Saturday, June 12, 2010

मुख्य विषयांमध्ये घसरगुंडी; स्कोअरिंग विषयांत मात्र मुसंडी

आयसीएसई विद्यार्थ्यांच्या भरघोस गुणांचे वैशिष्टय़

आयसीएसई बोर्डातून दहावी उत्तीर्ण झालेल्या दीप गोयल या विद्यार्थ्यांला योगा व पर्यावरण शिक्षण या दोन विषयांत प्रत्येकी ९२ असे घसघशीत गुण मिळाले आहेत. परंतु, विज्ञान व गणित या विषयांमध्ये त्याला फक्त ८० व ७४ गुण मिळाले आहेत. एकटय़ा गोयलचीच अशी स्थिती नाही. स्कोअरिंग विषयात चांगले गुण मिळविले असताना मुख्य विषयात मात्र घसरगुंडी उडालेले अनेक विद्यार्थी आढळून आले आहेत. ऋचिता धीर हीने योगामध्ये ९४ व पर्यावरण शिक्षणात ८६ गुण मिळविले आहेत, पण गणितात (५२) व अर्थशास्त्रात (७६) तिची घसरगुंडी झाली आहे. शारीरिक शिक्षण (८६) व पर्यावरण शिक्षण (८३) या विषयात उत्तम गुण मिळविणारा रजनीश नायर विज्ञान (५८) व गणितात (४२) मात्र खूपच पिछाडीवर आहे.

या विद्यार्थ्यांच्या (नावात बदल केला आहे) गुणपत्रिकांचा बारकाईने अभ्यास केल्यानंतर आयसीएसई बोर्ड कशा पद्धतीने आपल्या विद्यार्थ्यांचे हित सांभाळण्यासाठी गुण‘दाना’चे उदार धोरण राबवित आहे, याची आश्चर्यकारक माहिती समोर आली. मुख्य विषयांत सरासरीपेक्षा कमी गुण मिळाले तरी दुय्यम दर्जाच्या विषयांमुळे विद्यार्थ्यांची टक्केवारी फुगेल, अशा पद्धतीने आयसीएसईने हा अनोखा फॉम्र्यूला शोधून काढला आहे की काय, असाही संशय अभ्यासकांनी व्यक्त केला. एसएससी व आयसीएसईच्या गुणदान पद्धतीमध्ये जमीन-अस्मानचा फरक आहे. त्यामुळे या दोन्ही विद्यार्थ्यांना एका वर्गात बसविणे म्हणजे शेळ्यांच्या कळपात कोंबडय़ांना सोडण्याचा प्रकार असल्याचीही टीका या अभ्यासकांनी केली.

आयसीएसईमध्ये विषयांची निवड करण्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यामुळे एकाच क्षेत्राशी निगडीत दोन वेगवेगळे विषय घेतलेले विद्यार्थीही आढळून येतात. एका विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेत पर्यावरण शिक्षण या विषयात ९० गुण, तर पर्यावरण विज्ञान या विषयात ९५ गुण मिळाले आहेत. पर्यावरण या एकाच क्षेत्राशी निगडीत दोन विषय निवडण्याची उपलब्ध असलेली ही सुविधा अनाकलनीय आहे. याच विद्यार्थ्यांने कमर्शियल अ‍ॅप्लिकेशन या स्कोअरिंग विषयातही ९६ गुण मिळविले आहेत. परंतु, गणित (७८), इंग्रजी (७८), सामाजिक शास्त्र (८६), हिंदी (८३) या विषयात मात्र तो पिछाडीवर आहे. स्कोअरिंग विषयांतील घसघशीत गुणांमुळे या विद्यार्थ्यांची सात विषयांच्या गुणांची टक्केवारी ८६.५७ एवढी होते. त्यातून त्याचे दुय्यम दर्जाचे विषय वगळले तर त्याची टक्केवारी ८४ पर्यंत कमी होते. परंतु, त्याला ‘बेस्ट फाइव्ह’ सूत्र लागू केले तर गणित (७८), इंग्रजी (७८) हे दोन्ही कमी गुण असलेले विषय वगळले जातील व ९६, ९५, ९० असे घसघशीत गुण असलेले दुय्यम दर्जाचे विषय ग्राह्य धरले जातील. त्यामुळे त्याच्या बेस्ट फाइव्ह विषयांची टक्केवारी ९० टक्के एवढी होईल. ७२.५७ टक्के एकूण गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांचे स्कोअरिंग विषय वगळले असता, त्याची टक्केवारी ६९.२० एवढी होते. परंतु, त्याला बेस्ट फाइव्ह सूत्राचा लाभ दिल्यास ही टक्केवारी ७८.८० पर्यंत फुगेल. ७७.०७ टक्के गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांचे स्कोअरिंग विषय वगळले असता, त्याची टक्केवारी ७२.०८ एवढी होते. मात्र, त्याला ‘बेस्ट फाइव्ह’चा लाभ दिल्यास ही टक्केवारी ८३.०६ एवढी फुगेल असे अभ्यासांती आढळून आले आहे. आयसीएसईचे हे गुण फुगविण्याचे धोरण एसएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या मुळावर येणारे आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने हा मुद्दा न्यायालयात प्रभावीपणे मांडण्याची गरज असल्याचेही या अभ्यासकांनी सांगितले.

राज्य सरकार प्रतिज्ञापत्र सादर करणार

‘बेस्ट फाइव्ह’च्या धोरणाबाबत राज्य सरकार तसेच माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून स्वतंत्रपणे प्रतिज्ञापत्र तयार करण्यात येणार असून मंगळवापर्यंत ही प्रतिज्ञापत्रे सादर होण्याची शक्यता आहे. ‘बेस्ट फाइव्ह’चा मुद्दा कशा पद्धतीने न्यायालयात मांडायचा याबाबत राज्य सरकारच्या व मंडळाच्या वकीलांनी कसून तयारी केली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

समर्थक संघटनाही जाणार न्यायालयात

‘बेस्ट फाइव्ह’ सूत्राच्या समर्थनार्थ राज्य सरकारच्या बाजूने व आयसीएसई पालकांच्या विरोधात ‘फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन’ तसेच ‘पीटीए युनायटेड फोरम’ या दोन्ही संघटना हस्तक्षेप अर्ज (इंटरवीन अ‍ॅप्लिकेशन) दाखल करणार आहेत.

