संशोधन विद्यापीठांचे

"" विद्यापीठे असतात उच्च मानवी मुल्ये, सहिष्णुता, कर्मसिद्धी, साहसी कल्पनांचा मागोवा आणि सत्याचा शोध घेण्यासाठी; मानवजातीचा प्रवास उच्च ध्येयाप्रती नेण्यासाठी। विद्यापीठे असतात ध्येय आणि ध्येयवादाची मंदिरे. त्यांनी त्यांची कर्तव्ये पार पाडली तर देश आणि देशवासियांसाठी त्या इतके मौल्यवान काही नाही. ''

- पंडित जवाहरलाल नेहरू

आगामी काळ हा ज्ञानाधिष्ठित असणार आहे। या ज्ञानाधिष्ठित जगामध्ये भारताचे स्थान भरभक्कम करण्यासाठी संशोधनाची गरज आहे. भारतात सध्या ज्ञानदानाचे कार्य करणारी 378 विद्यापीठे कार्यरत आहेत. या साऱ्या विद्यापीठांमध्ये शिक्षणाबरोबरच संशोधनाचेही काम व्हावे अशी अपेक्षा असते. पण या विद्यापीठांमध्ये संशोधन तर सोडाच पण शैक्षणिक कार्यक्रमही योग्य पद्धतीने राबविण्यासारखी स्थिती नाही. तब्बल 18 हजार महाविद्यालयांचे प्रशासन सांभाळण्याची कसरत या विद्यापीठांना पार पाडावी लागत आहे.

भारतात आयआयटी, आयआयएम, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, टाटा मुलभूत संशोधन संस्था, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ इत्यादी मोजक्‍या संस्था सोडल्यास इतर शिक्षण संस्था व विद्यापीठांमध्ये संशोधन होत नाही। संस्कृत ही भारतीयांची प्राचीन भाषा पण त्यावर भारतात संशोधन करणाऱ्यांची संख्या खूपच कमी आहे. भारतापेक्षा अमेरिकेतच संस्कृतवर पीएचडी करणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे.

जागतिकरणामुळे भारतीय विद्यापीठांसमोर अनेक आव्हाने निर्माण झाली आहेत। परदेशी शिक्षण संस्था वेगाने देशात येत आहेत. खासगी शिक्षण संस्थाही वाढताहेत. पुढील काही वर्षात परदेशी व खासगी शिक्षण संस्थांनी देशात जाळे निर्माण केलेले असेल. परदेशी व खासगी शिक्षण संस्थांचा उद्देश हा ज्ञानदानाचा निश्‍चितच नसणार आहे. अशा परिस्थितीत परदेशी व खासगी संस्थांच्या आव्हांनाना सामोरे जाऊन देशभरातील सर्वसामान्य व गरीब वर्गातील तरुणांना समान न्यायाच्या तत्त्वानुसार दर्जेदार व परवडणारे शिक्षण मिळवून देणे ही जबाबदारी अर्थातच भारतीय विद्यापीठांवरच पडते.

भारतातील विद्यापीठांना आपल्या कार्यकक्षेतील महाविद्यालयांचे प्रशासन सांभाळण्यातच श्रम, पैसा व बुद्धी वाया घालवावी लागत आहे। कित्येक विद्यापीठांना 500 पेक्षा अधिक महाविद्यालयांचे प्रशासन सांभाळावे लागते. विद्यापीठांची कार्यकक्षाही चार - पाच जिल्ह्यांमध्ये विखुरली आहे. शेकडो महाविद्यालयातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांचे आयोजन करणे, त्यांचे निकाल लावणे, प्रश्‍नपत्रिका तयार करणे हे काम तर विद्यापीठांसमोरील खूप मोठे आव्हान बनले आहे. अपुरे अनुदान, तज्ज्ञ शिक्षकांची वानवा, राजकारण्यांचा हस्तक्षेप अशा कारणांमुळे विद्यापीठांमध्ये उत्कृष्ट शैक्षणिक (ऍकॅडमिक) आणि संशोधन (रिसर्च) कार्यक्रम राबविण्यात अडथळे येतात. ज्ञान आयोगाचे अध्यक्ष सॅम पित्रोदा यांनी भारतामध्ये किमान 1500 विद्यापीठांची गरज मांडली होती. त्यांच्या या प्रतिपादनाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

विद्यापीठाची कार्यकक्षा जास्तीत जास्त दोन जिल्ह्यांपुरती मर्यादीत असावी आणि जास्तीत जास्त 50 महाविद्यालयांचा कारभार विद्यापीठाकडे असावा असे मत शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ, कुलगुरू व धोरणकर्त्यांकडून व्यक्त केले जात आहे। विद्यापीठांवरील भार हलका करण्यासाठी शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्याचा पर्याय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सुचविला आहे. भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी विद्यापीठांनी परदेशातील तसेच देशातील दर्जेदार शिक्षण संस्थांशी शैक्षणिक सहकार्य करार करून विविध अभ्यासक्रम राबवावेत. विद्यापीठांमध्ये असलेल्या पारंपरिक अभ्यासक्रमांमध्ये बदल करून रोजगाराभिमूख अभ्यासक्रम वाढविण्याकडे भर द्यावा. असे बदल करणे अपरिहार्य आहे. सरकारकडून विद्यापीठांना पुरेसे अनुदान मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारने विद्यापीठांना अनुदान देण्याबाबत विचार करणे आवश्‍यक आहे. पण सरकारही एका मर्यादेपेक्षा अधिक अनुदान देऊ शकणार नाही, याचा विचार विद्यापीठांना करायला हवा. त्याअनुषंगाने विद्यापीठांनी खासगी कंपन्यासोबत काम करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कंपन्यांसाठी सल्लासेवा (कन्सल्टंशी), संशोधन कार्यक्रम तसेच कंपन्यांमधील कर्मऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविल्यास विद्यापीठांना मोठा आर्थिक निधी उभा करता येईल.

विद्यापीठांना खासगी कंपन्यांसोबत सहकार्याचे कार्यक्रम राबविण्यात बऱ्यापैकी यश येत आहे. खासगी कंपन्यांना कुशल मनुष्यबळाची प्रचंड कमतरता भासत असल्याने या कंपन्या मेहनती तरुणांच्या गरजेतून शिक्षण संस्थांसोबत सहकार्य करार राबविण्यासाठी पुढे सरसावत आहेत. ग्रामीण भागातील विद्यापीठांची स्थिती मात्र चिंताजनक आहे. या विद्यापीठांना खासगी क्षेत्रांकडून सहकार्य मिळणे केवळ अशक्‍यच आहे. त्यामुळे या विद्यापीठांच्या भल्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने अधिक अनुदानाची तरतूद करायला हवी. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत विद्यापीठांना आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी अशा अनेक बाबींकडे लक्ष देणे आवश्‍यक आहे.

शिक्षणाचे "दशा'वतार

जगभरातील शिक्षण व्यवस्थेत प्रचंड उलथापालथ होत आहे। पाटी, फळा आणि खडू या पारंपारीक साच्यातले शिक्षण कुचकामी ठरले आहे. संगणक, इंटरनेट, लॅपटॉप यांसारख्या अत्याधुनिक साधनसुविधांचा वापर करुन दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करण्याची गरज भासू लागली आहे. भारतानेही अशा "हायफाय एज्युकेशन'ची मुहुर्तमेढ रोवली आहे. अर्थात हे शिक्षण धनदांडग्यांच्या बाळांसाठीच उपलब्ध आहे. खेडोपाड्यात मोलमजुरी करणाऱ्या, शेतात राब राब राबणाऱ्या, रोजगार हमीच्या कामावर दगड फोडणाऱ्या गोरगरीबांच्या मुलांपर्यंत हे शिक्षण पोहचेल का ? ग्रामीण शिक्षणाची दयनीय स्थिती आहे. लहान मुलांना आपले अंग झाकायला कपडे नाहीत. पोटात चार घास नाहीत. वर्गांच्या खोल्यांना छप्पर नाही. अशा निष्पाप व गोरगरीब मुलांना "सॉफिस्टिकेटेड' वर्गातील शिक्षण मिळेल का ?

खरंच, यांचा कुणी विचार केलाय....?????

नोकऱ्यांच्या वाढत्या संधी आणि वाढती बेरोजगारी

शिक्षण हे प्रगतीचे महत्वाचे साधन आहे। शिक्षणामुळे मनुष्य वैचारीकदृष्ट्या प्रगल्भ बनतो, त्याच्याकडे सारासार विचार करण्याची क्षमता येते. किंबहूना या कारणांमुळेच त्याला रोजगाराचीही संधी मिळते. दीड दशकांपूर्वीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या तरुणांना "सरकारी नोकरी' हेच महत्वाचे रोजगाराचे साधन होते. त्यामुळे कला, वाणिज्य व विज्ञान (कला) या शाखेतून पदवी घेणाऱ्या तरुणांनाही नोकऱ्यांची संधी मिळायची. गेल्या पाच - सहा वर्षात हे चित्र पालटले आहे.

सरकारचे 80 टक्के उत्पन्न केवळ कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर होत आहे। हा अनुत्पादक खर्च कसा कमी करता येईल, याचा विचार सरकार गांभीर्याने करीत आहे. संगणक, इंटरनेट अशा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्याने सरकारी यंत्रणेसाठी कर्मचाऱ्यांची गरज दिवसेंदिवस कमी होत आहे. यापूर्वी जेमतेम शिकलेल्या व्यक्तींनाही सामाजिक दृष्टीकोन ठेवून नोकरी दिली जायची, पण आता सरकारी नोकरीही लायक उमेदवारांनाच कटाक्षाने देण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे दिसत आहे. एकूणच, सरकारी नोकऱ्या कमी होत असून त्या तुलनेत पगारही अल्प प्रमाणात मिळतो.

खाजगी क्षेत्रातील चित्र वेगळेच आहे। विशेषत: जागतिकीकरणाचा सकारात्मक फायदा नोकऱ्यांसाठी झाला आहे. गेल्या पाच - सहा वर्षात नोकऱ्यांच्या प्रचंड संधी खाजगी क्षेत्रामध्ये निर्माण झाल्या आहेत. करोडो रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या कार्पोरेट क्षेत्राने आपले पंख विस्तारले आहेत. या कार्पोरेट कंपन्यांना अधिकाधिक कुशल मनुष्यबळाची गरज भासू लागली आहे. आयटी, सेवा क्षेत्र, बांधकाम क्षेत्र, बीपीओ, कॉल सेंटर, व्यवस्थापन, नर्सिंग, ऍनिमेशन, ऍव्हिएशन, हॉटेल मॅनेजमेंट, फॅशन इंडस्ट्रि, मनोरंजन, पत्रकारीता, पीआर एजन्सी, रिटेल इंडस्ट्रि, बॅकींग, इन्शुरन्स अशा क्षेत्रात नोकऱ्यांची दालने उघडली आहेत. पण महत्वाचे म्हणजे, या क्षेत्रांसाठी कुशल मनुष्यबळाची नितांत आवश्‍यकता आहे. या क्षेत्रात येऊ इच्छिणाऱ्यांना इंग्रजी भाषेची चांगली ओळख असणे आवश्‍यक आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून पदवीचे शिक्षण घेतलेल्या सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांची स्थिती पाहिली तर तो या नोकऱ्या करु शकेल का, अशी सवाल उपस्थित होतो. दहावी बारावीत अगदी 70 ते 85 टक्के गुण मिळविलेला विद्यार्थीही या क्षेत्रासाठी आवश्‍यक असलेल्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यास बिचकतो. कारण इंग्रजीची त्यांना कमालीची भिती वाटत असते. कालबाह्य झालेल्या परिक्षा पद्धतीमुळे या विद्यार्थ्यांना कागदावर घसघसीत गुण मिळाले असले तरी ते गुण करिअरची दिशा निश्‍चित करण्यास योग्य ठरत नाहीत. त्यामुळे हे तरुण डीएड - बीएड सारख्या गुळगुळीत झालेल्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊन स्वत:ला बेरोजगारीच्या खाईत ढकलून देतात. अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाचा विचार करणाऱ्या तरुणांची संख्या काही प्रमाणात आहे. पण त्याही पुढे जाऊन वर उल्लेख केलेल्या इतर क्षेत्रांकडेही तरुणांनी वळायला हवे.

