Saturday, December 1, 2007

संशोधन विद्यापीठांचे

"" विद्यापीठे असतात उच्च मानवी मुल्ये, सहिष्णुता, कर्मसिद्धी, साहसी कल्पनांचा मागोवा आणि सत्याचा शोध घेण्यासाठी; मानवजातीचा प्रवास उच्च ध्येयाप्रती नेण्यासाठी। विद्यापीठे असतात ध्येय आणि ध्येयवादाची मंदिरे. त्यांनी त्यांची कर्तव्ये पार पाडली तर देश आणि देशवासियांसाठी त्या इतके मौल्यवान काही नाही. ''

- पंडित जवाहरलाल नेहरू

आगामी काळ हा ज्ञानाधिष्ठित असणार आहे। या ज्ञानाधिष्ठित जगामध्ये भारताचे स्थान भरभक्कम करण्यासाठी संशोधनाची गरज आहे. भारतात सध्या ज्ञानदानाचे कार्य करणारी 378 विद्यापीठे कार्यरत आहेत. या साऱ्या विद्यापीठांमध्ये शिक्षणाबरोबरच संशोधनाचेही काम व्हावे अशी अपेक्षा असते. पण या विद्यापीठांमध्ये संशोधन तर सोडाच पण शैक्षणिक कार्यक्रमही योग्य पद्धतीने राबविण्यासारखी स्थिती नाही. तब्बल 18 हजार महाविद्यालयांचे प्रशासन सांभाळण्याची कसरत या विद्यापीठांना पार पाडावी लागत आहे.

भारतात आयआयटी, आयआयएम, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, टाटा मुलभूत संशोधन संस्था, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ इत्यादी मोजक्‍या संस्था सोडल्यास इतर शिक्षण संस्था व विद्यापीठांमध्ये संशोधन होत नाही। संस्कृत ही भारतीयांची प्राचीन भाषा पण त्यावर भारतात संशोधन करणाऱ्यांची संख्या खूपच कमी आहे. भारतापेक्षा अमेरिकेतच संस्कृतवर पीएचडी करणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे.

जागतिकरणामुळे भारतीय विद्यापीठांसमोर अनेक आव्हाने निर्माण झाली आहेत। परदेशी शिक्षण संस्था वेगाने देशात येत आहेत. खासगी शिक्षण संस्थाही वाढताहेत. पुढील काही वर्षात परदेशी व खासगी शिक्षण संस्थांनी देशात जाळे निर्माण केलेले असेल. परदेशी व खासगी शिक्षण संस्थांचा उद्देश हा ज्ञानदानाचा निश्‍चितच नसणार आहे. अशा परिस्थितीत परदेशी व खासगी संस्थांच्या आव्हांनाना सामोरे जाऊन देशभरातील सर्वसामान्य व गरीब वर्गातील तरुणांना समान न्यायाच्या तत्त्वानुसार दर्जेदार व परवडणारे शिक्षण मिळवून देणे ही जबाबदारी अर्थातच भारतीय विद्यापीठांवरच पडते.

भारतातील विद्यापीठांना आपल्या कार्यकक्षेतील महाविद्यालयांचे प्रशासन सांभाळण्यातच श्रम, पैसा व बुद्धी वाया घालवावी लागत आहे। कित्येक विद्यापीठांना 500 पेक्षा अधिक महाविद्यालयांचे प्रशासन सांभाळावे लागते. विद्यापीठांची कार्यकक्षाही चार - पाच जिल्ह्यांमध्ये विखुरली आहे. शेकडो महाविद्यालयातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांचे आयोजन करणे, त्यांचे निकाल लावणे, प्रश्‍नपत्रिका तयार करणे हे काम तर विद्यापीठांसमोरील खूप मोठे आव्हान बनले आहे. अपुरे अनुदान, तज्ज्ञ शिक्षकांची वानवा, राजकारण्यांचा हस्तक्षेप अशा कारणांमुळे विद्यापीठांमध्ये उत्कृष्ट शैक्षणिक (ऍकॅडमिक) आणि संशोधन (रिसर्च) कार्यक्रम राबविण्यात अडथळे येतात. ज्ञान आयोगाचे अध्यक्ष सॅम पित्रोदा यांनी भारतामध्ये किमान 1500 विद्यापीठांची गरज मांडली होती. त्यांच्या या प्रतिपादनाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

विद्यापीठाची कार्यकक्षा जास्तीत जास्त दोन जिल्ह्यांपुरती मर्यादीत असावी आणि जास्तीत जास्त 50 महाविद्यालयांचा कारभार विद्यापीठाकडे असावा असे मत शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ, कुलगुरू व धोरणकर्त्यांकडून व्यक्त केले जात आहे। विद्यापीठांवरील भार हलका करण्यासाठी शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्याचा पर्याय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सुचविला आहे. भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी विद्यापीठांनी परदेशातील तसेच देशातील दर्जेदार शिक्षण संस्थांशी शैक्षणिक सहकार्य करार करून विविध अभ्यासक्रम राबवावेत. विद्यापीठांमध्ये असलेल्या पारंपरिक अभ्यासक्रमांमध्ये बदल करून रोजगाराभिमूख अभ्यासक्रम वाढविण्याकडे भर द्यावा. असे बदल करणे अपरिहार्य आहे. सरकारकडून विद्यापीठांना पुरेसे अनुदान मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारने विद्यापीठांना अनुदान देण्याबाबत विचार करणे आवश्‍यक आहे. पण सरकारही एका मर्यादेपेक्षा अधिक अनुदान देऊ शकणार नाही, याचा विचार विद्यापीठांना करायला हवा. त्याअनुषंगाने विद्यापीठांनी खासगी कंपन्यासोबत काम करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कंपन्यांसाठी सल्लासेवा (कन्सल्टंशी), संशोधन कार्यक्रम तसेच कंपन्यांमधील कर्मऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविल्यास विद्यापीठांना मोठा आर्थिक निधी उभा करता येईल.

विद्यापीठांना खासगी कंपन्यांसोबत सहकार्याचे कार्यक्रम राबविण्यात बऱ्यापैकी यश येत आहे. खासगी कंपन्यांना कुशल मनुष्यबळाची प्रचंड कमतरता भासत असल्याने या कंपन्या मेहनती तरुणांच्या गरजेतून शिक्षण संस्थांसोबत सहकार्य करार राबविण्यासाठी पुढे सरसावत आहेत. ग्रामीण भागातील विद्यापीठांची स्थिती मात्र चिंताजनक आहे. या विद्यापीठांना खासगी क्षेत्रांकडून सहकार्य मिळणे केवळ अशक्‍यच आहे. त्यामुळे या विद्यापीठांच्या भल्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने अधिक अनुदानाची तरतूद करायला हवी. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत विद्यापीठांना आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी अशा अनेक बाबींकडे लक्ष देणे आवश्‍यक आहे.