Friday, June 11, 2010

एसएससीच्या तुलनेत किरकोळ विषय ; आयसीएसईच्या विद्यार्थ्यांना भरघोस गुण

विज्ञान, भाषा, गणित, समाजशास्त्र हे शैक्षणिकदृष्टय़ा महत्त्वाचे मुख्य विषय मानण्यात येतात. मात्र यातील अनेक विषयांना बगल देत पाककला, पर्यावरण शिक्षण, फॅशन डिझायनिंग, पर्यावरण शास्त्र, शारीरिक शिक्षण, योगा, होम सायन्स असे दुय्यम दर्जाचे विषय घेऊन आयसीएसईचे विद्यार्थी भरघोस गुण मिळवितात. त्यामुळे आयसीएसईच्या विद्यार्थ्यांना ‘बेस्ट फाइव्ह’ सूत्र लागू केल्यास मुख्य विषय वगळले जाऊन दुय्यम दर्जाच्या आधारे त्यांची टक्केवारी अधिकच वाढणार आहे. त्यामुळे आयसीएसईच्या विद्यार्थ्यांना ‘बेस्ट फाइव्ह’ सूत्र लागू केले तर एसएससीच्या विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय होईल. आयसीएसईच्या विद्यार्थ्यांना ‘बेस्ट फाइव्ह’ सूत्र लागू करायचेच असेल, तर दुय्यम विषयांना वगळून केवळ मुख्य विषयांचेच गुण गृहीत धरून लागू करावे, असे शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासकांनी सांगितले. आयसीएसईच्या बोर्डातून गेल्या वर्षी दहावी उत्तीर्ण झालेल्या ४० विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिका तसेच विषय निवडीबाबतच्या आयसीएसई बोर्डाच्या नियमांचा अभ्यास केल्यानंतर ही वस्तुस्थिती समोर आली आहे. दुय्यम दर्जाच्या विषयांमुळे मुख्य विषयांच्या तुलनेत आयसीएसईच्या विद्यार्थ्यांना सध्या तीन ते सहा टक्के अधिक गुण मिळतात. ‘बेस्ट फाइव्ह’ सूत्र लागू केले तर त्यात अजून तीन ते आठ टक्क्यांची वाढ होईल, असे अभ्यासाअंती आढळून आले.
एसएससीमध्ये तीन भाषा विषय, गणित, विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि सामाजिक शास्त्र असे एकूण सहा विषय शिकविले जातात. हे सर्व मुख्य विषय असून शारीरिक शिक्षण, पर्यावरण शिक्षण अशा विषयांना केवळ ग्रेड दिल्या जातात. मुख्य विषयांच्या आधारे एसएससीच्या विद्यार्थ्यांना अभ्यास करून गुण मिळविणे कठीण जाते. याउलट आयसीएसईमध्ये पहिल्या समूहातील इंग्रजी, द्वितीय भाषा, सामाजिक शास्त्र आणि पर्यावरण शिक्षण हे चार विषय अनिवार्य आहेत. दुसऱ्या समूहातील दहा विषयांपैकी कोणतेही दोन विषय घेणे आवश्यक आहे. यात गणित, विज्ञान, अर्थशास्त्र, कमर्शियल स्टडीज, टेक्नीकल ड्रॉईंग, आधुनिक परकीय भाषा, पारंपारिक भाषा, कॉम्प्युटर सायन्स, पर्यावरण शास्त्र, कृषी शिक्षण या विषयांचा समावेश आहे. या दोन्ही समूहातील विषयांसाठी लेखी परीक्षा ८० गुणांची व अंतर्गत मूल्यमापन २० गुणांचे आहे. तिसऱ्या समूहात एकूण २० विषय असून त्यातील एक विषय निवडणे अनिवार्य आहे. यात कला, पाककला, परफॉर्मिग आर्टस्, फॅशन डिझायनिंग, योगा, शारीरिक शिक्षण, एन्व्हायरन्मेंटल अ‍ॅप्लीकेशन इत्यादी विषयांचा समावेश आहे. या तिसऱ्या समूहातील ५० गुणांची लेखी परीक्षा व ५० गुणांचे अंतर्गत मूल्यमापन करण्यात येते. एसएससीच्या तुलनेत हलकेफुलके विषय घेऊन अधिक गुण मिळविणारे आयसीएसईचे विद्यार्थी खरोखरच एसएससीच्या विद्यार्थ्यांपेक्षा अधिक सरस असतील का, यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

Tuesday, June 8, 2010

दहावीचा निकाल पुढील आठवडय़ात

दहावी निकालाचे काम अद्याप पूर्ण झाले नसल्याने या आठवडय़ात निकाल जाहीर करणे शक्य नसल्याचे शिक्षण विभागातील सूत्रांनी सांगितले. काही विभागीय मंडळाकडून निकालाचे काम पूर्ण झाले नाही त्यामुळे निकालाची तारीख जाहीर करता येत नसल्याचे या सूत्रांनी सांगितले. निकाल १५ जूनच्या आसपास लागू शकेल, असे शिक्षणमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले.

Monday, June 7, 2010

एमसीएची हंगामी गुणवत्ता यादी जाहीर

‘मास्टर ऑफ कॉम्प्युटर सायन्स’ (एमसीए) अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी अर्ज सादर केलेल्या विद्यार्थ्यांची सीईटीतील गुणांच्या आधारे पहिली हंगामी गुणवत्ता यादी तंत्रशिक्षण संचालनालयाने जाहीर केली आहे.
या यादीबाबत कोणत्याही शंका अथवा दुरूस्ती असल्यास ९ जूनपर्यंत तक्रार सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी लक्षात घेऊन सुधारित अंतिम गुववत्ता यादी १४ जून रोजी जाहीर करण्यात येणार आहे. या गुणवत्ता यादीत महाराष्ट्र कोटय़ातील १२ हजार ८३७, तर अखिल भारतीय कोटय़ातील एक हजार तीन विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.
एमसीएसाठी राज्यभरातील ११७ महाविद्यालयांमध्ये सात हजार १३८ जागा उपलब्ध असून त्यात सरकारी व अनुदानित महाविद्यालयांतील ५१० जागांचा समावेश आहे.

केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेला विरोध करणाऱ्या तंत्रनिकेतन संस्थांना शुल्कमाफीचा लाभ नाही

मनमानी संस्थाचालकांची कोंडी करण्यासाठी राज्य सरकारचा निर्णय

राज्यातील सरकारी, अनुदानित व खासगी विनाअनुदानित तंत्रनिकेतन संस्थांमधील पदविका अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांसाठी या शैक्षणिक वर्षांत केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. परंतु, या प्रक्रियेमध्ये ज्या संस्था सहभागी होणार नाहीत, त्या संस्थांमधील प्रवेशार्थी विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती तसेच शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्यात येणार नसल्याचा निर्णय राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे मनमानी करणाऱ्या संस्थचालकांची चांगलीच कोंडी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या व विमुक्त जाती या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शुल्क, तर आर्थिक मागास व इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे अर्धे शुल्क राज्य सरकारच्या वतीने भरण्यात येते. तसेच या विद्यार्थ्यांना दरमहा ठराविक दराने शिष्यवृत्ती देण्यात येते. मात्र, केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होण्याऐवजी मनमानीपणे संस्थास्तरावर प्रवेश प्रक्रिया राबवू इच्छिणाऱ्या महाविद्यालयांना चाप लावण्याच्या उद्देशाने या महाविद्यालयांतील प्रवेशार्थी विद्यार्थ्यांना कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात येणार नाही. इतरही अन्य योजना असतील तर त्यांचा आढावा घेऊन या योजनांच्या लाभापासून संबंधित महाविद्यालयांना वगळण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

सध्या पदविका अभ्यासक्रमांसाठी राज्यात सुमारे एक लाख पाच हजार जागा उपलब्ध आहेत. त्यात यंदा आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. या सर्व जागांवर महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेप्रमाणे प्रवेश मिळावा या उद्देशाने पदविका अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया केंद्रीभूत पद्धतीने राबविण्याचा निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने घेतला होता. परंतु, टीएमए पै फाऊंडेशन विरूद्ध कर्नाटक सरकार या खटल्यानुसार प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचा अधिकार संबंधित संस्थेचा असून त्यावर राज्य सरकार अंकुश आणू शकत नसल्याचा दावा करीत काही संस्थाचालकांनी केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. अशा संस्थाचालकांच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी त्यांना शासकीय योजनांपासून वंचित ठेवून कोंडीत पकडण्याची खेळी राज्य सरकारने केली आहे.

प्रत्येक संस्थेमध्ये ५० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक विद्यार्थी सामाजिक व आर्थिक मागास घटकातील असतात. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांना प्रवेश देवून त्यांचे शुल्क राज्य सरकारकडून पदरात पाडून घेण्याचे डावपेच संस्थाचालक आखतात. सरकारी योजनांचा लाभ घ्यायचा पण सरकारचे नियंत्रण मात्र नको, अशी स्वार्थी भूमिका संस्थाचालक घेतात. परंतु, राज्य सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे संस्था चालकांची चांगलीच पंचाईत होणार आहे. किंबहूना संस्था स्तरावर प्रवेश केले तर मागास विद्यार्थ्यांचे सरकारकडून शुल्क मिळणार नाही, या भीतीने बरेच संस्थाचालक केंदीभूत प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होतील, असे या सूत्रांनी सांगितले.

या निर्णयाचा फटका बसू नये म्हणून संस्थाचालकांनी केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी व्हावे तसेच संस्था स्तरावर प्रवेश प्रक्रिया राबविणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेऊ नये, असेही सूचनावजा आवाहन या सूत्रांनी केले आहे.

सुपरस्पेशालिटी अभ्यासक्रमांचे प्रवेश डोमिसाईलच्या आधारे

केवळ महाराष्ट्रातूनच वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना सुपर स्पेशालिटी अभ्यासक्रमांना प्रवेश देण्याचा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण विभागाने रद्द केला आहे. त्यामुळे सुपर स्पेशालिटी अभ्यासक्रमांसाठी डोमिसाईल सर्टिफिकेटच्या आधारे प्रवेश देण्यात येईल. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी आज हा निर्णय घेतला. अखिल भारतीय कोटय़ातून महाराष्ट्रीय विद्यार्थी परराज्यात एमडी व एमएस हे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण करतात. परंतु, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या निर्णयामुळे अशा महाराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार असल्याचे लक्षात आल्याने डॉ. गावित यांनी सुधारित निर्णय लागू केला आहे. त्यामुळे परराज्यातून पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केलेले आणि मुळचे महाराष्ट्रीय असलेले विद्यार्थीही डोमिसाईल सर्टिफिकेटच्या आधारे सुपर स्पेशालिटी अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊ शकतील.

आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमातील अखिल भारतीय कोटा रद्द करण्याचा विचार

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाच्या विविध पदवी व पदव्युत्तर शाखांमधील परप्रांतीयांचे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठी ‘अखिल भारतीय कोटा’ रद्द करण्याचा विचार वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाने सुरू केला आहे. आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांमध्ये महाराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना अधिक प्राधान्य मिळावे, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्याचा विचार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांनी सांगितले.

विशेष म्हणजे, अभियांत्रिकी, एमबीए, वास्तुविशारदशास्त्र अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांतील महाराष्ट्रीय कोटय़ात परप्रांतीय विद्यार्थ्यांची होत असलेली घुसखोरी रोखण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने सहा महिन्यांपूर्वी लागू केलेला डोमिसाईल सर्टिफिकेटचा निर्णय या वर्षांसाठी स्थगित केला असताना वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाने मात्र अखिल भारतीय कोटा रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

अखिल भारतीय कोटय़ाच्या माध्यमातून इतर राज्यात एमबीबीएस अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या महाराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची संख्या अवघी १२० इतकी आहे, या उलट महाराष्ट्रात येवून हा अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या परप्रांतीय विद्यार्थ्यांची संख्या ९६० एवढी आहे. परप्रांतीय विद्यार्थ्यांची ही संख्या खूपच अधिक असल्याने अखिल भारतीय कोटा रद्द करण्याचा विचार सुरू आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू असून याबाबतच्या न्यायालयीन बाजूही तपासण्यात येत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सध्या पदवी अभ्यासक्रमांसाठी ८५ टक्के महाराष्ट्रीय कोटा, तर १५ टक्के अखिल भारतीय कोटा आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी महाराष्ट्रीय व अखिल भारतीय कोटा प्रत्येकी ५० टक्के एवढा असल्याचे या सूत्रांनी सांगितले.