कॉर्पोरेट क्षेत्राला सध्यस्थितीत मोठ्या मनुष्यबळाची गरज आहे। चांगल्या तरुणांसाठी या कंपन्यांना अक्षरश: आकाश पातळ एक करावे लागत आहे. 20 हजार ते लाख - दीड लाख रुपये दर महिना पगार देण्याची या कंपन्यांची तयारी आहे. तरीही "लायक तरुण' पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नसल्याची या कंपन्यांची ओरड आहे. प्रशिक्षीत तरुण मिळत नसल्याची खाजगी कंपन्या एका बाजूला ओरड करीत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला बेरोजगार तरुणांची संख्याही वाढत आहे. म्हणजेच, देशामध्ये नोकऱ्यांच्या संधी उपलब्ध आहेत. पण त्या नोकऱ्या करण्यासाठी "लायक तरुणांची' संख्या पुरेशी नाही. असे अत्यंत विवित्र विरोधाभासाचे चित्र देशासमोर आहे.

उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्यांचे प्रमाण केवळ 10 टक्के आहे। म्हणजेच 90 टक्के तरुणांना उच्च शिक्षण मिळत नाही. त्यापैकी रोजगाराभिमूख शिक्षण घेणाऱ्या तरुणांची संख्या तर अत्यंत अल्प आहे. प्रशिक्षीत तरुणांना घडविण्यासाठी उच्च शिक्षणाची स्थिती सुदृढ असणे आवश्‍यक आहे. पण सध्याची दयनीय स्थिती पाहिल्यानंतर देशात नोकऱ्यांची संधी उपलब्ध असूनही (भविष्यात) तरुणांना त्यापासून दूर राहावे लागल्यास नवल वाटू नये. चिंताजनक बाब म्हणजे, या गलेलठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या उच्चभ्रु व धनधांडग्याच्या मुलांनी अचूकपणे हेरुन त्यावर डल्ला मारला आहे. महाराष्ट्रातील गोरगरीब व सर्वसामान्यांच्या मुलांना याचा मागमूसही नाही. ज्यावेळी त्यांना जाणीव होईल त्यावेळी बराच उशिर झालेला असेल. समान न्यायाच्या तत्वानुसार सर्वसामान्य तरुणांनाही या संधी मिळायला हव्यात.

नोकऱ्यांच्या संधी सर्वसामान्य तरुणांना का उपलब्ध होत नाहीत। याला वेगवेगळे घटक कारणीभूत आहेत. आपले तरुण सरकारी नोकऱ्यांचे स्पप्न आजही पाहतात. त्यामुळेच 1 हजार पोलिसांच्या नोकर भरतीसाठी लाखभर उमेदवार अर्ज करतात. राज्यात नवीन व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संस्था कासव गतीने वाढत आहेत, अशा अभ्यासक्रमांचे महागडे शुल्क, शिक्षणाचे कार्य करण्यापेक्षा नफेखोरीचा उद्देश बाळगणारे संस्थाचालक, राज्य सरकारची कमालीची उदासिनता, रोजगाराभिमूख शिक्षणाच्या प्रसारासाठी धोरणकर्त्यांना आलेले अपयश, केंद्र व राज्य सरकारमधील समन्वयाचा अभाव, सुशिक्षीत असलेल्या जुनाट पद्धतीने विचार करणाऱ्या ज्येष्ठ पिढीकडून तरुणांना मिळणारे चुकीचे सल्ले, क्षमता असूनही न्यूनगंड बाळगणाऱ्या तरुणांची मोठी संख्या, इंग्रजी भाषेचे अज्ञान, पारंपारीक अभ्यासक्रमांना व्यावसायिक स्वरुप देण्यास अपयशी ठरलेल्या आपल्या शिक्षण संस्था इत्यादी कारणे या स्थितीला जबाबदार आहेत. अधिकाधिक तरुणांना नोकऱ्यांच्या संधीजवळ नेऊन पोहचविण्याचे बिकट कार्य पार पाडण्याची जबाबदारी सरकार, शिक्षण संस्था व समाजातील जाणकार यांच्यावर आहे. दुर्दैवाने यापैकी कोणीच गांभीर्याने आपली जबाबदारी पार पाडण्यास धजावत नाही.

tusharkharat97@rediffmail.com

उच्च शिक्षणाच्या स्थितीत बदल आवश्‍यक

"नॅक'ने मूल्यांकन केलेल्या अहवालात देशातील केवळ नऊ टक्के महाविद्यालये आणि ३१ टक्के विद्यापीठे उत्कृष्ट (अ) दर्जाची आहेत। "ब' दर्जाची महाविद्यालये ६८ टक्के आहेत; तर "क' दर्जाची महाविद्यालये २३ टक्के आहेत।
उच्च शिक्षणातील ही विदारक स्थिती अत्यंत चिंताजनक असल्याने त्यात बदल होणे आवश्‍यक आहे, असे प्रतिपादन विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांनी केले. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे. उच्च शिक्षणासमोरील आव्हाने, समस्या, आवश्‍यक धोरणांची गरज यावर व्यापक चर्चा व्हावी म्हणून पश्‍चिम विभागातील चार राज्यांतील विविध विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची दोन दिवसांची परिषद मुंबई विद्यापीठात झाली. या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानावरून बोलताना डॉ. थोरात यांनी ही माहिती दिली.
केंद्रीय अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या हस्ते या परिषदेचे उद्‌घाटन झाले. या वेळी मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय खोले व्यासपीठावर उपस्थित होते. डॉ. थोरात पुढे म्हणाले, की आपल्या देशात शिक्षण घेणाऱ्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी केवळ १० टक्के विद्यार्थी उच्च शिक्षणाकडे वळतात. अमेरिका व कॅनडामध्ये हे प्रमाण ६० टक्के आहे; तर युरोपीय देशांमध्ये २० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आहे. उच्च शिक्षणाकडे वळणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण २० टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी असलेले देश आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकत नाहीत. त्यासाठी भारताला त्वरित पावले उचलणे गरजेचे आहे. विशेषत: ग्रामीण व दुर्गम भागात अत्याधुनिक शिक्षणाचा प्रसार होणे आवश्‍यक आहे. या दृष्टीनेच अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत २०१२ पर्यंत किमान १५ टक्के विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
उच्च शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी स्वत: पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, मनुष्यबळ विकास मंत्री अर्जुनसिंग व नियोजन आयोगाचे सदस्य (शिक्षण विभाग) डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी व्यापक दृष्टिकोन ठेवून योजना आखली असल्याचे ते म्हणाले. अकरावी पंचवार्षिक योजना राबवीत असताना विद्यापीठांना अनेक मुद्द्यांवर विचार करावा लागणार आहे. समानता आणि सर्वसमावेशकता, दर्जा आणि उत्कृष्टता, संशोधन, प्रवेशप्रक्रिया, परीक्षा पद्धत, प्रशासन, आर्थिक निधी, खासगी उद्योगांचा समावेश या मुद्द्यांवर चर्चा करावी लागेल, असेही ते या वेळी म्हणाले. रिसर्च व टेक्‍नॉलॉजीशिवाय उच्च शिक्षण अर्थहीन - डॉ. अनिल काकोडकर बदलत्या काळाची पावले ओळखून उच्च शिक्षणामध्ये संशोधन व आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर देणे आवश्‍यक आहे. देशातील विद्यापीठांमध्ये परस्पर देवाण-घेवाण होत नाही. किंबहुना विद्यापीठांतील विविध विभागही एकमेकांशी चर्चा करीत नाहीत.
राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत एकत्रित कार्यक्रम राबवून संशोधनावर भर द्यायला हवा; अन्यथा उच्च शिक्षण अर्थहीन असल्याचे डॉ। अनिल काकोडकर म्हणाले। अणुऊर्जा आयोगाने विविध विद्यापीठांसोबत शैक्षणिक कार्यक्रम आखले असून, त्यात प्राध्यापक, तसेच संशोधन साधने आम्ही पुरवीत असतो। मुंबई विद्यापीठ व आयआयटी - मुंबई यांच्यासोबत अशा कार्यक्रमाची सुरुवात केली असल्याचे ते म्हणाले.
भारताला महाशक्ती बनविण्यासाठी अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत शिक्षणाविषयी केलेल्या तरतुदींचा नक्कीच फायदा होईल। पंचवार्षिक योजनेतील उद्दिष्टांमुळे उच्च शिक्षण आंतरराष्ट्रीय स्तराचे होणार असेल, तर ती "शैक्षणिक क्रांती' असेल. पण त्यामध्ये ग्रामीण, आदिवासी व तळागाळातील विद्यार्थी केंद्रस्थानी असायला हवेत, अशी सर्वंकष चर्चा कुलगुरूंच्या परिषदेत झाली। उच्च शिक्षणात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होत असलेल्या बदलांपासून खेडोपाड्यातील शिक्षणाच्या दुर्दशेपर्यंत सविस्तर चर्चा झाली.
उच्च शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण, समानता आणि सर्वसमावेशकता, शैक्षणिक सुधारणा, उच्च शिक्षणाचे विस्तारीकरण या विषयांची चार सत्रे पार पडली। ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ प्रा। वाय। के. अलग, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या इतिहास विभागाच्या प्राध्यापिका रोमिला थापर, प्रा. सुरभी बॅनर्जी, प्रा. प्रभात पट्टनाईक, मुंबई विद्यापीठाच्या माजी कुलगुरू डॉ. स्नेहलता देशमुख, टाटा मूलभूत संशोधन केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. एस. परशुरामन, टाटा सन्सचे संचालक जे. जे. इराणी, मुंबई विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचे अजिंक्‍य पाटील, आयआयटी मद्रासचे संचालक प्रा. एम. सी. अनंथ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नागनाथ कोतापल्ले यांनी या सत्रांचे प्रतिनिधित्व केले.

