Thursday, August 20, 2009

अकरावीच्या शिल्लक जागांचा घोडेबाजार

अकरावी ऑनलाइन प्रवेश फेरीनंतर नामांकित महाविद्यालयांत शिल्लक राहिलेल्या व व्यवस्थापन कोटय़ातील जागांसाठी प्रचंड मागणी वाढली आहे. विज्ञान व वाणिज्य शाखांसाठी तब्बल दीड लाख रूपयांपेक्षाही अधिक देणगी आकारण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवून देण्याच्या नावाखाली काही दलाल व विद्यार्थी संघटनाही सक्रिय झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
तिवारी नावाची एक व्यक्ती विविध महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी दबाव आणत आहे. विविध मंत्री व शिक्षणाधिकाऱ्यांचे नाव सांगून ही व्यक्ती वेगवेगळ्या महाविद्यालयात फिरते. शिक्षण विभागातील काही अधिकाऱ्यांचाच या व्यक्तीला वरदहस्त असल्याचा दावा सूत्रांनी केला.
प्रवेश देण्याच्या नावाखाली अनेक दलाल सक्रिय झाल्याचे शिक्षण उपसंचालक वि. ख. वानखेडे यांनीही मान्य केले. तिवारी व त्याच्यासारखे काही दलाल महाविद्यालयात फिरत असतात. आर्थिक गैरव्यवहार करून ते प्रवेश मिळवून देण्याचा खटाटोप करीत असल्याबद्दल आपल्या कानावर आहे. मंत्र्यांची नावे सांगून हे दलाल आमच्यावरही दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करतात. वास्तविक असे प्रकार दरवर्षी खूप मोठय़ा प्रमाणावर चालत होते. परंतु, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेमुळे गैरमार्गाने प्रवेश करणे अशक्य झाले आहे. तिसऱ्या प्रवेश फेरीनंतर काही दलालांनी प्रवेश देण्याचे उद्योग सुरू केले आहेत. पण अशा लोकांना कोणतेही सहकार्य करू नये, अशा सक्त सूचना आपण शिक्षण विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांना तसेच महाविद्यालयांच्या प्रश्नचार्याना केल्या आहेत. प्रवेश देण्याच्या नावाखाली पैसे उकळणाऱ्या व्यक्तींची माहिती आपल्या कार्यालयात द्यावी, असेही आवाहन वानखेडे यांनी केले आहे.

प्राध्यापकांच्या संपाबाबत मुख्यमंत्र्यांची मध्यस्थी

महिनाभरापासून सुरू असलेल्या राज्यातील प्राध्यापकांच्या संपाबाबत तोडगा काढण्यात उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांना अपयश आल्याने आता मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनीच मध्यस्थी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ‘महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ युनिव्हर्सिटीज् अ‍ॅण्ड कॉलेज टिचर्स ऑर्गनायझेशन’च्या (एमफुक्टो) शिष्टमंडळाशी आज चर्चा केली. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या शिफारशीनुसार सहावा वेतन आयोग लागू करणे तसेच १९९१ ते १९९९ या कालावधीत भरती झालेल्या शिक्षकांना नेट-सेट पासून सूट देणे या दोन मागण्यांवरून हा संप लांबला आहे. या दोन्ही मागण्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळासोबत चर्चा केली. यूजीसीच्या शिफारसीनुसार प्राध्यापकांना वेतन दिल्यास त्यातील ८० टक्के रक्कम केंद्र सरकार देणार आहे. त्यामुळे आम्ही ही मागणी मान्य केली आहे. इतर भत्ते केंद्र सरकारच्या शिफरशींप्रमाणे देणे कठीण आहे. इतर कर्मचारीही अधिक भत्ता देण्याची मागणी करीत आहेत. सर्व मागण्या मान्य केल्या तर राज्यावर मोठा आर्थिक बोजा पडेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या मागण्यांबाबत चार-पाच दिवसांत मुख्यमंत्र्यांसोबत पुन्हा बैठक होणार असल्याचे एमफुक्टोचे अध्यक्ष सी. आर. सदाशिवन यांनी सांगितले. तोपर्यंत संप चालूच राहिल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, १९९१ ते १९९९ या कालावधीतील भरती झालेल्या शिक्षकांना नेट-सेटपासून सूट देण्यास कायदेशीर अडचणी असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात मात्र आसाम राज्याने नेट-सेटपासून सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील प्राध्यापकांना मात्र ही सूट देण्यास राज्य सरकार जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप सदाशिवन यांनी केला आहे.

