कारखानदारी शिक्षकांची...

कारखानदारी शिक्षकांची...आणि शिक्षणाची !

खासगीकरणाने प्रवेश केल्यानंतर सर्वच क्षेत्रांत त्याचे ठळक परिणाम जाणवू लागले आहेत। शिक्षण क्षेत्रही त्यापासून अर्थातच दूर नाही। गेल्या पाच-सहा वर्षांपर्यंत डीएड-बीएडसारख्या अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेतले की हमखास सात-आठ हजारांची (सरकारी) नोकरी मिळायची। काही वर्षांपूर्वी सरकारी नोकरी हेच कमाईचे सुरक्षित साधन मानले जात असल्याने साऱ्यांचीच धडपड सरकारी नोकरीसाठीच होती। डी।एड. आणि बी.एड. केलेल्या तरुणांना सरकार दरबारी नोकरी मिळविणे काहीच कठीण नव्हते. त्या वेळी नोकऱ्या उपलब्ध होत्या, पण अभ्यासक्रमाला सहजासहजी प्रवेश मिळत नव्हता. अभियांत्रिकीची फारशी "हवा' नव्हती. डीएड - बीएडसाठी प्रवेश घ्यायचा तर 75-80 टक्के गुण मिळायलाच हवेत. राज्यभरात जेमतेम 20 ते 25 हजार जागा असल्याने प्रवेशासाठी मोठी स्पर्धा होती. जागतिकीकरणाच्या रेट्यात हे चित्र पूर्णपणे बदलले. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतात (आणि महाराष्ट्रातही) प्रवेश करायला सुरुवात केली. या कंपन्यांना कुशल मनुष्यबळाची प्रचंड गरज होती आणि आहे. त्यामुळे अभियांत्रिकी, एमबीए अशा अभ्यासक्रम केलेल्या विद्यार्थ्यांना गलेलठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या सहजपणे उपलब्ध झाल्या, होत आहेत. 25 हजार रुपयांपासून 50 हजार रुपयांपर्यंत वेतन देणाऱ्या या नोकऱ्या कोणत्याही "वशिल्या'शिवाय प्राप्त होतात. या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची गरज आहे, पण त्या संख्येने उमेदवार उपलब्ध नाहीत. साहजिकच अशा कुशल उमेदवारांना आकर्षक वेतनाबरोबरच मानसन्मानही मिळतो. आणि वातानुकूलित कार्यालय आणि चार चाकी गाडी अशा सुविधाही! औद्योगिक क्षेत्रात होत असलेल्या अशा बदलाची ही केवळ सुरुवात असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. पुढील काही वर्षांत तर यात खूप मोठे बदल झालेले दिसतील. आता प्रश्‍न उरतो तो हा की आपण सर्वजण हे बदल ओळखत आहोत का ? ओळखले असतील तर त्या अनुषंगाने आपल्या शिक्षण पद्धतीत बदल झाले आहेत का? अर्थात त्याचे उत्तर "बिल्कुल नाही' या दोन शब्दांतच मिळेल. म्हणूनच उद्याचे शिक्षक आणि ते शिकत असलेल्या संस्थांची परिस्थिती काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी नुकताच अहमदनगर, औरंगाबाद व जालना या जिल्ह्यातील काही डीएड विद्यालयांना भेटी देण्याचा योग आला. गेल्या दोन वर्षांमध्ये राज्यात डीएड-बीएडच्या शिक्षण संस्थांचे भरमसाठ पीक आले. उद्याच्या तरुणांना घडविण्याची जबाबदारी या संस्थांमध्ये शिकत असलेल्या या "भावी शिक्षकांवर' आहे. पण या डीएड विद्यालयांतील चित्र पाहिल्यानंतर राज्यातील किंबहुना देशातील भावी शिक्षकांची प्रतिमा स्पष्ट दिसू लागली, आणि धक्काच बसला. त्या प्रतिमेप्रमाणे उद्याचा शिक्षक हा कामचुकार, विद्यार्थ्यांकडून पैसे उकळणारा, परीक्षा व निकालांत फेरफार करणारा असा असेल. कारण बहुतांशी डी.