Thursday, January 24, 2008

अनिवासी भारतीय दांपत्याचा भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम

जागतिकीकरणाच्या प्रक्रीयेत व्यवसायाभिमुख शिक्षणाचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत आहे। अभियांत्रिकी, एमबीए यांसारख्या अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या तरूणांना घसघसीत पगाराच्या नोकऱ्या सहजपणे उपलब्ध होत आहेत. किंबहूना व्यावसायिक अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या तरुणांची इंडस्ट्रीला कमतरता भासत आहे. त्यामुळे अशा अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे. असे असले तरी महागडे व्यावसायिक शिक्षण घेण्याची ऐपत नसलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्याही मोठी आहे. हे गोरगरीब विद्यार्थी नाइलाजाने पारंपरिक शिक्षणासाठी प्रवेश घेतात. अशा गुणवान व गरजू विद्यार्थ्यांना एंटरप्रीनरशिप (उद्योजकताभिमुखता) आणि फायनान्शियल शिक्षण देण्यासाठी हर्ष भार्गव व अरूणा भार्गव या अनिवासी भारतीय दांपत्याने पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी या दांपत्याने "आय-क्रिएट' या संघटनेची त्यांनी स्थापना केली आहे.
अमेरिकेत व्यवस्थापन अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेतलेल्या हर्ष भार्गव व अरुणा भार्गव या दांपत्याने "आय क्रिएट'ची 2000 मध्ये स्थापना केली होती। पारंपरिक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेत असलेल्या तीन हजार विद्यार्थ्यांना पुढील तीन वर्षांत रोजगारक्षम शिक्षण देण्याचा "आय- क्रिएट'ने संकल्प सोडला आहे. 2007 मध्ये या उपक्रमाला सुरुवात करण्यात आली. पश्‍चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान व महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये हा उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे.
सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना उद्योजकताभिमुख प्रशिक्षण देणाऱ्या अमेरिकेतील "नॅशनल फाऊंडेशन फॉर टीचिंग एंटरप्रीनरशिप' (एनएफटीई) या संघटनेच्या सहकार्याने "आय-क्रिएट' हा उपक्रम राबवत आहे। एनएफटीईने जगभरातील जवळपास अडीच लाख तरुणांना प्रशिक्षण दिले असून 5 हजार 700 एंटरप्रीनरशिप टीचर्स तयार केले आहेत.
एनएफटीईने तयार केलेल्या अभ्यासक्रमाच्या आधारे "आय-क्रिएट' भारतीय तरुणांना रोजगाराचे धडे देत आहे। भार्गव दांपत्याचा हा आदर्श सर्वच अनिवासी भारतीयांनी बाळगण्याची गरज आहे. असे झाल्यास खेडोपाड्यातील तरुणांना रोजगार मिळेल, आणि त्यातून बलशाली भारत उभा राहण्यास मदत होईल.
भार्गव दांपत्याच्या या उपक्रमाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी www.icreateinc.org या संकेतस्थळावर संपर्क साधता येईल.



Wednesday, January 23, 2008

मराठी पाऊल पडते मागे......!

मुंबई, पुणे आणि जगभरातील तमाम मराठी जनांची मान लाजेने का होईना खाली जायला हवी। मोडेन पण वाकणार नाही हा "स्वाभिमान' जपणाऱ्या मराठीजनांना असे काही वाटण्याची शक्‍यता नाही. शाहू - फुले - आंबेडकरांपासून ते कर्मवीर भाऊराव पाटील - महर्षी कर्वे यांच्यापर्यंतच्या अनेक शिक्षण सुधारकांनी महाराष्ट्राच्या या भूमीत शिक्षणाची गंगा घरोघरी नेहण्यासाठी अपार कष्ट घेतले. तरीही महाराष्ट्र शिक्षणात पिछाडीवर राहवा हा किती मोठा करंटेपणा....!
केंद्र सरकारने नुकताच "शैक्षणिक विकास निर्देशांक' अहवाल जाहीर केला आहे। या अहवालात महाराष्ट्र दहाव्या स्थानावर आहे. केरळने मात्र परंपरेनुसार पहिला क्रमांक पटकावला आहे. पांडिचेरी दुसऱ्या तर दिल्ली तिसऱ्या स्थानावर आहे. महाराष्ट्र गेल्या वर्षी बाराव्या स्थानावर होता. यंदा दहाव्या क्रमांकावर आहे, एवढीच काय ती प्रगती (?).
शाळांची उपलब्धता, शैक्षणिक पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची पुरेशी संख्या, शाळांचा निकाल यासारख्या 23 बाबी ध्यानी घेवून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे। महाराष्ट्र शिक्षणात अग्रेसर असल्याचे सतत भासवले जात असले तरी त्यात तथ्य नसल्याचे या अहवालाने उघड केले आहे. महाराष्ट्राची शिक्षणातील स्थिती असमाधानकारक असल्याबद्दल केंद्राने या अगोदरही ताशेरे ओढले आहेत. त्याबद्दलही आम्ही या ब्लॉगवर लिहले होते.
खरेतर, महाराष्ट्रात अत्यंत विरोधाभासाचे चित्र आहे. धनदांडग्यांच्या मुलांना इंटरनॅशनल स्कूलमधील शिक्षण आणि अभ्यासासाठी दिमतीला कॉम्प्युटर असे एका बाजूला चित्र आहे. तर दुसऱ्या बाजूला आदिवासी व खेडोपाड्यातील मुलांना छत नसलेल्या शाळा, वह्या - पुस्तकांची कमतरता अशा स्थितीत शिकावे लागत आहे. या गोरगरीब मुलांच्या शिक्षणासाठी ठोस पाऊले उचलण्याची गरज आहे. पण त्यासाठी तुम्ही आणि आम्ही कोणीच पुढाकार घ्यायला तयार नाही...!