"रोजगारासाठी पात्र नसलेल्यांचा विचार करा'
भारतात आर्थिक "बूम' उसळला आहे. उद्योग मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहेत. या उद्योगांना कुशल तरुणांची गरज असतानाही देशाला वाढत्या बेरोजगारीची चिंता सतावत आहे, हा विचित्र विरोधाभास आहे. त्यामुळे वाढत्या बेरोजगारीचा विचार करण्याऐवजी रोजगार करण्यास पात्र नसलेल्या तरुणांचा विचार व्हायला हवा, असे मत टाटा सन्सचे संचालक आयआयएमचे (लखनौ) अध्यक्ष डॉ. जे. जे. इराणी यांनी मांडले.

कुलगुरू परिषदेतील चर्चेचा सूर

देशातील केवळ नऊ टक्के महाविद्यालये उत्कृष्ट दर्जाची
उच्च शिक्षणातील प्रवेश क्षमता १५ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट
शिक्षण तळागाळापर्यंत पोहोचायला हवे
विद्यापीठांनी स्वत:ही निधी संकलनासाठी प्रयत्न करावा.
परदेशातील विद्यापीठे भारतात येतात; मग आपणही परदेशात जायला हवे.
देशातील सर्व विद्यापीठांचा परस्पर मेळ साधावा.
गरीब विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती व सुलभ कर्जाची सुविधा हवी।
आदिवासींच्या शाळा, आश्रमशाळांकडे लक्ष देणे आवश्‍यक
श्रीमंतांकडून अधिक शुल्क घ्यावे व गरिबांना स्वस्तात शिक्षण द्यावे।

.......................

शिक्षणातील आव्हाने आणि संधी

जागतिकीकरणामुळे शिक्षणात प्रचंड बदल होत आहेत. या बदलत्या प्रवाहामुळे अनेक आव्हाने उभी राहीली आहेत तसेच नवीन संधीही निर्माण झाल्या आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील आव्हानांना कसे सामारे जायचे, आणि नवीन संधीचा फायदा कसा उठवायचा याचा समस्त भारतीयांना विचार करावा लागणार आहे. या नवीन बदलांना समोरे जात असताना आपली शिक्षण व्यवस्था खरोखरच सक्षम झाली आहे का ? याचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्‍यक आहे. एका बाजुला आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज अशा संस्था उदयास येत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला खेडोपाड्यातील मुलांना धड वर्गांची उपलब्धता होत नाही. एक समुह असा आहे की, तो शिक्षणासाठी लाखो रुपये सहजपणे मोजू शकतो; तर दुसरा समुह असा आहे, की ज्याला पोटाचे खळगे भरण्याची भ्रांत पडलेली आहे. अशा परिस्थितीत "शिक्षण क्षेत्रातील आव्हाने' पेलून आपला देश नवीन संधीचा अचुक फायदा उठवू शकेल का ?

शिक्षणाची प्रगती : धीरे धीरे

भारताला स्वातंत्र्य मिळून 60 वर्ष झाली। देशातील शैक्षणिक स्थिती अत्यंत बिकट असल्याचे ध्यानी घेऊन त्यावेळी घटनाकारांनी विशेष तरतुदी केल्या होत्या. घटनेच्या निर्मितीच्या वेळीच मार्गदर्शक तत्वांमध्ये 14 वर्ष वयापर्यंतच्या मुलांना शिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची असल्याची महत्वपूर्ण तरतूद करण्यात आली होती. परंतु, 2002 मध्ये घटनादुरुस्ती करुन 6 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलांसाठी शिक्षण हा "मुलभूत हक्क' असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. केंद्राने 1964 साली नेमलेल्या कोठारी आयोगाने शिक्षणासाठी जीडीपीच्या 6 टक्के खर्च करण्याची शिफारस केली होती. तरीही अद्यापपर्यंत 3.5 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक खर्चाची तरतूद करण्यात देशाला अपयश आले आहे.
1951 साली भारतातील साक्षरतेचे प्रमाण 16.67 टक्के होते. सध्या हे प्रमाण 63.60 टक्के झाले आहे. त्यावेळी शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण होते 28.1 टक्के. आता त्याच्यात केवळ 46.7 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढ झाली आहे. याचाच अर्थ शाळेत प्रवेश न घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अद्यापही चिंताजनक आहे. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावर प्रवेशार्थी विद्यार्थ्यांचे प्रमाणही 13.3 टक्‍क्‍यांवरुन 41.5 टक्‍क्‍यांपर्यत वाढले आहे. पदवी व पदव्यूत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 10 टक्‍क्‍यांवर 39.4 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढले आहे.
शिक्षण अर्धवट सोडण्याच्या प्रमाणात प्राथमिक स्तरावर (पहिली ते पाच) 64.9 टक्‍क्‍यांवरुन 50.4 टक्के एवढीच प्रगती झाली आहे. सर्व शिक्षा अभियानाचा प्रभावी अंमलबजावणीमुळे शिक्षणाच्या स्थितीत बरीच सुधारणा झाली आहे. मध्यान्ह भोजन योजनेमुळे शाळेमध्ये न येणाऱ्या मुलांचे प्रमाण घटले. सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील एकूण लोकसंख्येच्या 5 टक्‍क्‍यांपेक्षाही कमी झाले आहे. शाळेत न येणाऱ्या मुलांची संख्या 2001 - 2002 साली 4.4 कोटी होती ती 2006 साली 70 लाख झाली आहे. अर्थात ही आकडेवारी बऱ्याच अंशी फसवी आहे. कारण खेड्यापड्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची कागदोपत्री पटनोंदणी केली जाते. परंतु, प्रत्यक्षात ही मुले शाळेकडे फिरकतही नाहीत. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 60 वर्षानंतरही देशातील शिक्षणाची स्थिती गंभीर आहे.

प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी केंद्राचा ठोस कार्यक्रम

अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत महत्वकांक्षी उद्दीष्टे

प्राथमिक शिक्षणात भारताची अद्यापही दुरावस्था आहे। ही स्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने चंग बांधला असून अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत अत्यंत महत्वकांक्षी उद्दीष्टे निश्‍चित करण्यात आली आहेत. या उद्दीष्टांमुळे प्राथमिक शिक्षणात आमुलाग्र बदल घडविण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत प्राथमिक शिक्षणाचे उद्दीष्ठ ठरविण्यासाठी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने विशेष कार्यगटाची नेमणुक केली होती. या कार्यगटाने अत्यंत महत्वपुर्ण शिफारसी केल्या आहेत. केंद्राने 2002 साली घटनादुरुस्ती करुन 6 ते 14 वर्ष वयोगटातील प्रत्येक मुलाचा शिक्षण हा "मुलभूत हक्क' असल्याची तरतूद केली आहे. त्यामुळे प्रत्येक मुल शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी अनेक उपाययोजना निश्‍चित करण्यात आल्या आहेत.सर्व शाळांमध्ये अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा पुरविण्याबरोबरच शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यावर या पंचवार्षिक योजनेत भर देण्यात आला आहे. गेल्या पाच वर्षात प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी "सर्व शिक्षा अभियानाचा' मोठा फायदा झाला आहे. त्यामुळे अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत "सर्व शिक्षा अभियानाचा' दुसरा टप्पा अधिक सशक्त करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. या दुसऱ्या टप्प्यात शिक्षकांची कार्यक्षमता, वर्गातील अध्यापन प्रक्रीया आणि विद्यार्थ्यांची उपस्थिती याकडे काठेकोरपणे लक्ष दिले जाईल. सर्व शिक्षा अभियानाचा खर्च केंद्र व राज्याने 75:25 या प्रमाणात विभागून घेण्याबाबतही दिलासा देण्यात आला आहे.विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी कंत्राटी शिक्षक नेमण्याऐवजी पुर्णवेळ तज्ज्ञ शिक्षक नेमण्याची ताकीद सर्व राज्यांसाठी करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास साधण्यामध्ये शिक्षकाची भूमिका अतिशय महत्वाची आहे. त्यामुळे बुद्धीमान व इंग्रजीचे उत्तम ज्ञान असलेला शिक्षक नेमावा असे सुचविण्यास आले आहे. शिक्षकांची किमान 80 टक्के उपस्थिती अनिवार्य आहे. शाळांतील सोयीसुविधा, शिक्षकांचे अध्यापन कार्य व विद्यार्थ्यांची प्रगती यांची सातत्याने तपासणी करणे आवश्‍यक असून संबंधित राज्य सरकारने त्यासाठी सक्षम प्रशासकीय यंत्रणा निर्माण करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमातीच्या मुलांसह भटक्‍या जमाती, स्थलांतरीत, अवजड कामे करणाऱ्या मुलांनाही शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात समावून घेण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मुलींना शाळेत आणणे व त्यांची उपस्थिती ठिकविणे हे एक प्रमुख उद्दीष्ठ केले आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी यापूर्वी 1200 रुपये खर्च केला जात होता, तो आता 1500 रुपयांपर्यंत वाढविण्यात येईल. शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण 3 कोटीवरुन 1 कोटीपर्यंत आणण्यात यापूर्वीच यश मिळाले आहे. या मुलांनाही आता शाळाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील. सुमारे 6 ते 7 टक्के मुलांना शाळांमध्ये आणणे केवळ अशक्‍य आहे. हे आव्हानही स्विकारायचा निर्धार अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.