आंतरवासितेसाठी आता दोन कोटीचे हमीपत्र

वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांना दोन वर्षांची आंतरवासिता (इंटर्नशिप) पूर्ण करण्याचे बंधन घालण्यात येणार असून त्यासाठी दोन कोटी रूपयांचे हमीपत्र लिहून घेण्यात येणार आहे. जे विद्यार्थी आंतरवासिता करणार नाहीत, त्यांच्याकडून दोन कोटी रूपयांची रक्कम वसूल करण्यात येईल, असे डॉ. गावित यांनी सांगितले.

विद्यापीठ, महाविद्यालयीन अध्यापकांना स्वत:ची मालमत्ता जाहीर करणे बंधनकारक

विद्यापीठ व महाविद्यालयात पुरेसा पगार मिळत असतानाही खासगी क्लासेसमध्ये शिकवणी घेऊन अधिक कमाई करणाऱ्या अध्यापकांना अंकुश लावण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग अखेर पुढे सरसावला आहे. राज्यातील सर्व विद्यापीठे व अनुदानित महाविद्यालयांतील अध्यापकांना त्यांची खासगी व स्थावर मालमत्ता जाहीर करण्याचे तसेच इतर कोणत्याही मार्गाने आपण कमाई करीत नसल्याचे सहमतीपत्र भरून देण्याचे बंधन घालणारा आदेश उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने जारी केला आहे.

बहुतांश अध्यापक खासगी क्लासेसमध्ये अधिकाधिक वेळ घालवत असल्याने शिक्षणाचा दर्जा घसरत असल्याची नाराजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने डिसेंबर २००८ मध्ये व्यक्त केली होती. अध्यापकांनी शैक्षणिक उपक्रम, संशोधन, प्रशिक्षण, कला अशा उपक्रमांत सहभागी व्हायला हवे. त्यासाठी अध्यापकांवर स्थावर व जंगम मालमत्ता जाहीर करण्याचे बंधन घालण्यात यावे तसेच त्यांच्याकडून सहमतीपत्र लिहून घ्यावे. शिवाय राज्य सरकार व विद्यापीठांनी अन्य उपाययोजनाही कराव्यात, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

न्यायालयाच्या या आदेशानंतर राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आलेल्या सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या संयुक्त बैठकीतही या निर्णयावर चर्चा झाली होती. त्या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असून त्याबाबतचा आदेश फेब्रुवारीमध्ये जारी केला आहे.

या आदेशानुसार सर्व महाविद्यालयांच्या प्राचार्यानी आपल्या संस्थेतील अध्यापकांकडून स्थावर व जंगम मालमत्तेची विवरणपत्रे घेऊन ती संबंधित विद्यापीठाच्या कुलगुरूंकडे पाठवणे बंधनकारक असून सहमतीपत्रे विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक अथवा तंत्रशिक्षण सहसंचालक यांच्याकडे पाठवायची आहेत. त्याचवेळी कुलगुरूंनी आपल्या विद्यापीठातील अध्यापकांचीही विवरणपत्रे व सहमतीपत्रे लिहून घ्यावयाची आहेत. नोकरीव्यतिरिक्त इतरत्र कुठेही काम करीत नसल्याचे स्पष्टीकरण या सहमतीपत्रात द्यावयाचे आहे.

विवरणपत्रांमध्ये ज्या अध्यापकांच्या मालमत्तेबाबत संशय आहे, त्यांच्या चौकशीची शिफारस कुलगुरूंमार्फत सहसंचालकांना करावी असे या आदेशात म्हटले आहे. जानेवारी ते डिसेंबर या कालावधीतील वार्षिक विवरणपत्रे प्राध्यापकांनी जानेवारी महिन्यात प्राचार्याकडे सादर करावीत, असे या आदेशात म्हटले आहे.

राज्य सरकारचा निर्णय योग्य - सदाशिवन

न्यायाधीशांची मालमत्ता जाहीर करण्याचा निर्णय झाला असताना सरकारी पगार घेणाऱ्या अध्यापकांची मालमत्ता जाहीर करण्यात काहीच गैर नाही. या निर्णयाला आमच्या संघटनेचा पाठिंबा आहे. सरकारी नोकरी करीत असताना खासगी क्लासेसमध्ये शिकवणीसाठी जाऊन अधिक कमाई करणे हे योग्य नाही. त्यामुळे अशा शिक्षकांवर अंकुश लावला जाणार असेल, तर त्यात काहीही गैर नसल्याचे ‘बॉम्बे युनिव्हर्सिटी अ‍ॅण्ड कॉलेज टिचर्स युनियन’चे (बुक्टू) अध्यक्ष सी. आर. सदाशिवन यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

महाविद्यालयांच्या दुकानदारीला चाप; संलग्नतेचे नवे निकष लागू

‘यूजीसी’चा नवा अधिनियम


महाविद्यालयासाठी महानगरांत कमीत कमी दोन एकर तर ग्रामीण भागात पाच एकर जागेची आवश्यकता, महाविद्यालय सुरू करताना प्रती अभ्यासक्रम १५ लाखांची, तर कला, वाणिज्य, विज्ञान महाविद्यालयासाठी ३५ लाखांची ठेव आवश्यक, प्रती विषय शंभर पुस्तके या प्रमाणे ग्रंथालयाची तजवीज, विद्यार्थ्यांच्या शुल्काव्यतिरिक्त इतर उत्पन्नाचेही स्त्रोत आवश्यक. असे कडक निकष विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांना लागू करणारा नवा अधिनियम ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ने (यूजीसी) जारी केला आहे. या अधिनियमाची कडक अंमलबजावणी केल्यास देशात (आणि राज्यातही) फोफावलेल्या महाविद्यालयांच्या दुकानदारीला चाप बसू शकेल.