Tuesday, January 22, 2008

अभियांत्रिकी शिक्षणाच्या विस्तारासाठी केंद्राचा कृती आराखडा

एआयसीटीईच्या राष्ट्रीय परिषदेत व्यापक चर्चा

* कृती आराखड्यातील ठळक मुद्दे

- संशोधनासाठी भरीव निधीची तरतुद करणे
- शिष्यवृत्ती व फेलोशिप वाढविणे
- कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती करणे
- शिक्षक, अभ्यासक्रम यांच्या दर्जावाढीवर भर देणे
- राज्य व केंद्र सरकार तसेच खाजगी संस्थांमध्ये समन्वय साधणे
- राज्य व केंद्र सरकार तसेच खाजगी संस्थांमध्ये समन्वय साधणे

देशातील अभियांत्रिकी शिक्षणाचे सशक्तीकरण करुन अधिकाधिक कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने (एआयसीटीईने) एक कृती आराखडा तयार केला आहे। एआयसीटीईच्या वतीने "भारतातील तंत्रशिक्षणाचा विकास' या विषयावर एका राष्ट्रीय परिषदेचे नुकतेच आयोजन करण्यात आले होते.
या परिषदेसाठी देशभरातील विविध विद्यापीठांचे कुलगुरु, सर्व आयआयटी व आयआयएमचे संचालक, केंद्र व राज्य सरकारच्या उच्च - तंत्र शिक्षण विभागातील प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी, केंद्रीय नियोजन आयोगाचे सदस्य, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अधिकारी आदी मान्यवर उपस्थित होते। अभियांत्रिकी शिक्षणातील प्रवेश क्षमता वाढविणे, समानता व सर्वसमावेशकता या संकल्पनेवर ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू व आंध्र प्रदेश या चार राज्यात देशातील 70 टक्के अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाचा प्रसार झाला असून उरलेल्या राज्यातही अभियांत्रिकी शिक्षणाची वाढ होण्याची गरज या परिषदेत व्यक्त करण्यात आली आहे.
अभियांत्रिकी शिक्षण घेतलेल्या पदवीधारकांमध्ये जेमतेम 25 टक्के तरुण नोकरीच्या लायकीचे असल्याची चिंता या आराखड्यात नमूद करण्यात आली आहे। कुशल मनुष्यबळ निर्मितीवर भर देण्यासाठी अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना करणे, जादा पगार देवून तज्ज्ञ शिक्षकांच्या नेमणुका करणे, सत्रनिहाय परिक्षा पद्धत अनुसरणे, "इंडस्ट्रियल व्हीजीटचा' अभ्यासक्रमात समावेश करणे इत्यादी लक्ष्ये निश्‍चित करण्यात आली आहेत. शिक्षणसंस्था विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या मिळवून देण्यापुरताच उद्योगक्षेत्रांशी संबंध ठेवतात, पण अभ्यासक्रमांची रचना करणे, शिक्षकांना मार्गदर्शन करणे, शिक्षणाचा दर्जा वाढविणे आणि संशोधन कार्यक्रम राबविणे इत्यादी महत्वाच्या घटकांसाठी उद्योगक्षेत्राशी हातमिळविणी करण्याची गरज आराखड्यात नमूद करण्यात आली आहे.
ंअभियांत्रिकी शिक्षण संस्थांमध्ये संशोधनावर भर देणे गरजेचे असल्याने शिष्यवृत्ती तसेच फेलोशिप देण्याबाबतही या आराखड्यात उल्लेख करण्यात आला आहे। शिक्षणाचा दर्जा उंचावत असताना राज्य व केंद्र सरकार तसेच शिक्षण संस्था यांच्यात समन्वयाची गरज आहे. एआयसीटीईची कार्यपद्धत अधिक सक्षम करण्यासाठी ई - गव्हर्नन्सचा वापर करण्यावर भर दिला जाईल, असे या आराखड्यात म्हटले आहे.
देशभरातील अभियांत्रिकी, पॉलिटेक्‍निक, व्यवस्थापन व इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या शिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन करणाऱ्या नॅशनल बोर्ड ऑफ ऍक्रीडेटेशन (एनबीए) या संस्थेच्या नियामक मंडळात विविध कंपन्या, विद्यापीठ अनुदान आयोग व अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्याचा तत्त्वत: निर्णय घेण्यात आला आहे। नॅक व एनबीए यांच्यात समन्वय साधावा, असेही या आराखड्यात नमूद करण्यात आले आहे. पर्यटन व्यवसाय, हवाई वाहतूक, हॉस्पिटॅलिटी, व्यवस्थापन या क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळाची गरज आहे, त्यासाठी खास अभ्यासक्रम तयार करावेत. अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी निश्‍चित अभ्यासक्रमाची रचना करण्यात यावी.
अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये दिवसभर पदवी अभ्यासक्रम चालविल्यानंतर सायंकाळी पदविका अभ्यासक्रम राबविण्यात यावेत, जेणेकरून महाविद्यालयातील उपलब्ध पायाभूत सुविधांचा योग्य विनियोग होईल. पॉलिटेक्‍निक संस्था दोन शिफ्टमध्ये चालवून अधिक विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षणाचे दरवाजे खुले करता येतील. नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी अशा संस्थांमध्ये "शॉर्ट-टर्म' कोर्स सुरू करावेत. अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांचे दहा-पंधरा वर्षांनंतर तो करीत असलेल्या नोकरीचे स्थान तपासण्यात यावे आणि त्याची नोंद संबंधित संस्थेमध्ये असावी. शिक्षक भरती प्रक्रियेची रचना भक्कम असावी, अशा अनेक उपाययोजनांचा या आराखड्यात समावेश करण्यात आला आहे.