* प्रमुख उद्दीष्टे

अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा वाढविणे
शिक्षकांची कार्यक्षमता, वर्गातील अध्यापन प्रक्रीया आणि विद्यार्थ्यांच्या हजेरीवर भर देने
विद्यार्थ्यांची गळती कमी करणे

* पायाभूत सुविधा
शाळांमधील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी फर्निचर पुरविणे
जास्तीत जास्त शाळांमध्ये संगणक सुविधा उपलब्ध करणे
ग्रंथालये सुरु करणे

* विद्यार्थ्याची प्रगती
चौथ्या इयत्तेपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांमध्ये इंग्रजी भाषेची संवाद क्षमता निर्माण करणे
विद्यार्थ्यांच्या चाचण्या घेऊन प्रगती तपासणे
कच्च्या विद्यार्थ्यांसाठी जादा वर्ग घेणे
विद्यार्थ्यांची उपस्थिती टिकविणे

* वंचितांनाही शिक्षण
अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमातीच्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे
मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे व टिकवून ठेवणे
स्थलांतरीत होणाऱ्या कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाची सोय करणे
भटक्‍या जमातीच्या मुलांसाठी शिक्षण उपलब्ध करणे
अल्पसंख्याक मुलांसाठी शिक्षण उपलब्ध करणे
रस्त्यावरील, दुकानात काम करणारी व इतर निराधार मुलांसाठी शिक्षण देणे

* भाषा
मातृभाषेतील शिक्षण महत्वाचे, पण इंग्रजीही आवश्‍यक
आदिवासी भागातील अनोळखी भाषा बोलणाऱ्या मुलांसाठी विशेष अध्यापन कौशल्य निश्‍चित करणे

* शिक्षक
प्राथमिक शिक्षणासाठी विद्यार्थी व शिक्षकाचे प्रमाण 40 : 1 असणे आवश्‍यक
उच्च प्राथमिक शिक्षणासाठी विद्यार्थी शिक्षकाचे प्रमाण 30:1 असणे आवश्‍यक
उच्च प्राथमिक शिक्षणासाठी विषयतज्ज्ञ शिक्षक अनिवार्य
शिक्षकांसाठी किमान 80 टक्के उपस्थिती अनिवार्य
एनसीटीईच्या नियमांनुसारच शिक्षकांची भरती आवश्‍यक
शिक्षकांसाठी सतत प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करणे आवश्‍यक

* तपासणी यंत्रणा
शाळांच्या तपासणीसाठी सक्षम प्रशासन यंत्रणा निर्माण करणे
डायट व केंद्रप्रमुख यांच्यामार्फत पर्यवेक्षण यंत्रणा निर्माण करणे
शिक्षकांच्या व विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीची सतत दखल घेणे
शिक्षकांच्या कामाचे मुल्यमापन करणे

* अभ्यासक्रम
घोकंपट्टी करणारे अभ्यासक्रम टाळाणे
कल्पकता, समस्या समाधान, ज्ञान वृद्धीगंत करण्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या अभ्यासक्रमावर भर

* पालक
पालकांनी सहभाग वाढवून "शिक्षणाच हक्क' बजावावा
मुलांचा अभ्यास तपासण्यासाठी पालकांचे लक्ष आवश्‍यक

अरे शिक्षण शिक्षण

गेल्या चार - पाच वर्षांत शिक्षणात अनेक नवीन प्रवाह येऊ लागले आहेत। आता पर्यंत अभियांत्रिकी, वैद्यकीय व इतर व्यावसायिक शिक्षण सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना परवडेल अशा शुल्कात उपलब्ध होत होते। त्यामुळेच एखाद्या शेतकऱ्याचा किंवा शिपायाचा मुलगाही इंजिनिअर होण्याचे स्वप्न बाळगू शकत होता. मुंबईतील व्हीजेटीआय व युआयसीटी, सीओईपी (पुणे), गुरु गोविंद सिंगजी (नांदेड), वालचंद (सांगली) या अत्यंत दर्जेदार शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेतानाही विद्यार्थ्यांना शुल्काचा भुर्दंड बसत नव्हता. आता या शिक्षण संस्थांना सरकारने स्वायत्तता देवून टाकली आहे. स्वायत्ततेचा शासन निर्णय (जीआर) जारी करताना संस्थानी आपला सर्व खर्च विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून वसूल करावा असे म्हटले आहे. म्हणजे आज ना उद्या या संस्थांमध्ये भरमसाठ शुल्क वाढू शकते.
सरकारी कृपेने स्वस्तात शिक्षण मिळविण्याचे दिवस आता बदलत आहेत। सरकारला महागड्या शिक्षणाची जबाबदारी पेलायची इच्छा नाही. त्यामुळे शिक्षण संस्थांनी अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शुल्क भरमसाठ पद्धतीने आकारायला सुरुवात केली आहे. याचा फटका सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. कारण नव्याने अनेक व्यावसायिक अभ्यासक्रम सुरु होत आहेत. हे सर्व अभ्यासक्रम विनाअनुदानित तत्वावर असल्यामुळे साहजिकच त्याची फि अव्वाच्या सव्वा आहे. "पुढील तीन - चार वर्षात मध्यमवर्गीय कुटुंबातील तरुणांनाही उच्च शिक्षण घेणे परवडणार नाही' असे केंद्रीय नियोजन मंडळाचे सदस्य डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी गेल्या आठवड्यात एका वार्तालापात सांगितले. बापरे...कसे शिकायचे ?
एमबीए, अभियांत्रिकी अशा अभ्यासक्रमांचे महत्व तर प्रचंड वाढत आहे। पण विनाअनुदानित धोरणामुळे अशा महत्वाच्या अभ्यासक्रमांसाठी प्रचंड पैसे मोजावे लागत आहेत. मुंबईत वेलिंगकर, मेट, एनएमआयईएस, सोमय्या या संस्थांमधील एमबीएचे अभ्यासक्रम अत्यंत लोकप्रिय ठरत आहेत. पण त्यांचे शुल्कही अगडबंब असे आहे. या संस्थांनी वार्षिक सहा लाख रुपये शुल्क असलेले अभ्यासक्रमही सुरु केले आहे. त्यात विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप, वसतिगृह इत्यादी सुविधाही मिळतील. पण असे काय या अभ्यासक्रमात आहे की, लाखो रुपये शुल्क भरायलाच हवेत. नाण्याला दोन बाजू असतात हे खरे आहे. त्यामुळे हे लाखो रुपये शुल्क भरलेल्या विद्यार्थ्यांना मोठ्या कंपन्यांमध्ये गलेलठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या मिळतात. त्यामुळे शिक्षणासाठी खर्च केलेले लाखो रुपये लगेचच वसुल होऊ शकतात, असे बऱ्याच जणांचे म्हणणे आहे. पण लाखो रुपये आणणार कुठून ? आपल्या सर्वसामान्य मराठी कुटुंबांना एवढे लाखो रुपये सहजपणे उपलब्ध होऊ शकतील का ?
त्यावर बॅंकांमधून शैक्षणिक कर्ज मिळविण्याचा एक चांगला पर्याय आहे। त्यामुळे मध्यमवर्गीय कुटंबांतील तरुण हे मार्ग अनुसरु शकतील. पण विदर्भ - मराठवाड्यातील एखादा शेतकऱ्याचा मुलगा किंवा पश्‍चिम महाराष्ट्रातील शिक्षकाची मुलगी किंवा एखाद्या आदिवासी तरुणाला असे कर्ज देण्यास बॅंका धजावतील का ? एवढेच कशाला मुंबई - पुण्यात प्रतीमहा दहा - पंधरा हजार रुपयांची मिळकत असलेल्या कुटुंबातील तरुणांना तरी हे कर्ज घेण्याचे धाडस करता येईल का ?????
डोक्‍यात अगदी प्रश्‍नांचे काहुर माजलेय ना ? शिक्षणातील हे बदल खरेच फायद्याचे आहेत की तोट्याचे, यावर आम्ही आतातरी ठामपणे काहीच सांगू शकत नाही। जर ते फायद्याचे असतील तर मग ते सर्व थरातील तरुणांपर्यंत पोहचतील का ? आणि जर ते तोट्याचे असतील तर मग त्यासाठी काय करायला हवे ?
तुम्हाला काय वाटते ते समजून घेण्याची आमचीही इच्छा आहे. तुमच्या "कॉमेंट्‌स' जरुर कळवा.

लढा अन्यायाच्या विरोधात

प्रवेश देताना महाविद्यालये फसवतात....महाविद्यालये नियमबाह्य शुल्काची मागणी करतात.....महाविद्यालयात अनेक गैरप्रकार चालू आहेत...चिंता करु नका; तुम्ही विद्यार्थी संघटनांकडे तक्रार करा...तुम्हाला न्याय मिळण्यास नक्कीच मदत होईल.


* भारतीय विद्यार्थी सेना : शिवसेना या राजकीय पक्षाची ही संघटना राज ठाकरे यांनी स्थापन केली होती। राज यांनी शिवसेनेला रामराम करताना "भाविसे'लाही वाऱ्यावर सोडले. तरीही ही संघटना तग धरुन आहे. संघटनेने तोडफोड करण्याची परंपरा हरवली असली तरी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्‍नासाठी संघटना अद्यापही बऱ्यापैकी लढे देते. अध्यक्ष : अभिजीत पानसे, सरचिटणीस : प्रशांत काकडे, संपर्क : (022) 24225267, 24371199.
* महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना : राज ठाकरे यांनी आपली शिवसेनेशी काडीमोड घेतल्यानंतर नवा राजकीय पक्ष स्थापन केला. सोबत "मनविसे'चीही स्थापना केली. संघटनेने अद्यापपर्यंत शिक्षणाच्या प्रश्‍नावर कोणतेही मोठे आंदोलन उभारले नाही. पण भाविसेप्रमाणे मनविसेचीही छोटीमोठी आंदोलने अधूनमधून होत असतात. खरेतर नव्या दमाच्या या संघटनेला आंदोलनासाठी चांगले "इश्‍यू' हवेच आहेत. तुमच्याकडूनही ते मिळू शकतात. अध्यक्ष : आदित्य शिरोडकर, संपर्क : 65961902, ३२६६३७०
* एनएसयूआय : कॉंग्रेस पक्षाची ही संघटना आहे। विद्यार्थ्यांसाठी ही संघटना कार्यरत आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेटमध्ये संघटनेचे मोठे वर्चस्व आहे. अमरजित मनहास यांनी विद्यापीठातील अनेक प्रश्‍न सिनेटमध्ये मांडले आहेत. संपर्क : प्रशांत पाटील - 9892244911.
* अखिल भारतीय विद्याथी परिषद : शिक्षण क्षेत्रातील खडानखडा अभ्यास, विशिष्ट कौशल्य वापरुन आंदोलने उभारणे आणि एकदा हाती घेतलेल्या प्रश्‍नाची उकल होईपर्यंत सातत्यापे पाठपुरावा करणे असे या संघटनेची ओळख आहे। "संघाची' विचारसरणी जपणारी संघटना अशीही एक ओळख आहे. आंदोलनासोबत सांस्कृतिक क्रार्यक्रम, चर्चासत्र, परिसंवाद या माध्यमातून ही संघटना विद्यार्थ्यांच्या जवळ पोहोचलेली आहे. सचिव : अतुल शिंदे, संपर्क : 9967913730, (022) 24306321, 24378866, 24373754.
* स्टुडंट्‌स फेडरेशन ऑफ इंडिया : विद्यार्थ्यांच्या प्रश्‍नावर सातत्याने लढे देणारी संघटना अशी या संघटनेची ओळख आहे। मुंबईसह राज्याच्या सर्वच भागात या संघटनेचा चांगला प्रभाव आहे. संघटनेचे कार्यकर्ते राज्यभरात विखुरले आहेत. संघटीतपणे आंदोलने करण्याची संघटनेची ख्याती आहे. अध्यक्ष : महारुद्र डाके; संपर्क : 9969335301 (मुंबई), 09422353017 (पुणे), 09423718434 (औरंगाबाद).
* शिक्षण व्यापारीकरण विरोधी : विद्यार्थ्यांना शिक्षण हे मोफतच मिळायला हवे, अशी संघटनेची आग्रही मागणी आहे। शिक्षणाचे व्यापारीकरण होत असल्याच्या निषेधार्थ संघटनने गेल्या दोन वर्षात जोरदार आंदोलने केली आहेत. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, फार्मसी, डीएड - बीएड अशा विविध अभ्यासक्रमांच्या खादाड संस्था चालकांना संघटनेने वटणीवर आणले आहे. अध्यक्ष : डॉ. विवेक कोरडे, सचिव : डॉ. देवेन नाईक; संपर्क : 9869611657.
* समतावादी छात्रभारती विद्याथी संघटना : बहुजन वर्गातील विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधीत्व करणारी ही संघटना। संघटनेने गेल्या तीन - चार वर्षांत अनेक प्रश्‍नांवर तीव्र आंदोलने छेडली आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या समर्थनार्थ या संघटनेने रतन टाटा व राहूल बजाज यांच्या विरोधात भर सत्कार सोहळ्यात घुसून घोषणाबाजी केली होती. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शुल्कमाफीसाठी तसेच वसतिगृहांच्या प्रश्‍नावर या संघटनेने जोरदार आंदोलने छेडली आहेत. अध्यक्ष : गजानन काळे; संपर्क :9820828840, 9869134583.
* पॅरेंट्‌स असोशिएशन फॉर मेडिकल ऍण्ड डेंटल कॉलेजेस्‌ : आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाचे अनेक प्रश्‍न या संघटनेकडून हिरीरीने मांडले जातात। राज्यातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांना स्व:स्तात वैद्यकीय शिक्षण मिळावे असा संघटनेचा आग्रह आहे. खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी गैरप्रकार केल्याचे आढळून आल्यास ही संघटना लगेचच आंदोलन छेडण्यास तत्पर असते. अध्यक्ष : उमाकांत अमृतवार, संपर्क : 9819198836.
* बहुजन विद्यार्थी परिषद : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी ही संघटना सतत लढे देते. मागासवर्गीय विद्यार्थी व शिक्षक यांच्यावर अन्याय झाल्यास संघटना आंदोलने उभारते. खासदार रामदास आठवले यांच्या समर्थकांनी सुरु केलेली ही संघटना आहे. अध्यक्ष : चंद्रशेखर कांबळे; संपर्क : 9867454567, 9224201150.

