शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी1 लाख 68 हजार कोटी

--डॉ भालचंद्र मुणगेकर यांची माहीती

मुंबई, ता। : भारतातील सध्याची उच्च शिक्षणाची पद्धत कालबाह्य झाली असून नवीन शिक्षण प्रणाली विकसित करणारा आराखडा नियोजन मंडळाने पंतप्रधानांकडे सोपविला आहे। शिक्षणात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत तब्बल 80 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे; तर बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत 88 हजार कोटींची तरतूद करण्यात येईल। त्यामुळे शिक्षणासाठी तब्बल 1 लाख 68 हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत, असे नियोजन मंडळाचे सदस्य डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी सांगितले.मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या वतीने झालेल्या वार्तालापात त्यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, ""भारतीय शिक्षणपद्धत कुचकामी असून ती रोजगार निर्मितीसाठी उपयोगाची नाही. शिवाय समाजाभिमुखही नाही. त्यासाठी "रिफॉर्मिंग ऍण्ड रिस्ट्रक्‍चर ऑफ हायर एज्युकेशन' हा आराखडा पंतप्रधानांकडे सोपविण्यात आला आहे. त्यासाठी अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. शाळेत दाखल झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी केवळ 10 टक्‍के मुलेच उच्च शिक्षणाकडे वळतात. ते प्रमाण पुढील काही वर्षांत किमान 20 टक्‍क्‍यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे.''देशातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी नवीन 30 केंद्रीय विद्यापीठे सुरू करण्यात येणार आहेत. ज्या राज्यांत केंद्रीय विद्यापीठे नाहीत तिथे प्रथम ती सुरू केली जातील. ज्या राज्यांकडून विद्यापीठे सुरू करण्याबाबत मागणी केली होईल, तेथेही विद्यापीठे सुरू करण्यात येतील असे ते म्हणाले. देशात एकूण 367 विद्यापीठे आहेत. या सर्व विद्यापीठांमध्ये वार्षिक परीक्षा घेतल्या जातात. ही पद्धत रद्द करून सत्रनिहाय परीक्षा घेण्याची पद्धत सुरू करण्यात येईल. यामध्ये विद्यार्थ्यांना गुण न देता गुणांक (क्रेडिट्‌स) दिले जातील. अभ्यासक्रम तयार करण्याच्या प्रक्रियेत उद्योगपतींचाही समावेश केला जाईल. उच्च शिक्षणासाठी जाऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप व फ्रीशिप ही योजना चालू केली जाईल. शिवाय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी "हायर एज्युकेशन लोन गॅरंटी ऍथॉरिटी' स्थापन करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत शिक्षण व आरोग्यासाठी सर्वाधिक तरतूद करण्यात आली असल्याकडे त्यांनी या वेळी लक्ष वेधले.
विद्यापीठातील रिक्त पदे तीन महिन्यांत भरा
देशातील अनेक विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. शिकविण्यासाठी चांगले प्राध्यापक नसतील तर शिक्षणाचा दर्जा सुधारणार कसा, उत्तरपत्रिका तपासणार कोण, असा संतप्त सवाल त्यांनी केला. ही सर्व पदे तीन महिन्यांच्या आत भरा, असे डॉ. मुणगेकरांनी फर्मावले. याबाबतचा आदेश लवकरच केंद्राकडून काढण्यात येणार असल्याचे त्यांनी या वेळी नमूद केले. मुंबई विद्यापीठात 40 टक्के, पुणे व नांदेड विद्यापीठात 50 टक्के पदे रिक्त असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.