विद्यापीठ, महाविद्यालयीन अध्यापकांना स्वत:ची मालमत्ता जाहीर करणे बंधनकारक

विद्यापीठ व महाविद्यालयात पुरेसा पगार मिळत असतानाही खासगी क्लासेसमध्ये शिकवणी घेऊन अधिक कमाई करणाऱ्या अध्यापकांना अंकुश लावण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग अखेर पुढे सरसावला आहे. राज्यातील सर्व विद्यापीठे व अनुदानित महाविद्यालयांतील अध्यापकांना त्यांची खासगी व स्थावर मालमत्ता जाहीर करण्याचे तसेच इतर कोणत्याही मार्गाने आपण कमाई करीत नसल्याचे सहमतीपत्र भरून देण्याचे बंधन घालणारा आदेश उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने जारी केला आहे.

बहुतांश अध्यापक खासगी क्लासेसमध्ये अधिकाधिक वेळ घालवत असल्याने शिक्षणाचा दर्जा घसरत असल्याची नाराजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने डिसेंबर २००८ मध्ये व्यक्त केली होती. अध्यापकांनी शैक्षणिक उपक्रम, संशोधन, प्रशिक्षण, कला अशा उपक्रमांत सहभागी व्हायला हवे. त्यासाठी अध्यापकांवर स्थावर व जंगम मालमत्ता जाहीर करण्याचे बंधन घालण्यात यावे तसेच त्यांच्याकडून सहमतीपत्र लिहून घ्यावे. शिवाय राज्य सरकार व विद्यापीठांनी अन्य उपाययोजनाही कराव्यात, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

न्यायालयाच्या या आदेशानंतर राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आलेल्या सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या संयुक्त बैठकीतही या निर्णयावर चर्चा झाली होती. त्या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असून त्याबाबतचा आदेश फेब्रुवारीमध्ये जारी केला आहे.

या आदेशानुसार सर्व महाविद्यालयांच्या प्राचार्यानी आपल्या संस्थेतील अध्यापकांकडून स्थावर व जंगम मालमत्तेची विवरणपत्रे घेऊन ती संबंधित विद्यापीठाच्या कुलगुरूंकडे पाठवणे बंधनकारक असून सहमतीपत्रे विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक अथवा तंत्रशिक्षण सहसंचालक यांच्याकडे पाठवायची आहेत. त्याचवेळी कुलगुरूंनी आपल्या विद्यापीठातील अध्यापकांचीही विवरणपत्रे व सहमतीपत्रे लिहून घ्यावयाची आहेत. नोकरीव्यतिरिक्त इतरत्र कुठेही काम करीत नसल्याचे स्पष्टीकरण या सहमतीपत्रात द्यावयाचे आहे.

विवरणपत्रांमध्ये ज्या अध्यापकांच्या मालमत्तेबाबत संशय आहे, त्यांच्या चौकशीची शिफारस कुलगुरूंमार्फत सहसंचालकांना करावी असे या आदेशात म्हटले आहे. जानेवारी ते डिसेंबर या कालावधीतील वार्षिक विवरणपत्रे प्राध्यापकांनी जानेवारी महिन्यात प्राचार्याकडे सादर करावीत, असे या आदेशात म्हटले आहे.

राज्य सरकारचा निर्णय योग्य - सदाशिवन

न्यायाधीशांची मालमत्ता जाहीर करण्याचा निर्णय झाला असताना सरकारी पगार घेणाऱ्या अध्यापकांची मालमत्ता जाहीर करण्यात काहीच गैर नाही. या निर्णयाला आमच्या संघटनेचा पाठिंबा आहे. सरकारी नोकरी करीत असताना खासगी क्लासेसमध्ये शिकवणीसाठी जाऊन अधिक कमाई करणे हे योग्य नाही. त्यामुळे अशा शिक्षकांवर अंकुश लावला जाणार असेल, तर त्यात काहीही गैर नसल्याचे ‘बॉम्बे युनिव्हर्सिटी अ‍ॅण्ड कॉलेज टिचर्स युनियन’चे (बुक्टू) अध्यक्ष सी. आर. सदाशिवन यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.