नफेखोर डीएड संस्थाचालकांना न्यायालयाची चपराक

राज्यात गरज नसतानाही ‘राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषदे’ने (एनसीटीई) ५१५ डीएड विद्यालयांना दिलेली मान्यता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्दबातल ठरविल्यामुळे शिक्षणसम्राटांना चांगलाच दणका बसला आहे. गेल्या चार-पाच वर्षांत अनेक संस्थाचालकांनी राज्यात डीएड विद्यालये सुरू करण्याचा सपाटा लावला होता. डीएड अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना राज्यात दरवर्षी केवळ १० ते १२ हजार शिक्षकांच्या नोकऱ्या उपलब्ध आहेत. असे असतानाही १३०० डीएड विद्यालयातून तब्बल ७० हजार पेक्षा अधिक शिक्षकांचे लोंढे बाहेर पडू लागले होते. त्या पाश्र्वभूमीवर न्यायालयाने ५१५ विद्यालयांची मान्यता रद्द करून विद्यार्थ्यांचे हित जोपासल्याची भावना शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त करण्यात येत आहे.
पाच वर्षांपूर्वी डीएड व बीएड संस्थांना मान्यता देण्याचे सर्वाधिकार केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाअंतर्गत असलेल्या ‘एनसीटीई’कडे देण्यात आले होते. प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याच्या उद्देशाने एनसीटीईला हे अधिकार देण्यात आले होते. पण या अधिकाराचा एनसीटीईने दुरूपयोग करून महाराष्ट्रात मागेल त्याला डीएड विद्यालय देण्याचा सपाटा लावला. या अधिकाराचा गैरफायदा घेऊन राज्यातील संस्थाचालकांनी अधिकाधिक डीएड विद्यालये सुरू केली. नव्याने सुरू झालेल्या बहुतांशी विद्यालयांमध्ये पायाभूत सुविधांची कमतरता, पात्र शिक्षकांची वानवा, शौचालयांची दुरावस्था, प्रयोगशाळा व ग्रंथालयांचा अभाव असा आनंदीआनंद आहे. नव्याने सुरू झालेली बहुतांशी डीएड विद्यालये राजकीय नेत्यांचीच आहेत. राज्यातील आजी -माजी मंत्र्यांची संख्या यात लक्षणीय आहे.
राज्यातील वाढत्या डीएड विद्यालयांवर अंकुश लावावा, अशी मागणी दोन वर्षांपूर्वी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री अर्जुनसिंग यांच्याकडे केली होती. तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनीही अर्जुनसिंग यांना पत्र लिहून राज्यात नवीन डीएड विद्यालयांची गरज नसतानाही एनसीटीईकडून अनेक विद्यालयांना मान्यता देण्यात येत आहेत. त्यामुळे बेरोजगार विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असल्याची भिती व्यक्त केली होती. तरीही नवीन डीएड संस्थांची संख्या वाढतच चालली होती. कमी खर्चात डीएड विद्यालयांची उभारणी केल्यानंतर विद्यार्थ्यांकडूनही जबर देणगी आकारण्याची संधी मिळत असल्यानेच विद्यालयांची संख्या वाढली होती.

न्यायालयाचा आदेश
राज्यात २००८-२००९ या वर्षांत ५१५ नवीन डी.एड. महाविद्यालयांना राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने (एन.सी.टी.ई.) दिलेली मान्यता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्दबातल ठरवली असून, केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार शिक्षकांची मागणी लक्षात घेऊन या महाविद्यालयांच्या मान्यतेचा नव्याने विचार करण्याचा आदेश दिला आहे. आतापर्यंत सुरू झालेल्या १५७ महाविद्यालयांना या निर्णयाचा लगेच फटका बसणार आहे.राज्यात शिक्षकांची संख्या वाढली असूनही दरवर्षी हजारोंच्या संख्येत डी.एड. प्रशिक्षित शिक्षक तयार होत आहेत. अनेक उमेदवार आधीच बेकार असताना या नव्या उमेदवारांमुळे बेकारांची नवी फौज तयार होत आहे. त्यामुळे नवी डी.एड. महाविद्यालये सुरू करण्यास सरकारला प्रतिबंध करावा, अशी मागणी करणारी याचिका भंडारा जिल्ह्य़ातील गंगाधर शेंडे यांच्यासह दोन शिक्षकांनी केली होती. तिच्या सुनावणीदरम्यान न्या. बी. एच. मर्लापल्ले व न्या. अंबादास जोशी यांच्या खंडपीठाने वरील आदेश दिला.