अभियांत्रिकी, एमबीएचे प्रवेश लांबणीवर

स्वाइन फ्लूच्या भीतीने राज्यातील शाळा व महाविद्यालये बंद ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यामुळे प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी, द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी, एमबीए, फार्मसी, आर्किटेक्चर इत्यादी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेवर परिणाम झाला आहे. या सर्व अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय तंत्रशिक्षण संचालनालयाने घेतला आहे.
प्रथम वर्ष अभियांत्रिकीच्या पहिल्या दोन फेऱ्या पूर्ण झाल्या आहेत. परंतु, स्वाइन फ्लूमुळे तिसरी प्रवेश फेरी स्थगित करण्यात आली आहे. सुधारित वेळापत्रकानुसार तिसऱ्या फेरीसाठी प्राधान्यक्रम अर्ज सादर करण्यासाठी २४ ऑगस्टपासून सुरूवात होईल, तर तिसरी यादी २९ ऑगस्ट रोजी जाहीर होईल. द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी व फार्मसी अभ्यासक्रमाची संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया पुढील तारीख जाहीर होईपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. एमबीएची तिसरी फेरी १७ ऑगस्ट रोजी पूर्ण झाली आहे. मात्र चौथ्या प्रवेश फेरीची समुपदेशन प्रक्रिया पुढील तारीख जाहीर होईपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. प्रथम वर्ष बी.फार्मसीच्या दुसऱ्या फेरीची यादी जाहीर झाली असल्याने ही प्रवेश प्रक्रिया २२ ऑगस्ट रोजी पर्यंत चालेल. परंतु, तिसरी फेरी पुढील तारीख जाहीर होईपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. प्रवेश प्रक्रियेचे सुधारित वेळापत्रक तंत्रशिक्षण संचालनालयाने www.dte.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध केले आहे. अनिश्चित कालावधीसाठी लांबणीवर टाकलेल्या प्रवेश फेरींच्या तारखा २४ व २५ जुलै रोजी जाहीर होतील, असे संचालनालयातील सूत्रांनी सांगितले.

Sunday, August 16, 2009

शुल्कनिश्चितीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यास महाविद्यालयांकडून विलंब

शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन दीड-दोन महिने उलटले असले तरी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, फार्मसी, एमबीए, बीएड अशा खासगी महाविद्यालयांतील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे अंतिम शुल्क अद्याप निश्चित झालेले नाही. शुल्क निश्चितीसाठी महाविद्यालयांनी ‘शिक्षण शुल्क समिती’कडे प्रस्ताव पाठविण्यास कमालीचा विलंब केला आहे. सुमारे ९८ टक्के महाविद्यालयांनी अद्याप प्रस्ताव पाठविले नसल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.
प्रस्ताव उशीरा सादर करणाऱ्या महाविद्यालयांना ३० हजार रूपये दंड आकारण्याचा निर्णयही समितीने घेतला आहे. तरीही महाविद्यालयांकडून प्रस्ताव पाठविण्यास विलंब लावला जात आहे. महाविद्यालयांच्या या वेळकाढूपणामुळे शिक्षण शुल्क समितीने सर्व महाविद्यालयांना गेल्या वर्षीच्या शुल्कात सात टक्के वाढ देऊन यंदाचे अंतरिम शुल्क ठरवून दिले आहे. वास्तविक, महाविद्यालयात प्रवेश घेतानाच विद्यार्थ्यांला अंतिम शुल्क माहित असायला हवे, अशी मागणी करीत अनेक संघटनांनी वारंवार आंदोलने केली आहेत. परंतु, महाविद्यालयांच्या बेजबाबदारपणामुळे प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळी कोणत्याच महाविद्यालयाचे अंतिम शुल्क निश्चित होत नाही, परिस्थिती आहे.
राज्यात २०५ अभियांत्रिकी महाविद्यालये असून त्यापैकी केवळ २९ महाविद्यालयांनी अद्याप प्रस्ताव सादर केले आहेत. त्यापैकी अवघ्या तीन महाविद्यालयांचे अंतिम शुल्क निश्चित झाले आहे. एमबीबीएस अभ्यासक्रमाची ११ व दंत महाविद्यालयाची २२ महाविद्यालये असून त्यापैकी प्रत्येकी एका महाविद्यालयाने प्रस्ताव सादर केला आहे. बीएएमएमसच्या ४१ व एमबीएच्या १२७ महाविद्यालयांपैकी कोणत्याच महाविद्यालयाने अद्याप प्रस्ताव सादर केलेला नाही. तंत्रनिकेतनच्या १७९ संस्थांपैकी केवळ चार संस्थांनी आपले प्रस्ताव सादर केले असून त्यातील दोन संस्थांचे शुल्क निश्चित झाले आहे. प्रस्ताव सादर करताना शिक्षकांचे पगार, इमारत, प्रयोगशाळा इत्यादी विविध खर्चाची माहिती शिक्षण शुल्क समितीला द्यावी लागते. त्याआधारे समिती महाविद्यालयांचा खर्च लक्षात घेऊन शिक्षण शुल्क निश्चित करीत असते. वास्तविक, मार्चमध्ये आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर जून-जुलैपर्यंत प्रस्ताव सादर करणे महाविद्यालयांना शक्य आहे. परंतु, जाणीवपूर्वक प्रस्ताव उशीरा पाठवून अंतरिम शुल्काच्या आधारेच विद्यार्थ्यांना दाखल करून घ्यायचे आणि त्यानंतर अधिक शुल्क वाढविण्यासाठी संघर्ष करायचा अशी निती महाविद्यालयांकडून वापरली जाते.
याबाबत, शिक्षण शुल्क समितीचे अध्यक्ष न्या. पी. एस. पाटणकर यांचे म्हणणे असे की, महाविद्यालयांनी प्रस्ताव वेळेत पाठवावेत असा आम्ही सतत प्रयत्न करीत असतो. परंतु, आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर आयटी रिटर्न्‍स भरणे व सर्व खर्चाचे लेखा परीक्षण करण्यात वेळ जात असल्याचे महाविद्यालयांकडून सांगितले जाते. काही महाविद्यालयांना शुल्क निश्चित ठरविण्यात कोणतेही स्वारस्य नसते. त्यामुळे शुल्क निश्चित व्हायला वेळ लागतो. शिवाय उशीरा प्रस्ताव पाठविणाऱ्या महाविद्यालयांना आम्ही आर्थिक दंड लागू केला असल्याचे ते म्हणाले.