‘यूजीसी (विद्यापीठांकडून महाविद्यालयांना संलग्नता देण्याचा) अधिनियम २००९’ या नावाने हा अधिनियम फेब्रुवारी २०१० मध्ये भारतीय राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला असून यूजीसीने २९ एप्रिल रोजी सर्व राज्य सरकार व विद्यापीठांना पत्र लिहून या अधिनियमाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

महाविद्यालयाला संलग्नता देण्यासाठी विद्यापीठाकडून तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात येईल. प्राध्यापक (व्याख्याता व प्र-पाठक नव्हे) दर्जाचा विषयतज्ज्ञ समितीचा अध्यक्ष असेल. विद्यापीठाच्या संबंधित शाखेचा अधिष्ठाता, राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाचा उपसंचालक दर्जापेक्षा कमी नसलेला अधिकारी, अभियंता व प्रस्तावित विषयातील तज्ज्ञ असे अन्य सदस्य या समितीमध्ये असतील. अधिनियमातील तरतुदी तपासूनच ही समिती महाविद्यालयाला तात्पुरती संलग्नता देण्याची शिफारस राज्य सरकारला करेल. ज्या महाविद्यालयाने पाच वर्षे अत्यंत उत्कृष्ट शैक्षणिक कामगिरी केली असेल, अशा महाविद्यालयांनाच कायमस्वरूपी संलग्नता देण्याबाबत विचार करता येईल, असेही या अधिनियमात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

महाविद्यालय सुरू करताना कमीत कमी तीन वर्षे इतर कोणत्याही मिळकतीशिवाय महाविद्यालय चालविण्याइतपत निधीची ठेव आवश्यक असून या ठेवीवर विद्यापीठ व राज्य सरकारचे नियंत्रण असेल. महाविद्यालय चालविण्यासाठी शैक्षणिक शुल्काव्यतिरिक्त इतरही स्त्रोत उपलब्ध करून त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक आहे. महाविद्यालयाची जागा वादग्रस्त नसावी. महाविद्यालयाची प्रशासकीय व शैक्षणिक इमारत पुरेशा प्रमाणात विस्तारीत असावी. वर्गखोल्या, सेमिनार रूम्स, लायब्ररी, प्रयोगशाळा, विद्यार्थी-विद्यार्थिनीसाठी स्वतंत्र कॉमन रूम्स असणे आवश्यक केले आहे. आरोग्य, क्रीडा या सुविधा, स्थानिक गरजेनुसार महाविद्यालयात वसतिगृह, महाविद्यालयाला संलग्नता मिळाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे, विविध नियामक मंडळांनी ठरवून दिलेल्या साधनांनी सुसज्ज प्रयोगशाळा अशा अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदी या अधिनियमात आहेत.

अधिनियमाच्या सर्व तरतुदी अंमलात आणणे कठीण

अधिनियमातील बहुतेक तरतुदींचे पालन करण्याचा प्रयत्न आम्ही करीत आहोत. परंतु, सर्वच तरतुदींचे पालन करणे शक्य नाही. मुंबईसारख्या शहरात दोन एकर जागा उपलब्ध करणे केवळ अशक्यच आहे. हा अधिनियम लागू केला तर कायम विनाअनुदानित संस्थांना पाच-दहा कोटी रूपये खर्च करावे लागतील. त्यामुळे एकही महाविद्यालय सुरू होऊ शकणार नाही, असे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. तरीही ‘यूजीसी’च्या बऱ्याच निकषांचे पालन करण्याचा प्रयत्न आम्ही करीत आहोत. शिक्षण संस्थेची पाश्र्वभूमी, इमारत, पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची उपलब्धता इत्यादी निकषांची कार्यगटामार्फत तपासणी करण्यात येत आहे. त्यानुसारच महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात येईल, असे ते म्हणाले.

Monday, May 31, 2010

'शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी

६ ते १४ वयापर्यंत सर्व मुलांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा एक एप्रिलपासून देशभरात सर्वत्र लागू झाला आहे. महाराष्ट्रात या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होणार, हे राज्याचे शिक्षणमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिलेल्या खास मुलाखतीत स्पष्ट केले. शब्दांकन : तुषार खरात