एन.सी.टी.ई. कायद्याच्या कलम २९ अन्वये महाविद्यालयांना मान्यता देण्याबाबत किंवा नाकारण्याबाबत केंद्र सरकारने एन.सी.टी.ई.ला निर्देश दिले होते. त्यानुसार, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश आणि गोवा या चार राज्यांमध्ये डी.एड. महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी जे अर्ज येतील, त्यांच्याबाबत राज्य सरकारने दिलेले मत विचारात घेऊन एन.सी.टी.ई.ची पश्चिम विभागीय परिषद मान्यता देण्याचा किंवा नाकारण्याचा निर्णय घेईल. राज्य सरकारच्या मतापेक्षा परिषदेचे मत वेगळे असेल तर त्याची नेमकी कारणे परिषद नोंदवेल. या चार राज्यांमध्ये शिक्षकांची व शिक्षणाच्या क्षमतेची मागणी किती आहे, हे विचारात घेऊन एन.सी.टी.ई. या अर्जावर लवकरात लवकर विचार करावा, असे या निर्देशात म्हटले आहे.
एन.सी.टी.ई.च्या पश्चिम विभागीय परिषदेने २००८ च्या ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात घेतलेल्या वरील बैठकींमध्ये राज्यातील ५१५ डी.एड. महाविद्यालयांना मान्यता दिली होती. या सर्वांची मान्यता न्यायालयाच्या निर्णयामुळे रद्द झाली आहे.

आर्थिक मंदीच्या रेट्यात नफेखोर महाविद्यालयांना चाप

आर्थिक मंदीमुळे विविध क्षेत्रातील अभ्यासक्रमांमधून अनेक रोजगाराच्या संधींना सामोरे जाता येणे आता मात्र कठीण बनत असून विद्यार्थ्यांना कॅम्पस इंटरव्ह्यूमध्ये मिळालेल्या नोकरी-या देण्यासही कंपन्या टाळाटाळ करू लागल्या आहेत. आता याचा फटका महाविद्यालयांनाही बसला आहे. यामुळे गेल्या चार-पाच वर्षांमध्ये सुरू झालेल्या अशा महाविद्यालयांपासून विद्यार्थ्यांना सावध होण्याची गरज असल्याचे दिसू लागले आहे.
जागतिकीकरणामुळे गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून भारतातील औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासाची प्रक्रीया वेगाने चालू होती. त्यामुळे खासगी कंपन्यांना कुशल मनुष्यबळाची मोठय़ा प्रमाणावर गरज निर्माण झाली. रोजगाराभिमुख उच्च शिक्षण घेणा-या युवकांना खासगी कंपन्यांकडून गलेलठ्ठ पगाराच्या नोक-यांसाठी ऑफर्स दिल्या जाऊ लागल्या. नोकरी, रोजगार यांच्या अमाप संधींमुळे अभियांत्रिकी, एमबीए व इतर छोटे-मोठे व्यवसायभिमुख अभ्यासक्रम राबविणारी महाविद्यालये नव्याने सुरू झाली. नोक-या मिळत असल्याने विद्यार्थीही या महाविद्यालयांमध्ये भरमसाट शुल्क भरून (वेळप्रसंगी डोनेशन देऊनही) या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊ लागले. पण आता आर्थिक मंदीच्या झटक्याने खासगी उद्योगांच्या प्रगतीला लगाम बसू लागल्याने विद्यार्थ्यांना नोक-या मिळेनाशा झाल्या आहेत.