ऑनलाईन शिक्षणाचे मराठीतूनही धडे

गुरुकुल ऑनलाईनचा उपक्रम

- मुंबईसह पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर, सातारा,कोल्हापूर, जळगाव, धुळे येथील विद्यार्थ्यांना फायदा

मुंबई : रिटेल, पेट्रोलियम, ऊर्जा, बीपीओ या क्षेत्रात निर्माण झालेल्या बक्कळ नोकऱ्यांची संधी तरुणांना खुणावत असली, तरी मराठी तरुण मात्र या संधींपासून अद्यापही दूर आहेत. याची दखल घेऊन "गुरुकुल ऑनलाईन लर्निंग सोल्युशन' संस्थेने अशा क्षेत्रांतील शिक्षण मराठीतूनच आणि तेही ऑनलाईन उपलब्ध केले आहे.गुरुकुल ऑनलाईनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश मेहता यांनी ही माहिती दिली. संस्थेने विशेष "साफ्टवेअर' विकसित केले आहे. या सॉफ्टवेअरच्या आधारे आमच्या विविध केंद्रांमध्ये विद्यार्थी शिक्षण घेऊ शकतील. रिटेल, पेट्रोलियम, ऊर्जा, बीपीओ अशा क्षेत्रांत लाखो नोकऱ्यांच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. पुढील काही वर्षांत रिटेल (85 लाख), बीपीओ (20 लाख), पेट्रोलियम (40 हजार), ऊर्जा (दीड लाख), आयटी (10 लाख) असे नवीन "जॉब्स' निर्माण होणार आहेत. इंडस्ट्रीला गरज असूनही कुशल मनुष्यबळ मिळत नाही, पण दुसऱ्या बाजूला अनेक तरुण पदवी घेऊनही नोकऱ्यांसाठी वणवण भटकत असतात. अशा तरुणांना कुशल ज्ञानाचे शिक्षण देण्यासाठीच हा उपक्रम सुरू केला असल्याचे मेहता यांनी सांगितले.पुणे, औरंगाबाद व नाशिक येथे आम्ही केंद्रे सुरू केली आहेत. नागपूर, नाशिक, सातारा, कोल्हापूर, जळगाव, धुळे अशा जिल्ह्यांच्या ठिकाणी लवकरच केंद्रे सुरू करण्याचा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले. महाराष्ट्रातील तरुणांना कुशल शिक्षण देण्याबरोबरच त्यांना इंग्रजी शिकविण्यावरही आम्ही भर देणार आहोत. त्यामुळे बी.ए., बी.कॉम. अशा पदवी घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना हे शिक्षण घेऊन नोकरी मिळविणे सोपे जाईल. आमच्या संस्थेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नोकरीसाठी प्रचंड मागणी असल्याने त्यांना अभ्यासक्रम संपल्यानंतर आम्हीच नोकरी मिळवून देतो, असेही मेहता यांनी सांगितले. या अभ्यासक्रमांबद्दल अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी 022-26141111 या दूरध्वनीवरसंपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

नेरूळमध्ये साकारणार वैमानिक विद्यापीठ

विजय मल्या यांचा उपक्रम

मुंबई : तब्बल दोनशे कोटी रुपये खर्च करून वैमानिक प्रशिक्षण देणारे विद्यापीठ नेरूळ येथे उभे राहत आहे. 2008 सालापर्यंत ते पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे. यूबी समूहाचे अध्यक्ष विजय मल्ल्या यांच्या वतीने हे विद्यापीठ साकारण्यात येत आहे.नेरूळ येथे मल्ल्या यांची मद्य कंपनी आहे. ही कंपनी तळोजा येथे स्थलांतरीत करून त्या जागेवर वैमानिक प्रशिक्षण विद्यापीठ साकारण्यात येणार आहे. यूबी ग्रुपच्या वतीने अंधेरी येथे नुकतीच "किंगफिशर प्रशिक्षण अकादमी' सुरू करण्यात आली आहे. हवाई क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळाची नितांत गरज आहे. परंतु असे मनुष्यबळ सहजपणे उपलब्ध होत नसल्यानेच अंधेरी येथे "किंगफिशर प्रशिक्षण अकादमी' सुरू करण्यात आली असल्याचे ते म्हणाले. अकादमीमध्ये हवाई, रिटेल, हॉस्पिटॅलिटी इत्यादी सेवा क्षेत्रातील प्रशिक्षण देण्यात येईल. अकादमीत दोन हजार विद्यार्थ्यांची क्षमता असून दर महिन्याला नवीन प्रवेश देण्यात येणार आहेत.

सर्व शिक्षा अभियानसाठी केंद्राकडून 1 हजार 52 कोटी

अर्ध्या खर्चाची जबाबदारी राज्यावर

मुंबई : सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी 1 हजार 52 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत। यातील अर्ध्या खर्चाची जबाबदारी राज्याला पेलावी लागणार असल्याने शालेय शिक्षण विभागाचे धाबे दणाणले आहेत। हा खर्च सोसावा लागू नये म्हणून संपूर्ण निधी वापरला न जाण्याची शक्‍यताही सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.केंद्र सरकारने "सर्व शिक्षा अभियान' ही योजना 2001 सालापासून सुरू केली असून ती 2010 पर्यंत राबविली जाणार आहे. योजनेच्या सुरुवातीला 85 टक्के खर्च केंद्राकडून केला जात होता. त्यानंतर दहाव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत 75 टक्के निधी केंद्राकडून दिला जाऊ लागला. उरलेल्या 25 टक्के निधीची तरतूद राज्याला करावी लागत होती. 2006 -07 सालापर्यंत या प्रमाणानुसार भरघोस निधी केंद्राने दिला. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत सर्व शिक्षा अभियानासाठी मंजूर झालेल्या एकूण निधीपैकी केंद्राने व राज्याने प्रत्येकी अर्ध्या खर्चाची जबाबदारी पेलण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सर्व शिक्षा अभियानाची योजना 2010 पर्यंतच राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता पुढील तीन वर्षे राज्याला अर्धा खर्च पेलावा लागणार आहे. यंदा केंद्राने तब्बल 1 हजार 52 कोटी रुपये महाराष्ट्रासाठी मंजूर केले आहेत. त्यातील 526 कोटी रुपयांची जबाबदारी राज्याला पेलावी लागणार आहे. यापूर्वी राज्याला सुमारे 250 कोटी रुपयांचा भार सोसावा लागत होता. यंदा त्यात दुपटीने वाढ झाल्याने शालेय शिक्षण विभागाची पंचाईत झाली आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही राज्य सरकाकडून संपूर्ण मंजूर निधीचा खर्च न करता केवळ 600 ते 700 कोटी रुपये खर्च केले जातील. त्यामुळे राज्याला 300 कोटी रुपयांपर्यंत खर्च करावा लागेल, असे सूत्रांनी सांगितले.

अ' दर्जाची 26 महाविद्यालये

ंमुंबई : मुंबई, ठाणे, पनवेल या परिसरात "अ' दर्जाची 26 महाविद्यालये आहेत. यात ठाणे जिल्हातील दोन, पनवेलचे एक व एसएनडीटी विद्यापीठातील दोन महाविद्यालयांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषदेने (नॅक) हा दर्जा ठरविला आहे. विशेष म्हणजे मुंबई व परिसरात पाच पंचतारांकित महाविद्यालये आहेत. यामध्ये मुंबईतील दोन, तर ठाणे जिल्ह्यातील व एसएनडीटी विद्यापीठातील प्रत्येकी एका महाविद्यालयाचा समावेश आहे. अत्युत्कृष्ट असलेली अ + दर्जाची पाच महाविद्यालये आहेत. यामध्ये मुंबईतील तीन तर ठाणे जिल्ह्यातील व एसएनडीटी विद्यापीठातील प्रत्येकी एका महाविद्यालयाचा समावेश आहे. नॅकच्या वतीने दर पाच वर्षांतून महाविद्यालयांची तपासणी करण्यात येते.
अ + दर्जाची महाविद्यालये : 1. पोद्दार महाविद्यालय- माटुंगा, 2. सेंट झेव्हियर्स अध्यापक महाविद्यालय, 3. श्रीमती सूरजबा अध्यापक महाविद्यालय- जुहू रोड, 4. सेवा सदन महाविद्यालय- ठाणे, 5. सामाजिक शिक्षण महाविद्यालय- देवनार............पंचतारांकित महाविद्यालयेनगीनदास खांडवाला कॉलेज- मालाड, निर्मला निकेतन कॉलेज- मरीन लाइन्स, एन. एम. कॉलेज- जुहू, सेंट झेव्हियर्स महाविद्यालय, बिर्ला कॉलेज- ठाणे.
अ दर्जाची महाविद्यालये : एच. आर. महाविद्यालय, सोफिया महाविद्यालय, जयहिंद महाविद्यालय, रूपारेल महाविद्यालय, रुईया महाविद्यालय, रहेजा महाविद्यालय, झव्हेरी महाविद्यालय, सिद्धार्थ महाविद्यालय, सिडनहॅम महाविद्यालय, कपिला खांडवाला महाविद्यालय, साठ्ये महाविद्यालय, के. सी. महाविद्यालय, विल्सन महाविद्यालय, घनश्‍यामदास सराफ महाविद्यालय, बॉम्बे अध्यापक महाविद्यालय, कीर्ती महाविद्यालय, चेंबूर सर्वंकष अध्यापक महाविद्यालय, के. जे. सोमय्या महाविद्यालय, रत्नम महाविद्यालय, मुलुंड कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एलफिन्स्टन महाविद्यालय, पिल्ले महाविद्यालय (पनवेल), चांगू काना ठाकूर महाविद्यालय (पनवेल), एसएनडीटीचे पी. एन. दोशी महाविद्यालय.