.............................................................
शिक्षण हक्क कायदा अतिशय प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आम्ही ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षांपासूनच या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या कायद्यात तीन अत्यंत महत्त्वाच्या बाबी आहेत. एक म्हणजे, सर्व मुलांना शाळेमध्ये सामावून घेणे, शाळेमधील मुलांची गळती रोखणे आणि शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविणे. कायद्यातील हे तीन प्रमुख घटक लक्षात घेऊन त्याची अंमलबजावणी कशी करायची, याचा आम्ही अभ्यास करीत आहोत. तत्त्वत: काही निर्णय घेण्यात आले आहेत. शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, त्यासाठी अनुदान उपलब्ध करणे, शैक्षणिक पद्धत निश्चित करणे, मूल्यमापन पद्धतीत सुधारणा करणे इत्यादींचा त्यात समावेश आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी या प्रक्रियेला आम्ही लोकचळवळीचे स्वरूप देणार आहोत. या चळवळीत शिक्षक, पालक, संघटना, शाळा व्यवस्थापन समिती, ग्राम शिक्षण समिती, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिकेतील लोकप्रतिनिधी व अधिकारी अशा विविध घटकांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्याशिवाय कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे अशक्य आहे, याची आम्हाला कल्पना आहे. येत्या जूनच्या पहिल्या आठवडय़ातच त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झाल्याचे दिसू लागेल. शिक्षण हक्क कायद्याचे महत्त्व सांगणाऱ्या जाहिराती वृत्तपत्रे व दूरचित्रवाणीवर दिल्या जातील. भितीपत्रके, फलक शाळा-शाळांमध्ये लावून जनजागृती केली जाईल.
राज्यभरात त्यासाठी पोषक वातावरण निर्मिती होण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. यासंदर्भात आमच्या दोन कार्यशाळा पार पडल्या आहेत. पहिली कार्यशाळा पुण्यात व दुसरी कार्यशाळा मुंबईत झाली आहे. यामध्ये शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण सहसंचालक, शिक्षण संचालक हे महत्त्वाचे अधिकारी सहभागी झाले होते. कार्यशाळांमधून कायद्याची ओळख, त्याचे महत्त्व आणि गांभीर्य, जनजागृतीची आवश्यकता, अंमलबजावणी करण्याची पद्धत इत्यादींबद्दल सविस्तर मार्गदर्शन केले आहे. सहभागी झालेल्या सर्व अधिकाऱ्यांनी अंमलबजावणीसाठी ठोस उपाययोजना करण्याची सूचना केलेली आहे. पुढच्या टप्प्यात आम्ही जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिती अध्यक्ष, लोकप्रतिनिधी यांच्यासाठीही कार्यशाळा घेणार आहोत. ग्राम शिक्षण समिती, स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील शिक्षण समितीमधील जबाबदार अधिकारी यांच्याही कार्यशाळा घेऊन शिक्षण हक्क कायद्याचे वातावरण तयार करणार आहोत.
शाळांकडून हमीपत्र
पुढील काही दिवसांत म्हणजे शाळा सुरू झाल्यानंतर तीन महिन्यात तातडीने सर्व शाळांकडून हमीपत्र लिहून घेतले जाणार आहे. शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू आणि तीन वर्षांच्या आत कायद्यातील तरतुदींनुसार आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा व इतर निकषांची पूर्तता करू, अशा स्वरूपाचे हे हमीपत्र लिहून घेतले जाणार आहे. या तरतुदींची पूर्तता करताना अनेक शाळांना आर्थिक अडचण भासणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन विनाअनुदानित शाळांनाही काही प्रमाणात अनुदान देता येईल का, यावर आम्ही विचारविनिमय करीत आहोत. २००४ साला पासून सर्व शाळांना वेतनेतर अनुदान दिलेले नाही. तेही अनुदान लगोलग देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
शाळांची उपलब्धता
विद्यार्थ्यांना जवळची शाळा उपलब्ध करावी अशी महत्त्वाची तरतूद शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये आहे. प्रत्येक गाव आणि वाडय़ा-वस्त्यांवरील मुलांसाठी एक किलोमीटरच्या आत शाळा उपलब्ध करण्यात राज्य सरकार यापूर्वीच यशस्वी झाले आहे. सध्या ७५ हजार ४६६ प्राथमिक शाळा राज्यात आहेत. त्यात एक कोटी ५७ हजार विद्यार्थी शिकत असून पाच लाख ३० हजार शिक्षक कार्यरत आहेत. राज्यात सध्या सुमारे ४४ हजार गावठाणे आहेत. त्यात २८ हजार ग्रामपंचायती आहेत. यावरून लक्षात येईल की, गावठाण व ग्रामपंचायतीच्या संख्येपेक्षा आपल्याकडे शाळांची संख्या खूप अधिक आहे. पुरेशा प्रमाणात असलेल्या शाळा ही आपली जमेची बाजू आहे. किंबहुना, कायद्यातील ही महत्त्वपूर्ण तरतूद आपण यापूर्वीच पूर्ण केलेली आहे.
शाळांमधील पायाभूत सुविधा
कायद्यातील तरतुदीनुसार मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, पाण्याची सुविधा, विजेची उपलब्धता, क्रीडांगण, पुरेशा वर्गखोल्या असणे आवश्यक आहे. यात आपण काही प्रमाणात कमी पडत असलो तरी सर्व शिक्षण अभियानच्या माध्यमातून या सुविधा पूर्ण करण्यासाठी आता अधिक नेटाने प्रयत्न केला जाईल.
शहरी शाळांचे प्रश्न
कायद्यातील तरतुदीनुसार वर्गात विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर मर्यादा येणार आहेत. त्यामुळे ज्या शाळांमध्ये एकाच वर्गात जास्त मुले शिकतात, तिथे तुकडय़ांची वाढ करावी लागेल. पण मुळातच मुंबईसारख्या शहरात जागा उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे तुकडय़ा कशा वाढविणार, क्रीडांगणे कशी उपलब्ध करायची, अशा अनेक अडचणी शहरी भागात भेडसावणार आहेत. यावर विचार सुरू आहे.
बदलत्या काळाशी सांगड
जगभरात होत असलेल्या बदलांचा आढावा घेऊन शाळांमध्ये संगणक पुरविणे, आधुनिक शिक्षण पद्धत विकसित करणे, ई-क्लासरूम तयार करणे, स्ॉटेलाईटचा वापर अशा आधुनिक पद्धतीचा अवलंब करण्याचा प्रयत्न होणार आहे.
विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन
परीक्षांच्या मुद्दय़ावरून गेल्या काही दिवसांत उलटसुलट प्रतिक्रिया ऐकायला मिळत आहेत. मुळातच पहिली ते आठवीपर्यंतच्या परीक्षा रद्द करण्यात आलेल्या नाहीत. मुलांचे मूल्यमापन कल्पक मार्गाने करायचे, ही कायद्यातील महत्त्वाची तरतूद आहे. कायद्यानुसार शिक्षकाला दररोज आठ तास काम करायचे आहे. जे घटक विद्यार्थ्यांना समजलेले नाहीत, ते समजून सांगण्यासाठी शिक्षकाने प्रयत्न करायचे आहेत.
विद्यार्थी- शिक्षक प्रमाण