Tuesday, January 8, 2008

युआयसीटीमध्ये जैविक ऊर्जाशास्त्र केंद्राची स्थापना होणार

केंद्र सरकारकडून 24 कोटींचे अनुदान

जगभरात इंधनाचा कमालीचा तुटवडा भासत आहे। या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी विविध देश जैविक इंधानाच्या निर्मितीवर भर देत आहेत. या अनुषंगानेच केंद्र सरकारने "जैविक ऊर्जाशास्त्र केंद्र' स्थापण्याचा निर्णय घेतला असून हे पहिलेच केंद्र माटुंगा येथील युनिव्हर्सिटी इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्‍नॉजी (युआयसीटी) येथे सुरु होत आहे. या केंद्रासाठी युआयसीटीला केंद्र सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाने तब्बल 24 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे.
हे केंद्र सुरु करण्यासाठी अन्य पाच संस्थांशी सहकार्य घेण्यात येणार आहे। महिको संशोधन केंद्र, नोवोजिम्स साऊथ एशिया प्रायव्हेट लिमिटेड, भाभा अणु संशोधन केंद्र आणि अमेरीकेतील पर्ड्यू विद्यापीठाचा रसायन अभियांत्रिकी विभाग तसेच सेंटर फॉर रिझीलियन्स या पाच संस्थांच्या सहकार्याने हे केंद्र सुरु करण्यात येत आहे. या केंद्रामध्ये ऊस व इतर अन्य वनस्पींपासून जैविक इंधनाची निर्मिती केली जाईल. या केंद्राच्या उभारणीसाठी सुमारे 40 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. वर्षभरात या केंद्राचा पहिला टप्पा सुरु होऊ शकेल व तीन वर्षानंतर पूर्ण क्षमतेने ते काम करेल असे युआयसीटीचे संचालक जे. बी. जोशी यांचे म्हणणे आहे.
संशोधन क्षेत्रात गौरवशाली परंपरा जपलेल्या युआयसीटीमध्ये सुरु होणाऱ्या या नवीन केंद्रामुळे इंधनाची समस्या सुटण्यास मोठा हातभार लागणार आहे। सुमारे 20 रुपये प्रतिलिटर दरात हे इंधन उपलब्ध होऊ शकेल. केंद्रामध्ये एका वर्षात साधारण 10 लाख लिटर इंधनाची निर्मिती करता येईल असा जोशी यांनी आत्मविश्‍वास व्यक्त केला आहे. भारतात प्रती हेक्‍टर सरासरी 100 टन ऊस पिकतो. या एका हेक्‍टरमधील ऊसापासून इंधनाची निर्मिती केल्यास तब्बल 4 लाख रुपये इंधन उत्पादित होऊ शकले.
आपल्याकडे इंधन निर्मितीची क्षमता असलेले सुमारे 20 कोटी टन ऊस व इतर वनस्पती दरवर्षी वाया जाते. तर तब्बल 3 कोटी हेक्‍टर जमीन ओसाड आहे. या ओसाड जमीनीवर इंधन निर्मितीसाठी आवश्‍यक असणाऱ्या वनस्पतींचे उत्पादन करता येईल. एकूणच, जैविक इंधनाच्या निर्मितीमध्ये भारताला मोठी संधी असून त्याचा पुरेपुर वापर केल्यास भारत इंधनात स्वयंपूर्ण होऊ शकेल.

Sunday, January 6, 2008

केंब्रिज, आयबी बोर्डांना चिंता इंटरनॅशनल स्कूलमधील विद्यार्थ्यांची

मुंबई, पुणे, दिल्ली यांसारख्या महानगरांमध्ये इंटरनॅशनल स्कूल्सची संख्या वेगाने वाढत आहे। या शाळा केवळ धनाढ्य मुलांसाठीच असल्याचे आतापर्यंत चित्र होते. परंतु, गेल्या एक - दोन वर्षांत मध्यमवर्गीय कुटुंबातील (सर्वसामान्य मराठी) पालकही आपल्या मुलांना अशा इंटरनॅशनल स्कूल्समध्ये पाठवू लागले आहेत. इंटरनॅशनल स्कूल्समधील शिक्षणाचा दर्जा निश्‍चितच चांगला असतो. या स्कूल्समधून जागतिक दर्जाचे शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी जगाच्या पाठीवर जाऊन कर्तृत्व गाजवू शकतील, असे स्वप्न बाळगून पालकमंडळी अशा स्कूल्सकडे आकर्षित होत असतील तर त्यात वावगे काहीच नाही.