शुल्कमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष सॉफ्टवेअर

संकेतस्थळाचीही निर्मिती
मुंबई : महाविद्यालयांचा निष्काळजीपणा, सरकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची बेफिकीरी, नियमांमधील किचकटपणा, निधीचा होणारा गैरवापर, अशा अनंत अडचणींमुळे गेल्या तीन वर्षांपासून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या शुल्कमाफी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होत नव्हती. आता या अडचणींवर रामबाण उपाय शोधून सामाजिक न्याय विभागाने विशेष सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिष्यवृत्तीची माहिती मिळावी म्हणून खास संकेतस्थळही सुरू करण्यात येणार आहे. या सॉफ्टवेअरची माहिती मुंबईतील महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना देण्यासाठी खास मुंबई विद्यापीठात कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय खोले, प्र-कुलगुरू डॉ. अरुण सावंत, "बीसीयूडी'चे संचालक डॉ. व्ही. एन. मगरे, मुंबई उपनगरचे विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यशवंतराव मोरे, मुंबई शहरचे विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी पेडणेकर व ठाण्याचे विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी रतन बनसोडे आदी उपस्थित होते. सुमारे 400 महाविद्यालयांतील प्राचार्य व प्रतिनिधींनी या कार्यशाळेत सहभाग घेतला होता. सामाजिक न्याय विभागाने विकसित केलेल्या या सॉफ्टवेअरचे नाव "ccf - 2007' असे आहे; तर संकेतस्थळाचे नाव www.goischolarship.gov.in असे आहे. "सीसीएफ' सॉफ्टवेअर प्रत्येक महाविद्यालयात व संबंधित विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात कार्यान्वित केले जाईल. महाविद्यालयाने लाभार्थी विद्यार्थ्याचा सॉफ्टवेअरमधील अर्ज भरल्यानंतर "सॉफ्टवेअर' स्वत:हूनच त्या विद्यार्थ्याच्या शुल्कमाफीचा व शिष्यवृत्तीचा निधी, त्याला प्रत्येक महिन्यासाठी मिळणारा निर्वाह भत्ता याची तपशीलवार माहिती देईल. ही सर्व माहिती ऑनलाईनद्वारे संबंधित विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकाऱ्यांकडे प्राप्त होईल. समाजकल्याण अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात त्यावर मंजुरीची प्रक्रिया केली जाईल. समाजकल्याण अधिकाऱ्यांचे "सॉफ्टवेअर' थेट वेबसाईटलाच जोडलेले असेल. त्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्याला आपली शिष्यवृत्ती व शुल्कमाफीची स्थिती संकेतस्थळावर पाहायला मिळेल. विशेष म्हणजे संकेतस्थळामुळे महाविद्यालयाला व समाजकल्याण विभागालाही निष्काळजी राहता येणार नाही. मंजुरीची संपूर्ण प्रक्रियाच ऑनलाईन दिसू शकणार असल्याने महाविद्यालयाचा अथवा समाजकल्याण विभागाचा दोषही विद्यार्थ्याला सहजपणे दाखविता येणार असल्याची माहिती यशवंतराव मोरे यांनी या वेळी दिली.या सॉफ्टवेअरचा प्रयोग आता सर्वप्रथम मुंबई उपनगरमध्ये सुरू करण्यात आला आहे. संकेतस्थळाच्या निर्मितीचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याने ते महिनाभरात सर्वांना दिसू शकेल, असे यशवंतराव मोरे यांनी सांगितले. राज्यातील इतर कोणताही विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी या सॉफ्टवेअरचा वापर करून विद्यार्थ्यांना इंटरनेटवरून माहिती उपलब्ध करू शकेल, अशीही सुविधा आम्ही निर्माण केली असल्याचे मोरे म्हणाले.

फरसाण विकून त्याने घेतली गगनभरारी

14 लाखांच्या शिष्यवृत्तीमुळे आनंद केणी बनला पायलट

मुंबई : वडिलांच्या कंपनीला अचानक टाळे लागले... शिकायचं कसं ? जगायच कसं ? खायचं काय ? या विचाराने कुटुंबाला ग्रासले. त्याने मात्र वयाच्या बाराव्या वर्षीच कुटुंबाची जबाबदारी पेलण्यास सुरुवात केली. आपल्या लहान भावासोबत तो फरसाण विकणे, गाड्या पुसणे, कार्यालयातील टेबल पुसणे आणि दिवाळीत फटाक्‍याचा स्टॉल लावणे अशी कामे करू लागला... आणि मेहनत करता करता त्याने पायलटपदापर्यंत झेप घेतली. राज्य सरकारने त्याला तब्बल 13 लाख 76 हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती दिल्यानेच हा चमत्कार घडला. आनंद सुशील केणी असे या तरुणाचे नाव आहे. फेब्रुवारी 2006 मध्ये तो "इंडियन एअरलाईन्स'मध्ये रुजू झाला. सध्या सहवैमानिक म्हणून तो काम करीत आहे. "एअरबस 320' विमान तो उडवतो. आनंद दहिसर येथील आनंदनगर येथील रहिवासी आहे. वैमानिक होण्यासाठी त्याला अत्यंत खडतर प्रवास करावा लागला. अहमदाबाद येथे "कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग अभ्यासक्रमाकरिता' त्याची 2000 साली निवड झाली होती. पण लाखो रुपयांचे प्रशिक्षण शुल्क भरण्याची त्याची ऐपत नव्हती. त्याने शिष्यवृत्तीसाठी समाजातील मान्यवरांकडे विनंती केली, अनेक सामाजिक ट्रस्टकडे अर्ज लिहिले. ट्रस्टकडून त्याला शुभेच्छांशिवाय काहीच मिळाले नाही. मान्यवरांनी प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्याची "टर' उडविली. आनंदने मात्र आपली जिद्द सोडली नाही. सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत असल्याची त्याला माहिती मिळाली; परंतु "इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील' विद्यार्थ्यांसाठी 2000 सालामध्ये शिष्यवृत्ती लागू झाली नव्हती. त्यामुळे त्याला हताश होऊन घरी बसावे लागले. बॅंकेतून कर्ज मिळविण्याचाही त्याने प्रयत्न केला. पण तारण ठेवण्यासाठी काहीच नसल्यामुळे त्याला कर्जही मिळू शकले नाही. अशातच 2002 साली "इतर मागासवर्गीयांना' उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना लागू झाली. त्याने लगेचच सामाजिक न्याय विभागाकडे शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केला. सर्वसामान्य लोकांना सरकारदरबारी येणाऱ्या कटू अनुभवांना त्यालाही सामोरे जावे लागले. आनंदला तब्बल 14 लाख रुपये हवे होते. हा आकडा ऐकूनच सरकारी अधिकारी त्याला वेड्यात काढत असत. काही जणांनी काम करून देण्याचा "मोबदला'ही मागितला. तो म्हणतो, "प्रशासनामध्ये खूप वाईटाप्रमाणेच चांगल्याही व्यक्ती असतात. सामाजिक न्याय विभागात सतत खेटे मारत असताना त्यावेळच्या उपसचिव वैशाली पारकर आणि मुंबई उपनगरचे विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यशवंतराव मोरे यांची भेट झाली. त्यांच्यासारखे इतरही काही चांगले लोक भेटले. त्यांनीच माझे "लाख'मोलाचे काम केले. मी 2002 मध्ये अर्ज केला होता. पण शिष्यवृत्ती 2004 मध्ये मंजूर झाली. पुणे येथे समाजकल्याण संचालनालयात माझी फाईल अडवून ठेवली असताना पारकर मॅडमनी दूरध्वनी करून तेथील अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या; तर शिष्यवृत्तीचा तिसरा हप्ता वेळेत न आल्याने माझे फ्लाईंगचे प्रशिक्षण थांबले असताना यशवंतराव मोरे यांनी चार लाख रुपयांचा धनादेश तातडीने तयार करून माझे प्रशिक्षण चालू ठेवले होते.''"राज्य सरकारने मला शिष्यवृत्ती दिली नसती तर "पायलट' होण्याचे मी केवळ स्वप्नच रंगवत बसलो असतो. सरकारच्या या मदतीमुळे मला महाराष्ट्रीयन असल्याचा अभिमान वाटतो. महाराष्ट्रात खूप हुशार मुले आहेत; पण केवळ शिक्षणासाठी हवा असणारा पैसा त्यांच्याकडे नसल्याने ते पुढे जाऊ शकत नाहीत. माझ्यासारखे अनेक तरुण शिष्यवृत्तीसाठी सरकारदरबारी खेटे घालतात, त्यांची कामे होतच नाहीत. अशा तरुणांना सरकारने मोठ्या मनाने "शिष्यवृत्ती' द्यायला हवी. मोठे झाल्यानंतर असे तरुण विविध मार्गाने सरकारच्या उपकारांची परतफेड करतील. मी सुद्धा या मदतीची जाण ठेवून कोणत्याही एका गरीब विद्यार्थ्याच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च उचलणार आहे. अधिक यशस्वी झालो तर आणखी जबाबदारी उचलेन', असे आनंद आत्मविश्‍वासाने सांगतो। ...........