आता कायद्यानुसार ४०:१ असे प्रमाण करण्यासाठी अधिक शिक्षकांची तजवीज करावी लागणार आहे. सध्या रिक्त असलेल्या १५ हजार शिक्षकांची पदे भरण्यासाठी डीएडधारकांची भरतीपूर्व परीक्षा (सीईटी) घेण्यात आली होती. आता या कायद्याच्या पाश्र्वभूमीवर शैक्षणिक वर्षांच्या सुरूवातीलाच ही १५ हजार पदे आम्ही तातडीने भरणार आहोत. गुणवत्ताधारक शिक्षक मिळावेत या दृष्टीने ही भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविण्यात येणार आहे. आणखीही शिक्षकांची आवश्यकता भासणार आहे. त्यावर आमचा विचार चालू आहे.
शिक्षकाची भूमिका महत्त्वाची!
कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी शिक्षकाची भूमिका सर्वात महत्त्वाची आहे. सरकारने आवश्यक त्या सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतरही शिक्षकाने मुलांना नीट शिकविले नाही, तर कायद्याचा हेतू साध्य होणारच नाही. या उलट एखादा शिक्षक झाडाखाली बसवूनही विद्यार्थ्यांना आनंददायी शिक्षण देऊ शकतो. ही बाब ध्यानी घेऊन शिक्षकांना प्रोत्साहित करणे, त्यांची मनोवृत्ती सकारात्मक बनविणे यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. महत्त्वाचे म्हणजे जनगणना, लोकसभा व विधानसभा निवडणुका ही राष्ट्रीय कामे वगळता इतर कोणत्याही अशैक्षणिक कामांची जबाबदारी शिक्षकांना दिली जाणार नाही.
प्रशिक्षणवर्ग
सर्व शिक्षा अभियानच्या माध्यमातून शिक्षकांसाठी प्रशिक्षणवर्ग आयोजित केले जातात. आता हेच प्रशिक्षणवर्ग अधिक प्रभावीपणे राबविण्याबाबत आम्ही चर्चा करीत आहोत. शिक्षकांमध्ये प्रेरणा निर्माण करण्यासाठी अनोख्या पद्धतीने प्रशिक्षण देण्याचा प्रयत्न आहे.
शाळाबाह्य मुलांचा सव्‍‌र्हे
सर्व शिक्षा अभियानातील एका सव्‍‌र्हेनुसार राज्यात १ लाख ३७ हजार शाळाबाह्य मुले आहेत. त्या अनुषंगाने आम्ही ग्रामीण व शहरी भागातील शाळाबाह्य मुलांचा सव्‍‌र्हे येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून हाती घेणार आहोत. ग्रामीण भागातील शाळाबाह्य मुलांचा शोध लागणे जरा सोपे आहे. पण शहरी भागात अशी मुले शोधून काढणे कठीण आहे. बांधकाम करणाऱ्या मजुरांची मुले, कचरा वेचणारी मुले, रस्त्यावरील मुले यांना शोधून काढणे कठीण आहे. त्यासाठी काही स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली जाईल.
गळती थांबविणे
राज्यात प्राथमिक शिक्षणामध्ये सध्या ७.६० टक्के गळती आहे. २००० सालाच्या आसपास गळतीचे प्रमाण २२ टक्क्यांपर्यंत होते. हे प्रमाण बऱ्यापैकी आटोक्यात आले असले तरी ते ‘शून्या’वर आणण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. त्यासाठी शाळेत आलेला मुलगा कोणत्याही परिस्थितीत अर्धवट शाळा सोडणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घ्यावी लागेल. त्या दृष्टीने आम्हाला उपयायोजना कराव्या लागणार आहेत.
आनंददायी शिक्षण
मुळातच इंग्रजांच्या काळात विकसित झालेली आपली शिक्षणपद्धत कारकून निर्माण करणारी असल्याची टीका केली जाते. विद्यार्थी अभ्यास करतात ते केवळ परीक्षेसाठी. पालक व शिक्षकांच्या दबावाखाली विद्यार्थी घोकंपट्टी करून वैतागून जातो. विद्यार्थी ज्ञानार्थी बनण्याऐवजी परीक्षार्थी बनतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा जीवनाकडे बघण्याकडे दृष्टिकोन बदलतो आणि त्यातूनच काही मुले आत्महत्येचे टोक गाठतात. हे प्रकार टाळण्यासाठी कायदा महत्त्वाचा ठरणार आहे. मुलांच्या सुप्त क्षमतांचा अत्युच्च विकास होईल व मुलांना आनंददायी शिक्षण मिळेल, या दृष्टीने प्रयत्न केला जाणार आहे. केवळ इंजिनिअर आणि डॉक्टर्स घडविणाऱ्या शिक्षणाऐवजी संगीत, नाटय़, चित्रकला, क्रीडा, समाजसुधारणा अशा विषयांसह विद्यार्थ्यांच्या प्रतिभेला विकसित करणारा अभ्यासक्रम बनविला जाईल. जीवनोपयोगी, भारतीय राज्यघटनेतील समता, बंधुभाव, लोकशाही यांची शिकवण देणारा, ज्ञान-विज्ञानातील नवीन शाखांचा अंतर्भाव असलेला अभ्यासक्रम बनविण्यात येईल.
यंत्रणा प्रभावी करणे...
कायद्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होते की नाही हे तपासण्यासाठी आपल्याकडे विविध स्तरावर अधिकारी कार्यरत आहेत. परंतु, अधिकाऱ्यांची अनेक महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. एकाच अधिकाऱ्याकडे दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक कामांचा भार आहे. ही पदे तातडीने भरण्याचा निर्णय लवकरच घेण्यात येणार आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार मुलांना खरोखरच शिक्षण दिले जाते का, याची तपासणी करण्यासाठी ही यंत्रणा प्रभावी बनविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत.
देणगी घेण्यास प्रतिबंध
आपल्याकडे देणगी प्रतिबंधक कायदा आस्तित्वात आहे. तरीही अनेक विनाअनुदानित खासगी शाळा पालकांकडून सरसकट मोठय़ा प्रमाणावर देणगी घेतात. अशा संस्थांवर कारवाई करण्यासंदर्थात नियमावली तयार करण्यात येत आहे.
गरीब विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांत २५ टक्के प्रवेश
आर्थिक व सामाजिक मागास विद्याथ्र्र्यासाठी खासगी विनाअनुदानित शाळांत २५ टक्के आरक्षित जागा ठेवण्याची तरतूद कायद्यात आहे. त्या विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शिक्षण शुल्क राज्य सरकारमार्फत भरण्यात येईल.
एकूणच, शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी वरील प्रमुख उद्दिष्टय़े प्राथमिक अवस्थेत निश्चित करण्यात आली आहेत. वेगवेगळ्या कामांचे स्वरूप ठरवून त्यानुसार आमच्या अधिकाऱ्यांचे गट तयार केले आहेत. हे गट कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने धोरण आखत आहेत. वेगवेगळे शासन निर्णय (जीआर) तयार करणे, नियमावली तसेच संहिता तयार करणे इत्यादी कामांचे स्वरूप निश्चित होत आहे. काही निर्णयांची प्रारूपे तयार झाली आहेत, तर काही निर्णयांवर चर्चा सुरू आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करताना खर्च वाढणार आहे. त्यासाठी केंद्राकडून अधिक निधी मिळविणे, वित्त आयोगाचे सहकार्य घेणे यासाठी प्रयत्न केले जातील. कायद्याच्या अंमलबजावणीला मंत्रीमंडळाकडून सहकार्य मिळाले आहे. स्वत: मुख्यमंत्री कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अनुकूल आहेत. त्यामुळे अल्पावधीतच या कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू होईल, आणि त्याचे पडसाद राज्यभरात पाहायला मिळतील, हे मी पूर्ण आत्मविश्वासाने नमूद करतो.