गेल्या काही वर्षांत शिक्षणसम्राटांनी राज्यात मोठय़ा संख्येने शिक्षणसंस्था सुरू करून भरघोस कमाईचे साधन उपलब्ध केले आहे. एवढेच नव्हे तर, मुंबई विद्यापीठ तसेच इतर विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांनी बीएस्सी आयटी, बीएमएस, बीएमएम, बीकॉम इन अकाऊंट अ‍ॅण्ड फायनान्स, बीकॉम इन बॅकिंग इन्शुरन्स, बीकॉम इन बिझनेस मॅनेजमेंट असे स्वयंअर्थसहाय्यित (सेल्फ फायनान्स) अभ्यासक्रम मोठय़ा संख्येने सुरू केले. अभियांत्रिकी, एमबीएपासून ते सेल्फ फायनान्सिंग अभ्यासक्रमांच्या संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांकडून गलेलठ्ठ शुल्क आकारता येत असल्यामुळे संस्थाचालकांची चांदी झाली. काही महाविद्यालयांमध्ये (विशेषत: सेल्फ फायनान्सिंग अभ्यासक्रमांच्या बाबतीत) पात्र शिक्षकांची वानवा, पायाभूत सुविधांची कमतरता, वर्ग खोल्यांची दयनीय अवस्था असा गोंधळ आहे. मुंबई विद्यापीठातील जवळपास २०० ते २५० महाविद्यालयांमध्ये सेल्फ फायनान्स अभ्यासक्रम राबविले जातात. पण यातील अवघ्या १० ते १५ महाविद्यालयांचाच दर्जा वाखाणण्याजोगा आहे. उर्वरित महाविद्यालयांमधील अभ्यासक्रम हे केवळ पैसे कमविण्यासाठीच सुरू करण्यात आले असल्याची स्थिती आहे. पण अशा दर्जाहिन संस्थेतून पदवी घेऊन बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही केवळ (विद्यापीठाच्या नावावर) पदवीमुळे खासगी कंपन्यांमध्ये नोकरी मिळत होती. पण आर्थिक मंदीचे वारे घोंगावू लागल्याने आता खासगी कंपन्यांनी नोकऱ्यांबाबत आखडता हात घेतला आहे.
या मंदीमुळे शिक्षणसंस्थाना आता चांगलाच चाप बसणार आहे. चालू शैक्षणिक वर्षांत विद्यार्थ्यांच्या प्लेसमेंटवर गंडांतर आले असून अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. अशा स्थितीत विद्यार्थ्यांनी शक्यतो अनुदानित व दर्जेदार महाविद्यालयांमध्येच प्रवेश घ्यावा, असा सल्ला शिक्षणतज्ज्ञांकडून देण्यात येत आहे.