भारतातील बहुतांशी इंटरनॅशनल स्कूल्स केंब्रिज (युनिवर्सिटी ऑफ केंब्रिज इंटरनॅशनल एक्‍झामिनेशन) व आयबी (इंटरनॅशनल बॅकलॉरेट ऑर्गनायझेशन) या आंतरराष्ट्रीय बोर्डांशी संलग्न आहेत। इंटरनॅशनल स्कूल्समधील बारावीची अंतिम परिक्षा या बोर्डांमार्फत घेण्यात येते. विद्यार्थ्यांचे प्रमाणपत्रही या बोर्डांकडूनच दिले जाते. बारावी उत्तीर्ण केल्यानंतर बहुतांशी विद्यार्थी या प्रमाणपत्रांच्या आधारे थेट परदेशात पुढील शिक्षणासाठी प्रवेश घेतात. परंतु, सर्वसामान्य पालकांना परदेशातील शिक्षणाचा खर्च झेपणारा नसतो, त्यामुळे हे पालक आपल्या मुलांना बारावीनंतर भारतीय विद्यापीठांमधील शिक्षणाला प्राधान्य देतात. पण अशा विद्यार्थ्यांना भारतीय विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेताना अनेक अडथळे पार करावे लागत असून त्याची चिंता केंब्रिज व आयबी बोर्डांनाही सतावत आहे. या अनुषंगाने केंब्रिज व आयबी बोर्डाने मुंबई विद्यापीठाचे उपकुलसचिव दिनेश कांबळे यांना पदवी अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठीच्या पात्रतेचे निकष अभ्यासण्यासाठी निमंत्रित केले होते.

इंटरनॅशनल स्कूल्समधील सुमारे साडेचारशे पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी यंदा मुंबई विद्यापीठात प्रवेश घेतले आहेत। पुढील काही वर्षांत अशा विद्यार्थ्यांची संख्या बरीच वाढणार आहे. या विद्यार्थ्यांना पात्रता प्रमाणपत्र देताना कोणते निकष लावायचे याबाबत बरीच संदिग्धता होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना भारतातील विद्यापीठांचे विशेषत: मुंबई विद्यापीठाचे शंका निरसन करण्याचा हेतू केंब्रिज व आयबी बोर्डाचा होता.इतर विद्यापीठांपेक्षा मुंबई विद्यापीठात इंटरनॅशनल स्कूल्समधील प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे केंब्रिज व आयबी बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी केवळ मुंबई विद्यापीठालाच निमंत्रित केले होते, असे कांबळे यांचे म्हणणे आहे. या बोर्डांच्या अधिकाऱ्यांनी प्रेडिक्‍टेड ग्रेड्‌स, एज्युकेशनल प्रोग्राम्स, अभ्यासक्रमाचा दर्जा इत्यादींबाबतच्या सर्व शंकाचे निरसन केल्यामुळे या विद्यार्थ्यांना पदवी अभ्यासक्रमासाठी पात्रता प्रमाणपत्र देताना विद्यापीठाला आता कोणत्याही अडचणी येणार नाहीत, असे ते म्हणाले.

केंब्रिज व आयबी बोर्डांनी मुंबई विद्यापीठाचे शंकानिरसन केल्यामुळे अनेक पालक व विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे. बरेच पालक आता आपल्या मुलांना इंटरनॅशनल स्कूल्समध्ये पाठविण्यास बिचकणार नाहीत, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे पुढील काही वर्षात इंटरनॅशनल स्कूल्समधील विद्यार्थ्यांची संख्या वेगाने वाढल्यास आश्‍चर्य वाटायला नको.

Thursday, January 3, 2008

प्राथमिक शिक्षणात महाराष्ट्र ठरला "ढ'

प्राथमिक शिक्षणात इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र प्रगतिपथावर असल्याचे ढोल राज्य सरकार पिटत असले तरी हे साफ खोटे असल्याचे केंद्र सरकारच्या एका अहवालात आढळून आले आहे। सर्व शिक्षा अभियानाची राज्यातील प्रगती अत्यंत असमाधानकारक असून राज्य सरकार आपल्या वाट्याचा निधीही वेळेवर देत नसल्याचे ताशेरे या अहवालात ओढण्यात आले आहेत. गेल्या शैक्षणिक वर्षातील "सर्व शिक्षा अभियानाचा' आढावा घेण्यासाठी तसेच नवीन उपक्रमांना मान्यता देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या (मनुष्य विकास बळ विभागाच्या) शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव चंपक चॅटर्जी यांनी नवी दिल्ली येथे 18 एप्रिल व 12 जुलैला बैठक घेतली होती.
गेल्या शैक्षणिक वर्षातील बहुतेक आश्‍वासने महाराष्ट्र सरकारने पूर्ण केली नसल्याचे या अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे। प्राथमिक शिक्षणातील विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण शून्य टक्‍क्‍यावर व उच्च प्राथमिक शाळांतील गळतीचे प्रमाण 10 टक्‍क्‍यांपर्यत खाली आणण्याचे आश्‍वासन राज्य सरकारने दिले होते. प्रत्यक्षात प्राथमिक शिक्षणातील गळती 14.20 टक्‍के व उच्च प्राथमिक शिक्षणातील गळती 23.40 टक्के आहे. आदिवासी प्रवर्गातील मुलांची गळती तर धक्कादायक आहे. पूर्व प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षणात अनुक्रमे 58.42 टक्के व 32.35 टक्के एवढे आदिवासी मुलांच्या गळतीचे प्रमाण आहे. ही गळती रोखण्यासाठी राज्याने प्रयत्न करावेत, असे अहवालात म्हटले आहे.
मुलींच्या पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या "एनपीईजीईएल' या योजनेसाठी राज्य सरकार केवळ 59 टक्के निधी देत आहे। तो वाढविण्याची आवश्‍यकता आहे. "कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय' या योजनेनुसार गेल्या वर्षात सात शाळांना केंद्राने मंजुरी दिली होती. त्यातील केवळ दोन शाळा सुरू झाल्या. शाळांच्या इमारतींची बरीचशी बांधकामे पूर्ण झालेली नाहीत. मुलींसाठी स्वच्छतागृहे तसेच पिण्याच्या पाण्याची सुविधा अपुरी आहे, अशी नाराजी अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. ऊसतोडणी कामगारांसारख्या भटक्‍या समाजातील एक लाख 70 हजार विद्यार्थ्यांपैकी 66 हजार 522 विद्यार्थ्यांनाच पर्यायी शिक्षण देण्यात यश मिळाले आहे. सीडब्ल्यूएसएन या उपक्रमानुसार शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या अपंग असलेल्या एक लाख 52 हजार 120 विद्यार्थ्यांपैकी फक्त चार हजार 926 विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