‘बीएमएम’ मराठी अभ्यासक्रम सात महाविद्यालयांमध्ये सुरू

‘बॅचलर इन मास मिडीया’ (बीएमएम) हा मराठी माध्यमातील तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम यंदा सात महाविद्यालयांमध्ये सुरू करण्यात येणार आहे. मराठी अभ्यास केंद्र तसेच वरिष्ठ पत्रकारांच्या पाठपुराव्यानंतर मराठी माध्यमातील बीएमएम अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला आहे. रूईया (माटुंगा), साठय़े, विवा (विरार), दादासाहेब लिमये (कळंबोली) या चार महाविद्यालयांत यंदापासून बीएमएम (मराठी) अभ्यासक्रम सुरू होत आहे. तर जोशी-बेडेकर (ठाणे), एस. के. सोमय्या (विद्याविहार), बिर्ला (कल्याण) या तीन महाविद्यालयांत गेल्या वर्षांपासून हा अभ्यासक्रम सुरू झाला असून यंदाही पहिल्या वर्षांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. वरिष्ठ पत्रकारांची व्याख्याने, पत्रकारितेसंबंधीचे प्रकल्प कार्य, वृत्तपत्र तसेच वृत्तवाहिन्यांतील कार्यपद्धतीची ओळख इत्यादी प्रकारचे मार्गदर्शन या अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. बारावीत कोणत्याही शाखेतून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेता येईल. या अभ्यासक्रमासाठी सुमारे १० हजार रूपये शुल्क असून मागासर्वीय विद्यार्थ्यांना केवळ १७० रूपयांत प्रवेश देण्यात येतो. विशेष म्हणजे, हा अभ्यासक्रम गेल्या सात-आठ वर्षांपासून केवळ इंग्रजी भाषेतूनच शिकविण्यात येत होता. परंतु, अपात्र शिक्षक, पायाभूत सुविधांची कमतरता, पत्रकारांऐवजी इंग्रजी साहित्य विषयांच्या शिक्षकांची शिकवणी, अभ्यासक्रमात महाराष्ट्राच्या संस्कृती व चळवळींऐवजी परदेशातील घुसडवलेला इतिहास अशी दयनीय स्थिती इंग्रजी बीएमएमची आहे. या स्थितीवर ‘लोकसत्ता’ने दिर्घ वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर मराठी अभ्यास केंद्र व वरिष्ठ पत्रकारांनी पाठपुरावा करून या अभ्यासक्रमात अनेक सुधारणा केल्या. एवढेच नव्हे तर, मराठी भाषेतूनही हा अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला आहे. हा अभ्यासक्रम अधिकाधिक दर्जेदार व प्रभावीपणे राबविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष दीपक पवार यांनी सांगितले.

Thursday, May 27, 2010

कुलगुरू निवडीला पुन्हा विघ्न!

‘नकटीच्या लग्नाला सतरा विघ्ने’ ही म्हण आता मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरु निवड प्रक्रियेलाही लागू झाली आहे. विद्यापीठाला या महिनाअखेपर्यंत नवीन कुलगुरु मिळेल असे वाटत असतानाच राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव जे. एस. सहारिया यांच्या बदलीमुळे कुलगुरु शोध समितीच्या सदस्यपदाचा कायदेशीर पेच निर्माण झाला असून त्यामुळे ही प्रक्रिया काही दिवस लांबणीवर पडली आहे.‘महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्या’नुसार राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव हे शोध समितीचे पदसिद्ध सदस्य असतात. त्यानुसार दीड महिन्यापूर्वी राज्यपाल के. शंकरनारायणन् यांनी सुधारित शोध समिती स्थापन करताना जे. एस. सहारिया यांचे नाव समितीमध्ये सामाविष्ट केले होते. परंतु, २१ मे रोजी सहारिया यांची प्रधान सचिव पदावरून बदली झाली व त्यांच्या जागी महेश पाठक नवे प्रधान सचिव म्हणून रूजू झाले. त्यामुळे शोध समितीची २२ मे रोजी होणारी महत्त्वाची बैठक अचानक लांबणीवर टाकावी लागली आहे.
सहारिया यांना सदस्य म्हणून कायम ठेवता येईल का, नवीन प्रधान सचिव पाठक यांचा समितीमध्ये अचानक समावेश करणे शक्य आहे का असा कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. त्याबाबत राज्यपालांनी स्पष्टीकरण केल्यानंतरच समितीमधील पदसिद्ध सदस्यांचा पेच सुटेल. मात्र, राज्यपाल केरळ दौऱ्यावर असून ३ जूनपर्यंत ते मुंबईत परतणार नाहीत. तोपर्यंत शोध समितीचे संपूर्ण काम ठप्प होणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
यापूर्वी कुलगुरु पदाच्या अध्यक्षपदी आंद्रे बेटले यांची बेकायदा नियुक्ती झाल्याने राज्यपाल के. शंकरनारायणन् यांनी ही समितीच बरखास्त करून नवीन समिती स्थापन केली होती. कुलगुरूंच्या नियुक्तीला खूपच दिरंगाई होत असल्याचा मुद्दा विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित झाला होता. त्यावेळी ही निवड लवकर पूर्ण करू, असे आश्वासन राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आले होते. परंतु, सहारिया यांची बदली करून कुलगुरूंची निवड लांबणीवर टाकण्याचा प्रकार सरकारनेच केला असल्याची नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
माजी कुलगुरु डॉ. विजय खोले यांचा कार्यकाळ २७ सप्टेंबर २००९ रोजी संपल्यानंतर एसएनडीटी विद्यापीठाच्या कुलगुरु डॉ. चंद्रा कृष्णमूर्ती यांच्याकडे सहा महिन्यांकरीता मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरु पदाचा अतिरिक्त कारभार देण्यात आला होता. परंतु, सहा महिन्यांत कुलगुरूंची निवड न झाल्याने डॉ. कृष्णमूर्ती यांना पुन्हा सहा महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली. डॉ. कृष्णमूर्ती यांच्या कारभाराबद्दल विद्यापीठ वर्तुळात कमालीची नाराजी असल्याने नवीन कुलगुरूंची लवकरच नेमणूक व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. पण नवीन कुलगुरूंची निवड लवकर होण्याऐवजी दिवसेंदिवस लांबणीवर पडत आहे. कुलगुरु निवडीसाठी साधारण तीन महिन्यांची आवश्यकता असते. परंतु, आठ महिने होऊन गेले तरी कुलगुरु मिळत नसल्याने विद्यापीठ वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.