एड. विद्यालयांत शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांवर हेच संस्कार घडत आहेत. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषदेने (एनसीटीईने) आपल्या नियमावलीत काही बदल केले. त्यामुळे संबंधित राज्य सरकारची अध्यापक विद्यालय व महाविद्यालयांना परवानगी नसली तरी एनसीटीई इच्छुक शिक्षण संस्थेला डीएड - बीएड संस्था चालविण्याची परवानगी देऊ शकते. व्यापारी वृत्तीने डीएड-बीएडच्या शिक्षण संस्था सुरू करणाऱ्या संस्थाचालकांना ही सुवर्णसंधीच होती. छोट्या-मोठ्या राजकीय नेत्यांपासून अगदी गुंडगिरी करणाऱ्यांनीही डीएडची "दुकाने' सुरू केली. गेल्या शैक्षणिक वर्षात राज्यात डीएडच्या तब्बल 18 हजार व बीएडच्या 9 हजार जागा वाढल्या. या जागांवर प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडूनही प्रचंड मागणी असल्याने संस्थाचालकांनाही "उखळ पांढरे' करण्याची आयतीच संधी मिळाली. औरंगाबाद जिल्ह्यात खुलताबाद हे तालुक्‍याचे ठिकाण आहे. या छोट्या शहरात डीएड-बीएडच्या तब्बल 13 तुकड्या चालविल्या जातात. येथे दरवर्षी सुमारे तेराशे विद्यार्थी डीएड-बीएड करतात. या विद्यार्थ्यांना पाठ घेण्यासाठी पुरेशा शाळाही या परिसरात नाहीत! नगर जिल्ह्यात अगदी माळरानावरच जितेंद्र धावडे या तरुणाने डीएड विद्यालय सुरू केले आहे. सुमारे 200 विद्यार्थी तेथे शिकतात. पण जवळ केवळ एकच प्राथमिक शाळा आहे. या प्राथमिक शाळेत साधारण आठ-दहा मुलांना पाठ घेण्याची संधी मिळू शकेल, उरलेल्या विद्यार्थ्यांनी काय करायचे? संस्थाचालक यासाठी काय करणार? ""मी हे सारे वैभव अगदी शुन्यातून मिळविले आहे. बारावी नापास झाल्यानंतर मी मुंबईत गेलो, पण मला नोकरी मिळेना. म्हणून मी शेवटी डीएड कॉलेज सुरू केले'' अशी संस्थाचालक धावडे यांची प्रतिक्रिया! डीएड विद्यालय हे कमाईचे चलनी नाणे ठरले आहे, असेच त्यांना सुचवायचे असावे. सुविधांचं काय? तेवढे फक्त विचारू नका. डीएड विद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या बऱ्याच विद्यार्थ्यांशी बोलण्याची संधी मिळाली. डीएडसाठी सरकारने निश्‍चित केलेल्या 12 हजार रुपये शुल्कात प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी अगदी हाताच्या बोटावर मोजावे एवढेच मिळाले. बहुतांशी विद्यार्थ्यांनी तीन लाख, अडीच लाख, दोन लाख, दीड लाख असे घसघशीत "डोनेशन' भरले होते. सरकारने घेतलेल्या केंद्रिभूत प्रवेश प्रक्रियेतून आलेल्या विद्यार्थ्यांनाही संस्थाचालकांनी सोडले नव्हते. त्यांच्याकडून स्टेशनरी, गणवेश अशा विविध नावांनी जेवढी रक्कम उकळता येईल तेवढी उकळली होती. एवढे सारे करूनही विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी पात्र शिक्षक नव्हतेच. विशेष म्हणजे, अशा संस्थाचालकांना पायबंद घालण्याऐवजी त्यांनाच पैशाच्या थैली अर्पण करणारे उत्साही विद्यार्थी-पालकच पाहायला मिळाले. पैठणमध्ये ऊर्दू माध्यमाचे एक