मुंबई विद्यापीठाच्या जमीनीचं कवित्व

`अति झालं अन् हसू आलं' ही म्हण बहुधा मुंबई विद्यापीठ व उपनगरचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला माहित नसावी. अन्यथा विद्यापीठाच्या करोडमोलाची जमीन ताब्यात घेण्याचे कवित्त्व अद्याप लांबले नसते. गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून वांद्रे-कुर्ला संकुलानजीक असलेल्या या जमीनीवर जवळपास ८५० झोपड्या आहेत. यापूर्वीही या अतिक्रमीत झोपड्या हटविण्याचा प्रयत्न झाला होता. परंतु, स्थानिक लोकप्रतिनिधींच झोपडीधारकांची बाजू घेत झोपड्यांवर कारवाई करण्यास विरोध केला. त्यामुळे ही मोक्याची जागा विद्यापीठाच्या ताब्यात परत मिळेल, असे कोणालाही वाटले नव्हते. वास्तविक, एका जनहित याचिकेवर निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने विद्यापीठाच्या जागेवरील या झोपड्या हटविण्याचे आदेश मार्च २००७ मध्ये दिले होते. या आदेशानुसार एप्रिल २००७ पर्यंत विद्यापीठाच्या जागेवरील झोपड्या हटविणे आवश्यक होते. राज्य सरकारने सर्व झोपड्या हटवून ती जागा विद्यापीठाच्या ताब्यात द्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र, एप्रिल २००७ पर्यंत झोपड्या हटविणे शक्य नसल्याचे कारण देत राज्य सरकारने मुदतवाढ मागितली. त्यानुसार न्यायालयाने ३१ डिसेंबर २००७ पर्यंत झोपड्या हटविण्याची मुदत दिली. तब्बल आठ महिन्यांची मुदतवाढ मिळाल्यानंतर या झोपड्या हटविणे राज्य सरकारला काहीच कठीण नव्हते. पण राज्य सरकारच्या इच्छे अभावी हे अतिक्रमण हटले नाही. ३१ डिसेंबर २००७ मुदत संपत असताना मुंबई उपनगरचे उपजिल्हाधिकारी आनंद दहिफळे यांनी २० डिसेंबर २००७ रोजी न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले. विद्यापीठाच्या जागेत वसलेल्या झोपड्यांचे सर्व्हेक्षण स्पार्क या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत करण्यात येत आहे. हे सर्व्हेक्षण पूर्ण झाले नसल्याने न्यायालयाने अजून एक वर्षाची मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती या प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आली होती. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने पुन्हा एक वर्षाची मुदतवाढ दिली.
या मोक्याच्या जमिनीबद्दल सर्वसामान्यांना व मुंबई विद्यापीठातही फारसे कोणाला माहितच नव्हते. अशातच ३ फेब्रुवारी २००८ रोजी तसेच ४ फेब्रुवारी रोजी लोकसत्तामध्ये या अतिक्रमीत झोपड्यांची बातमी प्रसिद्ध झाली. न्यायालयाने दिलेल्या एक वर्षाच्या सुधारीत मुदतवाढीनुसार ३१ डिसेंबर २००८ अखेर सर्व झोपड्या हटविणे बंधनकारक होते. पण ऑक्टोबर २००८ संपत आले तरी झोपड्या हटविण्याची कारवाई जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून झाली नाही. अशातच लोकसत्ताने पुन्हा या विषयावरील बातम्यांची मालिका पुन्हा सुरू केली. परिणामी विद्यापीठातही चलबिचल झाली. विद्यापीठाचे अधिसभा सदस्य वैभव नरवडे यांनी पुढाकार घेऊन तब्बल २० संघटनांना एकत्रित आणून मुंबई विद्यापीठ कृती समितीची स्थापना केली. कृती समितीच्या वतीने २० नोव्हेंबर २००८ रोजी आझाद मैदानात तीव्र आंदोलन छेडण्यात आले. या आंदोलनाचा धसका राज्य सरकारनेही घेतला. अतिक्रमण हटविण्यास टाळाटाळ करणा-या जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अखेर २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई पूर्ण केली. रहिवाशांचा प्रखर विरोधाला न जुमानता झोपड्या प्रशासनाने झोपड्या हटविल्या.....
....पण हे कवित्त्व एवढ्याच थांबले नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केवळ ७५ टक्के झोपड्या हटविल्या असून अद्याप २५ झोपड्या हटविणे बाकी असल्याचा मुद्दा उपस्थित जागा ताब्यात घेण्यास विद्यापीठाने नकार दिला. विद्यापीठ व जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्यातील कलगीतुरा गेल्या दोन महिन्यापासून चालू आहे. त्याचा फायदा झोपडीधारकांना झाला असून त्यांनी पुन्हा आपले झोपड्या उभारण्यास सुरूवात केली आहे.