शिक्षण सचिवांवरही ताशेरे

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव आनंद कुलकर्णी या बैठकीला गैरहजर होते. केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात कुलकर्णी यांच्या गैरहजेरीबद्दल मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव चंपक चॅटर्जी यांनी ताशेरे ओढले आहेत. शैक्षणिक धोरण ठरविण्यासाठी ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची असताना राज्याच्या सचिवांनी गैरहजर राहणे अनुचित असून आपल्याला याचे वाईट वाटत असल्याचे चॅटर्जी यांनी म्हटले आहे.

गेल्या वर्षातील शिक्षण क्षेत्रातील महत्वाच्या घडामोडी

- इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये 27 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेऊन तसा कायदाही संसदेत मंजूर केला। या कायद्यामुळे आयआयटी, आयआयएमसारख्या संस्थांनी इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित जागांची तजवीज केली. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने "इतर मागासवर्गीयांची एकूण संख्या निश्‍चित करण्याची' सूचना करुन तोपर्यंत आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.

- शिक्षण संस्थांनी आपला खर्च भागविण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून अधिक शुल्क आकारावे, असे वक्तव्य केंद्रीय नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया यांनी मुंबई विद्यापीठातील एका कार्यक्रमात केले। त्यांचे हे वक्तव्य भलतेच वादग्रस्त ठरले. परंतु, शिक्षणासाठी आता जादा शुल्क भरावे लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापन अशा अभ्यासक्रमांची मागणी वाढत आहे. खाजगी संस्थांतील व्यवस्थापन कोट्याचा दर यंदा प्रचंड भडकला. वैद्यकीयसाठी 20 ते 30 लाख रुपये, एमबीएसाठी 4 ते 10 लाख रुपये, अभियांत्रिकीसाठी 3 ते 8 लाख रुपये दर आकारण्यात येत होते. अर्थात भविष्यात विद्यार्थ्यांना भरमसाठ किंमत मोजावी लागणार आहे, त्याचेच हे संकेत आहेत.

- लैंगिक शिक्षण हे महत्वाचे असल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे। मुलांना शालेय शिक्षण घेत असताना लैगिंक शिक्षण मिळायला हवे असा दृष्टीकोन ठेवून राज्य सरकारने हा विषय अभ्यासक्रमात सामाविष्ठ करण्याचा निर्णय घेतला. पण कोवळ्या मुलांना लैंगिक शाळेत शिकविणे योग्य नसल्याचे सांगत या निर्णयाला मोठा विरोध झाला. विधीमंडळातही हा विषय गाजला. त्यानंतर अद्याप कोणत्याही हालचाली झाल्या नाहीत.

- दहावीच्या गणित - भूमिती विषयात कठीण प्रश्‍न विचारल्याने विद्यार्थी - पालकांमध्ये असंतोष पसरला, त्यावर या दोन्ही विषयांना अतिरीक्त गुण देण्याचा निर्णय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने घेतला। हा निर्णय प्रचंड वादग्रस्त ठरला. मंडळाचे अध्यक्ष वसंत काळपांडे यांच्याकडील कार्यभार काढून विजयशिला सरदेसाई यांना अध्यक्ष बनविण्यात आले. दहावीच्या कुमारभारतीच्या पुस्तकात प्रचंड चुका आढळल्याने या विषयाची सर्व पुस्तके रद्दीत टाकावी लागली, त्यामुळे 5 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. परिणामी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले.

- यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातील प्रवेशाचा प्रश्‍न बिकट बनला असतानाच शिक्षण मंत्री वसंत पुरके व शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव आनंद कुलकर्णी दोघेही मंत्रालयात उपस्थित नव्हते। ऐन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला कुलकर्णी तब्बल दोन महिन्याच्या रजेवर गेले. शिक्षण मंत्री व शिक्षण सचिवांच्या या निष्काळजीपणाची बातमी वृत्तपत्रात प्रकाशित होताच त्यावर प्रचंड वाद झाला. स्वत: मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनीच शिक्षण खात्याची सूत्रे हाती घेत शिक्षण मंत्री व शिक्षण सचिवांना न विचारता शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या प्रकारामुळे शिक्षण मंत्री व शिक्षण सचिवांवर टिका झाली. त्यानंतर शिक्षण सचिव आनंद कुलकर्णी यांची बदली झाली.

- निवासी डॉक्‍टर व वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांनी विविध प्रश्‍नांवर केलेल्या आंदोलनानेही वर्षाअखेरीस लक्ष वेधून घेतले। वेतन वाढीच्या मागणीसाठी निवासी डॉक्‍टरांनी आंदोलने छेडली तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचा कालावधी साडेपाच वर्षावरुन साडेसहा वर्षांपर्यत वाढविण्याच्या निर्णयाविरोधात वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी बहिष्कार आंदोलन केले.

- देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत बनत आहे। भारत जागतिक महासत्ता बनू शकेल अशी भाकिते व्यक्त केली जात आहेत. अशा परिस्थितीत शिक्षणावर लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज असून त्याकडे केंद्र सरकारने गांभीर्याने लक्ष दिले आहे. देशात नवी 30 केंद्रीय विद्यापीठे, सात आयआयटी, आठ आयआयएम, 300 केंद्रीय महाविद्यालये व सहा हजार केंद्रीय शाळा सुरु करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. एवढेच नव्हे तर अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत शिक्षणावर सर्वाधिक लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. तब्बल 2 लाख 68 हजार कोटी रुपयांची तरतूद शिक्षणासाठी केली आहे. पंचवार्षिक योजनेतील एकूण तरतुदींपैकी 19.08 टक्के तरतूद शिक्षणासाठी करण्यात आली आहे.

- उच्च शिक्षणातील प्रवेश क्षमता 20 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त असणाऱ्या देशांकडेच भविष्यात चांगली प्रगती करण्याची क्षमता असते, असे जागतिक पातळीवर मानले जाते. दुर्दैव म्हणजे भारतातील उच्च शिक्षणातील प्रवेश क्षमता केवळ 10 टक्के एवढीच आहे. अशा स्थितीत भारताची प्रगती करणे कठीण असल्याचे लक्षात आल्यामुळे आता पुढील पाच वर्षात किमान 15 टक्‍क्‍यांपर्यंत प्रवेश क्षमता वाढविण्याचे उद्दीष्ट अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी उच्च शिक्षणात आवश्‍यक बदल करण्याचा संकल्प विद्यापीठ अनुदान आयोगाने केला आहे. यंदा देशभरातील कुलगुरुंच्या विभागीय व राष्ट्रीय परिषदा घेऊन उच्च शिक्षणाच्या प्रगतीसाठी आयोगाने कृती कार्यक्रम निश्‍चित केला आहे.

- बारावीनंतर अभियांत्रिकी, वैद्यकीय व व्यवस्थापन अशा अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सामायिक प्रवेश परिक्षा (सीईटी) लागू करण्यात आली आहे। तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा बारकाईने अभ्यास करुन सीईटी न घेता बारावीतील गुणांच्या आधारेच व्यावसायिक अभ्याक्रमांना प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला. तामिळनाडू सरकारचा हा निर्णय न्यायालयीन पातळीवरही यशस्वी ठरला. याच धरतीवर महाराष्ट्रातही सीईटी रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. पण, महाराष्ट्रातील काही खटल्यांबाबत न्यायालयांनी वेगळे निकाल दिले असल्याने महाराष्ट्रात सीईटी घेणे बंधनकारक राहणार आहे. तसा निर्णयही राज्य सरकारने नोव्हेंबरमध्ये जाहीर केला.

- राज्यात बेसुमार प्रमाणात सुरु झालेल्या डीएड व बीएडच्या महाविद्याद्यालयांचा मुद्दा यंदा चांगलाच वादग्रस्त ठरला। "सकाळ"नेच वाचा फोडलेल्या या विषयावर न्यायालयातही याचिका दाखल झाली. याच बातम्यांची दखल घेऊन मनुष्यबळ विकासमंत्री अर्जुन सिंग यांनी एनसीटीईच्या भोपाळ कार्यालयाला महाराष्ट्रासाठी नवीन डीएड - बीएड संस्थांना मान्यता देण्यास बंदी घातली. ही बंदी उठविण्यासाठी काही संस्थाचालक न्यायालयात गेले पण न्यायालयाने संस्थाचालकांची याचिका फेटाळली.

- राज्यात शिक्षकांचे उशिरा होणारे वेतन, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमुळे दहावी - बारावीच्या परिक्षांचे काही पेपर पुढे ढकलण्याचा घ्यावा लागलेला निर्णय, शिक्षण हक्क विधेयक लागू करण्याची मागणी, वस्तीशाळा शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर आलेले गंडातर, अकरावी प्रवेशासाठी जागांची कमतरता, अकरावीच्या प्रवेशात एसएससीच्या विद्यार्थ्यांपेक्षा सीबीएसई व आयसीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना सहजपणे मिळणारे प्रवेश हे विषयही सरत्या वर्षात चर्चेत राहीले.

Wednesday, January 2, 2008

सावित्रीच्या लेकी शिक्षणात मागेच

राज्यातील प्रवेशाची स्थिती

पहिली ते आठवी

मुली - 72,66,२२६
मुले - 84,97,६०४
एकूण- 1,57,63,८३०

राज्यातील शाळेतील गळतीचा दर

मुली - 25.28 टक्के
मुले - 21.50 टक्के

(संदर्भ : सर्व शिक्षा अभियान अहवाल)

देशातील मुलींच्या गळतीचे प्रमाण (पहिली ते आठवी)

साल...................मुलींची गळती...........मुलांची गळती
1999-2000...........58.0.......................52.0

2000-01...............57.7........................50.3

2001-02................56.9.......................52.09
2002-03.................53.4.......................52.2
2004-05.................50.76....................50.10

(संदर्भ : एसईएस, एमएचआरडी)