डीएड विद्यालय आहे. लग्नासाठी बांधण्यात आलेल्या "सादिया हॉल'च्या वरच्या मजल्यावरच हे विद्यालय चालविले जाते. आम्ही तेथे गेलो तेव्हा नाकाला रुमाल लावूनच आत प्रवेश केला. तेथे पोहोचलो तेव्हा त्या विद्यालयांत केवळ एकच शिक्षिका शिकवित असल्याचे समजले. विशेष म्हणजे ही शिक्षिका हायस्कूलची असतानाही व्यवस्थापनाने डीएडसाठी तिची नेमणूक केली होती. बाकीच्या विद्यालयांतही अशीच अवस्था, कागदोपत्री अतिशय "क्वॉलिफाईड' असे शिक्षक नेमले असले तरी प्रत्यक्षात मात्र भलतेच चित्र पाहायला मिळायचे. येळपण्याच्या दादा कोंडके अध्यापक विद्यालयातील एका शिक्षकाला तुमच्या विद्यालयाची "इनटेक कॅपॅसिटी' किती आहे, असे विचारल्यानंतर त्याने "इनटेक कॅपॅसिटी' म्हणजे काय असा प्रतिसवाल केला. यावरून भावी शिक्षक कसे घडत असतील याची कल्पनाच केलेली बरी ! सच्चर समितीने आपल्या अहवालात अल्पसंख्याक समाजाची अत्यंत दयनीय अवस्था असल्याचे नमूद करून या समाजाचा विकास करण्यासाठी अधिकाधिक शिक्षण संस्था सुरू कराव्यात, अशी महत्त्वाची शिफारस केली आहे. सच्चर समितीने निदर्शनास आणलेल्या या वस्तुस्थितीशी राज्यातील डीएड अल्पसंख्याक संस्थांना काही देणेघेणे नसावे. आपण सुरू केलेली संस्था ही आपली खासगी मालमत्ता असल्याप्रमाणे ते वागतात. राज्यात डीएडसाठी 50 हजार जागा आहेत. त्यात अल्पसंख्याक संस्थांच्या 9 हजार 335 जागा आहेत. पण या संस्थांनी न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवित बिगर अल्पसंख्याकांनाच मोठ्या प्रमाणावर प्रवेश दिले आहेत. कित्येक संस्थांमध्ये हाताच्या बोटावर मोजण्या इतके अल्पसंख्याक विद्यार्थी आहेत. अल्पसंख्याक समाजातील दुर्लक्षित घटकांना चांगले शिक्षण मिळावे, त्यांचे कल्याण व्हावे या सद्‌हेतूने न्यायालयाने अशा संस्थांना 100 टक्के व्यवस्थापन कोट्यातील प्रवेशाचे अधिकार दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशाचा आपल्या सोयीप्रमाणे अर्थ लावून, सरकारची बंधने झुगारून या संस्था अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना पद्धतशीरपणे शिक्षणाच्या संधीपासून दूर ठेवत आहेत आणि बिगरअल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकडून आर्थिक लूट करून त्यांना बेकायदा प्रवेश देत आहेत. विशेष म्हणजे नव्याने निर्माण झालेल्या 25 ते 50 हजार रुपयांतील नोकऱ्यांच्या संधीचा फायदा मुंबई-पुण्यातील तरुण अचूकपणे उचलत आहेत. त्याच वेळी ग्रामीण भागातील तरुण मात्र लाखो रुपये वाया घालवून डीएड- बीएड करत आहेत आणि प्रत्यक्षात बेरोजगारीच्या खाईत स्वत:ला झोकून देत आहेत. नव्या नोकऱ्यांची संधी त्यांनाही मिळू शकते. खरे तर ग्रामीण भागातील तरुणांकडे "जिद्द आणि कष्ट करण्याची तयारी' असते. महत्त्वाचे म्हणजे त्यांच्याकडे गुणवत्ताही असते. त्यांनी या नव्या संधीकडे डोळसपणे पाहायला हवे. त्यामुळे त्यांचे चांगले करीयर घडेलच, शिवाय डीएडमधील दुकानदारीही आपोआपच संपुष्टात येईल.

-तुषार खरात