( सौजन्य "सकाळ' )

मरिन उद्योगात वर्षाला 50 हजार नोकऱ्यांची संधी

मुंबई : मरीन उद्योगात प्रचंड विकास होत आहे. या क्षेत्रात दरवर्षी तब्बल 50 हजार कुशल मनुष्यबळाची गरज आहे; मात्र दुर्दैवाने आपल्याकडे वर्षाला केवळ पाच हजार कर्मचारीच उपलब्ध होत आहेत. हे प्रमाण वाढणे अत्यावश्‍यक असल्यामुळे देशात किमान पाच विद्यापीठे तातडीने सुरू करण्याची आवश्‍यकता असल्याचे मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय खोले यांनी सांगितले.
होत असलेल्या प्रचंड बदलांची आपण दखल घेणे आवश्‍यक आहे. गरजेनुसार कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यासाठी मुंबई, गुजरात, कोलकत्ता व चेन्नई या बंदरे असलेल्या भागांमध्ये मरीन विद्यापीठे स्थापन करणे आवश्‍यक असल्याचे ते म्हणाले. राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाचे अध्यक्ष सॅम पित्रोदा यांनी पंतप्रधानांना सादर केलेल्या अहवालात देशात अजून नवी विद्यापीठे स्थापन करण्याचे सुचविले आहे. परदेशात मरीन उद्योगाचे प्रशिक्षण देणाऱ्या अनेक संस्था आहेत, त्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.उद्योगातील कामगारांच्या भरतीसाठी केंद्राच्या शिपिंग खात्याच्या वतीने परीक्षा घेण्यात येतात. त्याऐवजी शिपिंग खात्याने विविध विद्यापीठांना अनुदान देऊन मरीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यास प्रोत्साहन द्यायला हवे. मुंबई विद्यापीठाला शिपिंग खात्याने अनुदान दिल्यास आम्ही असे अभ्यासक्रम आनंदाने राबवू, असेही डॉ. खोले यांनी सांगितले. नवी मुंबईमध्ये (नेरूळ) येथे मरीन अभ्यासक्रम शिकविणारे महाविद्यालय सुरू करण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सर्व शिक्षा अभियानचा दुसरा टप्पा 2011 पासून

मुंबई : केंद्र सरकारच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या सर्व शिक्षा अभियानाचा पहिला टप्पा 2010 मध्ये संपत आहे. अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्याला 2011 पासून सुरुवात होईल. त्यामध्ये "दर्जेदार शिक्षणावर' भर दिला जाईल, अशी माहिती नियोजन मंडळाचे सदस्य डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी दिली.मुंबईत पत्रकार संघाच्या घेण्यात आलेल्या वार्तालापात ते बोलत होते. सर्व शिक्षा अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला होता. दुसऱ्या टप्प्यात मुलांना दर्जेदार शिक्षण देण्याच्या दृष्टीने अधिक प्रयत्न केले जातील. विशेषत: गणित, विज्ञान व इंग्रजी या विषयांवर अधिक भर दिला जाईल, असे ते म्हणाले. सर्व शिक्षा अभियानामुळे विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण बरेच कमी झाले आहे. त्यामुळे हा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यावर भर दिला जाईल. देशातील काही राज्य सरकारांच्या वतीने चालू केलेल्या शिक्षणसेवक योजनेला त्यांनी विरोध केला. आठ हजार पगार देण्याऐवजी केवळ दोन हजार रुपयांत शिक्षकांना राबविले जाते. ही पद्धत बंद करून नियमित व तज्ज्ञ शिक्षकांच्या नेमणुका करायला हव्यात. त्याबाबतचा आदेश लवकरच केंद्राकडून संबंधित राज्यांना दिला जाण्याची शक्‍यताही त्यांनी बोलून दाखविली. शिक्षकांना शिकविण्याव्यतिरिक्त इतर कामे देऊ नका, असेही त्यांनी फर्मावले. कोठारी आयोगाने राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या सहा टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करण्याची शिफारस केली होती; परंतु 45 वर्षांनंतरही केवळ 3.9 टक्के खर्च केला जात आहे. केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना "शिक्षण हक्क मसुदा विधेयक 2006' मंजुरीसाठी पाठविले आहे. महाराष्ट्रासह सर्व राज्यांनी त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, असेही ते म्हणाले.पुढील दहा वर्षांत अजून दहा बोर्ड सीबीएसई व आयसीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांमुळे एसएससी बोर्डातील विद्यार्थ्यांना अकरावीसाठी प्रवेश घेताना अन्याय होत असल्याचा प्रश्‍न डॉ. मुणगेकर यांना विचारला होता. त्यावर पुढील दहा वर्षांत अजून दहा-बारा बोर्ड अस्तित्वात येतील. त्या वेळी आपण काय करणार आहोत, असा प्रतिसवाल त्यांनी उपस्थित केला. आयसीएसई व सीबीएसई बोर्डाच्या शिक्षणाचा दर्जा अत्यंत चांगला असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

विमान वाहतूक क्षेत्रात 40 हजार नोकऱ्या

मुंबई : विमान वाहतूक क्षेत्रात खासगी कंपन्यांचा मोठ्या प्रमाणावर शिरकाव झाल्यामुळे देशात प्रचंड संख्येने रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण झाल्या आहेत। या क्षेत्रात 2010 पर्यंत किमान 40 हजार नव्या नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत. पायलट, हवाई सुंदरी, केबिन क्रू, मेंटेनन्स वर्कर्स, सुरक्षा रक्षक, एअरपोर्ट मॅनेजर, ऑनलाईन तिकीट कर्मचारी... अशा अनेकविध कर्मचाऱ्यांची प्रचंड कमतरता विमान कंपन्यांना भेडसावत आहे. यामुळे भारतातील तरुणांना विमान वाहतूक क्षेत्रात नोकऱ्यांची सुवर्णसंधी निर्माण झाल्याचे अंधेरी येथील "एअर होस्टेस ऍकॅडमी' या संस्थेच्या वरिष्ठ व्यवस्थापिका निवेदिता गुप्ता यांनी सांगितले. विमान क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये प्रचंड वाढ होत असल्याने हवाई वाहतूक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अगदी हमखास नोकरी मिळते. प्रशिक्षण घेतलेल्या तरुण-तरुणींना अगदी 15 हजार रुपयांपासून ते 60 हजार रुपये वेतनाच्या नोकऱ्या मिळत आहेत. देशी कंपन्यांमध्ये नोकरी मिळाल्यास सुरवातीलाच कमीत कमी 15 हजार रुपये पगार मिळतो; तसेच विमानाच्या प्रत्येक फेरीमागे त्यांना वेगळा भत्ताही मिळतो. त्यामुळे महिन्याला 30 ते 35 हजार रुपये मिळकत होते. आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांमध्ये नोकरी मिळाल्यास 50 ते 60 हजार रुपये वेतन सुरवातीलाच मिळते. हरहुन्नरी प्रशिक्षित तरुणांच्या मागणीसाठी विविध विमान कंपन्या आमच्या संस्थेशी सातत्याने संपर्कात असतात. त्यामुळे वर्षभरात संस्थेमध्ये सतत "कॅम्पस इंटरव्ह्यू' चालू असतात. मेहनती व हुशार तरुण-तरुणींना घसघशीत वेतनाच्या "प्लेसमेंट'ही मिळतात. यामुळे प्रशिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नोकरीसाठी कुठेही वणवण भटकावे लागत नसल्याचे गुप्ता यांनी सांगितले.आतापर्यंत विमान कंपन्यांतील नोकरी मिळविणे म्हणजे केवळ श्रीमंतांच्या मुलांची मक्तेदारी होती; परंतु विमान कंपन्यांना मनुष्यबळाची मोठी गरज भासू लागल्याने सर्वसामान्य तरुण-तरुणींनाही या क्षेत्रातील नोकरीची दारे खुली झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

वेतन किती?
देशी कंपन्या ः 15 ते 30 हजार रु।
आंतरराष्ट्रीय कंपन्या ः 50 ते 60 हजार रु.

कारखानदारी शिक्षकांची...

कारखानदारी शिक्षकांची...आणि शिक्षणाची !