स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीय समाजाचा महिलांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन नकारात्मक होता. मुली म्हणजे "चुल आणि मुल' असा जणू काही विधीलिखीत नियम होता. "मुलींसाठी शिक्षण' हा विचार केवळ मागासलेल्या समाजाच्याच नव्हे तर अगदी उच्चवर्गीयांनाही न पटणारा होता. खरेतर, शिक्षण घेतलेल्या महिला त्या स्वत: सबल होतातच पण कुटुंब आणि समाजाच्या विकासातही त्या महत्वाचे योगदान देतात. परंतु, पुरुषप्रधान संस्कृतीमुळे महिला वर्षानुवर्षे शिक्षणापासून वंचित राहिल्या. ब्रिटीशांच्या काळात 1813 चा चार्टर ऍक्‍ट आणि मॅकालेच्या शिक्षणातील तरतूदी (1835) यामध्येही भारतीय समाजात महिलांच्या शिक्षणाला दुय्यम स्थान देण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. एवढेच नव्हे तर ईस्ट इंडिया कंपनीने 1854 साली सुरु केलेल्या "शिक्षण विकास कार्यक्रमात'ही महिलांना शिक्षण व रोजगार देण्याची गरज असून महिलांना साक्षर करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, असे म्हटले होते. महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांनी 160 वर्षापूर्वी पुण्यात मुलींसाठी शाळा सुरु करण्याचे धाडस केले. खरेतर, मुलींच्या शिक्षणासाठी सुरु झालेल्या या चळवळीला आता चांगले यश मिळायला होते. पण, मुलींच्या शिक्षणाविषयी समाजात नकारात्मक मानसिकता असल्याने दुर्दैवाने प्रचंड संख्येने मुली अद्यापही शिक्षणापासून दूर आहेत. महाराष्ट्रात सध्या 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील 1 लाख 17 हजार मुले शाळेच्या बाहेर असून त्यात 57 हजार 901 मुली आहेत. (अर्थात ही कागदावरची आकडेवारी असून प्रत्यक्षात त्यापेक्षाही अधिक मुली शाळेबाहेर असतील.) युनेस्कोने आपल्या घटनेतच शिक्षणाच्या समान संधीचा उल्लेख केला आहे. लिंग, जात, धर्म, आर्थिक, सामाजिक स्थिती असा कोणताही भेद न करता सर्वांना समान शिक्षण मिळायला हवे, असे या घटनेत म्हटले आहे. किंवहूना शिक्षण हा मुलभूत हक्क असल्याचे जागतिक पातळीवर मानण्यात आले आहे.

भारतीय राज्यघटनेने आपल्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये 14 वर्षापर्यंतच्या मुलांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाविषयी नमूद केले होते. 2002 साली 86वी घटनादुरुस्ती करुन 6 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलांच्या "मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा' करण्यात आला. देशात मुलांच्या शिक्षणाची स्थिती बिकट आहेच, पण मुलींच्या शिक्षणाची स्थिती त्याही पेक्षा अधिक बिकट आहे. कारण, अद्यापही मुली म्हणजे आपल्या वंशाच्या दिवा नाही, मुली दुसऱ्याच्या घरी जाणाऱ्या हा विचार समाजात खोलवर रुजलेला आहे. याच मानसिकतेतून मुलींच्या शिक्षणाची स्थिती गंभीर आहे.

मुलींच्या शिक्षणासाठी' फुले, कर्वे आदींनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात चळवळ सुरु केली. स्वातंत्र्यानंतर मुलींच्या शिक्षणासाठी बरेचसे प्रयत्न झाले. केंद्राने आखलेल्या शिक्षणाच्या राष्ट्रीय धोरणात "मुलींना शिक्षण देण्यामागे केवळ सामाजिक न्यायाचा उद्देश नसून समाजपरिवर्तनाचा उद्देश आहे.' असे म्हटले होते. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेतही "पुरुषांच्या शिक्षणामागे सरकारचा जो उद्देश आहे, तोच उद्देश महिलांच्या शिक्षणामागेही आहे....माध्यमिक अणि विद्यापीठ स्तरावरही महिलांसाठी कुशल व व्यावसायिक शिक्षण मिळणे आवश्‍यक आहे.'' असे म्हटले होते. तर 1953 साली स्थापण्यात आलेल्या माध्यमिक शिक्षण आयोगाने म्हटले होते, की "लोकशाही समाजव्यवस्थेमध्ये सर्वच नागरीक नागरी आणि सामाजिक बंधनापासून दुरावलेले आहेत. त्यामुळे उच्चशिक्षीतांची संख्या वाढविण्यासाठी मुले आणि मुली यांच्या शिक्षणावर भर द्यायला हवा.' मुले आणि मुली यांच्यासाठी सर्वसमावेशक अभ्यासक्रम रचना समितीने (1959) मुलांप्रमाणेच मुलींनाही समान अभ्यासक्रमाची गरज व्यक्त केली होती.

डी.एस. कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या शिक्षण आयोगाने (1964 - 66) शिक्षणाबद्दल केलेल्या शिफारशी अत्यंत दूरदृष्टीच्या होत्या. महिलांसाठी शिक्षणाच्या समान संधी देण्याची महत्वपूर्ण शिफारस या आयोगाने केली होती.शिक्षणाच्या सक्षमीकरणासाठी 1999 - 2000 पासून सर्व शिक्षा अभियान तत्वत: सुरु करण्यात आले. परंतु, 2002 मध्ये 86 वी घटनादुरुस्ती करुन 6 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलांना "मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा' करण्यात आल्यानंतर सर्व शिक्षा अभियानाने वेग पकडला. 2007 सालापर्यंत किमान चौथीच्या इयत्तेपर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात ठिकवून ठेवण्याचे उद्दीष्ठ सर्व शिक्षा अभियानात बाळगण्यात आले होते. परंतु, हे उद्दीष्ठ पूर्ण झाले नाही. विशेषत: मुलींची गळती चिंताजनक आहे. देशात जवळपास 50 टक्के मुली शिक्षणाच्या बाहेर आहेत. भारताला स्वातंत्र्य मिळून अर्धशतक झाले तरी हे प्रमाण धक्कादायक आहे. विकसनशील देशांमध्ये 2015 सालापर्यंत शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याचे उद्दीष्ठ युनेस्कोने 2000 साली जाहीर केले होते, पण हे उद्दीष्ठ भारत गाठू शकेल असे वाटत नसल्याची भिती युनेस्कोने व्यक्त 2008 च्या अहवालात व्यक्त केली आहे.