दरम्यान, मुंबई विद्यापीठ बचाव कृती समितीच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने राज्यपाल एस. सी. जमीर यांची ५ डिसेंबर रोजी भेट घेऊन अतिक्रमीत जागेबाबत त्यांच्याजवळ काही मुद्दे मांडले. मोकळी झालेली जागा विद्यापीठाने तात्काळ ताब्यात घ्यावी व उरलेल्या जागेवरील अतिक्रमण हटविण्याची जिल्हाधिका-यांनी कारवाई करावी, अशी मागणी या शिष्टमंडळाने केली. त्यानुसार राज्यपालांनी विद्यापीठाला आदेश दिले. तरीही विद्यापीठाने जागा ताब्यात घेतलेली नाही. आता हे प्रकरण पुन्हा न्यायालयात जाण्याची चिन्हे आहेत.

मराठमोळ्या विद्यार्थ्यांसाठी आता ऑनलाईन बातमीपत्र

व्यावसायिक अभ्यासक्रमांपासून ते नागरी सेवा भरती पर्यंत देशात अनेकविध स्पर्धा परीक्षा होतात. अशा परीक्षांची इत्थंभुत माहिती सहजपणे मिळणे कठीणच. त्यातही ही माहिती मराठीत उपलब्ध होणे म्हणजे तर अशक्यप्राय गोष्ट. पण आता चिंता करण्याचे कारण नाही. तमाम मराठमोळ्या विद्यार्थ्यांची समस्या सोडविण्यासाठी एक ऑनलाईन बातमीपत्र सुरू झाले आहे. या बातमीपत्रात विविध प्रकारच्या परीक्षा, म्हणजे अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, एमबीए, आर्किटेक्चर या प्रमुख अभ्यासक्रमांच्या सामायिक प्रवेश परीक्षा (सीईटी), अखिल भारतीय अभियांत्रिकी-वास्तुशास्त्र परीक्षा (एआयईईई), कॅट, जेईई, गेट, टॉफेल या महत्त्वाच्या परीक्षा, विविध विद्यापीठांच्या वार्षिक परीक्षा, एमपीएससी-युपीएससी परीक्षा, दहावी-बारावीच्या परीक्षा, नेट-सेट परीक्षा इत्यादी महत्त्वाच्या परीक्षांची इत्थंभूत माहिती दिली जाणार आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेतील क्लिष्ट व गुंतागुंतीची माहिती जाणून घेताना मराठी विद्यार्थी व पालकांची पंचाईत होते, त्यामुळे विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाची माहितीही या बातमीपत्राद्वारे पुरविली जाणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध विभागांमार्फत तसेच खासगी संस्थामार्फत राबविल्या जाणा-या शिष्यवृत्ती योजनांची माहितीही या बातमीपत्रातून वेळोवेळी पुरविण्यात येईल. पुढील शैक्षणिक वर्षाची तयारी सुरू झाल्याच्या पाश्वर्भूमीवर हे ऑनलाईन बातमीपत्र सुरू झाले आहे. मराठी विद्यार्थ्यांसाठी त्याचा निश्चितच फायदा होईल.

