फरसाण विकून त्याने घेतली गगनभरारी

14 लाखांच्या शिष्यवृत्तीमुळे आनंद केणी बनला पायलट

मुंबई : वडिलांच्या कंपनीला अचानक टाळे लागले... शिकायचं कसं ? जगायच कसं ? खायचं काय ? या विचाराने कुटुंबाला ग्रासले. त्याने मात्र वयाच्या बाराव्या वर्षीच कुटुंबाची जबाबदारी पेलण्यास सुरुवात केली. आपल्या लहान भावासोबत तो फरसाण विकणे, गाड्या पुसणे, कार्यालयातील टेबल पुसणे आणि दिवाळीत फटाक्‍याचा स्टॉल लावणे अशी कामे करू लागला... आणि मेहनत करता करता त्याने पायलटपदापर्यंत झेप घेतली. राज्य सरकारने त्याला तब्बल 13 लाख 76 हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती दिल्यानेच हा चमत्कार घडला. आनंद सुशील केणी असे या तरुणाचे नाव आहे. फेब्रुवारी 2006 मध्ये तो "इंडियन एअरलाईन्स'मध्ये रुजू झाला. सध्या सहवैमानिक म्हणून तो काम करीत आहे. "एअरबस 320' विमान तो उडवतो. आनंद दहिसर येथील आनंदनगर येथील रहिवासी आहे. वैमानिक होण्यासाठी त्याला अत्यंत खडतर प्रवास करावा लागला. अहमदाबाद येथे "कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग अभ्यासक्रमाकरिता' त्याची 2000 साली निवड झाली होती. पण लाखो रुपयांचे प्रशिक्षण शुल्क भरण्याची त्याची ऐपत नव्हती. त्याने शिष्यवृत्तीसाठी समाजातील मान्यवरांकडे विनंती केली, अनेक सामाजिक ट्रस्टकडे अर्ज लिहिले. ट्रस्टकडून त्याला शुभेच्छांशिवाय काहीच मिळाले नाही. मान्यवरांनी प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्याची "टर' उडविली. आनंदने मात्र आपली जिद्द सोडली नाही. सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत असल्याची त्याला माहिती मिळाली; परंतु "इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील' विद्यार्थ्यांसाठी 2000 सालामध्ये शिष्यवृत्ती लागू झाली नव्हती. त्यामुळे त्याला हताश होऊन घरी बसावे लागले. बॅंकेतून कर्ज मिळविण्याचाही त्याने प्रयत्न केला. पण तारण ठेवण्यासाठी काहीच नसल्यामुळे त्याला कर्जही मिळू शकले नाही. अशातच 2002 साली "इतर मागासवर्गीयांना' उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना लागू झाली. त्याने लगेचच सामाजिक न्याय विभागाकडे शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केला. सर्वसामान्य लोकांना सरकारदरबारी येणाऱ्या कटू अनुभवांना त्यालाही सामोरे जावे लागले. आनंदला तब्बल 14 लाख रुपये हवे होते. हा आकडा ऐकूनच सरकारी अधिकारी त्याला वेड्यात काढत असत. काही जणांनी काम करून देण्याचा "मोबदला'ही मागितला. तो म्हणतो, "प्रशासनामध्ये खूप वाईटाप्रमाणेच चांगल्याही व्यक्ती असतात. सामाजिक न्याय विभागात सतत खेटे मारत असताना त्यावेळच्या उपसचिव वैशाली पारकर आणि मुंबई उपनगरचे विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यशवंतराव मोरे यांची भेट झाली. त्यांच्यासारखे इतरही काही चांगले लोक भेटले. त्यांनीच माझे "लाख'मोलाचे काम केले. मी 2002 मध्ये अर्ज केला होता. पण शिष्यवृत्ती 2004 मध्ये मंजूर झाली. पुणे येथे समाजकल्याण संचालनालयात माझी फाईल अडवून ठेवली असताना पारकर मॅडमनी दूरध्वनी करून तेथील अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या; तर शिष्यवृत्तीचा तिसरा हप्ता वेळेत न आल्याने माझे फ्लाईंगचे प्रशिक्षण थांबले असताना यशवंतराव मोरे यांनी चार लाख रुपयांचा धनादेश तातडीने तयार करून माझे प्रशिक्षण चालू ठेवले होते.''"राज्य सरकारने मला शिष्यवृत्ती दिली नसती तर "पायलट' होण्याचे मी केवळ स्वप्नच रंगवत बसलो असतो. सरकारच्या या मदतीमुळे मला महाराष्ट्रीयन असल्याचा अभिमान वाटतो. महाराष्ट्रात खूप हुशार मुले आहेत; पण केवळ शिक्षणासाठी हवा असणारा पैसा त्यांच्याकडे नसल्याने ते पुढे जाऊ शकत नाहीत. माझ्यासारखे अनेक तरुण शिष्यवृत्तीसाठी सरकारदरबारी खेटे घालतात, त्यांची कामे होतच नाहीत. अशा तरुणांना सरकारने मोठ्या मनाने "शिष्यवृत्ती' द्यायला हवी. मोठे झाल्यानंतर असे तरुण विविध मार्गाने सरकारच्या उपकारांची परतफेड करतील. मी सुद्धा या मदतीची जाण ठेवून कोणत्याही एका गरीब विद्यार्थ्याच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च उचलणार आहे. अधिक यशस्वी झालो तर आणखी जबाबदारी उचलेन', असे आनंद आत्मविश्‍वासाने सांगतो। ...........

( सौजन्य "सकाळ' )