंबईसारख्या शहरात दोन एकर जागा उपलब्ध करणे केवळ अशक्यच आहे. हा अधिनियम लागू केला तर कायम विनाअनुदानित संस्थांना पाच-दहा कोटी रूपये खर्च करावे लागतील. त्यामुळे एकही महाविद्यालय सुरू होऊ शकणार नाही, असे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. तरीही ‘यूजीसी’च्या बऱ्याच निकषांचे पालन करण्याचा प्रयत्न आम्ही करीत आहोत. शिक्षण संस्थेची पाश्र्वभूमी, इमारत, पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची उपलब्धता इत्यादी निकषांची कार्यगटामार्फत तपासणी करण्यात येत आहे. त्यानुसारच महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात येईल, असे ते म्हणाले.