अकराव्या पंचवार्षिक योजनेची सुरुवात 2007 सालापासून सुरु झाली आहे. या पंचवार्षिक योजनेमध्ये सर्वाधिक तरतूद शिक्षणावर करण्यात आली असून ती 19 टक्के आहे. तब्बल 2 लाख 67 हजार कोटी रुपये शिक्षणावर खर्च केले जाणार आहेत. शिक्षणावर पहिल्यांदाच केंद्र सरकार एवढा प्रचंड खर्च करणार आहे. या पंचवार्षिक योजनेच्या आराखड्यात अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, भटके वर्ग, आर्थिक मागास, अल्पसंख्याक यांच्यासह मुलींच्या शिक्षणाची स्थिती दयनीय असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे योजनाकर्त्यांनी मुलींच्या शिक्षणावरही भर दिला आहे. मुलींना शाळेत न जाण्यामागे समाजाची नकारात्मक मानसिकता असली तरी इतरही अनेक कारणे आहेत. ही कारणे लक्षात घेऊन अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत मुलींच्या शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे. प्रत्येक शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालय व पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, मोफत पुस्तके व गणवेश इत्यादी महत्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

ग्रामीण व आदिवासी भागांमध्ये मुली मोठ्या संख्येने शिक्षणाबाहेर फेकल्या जातात. अशा मुलींच्या शिक्षणाची स्थिती अतिशय चिंताजनक आहे. मुलींच्या शिक्षणासाठी शाळांमध्ये महिला शिक्षकांचेही प्रमाण वाढविण्यावर केंद्र सरकारने भर दिला आहे. वयाच्या अकराव्या वर्षानंतर मुलींचे गळतीचे प्रमाण हे सर्वाधिक असल्याची चिंता अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. अशा मुलींना शाळेत टिकविणे आवश्‍यक आहे. कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, नॅशनल प्रोग्राम ऑफ एज्युकेशन फॉर गर्ल्स ऍट एलेमेंटरी लेव्हल (एनपीईजीईएल) अशा नवीन योजना केवळ मुलींच्या शिक्षणासाठी केंद्र सरकारने सुरु केल्या आहेत.

अर्थात केंद्र व राज्य सरकारकडून अशा चांगल्या योजना राबविण्यात येत असल्या तरी या योजना तळागाळात पोहचणे आवश्‍यक आहे. शिक्षणातील अनुदाने स्वत:च्याच घशात घालण्यासाठी शिक्षणाधिकारी, संस्थाचालक व गावातील सरपंच टपलेले असतात. ही स्थिती कायम राहिली तरी सरकारच्या योजना लाभार्थींपर्यंत पोहचणे केवळ अशक्‍यच आहे.

उच्च शिक्षणातील महिलांचे प्रमाण

भारतात प्राथमिक शिक्षणासाठी दाखल झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी केवळ 10 टक्के विद्यार्थी बारावीनंतरच्या शिक्षणाकडे वळतात. यातील मुलींचे प्रमाण अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्या इतकेच आहे. केवळ शहरी भागातील उच्चशिक्षीत आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुलींनाच बारावीनंतरच्या उच्च शिक्षणाची संधी मिळते. ग्रामीण भागामध्ये आठवीपर्यंत सरकारकडून मोफत शिक्षण मिळत असल्याने पालक मुलींना कसेबसे शिक्षणासाठी पाठवतात. पण दहावीनंतर महाविद्यालयीन शिक्षणाकडे मुली जात नाहीत. गेल्याच तर "आर्टस्‌' सारख्या पारंपारीक अभ्यासक्रमाला त्‌??ा प्रवेश घेतात. या मुलीही बारावीनंतर पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेत नाहीत. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, एमबीए, अशा हमखास रोजगार मिळवून देणाऱ्या अभ्यासक्रमांकडे वळण?ऱ्या मुलींचे प्रमाण खूप कमी आहे. ग्रामीण भागातील मुली अशा अभ्यासक्रमाकडे वळत नाहीत. खरेतर, बऱ्याच मुली डीएड अथवा बीएड अभ्यासक्रम पूर्ण करुन शिक्षिकेच्या नोकरीकडे वळत होत्या. पण गेल्या काही वर्षात डीएड - बीएड अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या मिळेनाशा झाल्या आहेत. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकडे केवळ शहरी व मध्यमवर्गीयांच्या कुटुंबातील मुलींनाच पाठविले जाते. सर्वसामान्य पालक अशा "खर्चिक' अभ्यासक्रमाच्या शिक्षणासाठी मुलींना पाठविण्यास धजावत नाहीत. त्यामुळे कित्येक मुलींमध्ये क्षमता असूनही त्या व्यावसायिक शिक्षण ?ेऊ शकत नाहीत. सुदैवाने महाराष्ट्रात मुलींना उच्च व व्यावसायिक शिक्षणासाठी 30 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. अर्थात सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा ग्रामीण भागातील वंचित मुलींनाही व्हायला पाहिजे, तरच त्याचे खऱ्या अर्थाने सार्थक होईल.