Saturday, July 21, 2007

सर्व शिक्षा अभियानसाठी केंद्राकडून 1 हजार 52 कोटी

अर्ध्या खर्चाची जबाबदारी राज्यावर

मुंबई : सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी 1 हजार 52 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत। यातील अर्ध्या खर्चाची जबाबदारी राज्याला पेलावी लागणार असल्याने शालेय शिक्षण विभागाचे धाबे दणाणले आहेत। हा खर्च सोसावा लागू नये म्हणून संपूर्ण निधी वापरला न जाण्याची शक्‍यताही सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.केंद्र सरकारने "सर्व शिक्षा अभियान' ही योजना 2001 सालापासून सुरू केली असून ती 2010 पर्यंत राबविली जाणार आहे. योजनेच्या सुरुवातीला 85 टक्के खर्च केंद्राकडून केला जात होता. त्यानंतर दहाव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत 75 टक्के निधी केंद्राकडून दिला जाऊ लागला. उरलेल्या 25 टक्के निधीची तरतूद राज्याला करावी लागत होती. 2006 -07 सालापर्यंत या प्रमाणानुसार भरघोस निधी केंद्राने दिला. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत सर्व शिक्षा अभियानासाठी मंजूर झालेल्या एकूण निधीपैकी केंद्राने व राज्याने प्रत्येकी अर्ध्या खर्चाची जबाबदारी पेलण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सर्व शिक्षा अभियानाची योजना 2010 पर्यंतच राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता पुढील तीन वर्षे राज्याला अर्धा खर्च पेलावा लागणार आहे. यंदा केंद्राने तब्बल 1 हजार 52 कोटी रुपये महाराष्ट्रासाठी मंजूर केले आहेत. त्यातील 526 कोटी रुपयांची जबाबदारी राज्याला पेलावी लागणार आहे. यापूर्वी राज्याला सुमारे 250 कोटी रुपयांचा भार सोसावा लागत होता. यंदा त्यात दुपटीने वाढ झाल्याने शालेय शिक्षण विभागाची पंचाईत झाली आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही राज्य सरकाकडून संपूर्ण मंजूर निधीचा खर्च न करता केवळ 600 ते 700 कोटी रुपये खर्च केले जातील. त्यामुळे राज्याला 300 कोटी रुपयांपर्यंत खर्च करावा लागेल, असे सूत्रांनी सांगितले.

No comments: