Monday, October 12, 2009

राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात ‘शिक्षणाचा’ कच्चा अभ्यास

शैक्षणिक विकासाबाबतचे विविध मुद्दे जाहीरनाम्यात नमूद करून गोरगरीब व सर्वसामान्यांच्या शिक्षणाची आम्हाला चिंता असल्याचे चित्र बहुतेक सर्वच राजकीय पक्षांनी केले आहे. परंतु, हे जाहीरनामे पाहिल्यानंतर राजकीय पक्षांचा शिक्षणाबद्दल कच्चा अभ्यास असल्याचेच दिसून येते. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत शिक्षणाचे महत्त्व वाढत आहे. शालेय शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत व्यापक बदल होत आहेत. शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, संशोधनावर भर देणे, पीएचडीधारकांमध्ये वाढ करणे, शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करणे, उच्च शिक्षणाचा विद्यापीठांवर असलेला भार कमी करणे, विद्यार्थ्यांची गळती रोखणे, रोजगारभिमूख शिक्षण तळागाळातील मुलांनाही मोफत उपलब्ध करणे, मोठय़ा प्रमाणात फोफावत असलेल्या खासगी व दर्जाहिन शिक्षण संस्थांना वचक बसविण्यासाठी कायदा करणे, राजकीय नेत्यांच्या शिक्षणसंस्थांच्या दर्जाची तपासणी करणे, अल्पसंख्याक संस्थांच्या गैरप्रकारांना आळा घालणे इत्यादी अनेक आव्हाने राज्याच्या शिक्षणव्यवस्थेसमोर आहेत. पण यातील केवळ सोयीच्या मुद्दय़ांवरच राजकीय पक्षांनी भर दिला आहे.सत्ताधारी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व रिपाईच्या (गवई गट) संयुक्त जाहीरनाम्यात शिक्षणाबद्दल दिलेली आश्वासने म्हणजे सर्वसामान्यांच्या डोळ्यात धुळफेक करण्याचाच प्रकार आहे. दारिद्र्य रेषेखालील विद्यार्थी, मागासवर्गीय विद्यार्थी, अल्पसंख्यांक, मुली यांना पदवीपर्यंतचे मोफत शिक्षण देण्याबाबतचे प्रमुख आश्वासन या जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे. वास्तविक, आर्थिक मागास व इतर मागास विद्यार्थ्यांना अर्धे शुल्क माफिचा तर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या विमुक्त जातीच्या विद्यार्थ्यांना संपूर्ण शुल्कमाफीची योजना सध्या कार्यरत आहे. परंतु, राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणीच होत नाही. मुलींना पहिली ते बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण देण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने शासन निर्णय जारी केलेला आहे. परंतु, त्याचीही अंमलबजावणी होत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, गेल्या काही वर्षांत प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत मोठय़ा प्रमाणात सुरू झालेल्या बहुतांशी खासगी शिक्षण संस्था काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेते व पुढाऱ्यांशी संबंधित आहेत (शिवसेना व भाजप नेत्यांच्याही अल्प प्रमाणात शिक्षण संस्था आहेत). हेच संस्थाचालक विद्यार्थ्यांकडून जबर शुल्क आकारतात. शिवसेना-भाजपा युतीच्या वचननाम्यात मुलींना पदवीपर्यंतचे मोफत शिक्षण, शालेय शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारणे आदी अनेक मुद्दय़ांचा समावेश आहे. परंतु, या दोन्ही पक्षांनी अकरावी प्रवेशाचा प्रश्न वगळता कोणत्याही महत्त्वाच्या शैक्षणिक मुद्दय़ांवर तीव्र आंदोलन केले नाही .

Wednesday, September 2, 2009

बीएमएम मराठीचा यशस्वी लढा

बीएमएम मराठीच्या संघर्षात यशप्राप्तीसाठी गेले वर्षभर मराठी अभ्यास केंद्र नेटाने प्रयत्न करत होते. अनेकवेळा यश पदरात पडतेय असे वाटत असतानाच काही कारणाने त्याला हुलकावणी मिळायची. चढ-उतार व तात्कालिक यशापयाशाची मालिका वर्षभर सुरूच होती. पदोपदी येणार्‍या अडथळ्यांना दूर सारताना प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागायची. बीएमएम मराठी होऊ नये यासाठी आडकाठी आणणारे प्रतिस्पर्धी तुलनेत तुल्यबळ होते. त्यातील काहींच्या शासनदरबारातील वजनापुढे आमच्यासारख्या निव्वळ भाषिकतेच्या नैतिक मुद्द्यावर लढणार्‍यांचा निभाव लागणे कठीणच होते. मात्र आमच्यासोबत या लढ्यात खांद्याला खांदा लावून लढणार्‍या, आमच्या मागे खंबीरपणे उभे राहून उमेद वाढवणार्‍या व वेळोवेळी आमच्या लढ्याला लोकांपर्यंत पोहोचवणार्‍या अनेकजणांमुळेच अखेर निर्णायक विजय मराठीचा झाला. यात मराठीच्या आग्रहामागील तात्त्विक भूमिका पटलेल्या व त्यासाठी आमच्यासमवेत विद्यापीठाकडे या अभ्यासक्रमासाठी मागणी करणार्‍या ज्येष्ठ पत्रकार व संपादकांचे आम्ही विशेष आभार मानतो. त्यांच्या पुढाकारामुळेच विद्यापीठाला ह्या अभ्यासक्रमाचे महत्त्व पटले व मराठीकरणाच्या प्रक्रियेला चालना मिळाली.
ह्या अभ्यासक्रमाच्या मराठीकरणासाठी कुलगुरु डॉ० विजय खोले सुरुवातीपासूनच अनुकूल होते. त्यासाठी विद्यापीठ यंत्रणेला गतिमान करण्यासाठी त्यांनी दाखवलेली तत्परता अभिनंदनीय होती. आपल्या व्यवस्थापकीय कौशल्याने सर्व प्रशासकीय अडथळ्यांवर मात करून मा० कुलगुरुंनी मराठीच्या विकासाप्रती दाखवलेली बांधिलकी आदर्श ठरेल. कुलगुरुंच्या सहकार्‍यांनीदेखील कार्यालयीन व्यवहारासाठी सहकार्य करुन प्रक्रिया सुकर करण्यास हातभार लावला.
विविध विद्यार्थी संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनीदेखील या प्रकरणात अन्याय होतो आहे असे वाटत असताना आवाज उठवून पुन्हा पारडे न्यायाच्या बाजूने झुकवण्यासाठी आपली संघटित ताकद वापरली.
मराठीचा आग्रह रास्त आहे अशा भूमिकेतून खा० सुप्रिया सुळे यांनी मराठी बीएमएमच्या मंत्रालयातील मान्यतेच्या प्रवासाला वेग प्राप्त करून दिला. मान्यतेच्या अखेरच्या टप्प्यात मराठी बीएमएमची लाल फितीत अडकलेली फाइल त्यांनीच संबंधित अधिकार्‍यांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करुन सोडवली. त्यांचे लोकप्रतिनिधी म्हणून सहकार्य महाराष्ट्रातील भाषाप्रेमी मतदारांना दिलासा देणारे होते. त्यांच्या विनंतीला मान देऊन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री० राजेश टोपे यांनी ह्या अभ्यासक्रमाच्या मान्यतेला शासनाच्या पातळीवर हिरवा कंदिल दाखवला.
सरतेशवटी आपल्या लेखणीच्या जोरावर नेटाने हा मुद्दा वर्षभर लावून धरून मराठी पत्रकारितेच्या अभिवृद्धीसाठी सातत्याने प्रयत्नशील राहणार्‍या आमच्या सर्व पत्रकार सहकार्‍यांचे व शिक्षण प्रतिनिधींचे आभार मानावेत तेवढे थोडे आहेत. लोकसत्तेच्या तुषार खरात यांनी लोकसत्तेतून इंग्रजी बीएमएमचे वाभाडे काढणारी वृत्तमाला चालवल्यावर या अभ्यासक्रमाच्या मराठीकरणाला चालना मिळाली. त्यानंतर इतर मराठी वृतपत्रांच्या शिक्षण प्रतिनिधींनीदेखील अनेक स्तरांवर या मुद्द्याचा सातत्याने पाठपुरावा केला. या सर्व वृत्तपत्रांच्या संपादकांचे पाठबळ लाभल्यामुळेच मराठीची बाजू ते निर्भिडपणे लोकांपुढे मांडू शकले. याव्यतिरिक्त आमचे हितचिंतक, मित्र व भाषाप्रेमींनी अनेकदा संपर्क साधून याबाबत आपली आस्था व्यक्त करून उमेद वाढवण्याचे महत्त्वाचे कार्य केले; त्यांची यादी न संपणारी आहे. मराठी अभ्यास केंद्र या सर्वांचे ऋणी आहे. निव्वळ अभ्यासक्रम सुरु करण्यावरच समाधान न मानता यापुढील टप्प्यात माध्यमांवर दर्जेदार अभ्यास-साहित्य मराठीतून उपलब्ध व्हावे यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहू. मराठीचा विकास अशा लेखन प्रकल्पांतून साकार करुन ज्ञानभाषा म्हणून तिच्या विस्ताराच्या योजना आखण्याची गरज आहे. आपल्या सहकार्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करतानाच यापुढे हा लढा अधिकाधिक व्यापक करण्याचा आमचा निर्धार जाहीर करुन आपल्या सहकार्याची यापुढील काळातही हमी बाळगतो.
आपले स्नेहांकित,
दीपक पवार राममोहन खानापूरकर
(अध्यक्ष) (कार्यवाह)

मराठी अभ्यास केंद्र

संपामुळे प्राध्यापकांचा फायदा; पण विद्यार्थ्यांचे अपरिमित नुकसान

तब्बल ४४ दिवस चाललेला प्राध्यापकांचा संप कसाबसा मिटल्याने शिक्षणक्षेत्रातील सर्वानीच सुटकेचा निश्वास टाकला आहे. ‘महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ युनिव्हर्सिटी अँड कॉलेज टिसर्च ऑर्गनायझेशन’ने (एमफुक्टो) केलेल्या दोन प्रमुख मागण्यांमधील जवळपास ७० टक्के मागण्या मान्य झाल्या आहेत. त्यामुळे अर्थातच सर्व प्राध्यापकांच्या पगारात घसघशीत वाढ होणार आहे. साधारण प्रतिमहा ३० ते ८० हजार रूपये एवढा पगार प्राध्यापकांना मिळेल. या यशामुळे प्राध्यापक वर्गात आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. पण शिक्षणातील प्रमुख केंद्रबिंदू असलेल्या विद्यार्थी वर्गाकडे मात्र दुर्लक्ष झाले आहे.
संपकाळातील झालेले विद्यार्थ्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी सुट्टीच्या काळात जादा लेक्चर्स घेण्याबाबत राज्य सरकार व संघटनेमध्ये सामंजस्य झाले आहे. परंतु, जादा लेक्चर्स घेऊन हे नुकसान भरून निघणे शक्य नाही. कारण संपात प्राध्यापक सहभागी झाले असले तरी शिक्षकेतर कर्मचारी कामावर नियमितपणे येत होते. त्यामुळे सुट्टीच्या दिवशी हे कर्मचारी कामावर येणारच नाहीत. मग वर्ग उघडण्यापासून अनेक अडचणी निर्माण होणार आहेत. विशेषत: विज्ञान अभ्यासक्रमाच्या प्रॅक्टीकल्ससाठी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची गरज असते. त्यांच्याशिवाय प्रॅकिटल्स होऊ शकत नाहीत.
गेले ४४ दिवस संप चालू असल्यामुळे विद्यापीठ स्तरावर विविध परीक्षांच्या उत्तरपत्रिका तपासण्याचे काम खोळंबले आहे. परीक्षांचे निकाल ४० दिवसांत जाहीर होणे बंधनकारक आहे. एरवी हे निकाल ५० ते ६० दिवस रखडतात. पण शिक्षकांच्या संपामुळे ९० दिवसांपर्यंत निकाल रखडले आहेत. संपानंतर कामावर रूजू झालेले प्राध्यापक जादा लेक्चर्स घेणार की रखडलेल्या उत्तरपत्रिका तपासणार अशी स्थिती आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता येत्या काही दिवसांत जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्राध्यापकांवर निवडणुकीच्या कामाची जबाबदारी दिली जाण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास मग जादा लेक्चर्स घेणे शक्य नाही.
दिवाळीच्या सुट्टीत जादा लेक्चर्स घेण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. परंतु, या कालावधीत विद्यार्थी व शिक्षकांनाही आनंद लुटायचा असतो. विशेषत: महिला प्राध्यापकांसाठी कौटुंबिक कामामध्ये वाढ होते. त्यामुळे जादा लेक्चर्स घेण्याचा फाम्र्यूला ही केवळ मलमपट्टी असल्याचे सांगितले जाते.
पगारवाढीचे तोटे
एका बाजूला प्राध्यापकांना घसघशीत पगारवाढ झाली आहे. परंतु, दुसऱ्या बाजूला अत्यंत गोरगरीब असलेल्या लोकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे एकाला तुपाशी तर दुसऱ्याला उपाशी असे चित्र आहे. शिक्षणसेवकांना अवघा तीन हजार रूपये पगार मिळतो. मग त्यांनाही किमान दहा हजार पगार मिळायला हवा. प्राध्यापकांच्या या पगारवाढीने इतर कर्मचारीही आता पगारवाढीची मागणी करतील.
पगारवाढीचे फायदे
उच्च शिक्षण घेतलेल्या तरूणांना खासगी क्षेत्रात तसेच परदेशात चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या सहजपणे उपलब्ध होतात. त्या तुलनेत शिक्षकी पेशात फारसे आकर्षक वेतन मिळत नाही. त्यामुळे हुशार तरूण शिक्षकी पेशा स्वीकारायला तयार होत नाहीत. मोठी पगारवाढ झाल्याने उच्चशिक्षीत तरूणही शिक्षकी पेशाकडे आकर्षिला जाईल. चांगले शिक्षक शिक्षण क्षेत्रात आल्याने शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यास मोठा फायदा होईल.
संपास जबाबदार कोण ?
संप ४४ दिवस लांबल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. संघटनेने विद्यार्थीहित न पाहता संप ताणून धरल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यातील एक बाजू खरी आहे. पण संघटनेने तीन महिन्यांपूर्वी शासनाला पत्र लिहून संपाचा इशारा दिला होता. दुर्दैवाने ही बाब शासनाने गांभिर्याने घेतली नाही. या संघटनेची ताकद शासनाच्या लक्षात आली नाही. शासनाच्या या दुर्लक्षपणामुळे संप चिघळल्याचे बोलले जात आहे.
सकारात्मक फायदे व्हायला हवेत
प्राध्यापकांना मोठी पगारवाढ झाल्याने हुशार तरूणांच्या नेमणूका व्हायला हव्यात. दुर्दैवाने विद्यापीठातील जबाबदार अधिकारी, शासनकर्ते, राजकीय नेते यांच्या दबावाने प्राध्यापकांची भरती होते. त्यामुळे लायक नसलेल्या व्यक्ती प्राध्यापक होण्याची भीती आहे. घसघशीत पगारासाठी लायक असलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती होण्यासाठी नवीन नियमावली तयार करणे आवश्यक आहे.
प्राध्यापकांनी जबाबदारी ओळखायला हवी
सर्वसामान्य जनतेच्या पैशातून प्राध्यापकांना भरमसाठ पगार दिला जाणार आहे. त्यामुळे आपल्याला मिळालेल्या मोबदल्याच्या बदल्यात शिक्षण क्षेत्रात तळमळीने काम करण्याचे भान प्राध्यापकांनी ठेवायला हवे. काही विद्यापीठात प्राध्यापकांसाठी साधे हजेरीबुकही नाही. तरीही त्यांची हजेरी न तपासता पूर्ण पगार दिला जातो. हे प्राध्यापक संशोधनवाढीसाठी प्रोत्साहन देत नाहीत. अशा प्राध्यापकांच्या कामचुकारपणाला आळा घालण्यासाठी नियमावली हवी.
मूल्यमापन हवे
प्राध्यापकांनी यूजीसीच्या अहवालातील तरतुदीनुसार पगारवाढ मिळवून घेतली आहे. याच अहवालात प्राध्यापकांचे व विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन केले जावे, अशी तरतूद आहे. त्याचीही अंमलबजावणी व्हायला हवी.

Thursday, August 20, 2009

अकरावीच्या शिल्लक जागांचा घोडेबाजार

अकरावी ऑनलाइन प्रवेश फेरीनंतर नामांकित महाविद्यालयांत शिल्लक राहिलेल्या व व्यवस्थापन कोटय़ातील जागांसाठी प्रचंड मागणी वाढली आहे. विज्ञान व वाणिज्य शाखांसाठी तब्बल दीड लाख रूपयांपेक्षाही अधिक देणगी आकारण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवून देण्याच्या नावाखाली काही दलाल व विद्यार्थी संघटनाही सक्रिय झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
तिवारी नावाची एक व्यक्ती विविध महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी दबाव आणत आहे. विविध मंत्री व शिक्षणाधिकाऱ्यांचे नाव सांगून ही व्यक्ती वेगवेगळ्या महाविद्यालयात फिरते. शिक्षण विभागातील काही अधिकाऱ्यांचाच या व्यक्तीला वरदहस्त असल्याचा दावा सूत्रांनी केला.
प्रवेश देण्याच्या नावाखाली अनेक दलाल सक्रिय झाल्याचे शिक्षण उपसंचालक वि. ख. वानखेडे यांनीही मान्य केले. तिवारी व त्याच्यासारखे काही दलाल महाविद्यालयात फिरत असतात. आर्थिक गैरव्यवहार करून ते प्रवेश मिळवून देण्याचा खटाटोप करीत असल्याबद्दल आपल्या कानावर आहे. मंत्र्यांची नावे सांगून हे दलाल आमच्यावरही दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करतात. वास्तविक असे प्रकार दरवर्षी खूप मोठय़ा प्रमाणावर चालत होते. परंतु, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेमुळे गैरमार्गाने प्रवेश करणे अशक्य झाले आहे. तिसऱ्या प्रवेश फेरीनंतर काही दलालांनी प्रवेश देण्याचे उद्योग सुरू केले आहेत. पण अशा लोकांना कोणतेही सहकार्य करू नये, अशा सक्त सूचना आपण शिक्षण विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांना तसेच महाविद्यालयांच्या प्रश्नचार्याना केल्या आहेत. प्रवेश देण्याच्या नावाखाली पैसे उकळणाऱ्या व्यक्तींची माहिती आपल्या कार्यालयात द्यावी, असेही आवाहन वानखेडे यांनी केले आहे.

प्राध्यापकांच्या संपाबाबत मुख्यमंत्र्यांची मध्यस्थी

महिनाभरापासून सुरू असलेल्या राज्यातील प्राध्यापकांच्या संपाबाबत तोडगा काढण्यात उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांना अपयश आल्याने आता मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनीच मध्यस्थी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ‘महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ युनिव्हर्सिटीज् अ‍ॅण्ड कॉलेज टिचर्स ऑर्गनायझेशन’च्या (एमफुक्टो) शिष्टमंडळाशी आज चर्चा केली. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या शिफारशीनुसार सहावा वेतन आयोग लागू करणे तसेच १९९१ ते १९९९ या कालावधीत भरती झालेल्या शिक्षकांना नेट-सेट पासून सूट देणे या दोन मागण्यांवरून हा संप लांबला आहे. या दोन्ही मागण्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळासोबत चर्चा केली. यूजीसीच्या शिफारसीनुसार प्राध्यापकांना वेतन दिल्यास त्यातील ८० टक्के रक्कम केंद्र सरकार देणार आहे. त्यामुळे आम्ही ही मागणी मान्य केली आहे. इतर भत्ते केंद्र सरकारच्या शिफरशींप्रमाणे देणे कठीण आहे. इतर कर्मचारीही अधिक भत्ता देण्याची मागणी करीत आहेत. सर्व मागण्या मान्य केल्या तर राज्यावर मोठा आर्थिक बोजा पडेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या मागण्यांबाबत चार-पाच दिवसांत मुख्यमंत्र्यांसोबत पुन्हा बैठक होणार असल्याचे एमफुक्टोचे अध्यक्ष सी. आर. सदाशिवन यांनी सांगितले. तोपर्यंत संप चालूच राहिल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, १९९१ ते १९९९ या कालावधीतील भरती झालेल्या शिक्षकांना नेट-सेटपासून सूट देण्यास कायदेशीर अडचणी असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात मात्र आसाम राज्याने नेट-सेटपासून सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील प्राध्यापकांना मात्र ही सूट देण्यास राज्य सरकार जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप सदाशिवन यांनी केला आहे.

अभियांत्रिकी, एमबीएचे प्रवेश लांबणीवर

स्वाइन फ्लूच्या भीतीने राज्यातील शाळा व महाविद्यालये बंद ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यामुळे प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी, द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी, एमबीए, फार्मसी, आर्किटेक्चर इत्यादी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेवर परिणाम झाला आहे. या सर्व अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय तंत्रशिक्षण संचालनालयाने घेतला आहे.
प्रथम वर्ष अभियांत्रिकीच्या पहिल्या दोन फेऱ्या पूर्ण झाल्या आहेत. परंतु, स्वाइन फ्लूमुळे तिसरी प्रवेश फेरी स्थगित करण्यात आली आहे. सुधारित वेळापत्रकानुसार तिसऱ्या फेरीसाठी प्राधान्यक्रम अर्ज सादर करण्यासाठी २४ ऑगस्टपासून सुरूवात होईल, तर तिसरी यादी २९ ऑगस्ट रोजी जाहीर होईल. द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी व फार्मसी अभ्यासक्रमाची संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया पुढील तारीख जाहीर होईपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. एमबीएची तिसरी फेरी १७ ऑगस्ट रोजी पूर्ण झाली आहे. मात्र चौथ्या प्रवेश फेरीची समुपदेशन प्रक्रिया पुढील तारीख जाहीर होईपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. प्रथम वर्ष बी.फार्मसीच्या दुसऱ्या फेरीची यादी जाहीर झाली असल्याने ही प्रवेश प्रक्रिया २२ ऑगस्ट रोजी पर्यंत चालेल. परंतु, तिसरी फेरी पुढील तारीख जाहीर होईपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. प्रवेश प्रक्रियेचे सुधारित वेळापत्रक तंत्रशिक्षण संचालनालयाने www.dte.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध केले आहे. अनिश्चित कालावधीसाठी लांबणीवर टाकलेल्या प्रवेश फेरींच्या तारखा २४ व २५ जुलै रोजी जाहीर होतील, असे संचालनालयातील सूत्रांनी सांगितले.

Sunday, August 16, 2009

शुल्कनिश्चितीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यास महाविद्यालयांकडून विलंब

शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन दीड-दोन महिने उलटले असले तरी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, फार्मसी, एमबीए, बीएड अशा खासगी महाविद्यालयांतील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे अंतिम शुल्क अद्याप निश्चित झालेले नाही. शुल्क निश्चितीसाठी महाविद्यालयांनी ‘शिक्षण शुल्क समिती’कडे प्रस्ताव पाठविण्यास कमालीचा विलंब केला आहे. सुमारे ९८ टक्के महाविद्यालयांनी अद्याप प्रस्ताव पाठविले नसल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.
प्रस्ताव उशीरा सादर करणाऱ्या महाविद्यालयांना ३० हजार रूपये दंड आकारण्याचा निर्णयही समितीने घेतला आहे. तरीही महाविद्यालयांकडून प्रस्ताव पाठविण्यास विलंब लावला जात आहे. महाविद्यालयांच्या या वेळकाढूपणामुळे शिक्षण शुल्क समितीने सर्व महाविद्यालयांना गेल्या वर्षीच्या शुल्कात सात टक्के वाढ देऊन यंदाचे अंतरिम शुल्क ठरवून दिले आहे. वास्तविक, महाविद्यालयात प्रवेश घेतानाच विद्यार्थ्यांला अंतिम शुल्क माहित असायला हवे, अशी मागणी करीत अनेक संघटनांनी वारंवार आंदोलने केली आहेत. परंतु, महाविद्यालयांच्या बेजबाबदारपणामुळे प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळी कोणत्याच महाविद्यालयाचे अंतिम शुल्क निश्चित होत नाही, परिस्थिती आहे.
राज्यात २०५ अभियांत्रिकी महाविद्यालये असून त्यापैकी केवळ २९ महाविद्यालयांनी अद्याप प्रस्ताव सादर केले आहेत. त्यापैकी अवघ्या तीन महाविद्यालयांचे अंतिम शुल्क निश्चित झाले आहे. एमबीबीएस अभ्यासक्रमाची ११ व दंत महाविद्यालयाची २२ महाविद्यालये असून त्यापैकी प्रत्येकी एका महाविद्यालयाने प्रस्ताव सादर केला आहे. बीएएमएमसच्या ४१ व एमबीएच्या १२७ महाविद्यालयांपैकी कोणत्याच महाविद्यालयाने अद्याप प्रस्ताव सादर केलेला नाही. तंत्रनिकेतनच्या १७९ संस्थांपैकी केवळ चार संस्थांनी आपले प्रस्ताव सादर केले असून त्यातील दोन संस्थांचे शुल्क निश्चित झाले आहे. प्रस्ताव सादर करताना शिक्षकांचे पगार, इमारत, प्रयोगशाळा इत्यादी विविध खर्चाची माहिती शिक्षण शुल्क समितीला द्यावी लागते. त्याआधारे समिती महाविद्यालयांचा खर्च लक्षात घेऊन शिक्षण शुल्क निश्चित करीत असते. वास्तविक, मार्चमध्ये आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर जून-जुलैपर्यंत प्रस्ताव सादर करणे महाविद्यालयांना शक्य आहे. परंतु, जाणीवपूर्वक प्रस्ताव उशीरा पाठवून अंतरिम शुल्काच्या आधारेच विद्यार्थ्यांना दाखल करून घ्यायचे आणि त्यानंतर अधिक शुल्क वाढविण्यासाठी संघर्ष करायचा अशी निती महाविद्यालयांकडून वापरली जाते.
याबाबत, शिक्षण शुल्क समितीचे अध्यक्ष न्या. पी. एस. पाटणकर यांचे म्हणणे असे की, महाविद्यालयांनी प्रस्ताव वेळेत पाठवावेत असा आम्ही सतत प्रयत्न करीत असतो. परंतु, आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर आयटी रिटर्न्‍स भरणे व सर्व खर्चाचे लेखा परीक्षण करण्यात वेळ जात असल्याचे महाविद्यालयांकडून सांगितले जाते. काही महाविद्यालयांना शुल्क निश्चित ठरविण्यात कोणतेही स्वारस्य नसते. त्यामुळे शुल्क निश्चित व्हायला वेळ लागतो. शिवाय उशीरा प्रस्ताव पाठविणाऱ्या महाविद्यालयांना आम्ही आर्थिक दंड लागू केला असल्याचे ते म्हणाले.

Sunday, July 5, 2009

अकरावीच्या विनाअनुदानित अभ्यासक्रमांसाठी भरमसाठ शुल्क

अकरावीच्या विनाअनुदानित अभ्यासक्रमांसाठी संस्थाचालकांनी भरमसाठ शुल्क निश्चित केले असून हे पाच ते ४० हजार रूपयांदरम्यान आहे. जवळपास दीडशे महाविद्यालयांमध्ये असे मनमानी शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. अकरावी ऑनलाइन प्रवेशासाठी शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या माहिती पुस्तिकेतूनच ही धक्कादायक बाब समाोर आली. संस्थाचालकांच्या या मनमानीमुळे अगोदरच प्रवेशाची चिंता लागून राहिलेल्या विद्यार्थी-पालकांचे आता या भरमसाठ शुल्कामुळे तोंडचे पाणी पळाले आहे.
अनुदानित महाविद्यालयातील विनाअनुदानित तुकडय़ांनाही असेच प्रचंड शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. कला, वाणिज्य व विज्ञान अशा तिन्ही शाखांतील विनाअनुदानित अभ्यासक्रमांसाठी पाच आकडी अंकात शुल्क आकारण्याची स्पर्धा महाविद्यालयांमध्ये लागली असल्यासारखे चित्र दिसत आहे. पाच वर्षांपूर्वी विनाअनुदानित अभ्यासक्रमांसाठी एक ते दोन हजार रूपयांपर्यंत शुल्क आकारण्यात येत होते. पण गेल्या दोन वर्षांपासून अधिक शुल्क आकारण्याची जणू अहमहमिका सुरू झाल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे, पदवी स्तरावरील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी मुंबई विद्यापीठाने ठराविक शुल्क आकारण्याची अट घालून दिली आहे. त्यामुळे अशा अभ्यासक्रमांसाठी १० ते १७ हजार रूपये शुल्क आकारण्यात येते. मात्र शालेय शिक्षण विभागाने असे शुल्क निश्चित करण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना न केल्यामुळे विद्यार्थ्यांना फटका बसला आहे. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांसाठी राज्य सरकारने शिक्षण शुल्क समिती स्थापन केली आहे. परंतु, समितीच्या कामालाच सुरूवात झाली नसल्याने महाविद्यालयांना मनमानी शुल्क आकारण्याची संधी मिळाल्याचे बोलले जात आहे.
याबाबत काही महाविद्यालयांच्या प्राचार्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, आम्हाला राज्य सरकारकडून कोणतेही अनुदान मिळत नाही. तरीही आम्ही अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा पुरवितो. संगणक लॅब, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, फर्निचर आदींसाठी मोठा खर्च करावा लागतो. शिक्षकांना यंदापासून सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन द्यावे लागणार आहेत. विजेचा खर्च असतो. त्यामुळे नाइलाजास्तव आम्हाला विद्यार्थ्यांकडून अधिक शुल्क घ्यावे लागते. परंतु, त्या शुल्कानुसार आम्ही शिक्षणही दर्जेदार देतो, असा दावाही त्यांनी केला.
या संदर्भात शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, कनिष्ठ महाविद्यालये एवढे प्रचंड शुल्क निश्चित करतील अशी मला अपेक्षा नव्हती. ३०-४० हजार रूपये शुल्क आकारले जात असेल तर तो धक्कादायक प्रकार आहे. त्यामुळे सर्व महाविद्यालयांना १५ हजारांपेक्षा कमी अंतरिम शुल्क आकारण्याच्या आपण सूचना करू. शिक्षण शुल्क समिती या महाविद्यालयांची तपासणी करेल आणि त्यानंतर महाविद्यालयातील अंतिम शुल्क निश्चित केले जाईल.

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर अन्याय

अकरावीसाठी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेताना मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे प्रवेश आणि त्यांचे शुल्क याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने सखोल अभ्यास केला नसल्याने या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या व विमुक्त जाती, इतर मागास या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शुल्क व प्रवेश याबाबत केंद्र सरकारने तसेच राज्य सरकारने धोरण आखलेले आहे. परंतु मुंबईतील बहुसंख्य अल्पसंख्याक महाविद्यालयांनी गेल्या तीन-चार वर्षांपासून मागासवर्गीयांना आरक्षण देणे बंद केले आहे. परंतु, यंदा अल्पसंख्यांक संस्थांमधील बिगरअल्पसंख्याक कोटय़ातील प्रवेश शिक्षण विभागामार्फत केले जाणार आहेत. पण या जागांमध्ये मागासवर्गीयांना आरक्षण मिळणार किंवा नाही याबाबत कोणतेही चित्र स्पष्ट झालेले नाही. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षांपर्यंत अल्पसंख्याक महाविद्यालये मागासवर्गीयांना राखीव जागा देत नसल्याने या प्रवर्गातील विद्यार्थी अल्पसंख्याक महाविद्यालयांमध्ये खुल्या प्रवर्गातून तर बिगरअल्पसंख्याक महाविद्यालयातून अर्ज सादर करायचे. बऱ्याच गुणवत्ताधारक मागास विद्यार्थ्यांना अल्पसंख्याक महाविद्यालयात खुल्या वर्गातूनही प्रवेश मिळायचा. पण यंदा मोठीच पंचाईत झाली आहे. सर्व महाविद्यालयांसाठी ऑनलाइन प्रक्रियेतून एकच अर्ज भरण्याची सोय आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी मागास प्रवर्गातून अर्ज सादर केला तर त्यांना अल्पसंख्याक महाविद्यालयात खुल्या वर्गातून प्रवेश घेणे शक्य नाही. मात्र त्यांनी खुल्या वर्गातून अर्ज सादर केला तर बिगरअल्पसंख्याक महाविद्यालयातील राखीव जागांचा लाभ मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची अवस्था ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी झाली आहे. ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेताना मागास विद्यार्थ्यांबाबत कोणताही विचार करण्यात आला नसल्याचेच या प्रकारावरून स्पष्ट होते. याबाबत शालेय शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता, अल्पसंख्याक महाविद्यालयांमध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे आरक्षण पाळण्यात येत नव्हते. परंतु, यंदापासून या महाविद्यालयातही आरक्षण लागू करण्याबाबत आम्ही निर्णय घेणार आहोत. शुल्काबाबतही योग्य तो निर्णय घेऊ असे त्यांनी सांगितले.

मुलींच्या मोफत शिक्षण योजनेला वाटाण्याच्या अक्षता

आपला देश २०२० सालापर्यंत जागतिक महासत्ता बनेल अशी भाकिते वर्तविण्यात येत आहेत. परंतु, असे असले तरी आजही शिक्षणात मुलींच्या गळतीचे प्रमाण प्रंचड आहे. अनेक कुटुंबांमध्ये मुलींच्या शिक्षणावर खर्च करण्याची मानसिकता नाही. ही बाब ध्यान घेऊन राज्य सरकारने अकरावी व बारावीच्या मुलींना मोफत शिक्षण देण्याचा निर्णय १९८६ साली घेतला होता व तसा शासकीय आदेश (जीआर) जारी केला आहे. परंतु, शालेय शिक्षण विभागाच्या निष्काळजीपणामुळे या योजनेच्या तिनतेरा वाजले आहेत.
अनुदानित, विनाअनुदानित व कायमविनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्येही ही योजना राबविण्याचे सक्त आदेश जीआरमध्ये देण्यात आले आहेत. जी कनिष्ठ महाविद्यालये शुल्कआकारणी करतील त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याबाबतही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. परंतु, मुंबई, ठाणे व रायगड जिल्'ाातील कोणत्याही महाविद्यालयात (व राज्यातही) या योजनेची अंमलबजावणी होत नाही. यंदा ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबवितानाही शालेय शिक्षण विभाग तसेच शिक्षण उपसंचालकांच्या कार्यालयाने या आदेशाची अंमलबजावमी करण्याबाबत महाविद्यालयांना सूचना दिलेल्या नाहीत. ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेच्या माहिती पुस्तिकेत व संकेतस्थळावर या आदेशाची ठळक माहिती प्रसिद्ध करणे आवश्यक असतानाही त्याकडे शिक्षण विभागाने दुर्लक्ष केल्याचे आढळून आले आहे. महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांनी मुलींना शिक्षणाचा हक्क मिळवून देण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले. पण फुले यांच्या या कार्याचा वसा शिक्षण विभागाला पुढे चालविण्याची इच्छा नसल्याचे चित्र दिसत आहे.
शिक्षण विभागाच्या या निष्काळजीपणामुळे सर्व महाविद्यालये मुलींकडूनही बिनधिक्कतपणे शुल्कआकारणी करतात. सर्व विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आलेले भरमसाठ शुल्क मुलींकडूनही आकारण्यात येते. गेल्या तीन चार वर्षांत अकरावी-बारावीचे शिक्षण शुल्क वाढतच चालले आहे. यंदा तर विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये विज्ञान व वाणिज्यसारख्या अभ्यासक्रमांसाठी पाच हजार रूपयांपासून ४० हजार रूपयांपर्यंत मनमानी शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. एवढे भरमसाठ शुल्क भरण्याची ऐपत नसणारे अनेक पालक आहेत. शिवाय, मुलींच्या शिक्षणासाठी जास्त खर्च करण्याची मानसिकता नसणारेही अनेक पालक आहेत. मुलींना मोफत शिक्षण देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी समतावादी छात्रभारतीच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच शिक्षण उपसंचालक वि. ख. वानखेडे यांची भेट घेतली. हा आदेश सर्व महाविद्यालयांवर बंधनकारक करण्याबरोबरच संकेतस्थळावरही त्याची माहिती प्रसिद्ध करण्याची मागणी शिष्टमंडळाने केली. परंतु, वानखेडे यांनी या मागणीवर समाधानकारक उत्तरे ोिदली नसल्याचे समतावादी छात्रभारतीचे अध्यक्ष गजानन काळे यांनी सांगितले. त्यामुळे महाविद्यालयांनी मुलींकडून शुल्क आकारल्यास आम्ही शिक्षण उपसंचालकांना घेराव टाकू, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. कोणत्याही महाविद्यालयांमध्ये मुलींकडून शुल्क आकारण्यात येत असल्याचे आढळून आल्यास अजय तापकिर (९८२१९४४२२७) व मनोज टेकाडे (९७७३२७३०६६) यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन संघटनेच्या वतीने करण्यात आले आहे.

द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी प्रवेशप्रक्रियेतील गैरप्रकाराला अंकुश

अभियांत्रिकीच्या पहिल्या वर्षांत जवळपास ५० टक्के विद्यार्थी नापास होतात. त्यामुळे दुसऱ्या वर्षांत रिक्त होणाऱ्या जागांवर केंद्रीभूत पद्धतीने प्रवेशप्रक्रिया राबविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने घेतला आहे. हा निर्णय शासकीय व अनुदानित शिक्षण संस्थाबरोबरच खासगी विनाअनुदानित संस्थांनाही अनिवार्य करण्यात आला आहे. त्यामुळे द्वितीय वर्षांतील प्रवेशप्रक्रियेत होत असलेल्या गैरप्रकारांना आळा बसण्यास मदत होणार आहे. औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमासाठीही हा नियम अनिवार्य करण्यात आला आहे.
द्वितीय वर्षांच्या प्रवेशप्रक्रियेतील गैरप्रकारांबाबत गेल्या शैक्षणिक वर्षांत ‘लोकसत्ता’मध्ये अनेक बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. या बातम्यांची दखल घेऊन राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने विद्यार्थी हिताचा निर्णय घेतला आहे. अभियांत्रिकीचा पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण केलेले विद्यार्थी पदवीच्या द्वितीय वर्षांमध्ये प्रवेश घेतात. याशिवाय प्रथम वर्षांतील बऱ्याच विद्यार्थ्यांना महाविद्यालय बदलून हवे असते अथवा अभ्यासक्रमाची शाखा बदलायची असते. त्यामुळे द्वितीय वर्षांच्या प्रवेशासाठी प्रचंड मागणी असते. परंतु, द्वितीय वर्षांत रिक्त झालेल्या या जागांवर संस्थाचालक मोठी देणगी आकारून विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यायचे. एवढेच नव्हे तर या प्रवेशप्रक्रियेसाठी महागडय़ा माहितीपुस्तिका व प्रवेश अर्ज विकून संस्थाचालक गल्ला भरण्याचा उद्योग करायचे. संस्थाचालकांच्या या गल्लाभरू वृत्तीमुळे अनेक गुणवान विद्यार्थ्यांना द्वितीय वर्षांत प्रवेश घेणे शक्य होत नव्हते. याउलट गुणवान नसलेल्या परंतु, मोठी देणगी देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना चांगल्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळायचा. विशेष म्हणजे, पदविका अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना पदवीच्या द्वितीय वर्षांमध्ये प्रवेश घेता यावा म्हणून १० टक्के जागांमध्ये (लॅटरल एन्ट्री) वाढ केली जाते. या जागा भरण्यासाठी दरवर्षी तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत केंद्रीभूत प्रवेशप्रक्रिया राबविण्यात येते. पण या प्रक्रियेत पहिल्या वर्षांत नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांमुळे द्वितीय वर्षांत रिक्त होणाऱ्या जागांचा समावेश करण्यात येत नव्हता. परंतु, आता लॅटरल एन्ट्रीच्या जागांबरोबरच रिक्त जागांसाठीही एकत्रित केंद्रीभूत प्रवेशप्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. सर्व अभियांत्रिकी व औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालयांनी द्वितीय वर्षांतील रिक्त जागांची माहिती तंत्रशिक्षण संचालनालयाला देण्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. जी महाविद्यालये माहिती देणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा या अधिसूचनेद्वारे देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांनीही संस्थास्तरावर द्वितीय वर्षांसाठी प्रवेश घेऊ नयेत. अशा पद्धतीने होणारे सर्व प्रवेश नियमबाह्य ठरविण्यात येणार असल्याचे या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.

Sunday, June 21, 2009

नवीन महाविद्यालयांचे प्रस्ताव लाल फितीत

मुंबईतील पदवी अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असून बुधवारी पहिली प्रवेशयादी जाहीर झाली आहे. उर्वरित प्रवेश प्रक्रिया पुढील आठवडय़ात पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. मात्र, अद्यापही नवीन महाविद्यालये व वाढीव तुकडय़ांना मंजुरी देण्याचे शहाणपण राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला सुचलेले नाही. प्रवेशासाठी विद्यार्थी व पालक हवालदिल झालेले असतानाही उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देत नाही, अशी टीका शैक्षणिक क्षेत्रातून करण्यात येत आहे.
१२ वीचा निकाल ४ जून रोजी जाहीर झाला, तेव्हा उच्च-तंत्र शिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी लवकरच नवीन महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. परंतु, या घोषणेला १५ दिवस उलटून गेले तरीही अंमलबजावणी झालेली नाही.
त्यामुळे नवीन महाविद्यालये व वाढीव तुकडय़ा कधी सुरू होणार, याबाबत अद्यापही प्रश्नचिन्ह आहे. यंदा १२ वीमधून बी.कॉम.चे
९६ हजार विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये बी.कॉम.साठी सुमारे ७० हजार जागा उपलब्ध आहेत. इतर सेल्फ फायनान्स (स्वयंअर्थसहाय्यित) अभ्यासक्रमांमध्येही बी.कॉम.च्या विद्यार्थ्यांसाठी सुमारे १० हजार जागा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे किमान १० ते १६ हजार विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्यासाठी नवीन महाविद्यालये व अतिरिक्त तुकडय़ांची गरज आहे. त्यासाठी मुंबई विद्यापीठाने डिसेंबर २००८ मध्येच सुमारे २०० प्रस्ताव उच्च शिक्षण संचालनालयाकडे पाठविले होते. या प्रस्तावांची पाहणी करून उच्च शिक्षण संचालनालयाने यातील निवडक प्रस्ताव राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला १२ वीचा निकाल जाहीर झाला तेव्हाच पाठविले आहेत. परंतु, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री तसेच या खात्याच्या प्रधान सचिवांनी प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाही केली नाही, असा आरोप करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यामध्ये १५ जुलैपर्यंत नवीन महाविद्यालये व वाढीव तुकडय़ांना मान्यता देण्याची तरतूद आहे. परंतु, पदवी अभ्यासक्रमांची संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया जूनमध्येच पार पडते. त्यामुळे त्यानंतर नव्याने सुरू होणाऱ्या महाविद्यालयांच्या संस्थाचालकांची मोठी पंचाईत होते. परिणामी गेल्या काही वर्षापासून उच्च - तंत्र शिक्षण विभागाने पाडलेला हा पायंडा आता बदलायला हवा, अशी मागणी संस्थाचालक तसेच विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे.

मराठी ‘बीएमएम’ची मान्यताही लालफितीत
यंदापासून विविध महाविद्यालयांमध्ये मराठी भाषेतील ‘बॅचलर इन मास मीडिया’ (बीएमएम) हा अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा निर्णय मुंबई विद्यापीठाने घेतला आहे. हा अभ्यासक्रम लागू करण्यासाठी ज्येष्ठ पत्रकारांनी पुढाकार घेतला होता. विद्यापीठाच्या कार्यकक्षेतील सुमारे १० महाविद्यालयांनी हा अभ्यासक्रम सुरू करण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. परंतु, त्याबाबतचे गांभीर्य उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला उमजलेलेच नसल्याने हा अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. उशिरा मान्यता मिळाली तर या अभ्यासक्रमाला विद्यार्थी प्रवेश घेणार नाहीत, अशी भीती पत्रकारिता क्षेत्रातून व्यक्त करण्यात येत आहे.

नवीन महाविद्यालयांची घोषणा दोन दिवसांत

नवीन महाविद्यालये तसेच वाढीव तुकडय़ांची येत्या दोन दिवसांत घोषणा करण्यात येणार आहे. आमच्याकडे प्रश्नप्त झालेल्या विविध प्रस्तावांवरच आम्ही सध्या काम करीत आहोत. मराठी बीएमएम अभ्यासक्रमाच्या मान्यतेची प्रक्रियाही लवकरच पार पडेल. -

Sunday, March 1, 2009

आजारी शिक्षकांची शिक्षण मंडळाला डोकेदुखी

बारावी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका वेळेत तपासून पूर्ण करण्यासाठी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने कंबर कसली आहे. परंतु, अनेक शिक्षकांनी आजारी असल्याचे कारण देत उत्तरपत्रिका तपासण्याच्या कामातून सूट देण्याची विनंती करणारे अर्ज शिक्षण मंडळाकडे धाडले आहेत. शिक्षण मंडळाच्या वाशी कार्यालयात दररोज पंधरा ते वीस शिक्षकांची अशी प्रकरणे येऊ लागल्यामुळे मंडळाचे अधिकारीही चक्रावून गेले आहेत. उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी शिक्षक कुठून उपलब्ध करायचे, असा यक्ष प्रश्न आता मंडळाच्या अधिका-यांसमोर उभा राहिला आहे. उत्तरपत्रिका तपासण्याचे काम टाळण्यासाठी शिक्षकांकडून आजाराची खोटी कारणे दिली जात असल्याचा संशय अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केला जात आहे.
शिक्षण मंडळाच्या कार्यालयात आजारांच्या फायलींचा ढिग दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. शिक्षकांकडून सादर होणाऱ्या या फायलींमध्ये डॉक्टरांच्या कागदपत्रांव्यतिरिक्त लोकप्रतिनिधींच्या विनंतीपत्रांचाही समावेश आहे. विशिष्ट शिक्षकाला उत्तरपत्रिका तपासण्याच्या कामात सूट देण्याची विनंती लोकप्रतिनिधींच्या या पत्रांमध्ये करण्यात आलेली आहे. काही प्रकरणे वगळता बहुतेक शिक्षकांनी आजाराची खोटी कागदपत्रे सादर केली असल्याची शक्यता मंडळातील एका अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केली. बऱ्याच शिक्षकांनी मानेचा अथवा पाठीचा आजार असल्याची कागदपत्रे सादर केली आहेत. परंतु, वर्षभर ठणठणीत असलेले हे शिक्षक परीक्षेच्या काळातच कसे आजारी पडू लागले आहेत, असा सवाल या अधिकाऱ्यांनी केला आहे.
वास्तविक, शिक्षकांना उत्तरपत्रिका तपासण्याच्या कामासाठी आम्ही योग्य मोबदला देतो. शंभर गुणांची एक उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी साडेपाच ते सहा रुपयांचे मानधन देण्यात येते. शिवाय दिवसातून केवळ २५ उत्तरपत्रिका तपासणे अपेक्षित आहे. या उत्तरपत्रिका शाळेच्या वेळातच तपासायच्या असतात. परंतु, हे महत्त्वाचे कर्तव्य पार पाडण्याची इच्छा काही कामचुकार शिक्षकांमध्ये नसल्याची संतप्त भावना या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. शिक्षकांनी परीक्षेच्या कामासाठी सहकार्य करणे आवश्यक आहे. मात्र, अशी प्रामाणिक भावना काही शिक्षकांमध्ये नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
आजारपणाची खोटी कागदपत्रे सादर करणाऱ्या शिक्षकांची आम्ही तपासणी करण्यार असल्याची तंबीही त्यांनी दिली आहे.

Thursday, January 8, 2009

नफेखोर डीएड संस्थाचालकांना न्यायालयाची चपराक

राज्यात गरज नसतानाही ‘राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषदे’ने (एनसीटीई) ५१५ डीएड विद्यालयांना दिलेली मान्यता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्दबातल ठरविल्यामुळे शिक्षणसम्राटांना चांगलाच दणका बसला आहे. गेल्या चार-पाच वर्षांत अनेक संस्थाचालकांनी राज्यात डीएड विद्यालये सुरू करण्याचा सपाटा लावला होता. डीएड अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना राज्यात दरवर्षी केवळ १० ते १२ हजार शिक्षकांच्या नोकऱ्या उपलब्ध आहेत. असे असतानाही १३०० डीएड विद्यालयातून तब्बल ७० हजार पेक्षा अधिक शिक्षकांचे लोंढे बाहेर पडू लागले होते. त्या पाश्र्वभूमीवर न्यायालयाने ५१५ विद्यालयांची मान्यता रद्द करून विद्यार्थ्यांचे हित जोपासल्याची भावना शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त करण्यात येत आहे.
पाच वर्षांपूर्वी डीएड व बीएड संस्थांना मान्यता देण्याचे सर्वाधिकार केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाअंतर्गत असलेल्या ‘एनसीटीई’कडे देण्यात आले होते. प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याच्या उद्देशाने एनसीटीईला हे अधिकार देण्यात आले होते. पण या अधिकाराचा एनसीटीईने दुरूपयोग करून महाराष्ट्रात मागेल त्याला डीएड विद्यालय देण्याचा सपाटा लावला. या अधिकाराचा गैरफायदा घेऊन राज्यातील संस्थाचालकांनी अधिकाधिक डीएड विद्यालये सुरू केली. नव्याने सुरू झालेल्या बहुतांशी विद्यालयांमध्ये पायाभूत सुविधांची कमतरता, पात्र शिक्षकांची वानवा, शौचालयांची दुरावस्था, प्रयोगशाळा व ग्रंथालयांचा अभाव असा आनंदीआनंद आहे. नव्याने सुरू झालेली बहुतांशी डीएड विद्यालये राजकीय नेत्यांचीच आहेत. राज्यातील आजी -माजी मंत्र्यांची संख्या यात लक्षणीय आहे.
राज्यातील वाढत्या डीएड विद्यालयांवर अंकुश लावावा, अशी मागणी दोन वर्षांपूर्वी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री अर्जुनसिंग यांच्याकडे केली होती. तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनीही अर्जुनसिंग यांना पत्र लिहून राज्यात नवीन डीएड विद्यालयांची गरज नसतानाही एनसीटीईकडून अनेक विद्यालयांना मान्यता देण्यात येत आहेत. त्यामुळे बेरोजगार विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असल्याची भिती व्यक्त केली होती. तरीही नवीन डीएड संस्थांची संख्या वाढतच चालली होती. कमी खर्चात डीएड विद्यालयांची उभारणी केल्यानंतर विद्यार्थ्यांकडूनही जबर देणगी आकारण्याची संधी मिळत असल्यानेच विद्यालयांची संख्या वाढली होती.

न्यायालयाचा आदेश
राज्यात २००८-२००९ या वर्षांत ५१५ नवीन डी.एड. महाविद्यालयांना राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने (एन.सी.टी.ई.) दिलेली मान्यता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्दबातल ठरवली असून, केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार शिक्षकांची मागणी लक्षात घेऊन या महाविद्यालयांच्या मान्यतेचा नव्याने विचार करण्याचा आदेश दिला आहे. आतापर्यंत सुरू झालेल्या १५७ महाविद्यालयांना या निर्णयाचा लगेच फटका बसणार आहे.राज्यात शिक्षकांची संख्या वाढली असूनही दरवर्षी हजारोंच्या संख्येत डी.एड. प्रशिक्षित शिक्षक तयार होत आहेत. अनेक उमेदवार आधीच बेकार असताना या नव्या उमेदवारांमुळे बेकारांची नवी फौज तयार होत आहे. त्यामुळे नवी डी.एड. महाविद्यालये सुरू करण्यास सरकारला प्रतिबंध करावा, अशी मागणी करणारी याचिका भंडारा जिल्ह्य़ातील गंगाधर शेंडे यांच्यासह दोन शिक्षकांनी केली होती. तिच्या सुनावणीदरम्यान न्या. बी. एच. मर्लापल्ले व न्या. अंबादास जोशी यांच्या खंडपीठाने वरील आदेश दिला.
एन.सी.टी.ई. कायद्याच्या कलम २९ अन्वये महाविद्यालयांना मान्यता देण्याबाबत किंवा नाकारण्याबाबत केंद्र सरकारने एन.सी.टी.ई.ला निर्देश दिले होते. त्यानुसार, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश आणि गोवा या चार राज्यांमध्ये डी.एड. महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी जे अर्ज येतील, त्यांच्याबाबत राज्य सरकारने दिलेले मत विचारात घेऊन एन.सी.टी.ई.ची पश्चिम विभागीय परिषद मान्यता देण्याचा किंवा नाकारण्याचा निर्णय घेईल. राज्य सरकारच्या मतापेक्षा परिषदेचे मत वेगळे असेल तर त्याची नेमकी कारणे परिषद नोंदवेल. या चार राज्यांमध्ये शिक्षकांची व शिक्षणाच्या क्षमतेची मागणी किती आहे, हे विचारात घेऊन एन.सी.टी.ई. या अर्जावर लवकरात लवकर विचार करावा, असे या निर्देशात म्हटले आहे.
एन.सी.टी.ई.च्या पश्चिम विभागीय परिषदेने २००८ च्या ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात घेतलेल्या वरील बैठकींमध्ये राज्यातील ५१५ डी.एड. महाविद्यालयांना मान्यता दिली होती. या सर्वांची मान्यता न्यायालयाच्या निर्णयामुळे रद्द झाली आहे.

Tuesday, January 6, 2009

आर्थिक मंदीच्या रेट्यात नफेखोर महाविद्यालयांना चाप

आर्थिक मंदीमुळे विविध क्षेत्रातील अभ्यासक्रमांमधून अनेक रोजगाराच्या संधींना सामोरे जाता येणे आता मात्र कठीण बनत असून विद्यार्थ्यांना कॅम्पस इंटरव्ह्यूमध्ये मिळालेल्या नोकरी-या देण्यासही कंपन्या टाळाटाळ करू लागल्या आहेत. आता याचा फटका महाविद्यालयांनाही बसला आहे. यामुळे गेल्या चार-पाच वर्षांमध्ये सुरू झालेल्या अशा महाविद्यालयांपासून विद्यार्थ्यांना सावध होण्याची गरज असल्याचे दिसू लागले आहे.
जागतिकीकरणामुळे गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून भारतातील औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासाची प्रक्रीया वेगाने चालू होती. त्यामुळे खासगी कंपन्यांना कुशल मनुष्यबळाची मोठय़ा प्रमाणावर गरज निर्माण झाली. रोजगाराभिमुख उच्च शिक्षण घेणा-या युवकांना खासगी कंपन्यांकडून गलेलठ्ठ पगाराच्या नोक-यांसाठी ऑफर्स दिल्या जाऊ लागल्या. नोकरी, रोजगार यांच्या अमाप संधींमुळे अभियांत्रिकी, एमबीए व इतर छोटे-मोठे व्यवसायभिमुख अभ्यासक्रम राबविणारी महाविद्यालये नव्याने सुरू झाली. नोक-या मिळत असल्याने विद्यार्थीही या महाविद्यालयांमध्ये भरमसाट शुल्क भरून (वेळप्रसंगी डोनेशन देऊनही) या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊ लागले. पण आता आर्थिक मंदीच्या झटक्याने खासगी उद्योगांच्या प्रगतीला लगाम बसू लागल्याने विद्यार्थ्यांना नोक-या मिळेनाशा झाल्या आहेत.
गेल्या काही वर्षांत शिक्षणसम्राटांनी राज्यात मोठय़ा संख्येने शिक्षणसंस्था सुरू करून भरघोस कमाईचे साधन उपलब्ध केले आहे. एवढेच नव्हे तर, मुंबई विद्यापीठ तसेच इतर विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांनी बीएस्सी आयटी, बीएमएस, बीएमएम, बीकॉम इन अकाऊंट अ‍ॅण्ड फायनान्स, बीकॉम इन बॅकिंग इन्शुरन्स, बीकॉम इन बिझनेस मॅनेजमेंट असे स्वयंअर्थसहाय्यित (सेल्फ फायनान्स) अभ्यासक्रम मोठय़ा संख्येने सुरू केले. अभियांत्रिकी, एमबीएपासून ते सेल्फ फायनान्सिंग अभ्यासक्रमांच्या संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांकडून गलेलठ्ठ शुल्क आकारता येत असल्यामुळे संस्थाचालकांची चांदी झाली. काही महाविद्यालयांमध्ये (विशेषत: सेल्फ फायनान्सिंग अभ्यासक्रमांच्या बाबतीत) पात्र शिक्षकांची वानवा, पायाभूत सुविधांची कमतरता, वर्ग खोल्यांची दयनीय अवस्था असा गोंधळ आहे. मुंबई विद्यापीठातील जवळपास २०० ते २५० महाविद्यालयांमध्ये सेल्फ फायनान्स अभ्यासक्रम राबविले जातात. पण यातील अवघ्या १० ते १५ महाविद्यालयांचाच दर्जा वाखाणण्याजोगा आहे. उर्वरित महाविद्यालयांमधील अभ्यासक्रम हे केवळ पैसे कमविण्यासाठीच सुरू करण्यात आले असल्याची स्थिती आहे. पण अशा दर्जाहिन संस्थेतून पदवी घेऊन बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही केवळ (विद्यापीठाच्या नावावर) पदवीमुळे खासगी कंपन्यांमध्ये नोकरी मिळत होती. पण आर्थिक मंदीचे वारे घोंगावू लागल्याने आता खासगी कंपन्यांनी नोकऱ्यांबाबत आखडता हात घेतला आहे.
या मंदीमुळे शिक्षणसंस्थाना आता चांगलाच चाप बसणार आहे. चालू शैक्षणिक वर्षांत विद्यार्थ्यांच्या प्लेसमेंटवर गंडांतर आले असून अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. अशा स्थितीत विद्यार्थ्यांनी शक्यतो अनुदानित व दर्जेदार महाविद्यालयांमध्येच प्रवेश घ्यावा, असा सल्ला शिक्षणतज्ज्ञांकडून देण्यात येत आहे.

मुंबई विद्यापीठाच्या जमीनीचं कवित्व

`अति झालं अन् हसू आलं' ही म्हण बहुधा मुंबई विद्यापीठ व उपनगरचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला माहित नसावी. अन्यथा विद्यापीठाच्या करोडमोलाची जमीन ताब्यात घेण्याचे कवित्त्व अद्याप लांबले नसते. गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून वांद्रे-कुर्ला संकुलानजीक असलेल्या या जमीनीवर जवळपास ८५० झोपड्या आहेत. यापूर्वीही या अतिक्रमीत झोपड्या हटविण्याचा प्रयत्न झाला होता. परंतु, स्थानिक लोकप्रतिनिधींच झोपडीधारकांची बाजू घेत झोपड्यांवर कारवाई करण्यास विरोध केला. त्यामुळे ही मोक्याची जागा विद्यापीठाच्या ताब्यात परत मिळेल, असे कोणालाही वाटले नव्हते. वास्तविक, एका जनहित याचिकेवर निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने विद्यापीठाच्या जागेवरील या झोपड्या हटविण्याचे आदेश मार्च २००७ मध्ये दिले होते. या आदेशानुसार एप्रिल २००७ पर्यंत विद्यापीठाच्या जागेवरील झोपड्या हटविणे आवश्यक होते. राज्य सरकारने सर्व झोपड्या हटवून ती जागा विद्यापीठाच्या ताब्यात द्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र, एप्रिल २००७ पर्यंत झोपड्या हटविणे शक्य नसल्याचे कारण देत राज्य सरकारने मुदतवाढ मागितली. त्यानुसार न्यायालयाने ३१ डिसेंबर २००७ पर्यंत झोपड्या हटविण्याची मुदत दिली. तब्बल आठ महिन्यांची मुदतवाढ मिळाल्यानंतर या झोपड्या हटविणे राज्य सरकारला काहीच कठीण नव्हते. पण राज्य सरकारच्या इच्छे अभावी हे अतिक्रमण हटले नाही. ३१ डिसेंबर २००७ मुदत संपत असताना मुंबई उपनगरचे उपजिल्हाधिकारी आनंद दहिफळे यांनी २० डिसेंबर २००७ रोजी न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले. विद्यापीठाच्या जागेत वसलेल्या झोपड्यांचे सर्व्हेक्षण स्पार्क या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत करण्यात येत आहे. हे सर्व्हेक्षण पूर्ण झाले नसल्याने न्यायालयाने अजून एक वर्षाची मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती या प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आली होती. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने पुन्हा एक वर्षाची मुदतवाढ दिली.
या मोक्याच्या जमिनीबद्दल सर्वसामान्यांना व मुंबई विद्यापीठातही फारसे कोणाला माहितच नव्हते. अशातच ३ फेब्रुवारी २००८ रोजी तसेच ४ फेब्रुवारी रोजी लोकसत्तामध्ये या अतिक्रमीत झोपड्यांची बातमी प्रसिद्ध झाली. न्यायालयाने दिलेल्या एक वर्षाच्या सुधारीत मुदतवाढीनुसार ३१ डिसेंबर २००८ अखेर सर्व झोपड्या हटविणे बंधनकारक होते. पण ऑक्टोबर २००८ संपत आले तरी झोपड्या हटविण्याची कारवाई जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून झाली नाही. अशातच लोकसत्ताने पुन्हा या विषयावरील बातम्यांची मालिका पुन्हा सुरू केली. परिणामी विद्यापीठातही चलबिचल झाली. विद्यापीठाचे अधिसभा सदस्य वैभव नरवडे यांनी पुढाकार घेऊन तब्बल २० संघटनांना एकत्रित आणून मुंबई विद्यापीठ कृती समितीची स्थापना केली. कृती समितीच्या वतीने २० नोव्हेंबर २००८ रोजी आझाद मैदानात तीव्र आंदोलन छेडण्यात आले. या आंदोलनाचा धसका राज्य सरकारनेही घेतला. अतिक्रमण हटविण्यास टाळाटाळ करणा-या जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अखेर २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई पूर्ण केली. रहिवाशांचा प्रखर विरोधाला न जुमानता झोपड्या प्रशासनाने झोपड्या हटविल्या.....
....पण हे कवित्त्व एवढ्याच थांबले नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केवळ ७५ टक्के झोपड्या हटविल्या असून अद्याप २५ झोपड्या हटविणे बाकी असल्याचा मुद्दा उपस्थित जागा ताब्यात घेण्यास विद्यापीठाने नकार दिला. विद्यापीठ व जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्यातील कलगीतुरा गेल्या दोन महिन्यापासून चालू आहे. त्याचा फायदा झोपडीधारकांना झाला असून त्यांनी पुन्हा आपले झोपड्या उभारण्यास सुरूवात केली आहे.
दरम्यान, मुंबई विद्यापीठ बचाव कृती समितीच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने राज्यपाल एस. सी. जमीर यांची ५ डिसेंबर रोजी भेट घेऊन अतिक्रमीत जागेबाबत त्यांच्याजवळ काही मुद्दे मांडले. मोकळी झालेली जागा विद्यापीठाने तात्काळ ताब्यात घ्यावी व उरलेल्या जागेवरील अतिक्रमण हटविण्याची जिल्हाधिका-यांनी कारवाई करावी, अशी मागणी या शिष्टमंडळाने केली. त्यानुसार राज्यपालांनी विद्यापीठाला आदेश दिले. तरीही विद्यापीठाने जागा ताब्यात घेतलेली नाही. आता हे प्रकरण पुन्हा न्यायालयात जाण्याची चिन्हे आहेत.

Monday, January 5, 2009

मराठमोळ्या विद्यार्थ्यांसाठी आता ऑनलाईन बातमीपत्र

व्यावसायिक अभ्यासक्रमांपासून ते नागरी सेवा भरती पर्यंत देशात अनेकविध स्पर्धा परीक्षा होतात. अशा परीक्षांची इत्थंभुत माहिती सहजपणे मिळणे कठीणच. त्यातही ही माहिती मराठीत उपलब्ध होणे म्हणजे तर अशक्यप्राय गोष्ट. पण आता चिंता करण्याचे कारण नाही. तमाम मराठमोळ्या विद्यार्थ्यांची समस्या सोडविण्यासाठी एक ऑनलाईन बातमीपत्र सुरू झाले आहे. या बातमीपत्रात विविध प्रकारच्या परीक्षा, म्हणजे अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, एमबीए, आर्किटेक्चर या प्रमुख अभ्यासक्रमांच्या सामायिक प्रवेश परीक्षा (सीईटी), अखिल भारतीय अभियांत्रिकी-वास्तुशास्त्र परीक्षा (एआयईईई), कॅट, जेईई, गेट, टॉफेल या महत्त्वाच्या परीक्षा, विविध विद्यापीठांच्या वार्षिक परीक्षा, एमपीएससी-युपीएससी परीक्षा, दहावी-बारावीच्या परीक्षा, नेट-सेट परीक्षा इत्यादी महत्त्वाच्या परीक्षांची इत्थंभूत माहिती दिली जाणार आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेतील क्लिष्ट व गुंतागुंतीची माहिती जाणून घेताना मराठी विद्यार्थी व पालकांची पंचाईत होते, त्यामुळे विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाची माहितीही या बातमीपत्राद्वारे पुरविली जाणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध विभागांमार्फत तसेच खासगी संस्थामार्फत राबविल्या जाणा-या शिष्यवृत्ती योजनांची माहितीही या बातमीपत्रातून वेळोवेळी पुरविण्यात येईल. पुढील शैक्षणिक वर्षाची तयारी सुरू झाल्याच्या पाश्वर्भूमीवर हे ऑनलाईन बातमीपत्र सुरू झाले आहे. मराठी विद्यार्थ्यांसाठी त्याचा निश्चितच फायदा होईल.

Friday, January 2, 2009

महाराष्ट्राच्या उच्च शिक्षणाचे दशावतार

मुंबईतील अतिरेकी हल्ल्यानंतर राज्य व केंद्र सरकारची संपूर्ण यंत्रणा हादरली. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांवरच राजीनामा देण्याची दुर्दैवी वेळ आल्याने राज्याचे मंत्रिमंडळ बदलावे लागले. पण अतिरेक्यांच्या हल्ल्यातील दुर्घटनेनंतरही राज्यातील जनतेच्या दृष्टीने एक समाधानाची बाब घडली ती म्हणजे उच्च-तंत्र शिक्षण खात्याचा मंत्री बदलला. कारण, राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण व्यवस्थेच्या गेल्या दहा-बारा वर्षात तीनतेरा वाजल्या आहेत. त्यातील जवळपास आठ ते दहा वर्षे हे खाते एकाच मंत्र्याकडे म्हणजे दिलीप वळसे-पाटील यांच्याकडे होते. सलग दोन टर्म (पाच-सहा महिन्यांचा मधला काळ वगळता) हे खाते सांभाळल्यानंतर वळसे-पाटील यांना उच्च व तंत्र शिक्षण क्षेत्रात आमुलाग्र बदल घडवून आणण्याची नामी संधी होती. पण राज्यातील जनतेच्या दुर्भाग्याने तसे होऊ शकले नाही. खरेतर, भारताने १९९५ सालाच्या सुमारास गॅट्स करारावर स्वाक्षरी केली आहे. गॅट्स करारामध्ये शिक्षणाला सेवा उद्योगाची मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्याचे पडसाद १९९५ नंतर लगेचच पडले नाहीत. मात्र, २००० सालानंतर ते पडसाद जाणवू लागले. खरेतर, गॅट्स करारातील या तरतुदींमुळे परदेशी व खासगी शिक्षण क्षेत्राचे वेगाने आक्रमण होणार हे स्पष्ट दिसत असतानाही राज्य सरकारने त्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. २००० सालानंतर खासगी शिक्षणसंस्थांचे वारे वाहू लागले. अनेक खासगी विनाअनुदानित संस्था वेगाने वाढू लागल्या. याच काळात राज्याची शिक्षणव्यवस्था मजबूत करण्यावर भर देण्याची गरज असतानाही तिकडे दुर्लक्ष झाले. उलट खासगी शिक्षण संस्थाना पोषक ठरतील अशीच धोरणे आखण्यात आली. त्यामुळेच कुत्र्यांच्या छत्र्यांप्रमाणे राज्यात खासगी शिक्षण संस्थांचे जाळे निर्माण झाले आहे. कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या दोन्ही सत्ताधारी पक्षांमधील मंत्री, आमदार व खासदार यांच्या शिक्षण संस्थांचेच प्रमाण अधिक आहे. स्वतः दिलीप वळसे-पाटील यांच्याही खासगी शिक्षण संस्था आहेत. खासगी शिक्षण संस्थांची अशी देदिप्यमान प्रगती होत असताना शासकीय संस्थांची मात्र वाताहत झाली आहे. राज्यातील नावाजलेल्या शासकीय अभियांत्रिकी शिक्षण संस्थांना याच काळात स्वायत्तता प्रदान करण्यात आली. (संस्थेच्या प्रगतीसाठी केवळ शैक्षणिक स्वायत्ततेची गरज असतानाही आर्थिक स्वायत्तता देऊन या संस्थांचे छुप्या पद्धतीने खासगीकरणच करण्यात आले आहे). दुस-या बाजूला राज्यातील विद्यापीठांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी कसलेही प्रयत्न झालेले नाहीत. खासगी व परदेशी शिक्षण संस्थांच्या आक्रमणाला तोंड देण्यासाठी विद्यापीठांचे सक्षमीकरण करण्यावर भर देण्यात आला नाही. संशोधनाचा अभाव, शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मचा-यांची वानवा, शेकडो संलग्न महाविद्यालयांची शैक्षणिक व प्रशासकीय जबाबदारी सांभाळताना होणारी दमछाक, सातशे ते आठशे परीक्षांचे नियोजन अशा दुर्दैवी फे-यात विद्यापीठे अडकली आहेत. दुस-या बाजूला रोजगाराभिमूख व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे महत्त्व वाढत असताना या अभ्यासक्रमांना अनुदान मिळत नाही. नोकरी शाश्वती नसलेल्या पारंपारीक अभ्यासक्रमांना मात्र अनुदान मिळते, अशी चिंताजनक परिस्थिती गेल्या आठ-दहा वर्षांत झाली आहे. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे या सगळ्यांचा दोष उच्च-तंत्र शिक्षण मंत्र्यांकडेच जातो. आता या उच्च-तंत्र शिक्षण मंत्र्याकडून ही जबाबदारी काढून घेण्यात आल्याने उच्च-तंत्र शिक्षण व्यवस्थेचे भले होऊ शकेल, अशी किमान आशा धरायला तरी हरकत नाही.