खासगीकरणाने प्रवेश केल्यानंतर सर्वच क्षेत्रांत त्याचे ठळक परिणाम जाणवू लागले आहेत। शिक्षण क्षेत्रही त्यापासून अर्थातच दूर नाही। गेल्या पाच-सहा वर्षांपर्यंत डीएड-बीएडसारख्या अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेतले की हमखास सात-आठ हजारांची (सरकारी) नोकरी मिळायची। काही वर्षांपूर्वी सरकारी नोकरी हेच कमाईचे सुरक्षित साधन मानले जात असल्याने साऱ्यांचीच धडपड सरकारी नोकरीसाठीच होती। डी।एड. आणि बी.एड. केलेल्या तरुणांना सरकार दरबारी नोकरी मिळविणे काहीच कठीण नव्हते. त्या वेळी नोकऱ्या उपलब्ध होत्या, पण अभ्यासक्रमाला सहजासहजी प्रवेश मिळत नव्हता. अभियांत्रिकीची फारशी "हवा' नव्हती. डीएड - बीएडसाठी प्रवेश घ्यायचा तर 75-80 टक्के गुण मिळायलाच हवेत. राज्यभरात जेमतेम 20 ते 25 हजार जागा असल्याने प्रवेशासाठी मोठी स्पर्धा होती. जागतिकीकरणाच्या रेट्यात हे चित्र पूर्णपणे बदलले. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतात (आणि महाराष्ट्रातही) प्रवेश करायला सुरुवात केली. या कंपन्यांना कुशल मनुष्यबळाची प्रचंड गरज होती आणि आहे. त्यामुळे अभियांत्रिकी, एमबीए अशा अभ्यासक्रम केलेल्या विद्यार्थ्यांना गलेलठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या सहजपणे उपलब्ध झाल्या, होत आहेत. 25 हजार रुपयांपासून 50 हजार रुपयांपर्यंत वेतन देणाऱ्या या नोकऱ्या कोणत्याही "वशिल्या'शिवाय प्राप्त होतात. या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची गरज आहे, पण त्या संख्येने उमेदवार उपलब्ध नाहीत. साहजिकच अशा कुशल उमेदवारांना आकर्षक वेतनाबरोबरच मानसन्मानही मिळतो. आणि वातानुकूलित कार्यालय आणि चार चाकी गाडी अशा सुविधाही! औद्योगिक क्षेत्रात होत असलेल्या अशा बदलाची ही केवळ सुरुवात असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. पुढील काही वर्षांत तर यात खूप मोठे बदल झालेले दिसतील. आता प्रश्‍न उरतो तो हा की आपण सर्वजण हे बदल ओळखत आहोत का ? ओळखले असतील तर त्या अनुषंगाने आपल्या शिक्षण पद्धतीत बदल झाले आहेत का? अर्थात त्याचे उत्तर "बिल्कुल नाही' या दोन शब्दांतच मिळेल. म्हणूनच उद्याचे शिक्षक आणि ते शिकत असलेल्या संस्थांची परिस्थिती काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी नुकताच अहमदनगर, औरंगाबाद व जालना या जिल्ह्यातील काही डीएड विद्यालयांना भेटी देण्याचा योग आला. गेल्या दोन वर्षांमध्ये राज्यात डीएड-बीएडच्या शिक्षण संस्थांचे भरमसाठ पीक आले. उद्याच्या तरुणांना घडविण्याची जबाबदारी या संस्थांमध्ये शिकत असलेल्या या "भावी शिक्षकांवर' आहे. पण या डीएड विद्यालयांतील चित्र पाहिल्यानंतर राज्यातील किंबहुना देशातील भावी शिक्षकांची प्रतिमा स्पष्ट दिसू लागली, आणि धक्काच बसला. त्या प्रतिमेप्रमाणे उद्याचा शिक्षक हा कामचुकार, विद्यार्थ्यांकडून पैसे उकळणारा, परीक्षा व निकालांत फेरफार करणारा असा असेल. कारण बहुतांशी डी.एड. विद्यालयांत शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांवर हेच संस्कार घडत आहेत. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषदेने (एनसीटीईने) आपल्या नियमावलीत काही बदल केले. त्यामुळे संबंधित राज्य सरकारची अध्यापक विद्यालय व महाविद्यालयांना परवानगी नसली तरी एनसीटीई इच्छुक शिक्षण संस्थेला डीएड - बीएड संस्था चालविण्याची परवानगी देऊ शकते. व्यापारी वृत्तीने डीएड-बीएडच्या शिक्षण संस्था सुरू करणाऱ्या संस्थाचालकांना ही सुवर्णसंधीच होती. छोट्या-मोठ्या राजकीय नेत्यांपासून अगदी गुंडगिरी करणाऱ्यांनीही डीएडची "दुकाने' सुरू केली. गेल्या शैक्षणिक वर्षात राज्यात डीएडच्या तब्बल 18 हजार व बीएडच्या 9 हजार जागा वाढल्या. या जागांवर प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडूनही प्रचंड मागणी असल्याने संस्थाचालकांनाही "उखळ पांढरे' करण्याची आयतीच संधी मिळाली. औरंगाबाद जिल्ह्यात खुलताबाद हे तालुक्‍याचे ठिकाण आहे. या छोट्या शहरात डीएड-बीएडच्या तब्बल 13 तुकड्या चालविल्या जातात. येथे दरवर्षी सुमारे तेराशे विद्यार्थी डीएड-बीएड करतात. या विद्यार्थ्यांना पाठ घेण्यासाठी पुरेशा शाळाही या परिसरात नाहीत! नगर जिल्ह्यात अगदी माळरानावरच जितेंद्र धावडे या तरुणाने डीएड विद्यालय सुरू केले आहे. सुमारे 200 विद्यार्थी तेथे शिकतात. पण जवळ केवळ एकच प्राथमिक शाळा आहे. या प्राथमिक शाळेत साधारण आठ-दहा मुलांना पाठ घेण्याची संधी मिळू शकेल, उरलेल्या विद्यार्थ्यांनी काय करायचे? संस्थाचालक यासाठी काय करणार? ""मी हे सारे वैभव अगदी शुन्यातून मिळविले आहे. बारावी नापास झाल्यानंतर मी मुंबईत गेलो, पण मला नोकरी मिळेना. म्हणून मी शेवटी डीएड कॉलेज सुरू केले'' अशी संस्थाचालक धावडे यांची प्रतिक्रिया! डीएड विद्यालय हे कमाईचे चलनी नाणे ठरले आहे, असेच त्यांना सुचवायचे असावे. सुविधांचं काय? तेवढे फक्त विचारू नका. डीएड विद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या बऱ्याच विद्यार्थ्यांशी बोलण्याची संधी मिळाली. डीएडसाठी सरकारने निश्‍चित केलेल्या 12 हजार रुपये शुल्कात प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी अगदी हाताच्या बोटावर मोजावे एवढेच मिळाले. बहुतांशी विद्यार्थ्यांनी तीन लाख, अडीच लाख, दोन लाख, दीड लाख असे घसघशीत "डोनेशन' भरले होते. सरकारने घेतलेल्या केंद्रिभूत प्रवेश प्रक्रियेतून आलेल्या विद्यार्थ्यांनाही संस्थाचालकांनी सोडले नव्हते. त्यांच्याकडून स्टेशनरी, गणवेश अशा विविध नावांनी जेवढी रक्कम उकळता येईल तेवढी उकळली होती. एवढे सारे करूनही विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी पात्र शिक्षक नव्हतेच. विशेष म्हणजे, अशा संस्थाचालकांना पायबंद घालण्याऐवजी त्यांनाच पैशाच्या थैली अर्पण करणारे उत्साही विद्यार्थी-पालकच पाहायला मिळाले. पैठणमध्ये ऊर्दू माध्यमाचे एक डीएड विद्यालय आहे. लग्नासाठी बांधण्यात आलेल्या "सादिया हॉल'च्या वरच्या मजल्यावरच हे विद्यालय चालविले जाते. आम्ही तेथे गेलो तेव्हा नाकाला रुमाल लावूनच आत प्रवेश केला. तेथे पोहोचलो तेव्हा त्या विद्यालयांत केवळ एकच शिक्षिका शिकवित असल्याचे समजले. विशेष म्हणजे ही शिक्षिका हायस्कूलची असतानाही व्यवस्थापनाने डीएडसाठी तिची नेमणूक केली होती. बाकीच्या विद्यालयांतही अशीच अवस्था, कागदोपत्री अतिशय "क्वॉलिफाईड' असे शिक्षक नेमले असले तरी प्रत्यक्षात मात्र भलतेच चित्र पाहायला मिळायचे. येळपण्याच्या दादा कोंडके अध्यापक विद्यालयातील एका शिक्षकाला तुमच्या विद्यालयाची "इनटेक कॅपॅसिटी' किती आहे, असे विचारल्यानंतर त्याने "इनटेक कॅपॅसिटी' म्हणजे काय असा प्रतिसवाल केला. यावरून भावी शिक्षक कसे घडत असतील याची कल्पनाच केलेली बरी ! सच्चर समितीने आपल्या अहवालात अल्पसंख्याक समाजाची अत्यंत दयनीय अवस्था असल्याचे नमूद करून या समाजाचा विकास करण्यासाठी अधिकाधिक शिक्षण संस्था सुरू कराव्यात, अशी महत्त्वाची शिफारस केली आहे. सच्चर समितीने निदर्शनास आणलेल्या या वस्तुस्थितीशी राज्यातील डीएड अल्पसंख्याक संस्थांना काही देणेघेणे नसावे. आपण सुरू केलेली संस्था ही आपली खासगी मालमत्ता असल्याप्रमाणे ते वागतात. राज्यात डीएडसाठी 50 हजार जागा आहेत. त्यात अल्पसंख्याक संस्थांच्या 9 हजार 335 जागा आहेत. पण या संस्थांनी न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवित बिगर अल्पसंख्याकांनाच मोठ्या प्रमाणावर प्रवेश दिले आहेत. कित्येक संस्थांमध्ये हाताच्या बोटावर मोजण्या इतके अल्पसंख्याक विद्यार्थी आहेत. अल्पसंख्याक समाजातील दुर्लक्षित घटकांना चांगले शिक्षण मिळावे, त्यांचे कल्याण व्हावे या सद्‌हेतूने न्यायालयाने अशा संस्थांना 100 टक्के व्यवस्थापन कोट्यातील प्रवेशाचे अधिकार दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशाचा आपल्या सोयीप्रमाणे अर्थ लावून, सरकारची बंधने झुगारून या संस्था अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना पद्धतशीरपणे शिक्षणाच्या संधीपासून दूर ठेवत आहेत आणि बिगरअल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकडून आर्थिक लूट करून त्यांना बेकायदा प्रवेश देत आहेत. विशेष म्हणजे नव्याने निर्माण झालेल्या 25 ते 50 हजार रुपयांतील नोकऱ्यांच्या संधीचा फायदा मुंबई-पुण्यातील तरुण अचूकपणे उचलत आहेत. त्याच वेळी ग्रामीण भागातील तरुण मात्र लाखो रुपये वाया घालवून डीएड- बीएड करत आहेत आणि प्रत्यक्षात बेरोजगारीच्या खाईत स्वत:ला झोकून देत आहेत. नव्या नोकऱ्यांची संधी त्यांनाही मिळू शकते. खरे तर ग्रामीण भागातील तरुणांकडे "जिद्द आणि कष्ट करण्याची तयारी' असते. महत्त्वाचे म्हणजे त्यांच्याकडे गुणवत्ताही असते. त्यांनी या नव्या संधीकडे डोळसपणे पाहायला हवे. त्यामुळे त्यांचे चांगले करीयर घडेलच, शिवाय डीएडमधील दुकानदारीही आपोआपच संपुष्टात येईल.

-तुषार खरात

शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी1 लाख 68 हजार कोटी

--डॉ भालचंद्र मुणगेकर यांची माहीती

मुंबई, ता। : भारतातील सध्याची उच्च शिक्षणाची पद्धत कालबाह्य झाली असून नवीन शिक्षण प्रणाली विकसित करणारा आराखडा नियोजन मंडळाने पंतप्रधानांकडे सोपविला आहे। शिक्षणात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत तब्बल 80 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे; तर बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत 88 हजार कोटींची तरतूद करण्यात येईल। त्यामुळे शिक्षणासाठी तब्बल 1 लाख 68 हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत, असे नियोजन मंडळाचे सदस्य डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी सांगितले.मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या वतीने झालेल्या वार्तालापात त्यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, ""भारतीय शिक्षणपद्धत कुचकामी असून ती रोजगार निर्मितीसाठी उपयोगाची नाही. शिवाय समाजाभिमुखही नाही. त्यासाठी "रिफॉर्मिंग ऍण्ड रिस्ट्रक्‍चर ऑफ हायर एज्युकेशन' हा आराखडा पंतप्रधानांकडे सोपविण्यात आला आहे. त्यासाठी अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. शाळेत दाखल झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी केवळ 10 टक्‍के मुलेच उच्च शिक्षणाकडे वळतात. ते प्रमाण पुढील काही वर्षांत किमान 20 टक्‍क्‍यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे.''देशातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी नवीन 30 केंद्रीय विद्यापीठे सुरू करण्यात येणार आहेत. ज्या राज्यांत केंद्रीय विद्यापीठे नाहीत तिथे प्रथम ती सुरू केली जातील. ज्या राज्यांकडून विद्यापीठे सुरू करण्याबाबत मागणी केली होईल, तेथेही विद्यापीठे सुरू करण्यात येतील असे ते म्हणाले. देशात एकूण 367 विद्यापीठे आहेत. या सर्व विद्यापीठांमध्ये वार्षिक परीक्षा घेतल्या जातात. ही पद्धत रद्द करून सत्रनिहाय परीक्षा घेण्याची पद्धत सुरू करण्यात येईल. यामध्ये विद्यार्थ्यांना गुण न देता गुणांक (क्रेडिट्‌स) दिले जातील. अभ्यासक्रम तयार करण्याच्या प्रक्रियेत उद्योगपतींचाही समावेश केला जाईल. उच्च शिक्षणासाठी जाऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप व फ्रीशिप ही योजना चालू केली जाईल. शिवाय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी "हायर एज्युकेशन लोन गॅरंटी ऍथॉरिटी' स्थापन करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत शिक्षण व आरोग्यासाठी सर्वाधिक तरतूद करण्यात आली असल्याकडे त्यांनी या वेळी लक्ष वेधले.
विद्यापीठातील रिक्त पदे तीन महिन्यांत भरा
देशातील अनेक विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. शिकविण्यासाठी चांगले प्राध्यापक नसतील तर शिक्षणाचा दर्जा सुधारणार कसा, उत्तरपत्रिका तपासणार कोण, असा संतप्त सवाल त्यांनी केला. ही सर्व पदे तीन महिन्यांच्या आत भरा, असे डॉ. मुणगेकरांनी फर्मावले. याबाबतचा आदेश लवकरच केंद्राकडून काढण्यात येणार असल्याचे त्यांनी या वेळी नमूद केले. मुंबई विद्यापीठात 40 टक्के, पुणे व नांदेड विद्यापीठात 50 टक्के पदे रिक्त असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.