महाराष्ट्राच्या उच्च शिक्षणाचे दशावतार

मुंबईतील अतिरेकी हल्ल्यानंतर राज्य व केंद्र सरकारची संपूर्ण यंत्रणा हादरली. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांवरच राजीनामा देण्याची दुर्दैवी वेळ आल्याने राज्याचे मंत्रिमंडळ बदलावे लागले. पण अतिरेक्यांच्या हल्ल्यातील दुर्घटनेनंतरही राज्यातील जनतेच्या दृष्टीने एक समाधानाची बाब घडली ती म्हणजे उच्च-तंत्र शिक्षण खात्याचा मंत्री बदलला. कारण, राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण व्यवस्थेच्या गेल्या दहा-बारा वर्षात तीनतेरा वाजल्या आहेत. त्यातील जवळपास आठ ते दहा वर्षे हे खाते एकाच मंत्र्याकडे म्हणजे दिलीप वळसे-पाटील यांच्याकडे होते. सलग दोन टर्म (पाच-सहा महिन्यांचा मधला काळ वगळता) हे खाते सांभाळल्यानंतर वळसे-पाटील यांना उच्च व तंत्र शिक्षण क्षेत्रात आमुलाग्र बदल घडवून आणण्याची नामी संधी होती. पण राज्यातील जनतेच्या दुर्भाग्याने तसे होऊ शकले नाही. खरेतर, भारताने १९९५ सालाच्या सुमारास गॅट्स करारावर स्वाक्षरी केली आहे. गॅट्स करारामध्ये शिक्षणाला सेवा उद्योगाची मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्याचे पडसाद १९९५ नंतर लगेचच पडले नाहीत. मात्र, २००० सालानंतर ते पडसाद जाणवू लागले. खरेतर, गॅट्स करारातील या तरतुदींमुळे परदेशी व खासगी शिक्षण क्षेत्राचे वेगाने आक्रमण होणार हे स्पष्ट दिसत असतानाही राज्य सरकारने त्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. २००० सालानंतर खासगी शिक्षणसंस्थांचे वारे वाहू लागले. अनेक खासगी विनाअनुदानित संस्था वेगाने वाढू लागल्या. याच काळात राज्याची शिक्षणव्यवस्था मजबूत करण्यावर भर देण्याची गरज असतानाही तिकडे दुर्लक्ष झाले. उलट खासगी शिक्षण संस्थाना पोषक ठरतील अशीच धोरणे आखण्यात आली. त्यामुळेच कुत्र्यांच्या छत्र्यांप्रमाणे राज्यात खासगी शिक्षण संस्थांचे जाळे निर्माण झाले आहे. कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या दोन्ही सत्ताधारी पक्षांमधील मंत्री, आमदार व खासदार यांच्या शिक्षण संस्थांचेच प्रमाण अधिक आहे. स्वतः दिलीप वळसे-पाटील यांच्याही खासगी शिक्षण संस्था आहेत. खासगी शिक्षण संस्थांची अशी देदिप्यमान प्रगती होत असताना शासकीय संस्थांची मात्र वाताहत झाली आहे. राज्यातील नावाजलेल्या शासकीय अभियांत्रिकी शिक्षण संस्थांना याच काळात स्वायत्तता प्रदान करण्यात आली. (संस्थेच्या प्रगतीसाठी केवळ शैक्षणिक स्वायत्ततेची गरज असतानाही आर्थिक स्वायत्तता देऊन या संस्थांचे छुप्या पद्धतीने खासगीकरणच करण्यात आले आहे). दुस-या बाजूला राज्यातील विद्यापीठांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी कसलेही प्रयत्न झालेले नाहीत. खासगी व परदेशी शिक्षण संस्थांच्या आक्रमणाला तोंड देण्यासाठी विद्यापीठांचे सक्षमीकरण करण्यावर भर देण्यात आला नाही. संशोधनाचा अभाव, शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मचा-यांची वानवा, शेकडो संलग्न महाविद्यालयांची शैक्षणिक व प्रशासकीय जबाबदारी सांभाळताना होणारी दमछाक, सातशे ते आठशे परीक्षांचे नियोजन अशा दुर्दैवी फे-यात विद्यापीठे अडकली आहेत. दुस-या बाजूला रोजगाराभिमूख व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे महत्त्व वाढत असताना या अभ्यासक्रमांना अनुदान मिळत नाही. नोकरी शाश्वती नसलेल्या पारंपारीक अभ्यासक्रमांना मात्र अनुदान मिळते, अशी चिंताजनक परिस्थिती गेल्या आठ-दहा वर्षांत झाली आहे. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे या सगळ्यांचा दोष उच्च-तंत्र शिक्षण मंत्र्यांकडेच जातो. आता या उच्च-तंत्र शिक्षण मंत्र्याकडून ही जबाबदारी काढून घेण्यात आल्याने उच्च-तंत्र शिक्षण व्यवस्थेचे भले होऊ शकेल, अशी किमान आशा धरायला तरी हरकत नाही.