Wednesday, January 2, 2008

सावित्रीच्या लेकी शिक्षणात मागेच

राज्यातील प्रवेशाची स्थिती

पहिली ते आठवी

मुली - 72,66,२२६
मुले - 84,97,६०४
एकूण- 1,57,63,८३०

राज्यातील शाळेतील गळतीचा दर

मुली - 25.28 टक्के
मुले - 21.50 टक्के

(संदर्भ : सर्व शिक्षा अभियान अहवाल)

देशातील मुलींच्या गळतीचे प्रमाण (पहिली ते आठवी)

साल...................मुलींची गळती...........मुलांची गळती
1999-2000...........58.0.......................52.0

2000-01...............57.7........................50.3

2001-02................56.9.......................52.09
2002-03.................53.4.......................52.2
2004-05.................50.76....................50.10

(संदर्भ : एसईएस, एमएचआरडी)

स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीय समाजाचा महिलांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन नकारात्मक होता. मुली म्हणजे "चुल आणि मुल' असा जणू काही विधीलिखीत नियम होता. "मुलींसाठी शिक्षण' हा विचार केवळ मागासलेल्या समाजाच्याच नव्हे तर अगदी उच्चवर्गीयांनाही न पटणारा होता. खरेतर, शिक्षण घेतलेल्या महिला त्या स्वत: सबल होतातच पण कुटुंब आणि समाजाच्या विकासातही त्या महत्वाचे योगदान देतात. परंतु, पुरुषप्रधान संस्कृतीमुळे महिला वर्षानुवर्षे शिक्षणापासून वंचित राहिल्या. ब्रिटीशांच्या काळात 1813 चा चार्टर ऍक्‍ट आणि मॅकालेच्या शिक्षणातील तरतूदी (1835) यामध्येही भारतीय समाजात महिलांच्या शिक्षणाला दुय्यम स्थान देण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. एवढेच नव्हे तर ईस्ट इंडिया कंपनीने 1854 साली सुरु केलेल्या "शिक्षण विकास कार्यक्रमात'ही महिलांना शिक्षण व रोजगार देण्याची गरज असून महिलांना साक्षर करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, असे म्हटले होते. महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांनी 160 वर्षापूर्वी पुण्यात मुलींसाठी शाळा सुरु करण्याचे धाडस केले. खरेतर, मुलींच्या शिक्षणासाठी सुरु झालेल्या या चळवळीला आता चांगले यश मिळायला होते. पण, मुलींच्या शिक्षणाविषयी समाजात नकारात्मक मानसिकता असल्याने दुर्दैवाने प्रचंड संख्येने मुली अद्यापही शिक्षणापासून दूर आहेत. महाराष्ट्रात सध्या 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील 1 लाख 17 हजार मुले शाळेच्या बाहेर असून त्यात 57 हजार 901 मुली आहेत. (अर्थात ही कागदावरची आकडेवारी असून प्रत्यक्षात त्यापेक्षाही अधिक मुली शाळेबाहेर असतील.) युनेस्कोने आपल्या घटनेतच शिक्षणाच्या समान संधीचा उल्लेख केला आहे. लिंग, जात, धर्म, आर्थिक, सामाजिक स्थिती असा कोणताही भेद न करता सर्वांना समान शिक्षण मिळायला हवे, असे या घटनेत म्हटले आहे. किंवहूना शिक्षण हा मुलभूत हक्क असल्याचे जागतिक पातळीवर मानण्यात आले आहे.

भारतीय राज्यघटनेने आपल्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये 14 वर्षापर्यंतच्या मुलांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाविषयी नमूद केले होते. 2002 साली 86वी घटनादुरुस्ती करुन 6 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलांच्या "मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा' करण्यात आला. देशात मुलांच्या शिक्षणाची स्थिती बिकट आहेच, पण मुलींच्या शिक्षणाची स्थिती त्याही पेक्षा अधिक बिकट आहे. कारण, अद्यापही मुली म्हणजे आपल्या वंशाच्या दिवा नाही, मुली दुसऱ्याच्या घरी जाणाऱ्या हा विचार समाजात खोलवर रुजलेला आहे. याच मानसिकतेतून मुलींच्या शिक्षणाची स्थिती गंभीर आहे.

मुलींच्या शिक्षणासाठी' फुले, कर्वे आदींनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात चळवळ सुरु केली. स्वातंत्र्यानंतर मुलींच्या शिक्षणासाठी बरेचसे प्रयत्न झाले. केंद्राने आखलेल्या शिक्षणाच्या राष्ट्रीय धोरणात "मुलींना शिक्षण देण्यामागे केवळ सामाजिक न्यायाचा उद्देश नसून समाजपरिवर्तनाचा उद्देश आहे.' असे म्हटले होते. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेतही "पुरुषांच्या शिक्षणामागे सरकारचा जो उद्देश आहे, तोच उद्देश महिलांच्या शिक्षणामागेही आहे....माध्यमिक अणि विद्यापीठ स्तरावरही महिलांसाठी कुशल व व्यावसायिक शिक्षण मिळणे आवश्‍यक आहे.'' असे म्हटले होते. तर 1953 साली स्थापण्यात आलेल्या माध्यमिक शिक्षण आयोगाने म्हटले होते, की "लोकशाही समाजव्यवस्थेमध्ये सर्वच नागरीक नागरी आणि सामाजिक बंधनापासून दुरावलेले आहेत. त्यामुळे उच्चशिक्षीतांची संख्या वाढविण्यासाठी मुले आणि मुली यांच्या शिक्षणावर भर द्यायला हवा.' मुले आणि मुली यांच्यासाठी सर्वसमावेशक अभ्यासक्रम रचना समितीने (1959) मुलांप्रमाणेच मुलींनाही समान अभ्यासक्रमाची गरज व्यक्त केली होती.

डी.एस. कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या शिक्षण आयोगाने (1964 - 66) शिक्षणाबद्दल केलेल्या शिफारशी अत्यंत दूरदृष्टीच्या होत्या. महिलांसाठी शिक्षणाच्या समान संधी देण्याची महत्वपूर्ण शिफारस या आयोगाने केली होती.शिक्षणाच्या सक्षमीकरणासाठी 1999 - 2000 पासून सर्व शिक्षा अभियान तत्वत: सुरु करण्यात आले. परंतु, 2002 मध्ये 86 वी घटनादुरुस्ती करुन 6 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलांना "मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा' करण्यात आल्यानंतर सर्व शिक्षा अभियानाने वेग पकडला. 2007 सालापर्यंत किमान चौथीच्या इयत्तेपर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात ठिकवून ठेवण्याचे उद्दीष्ठ सर्व शिक्षा अभियानात बाळगण्यात आले होते. परंतु, हे उद्दीष्ठ पूर्ण झाले नाही. विशेषत: मुलींची गळती चिंताजनक आहे. देशात जवळपास 50 टक्के मुली शिक्षणाच्या बाहेर आहेत. भारताला स्वातंत्र्य मिळून अर्धशतक झाले तरी हे प्रमाण धक्कादायक आहे. विकसनशील देशांमध्ये 2015 सालापर्यंत शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याचे उद्दीष्ठ युनेस्कोने 2000 साली जाहीर केले होते, पण हे उद्दीष्ठ भारत गाठू शकेल असे वाटत नसल्याची भिती युनेस्कोने व्यक्त 2008 च्या अहवालात व्यक्त केली आहे.

अकराव्या पंचवार्षिक योजनेची सुरुवात 2007 सालापासून सुरु झाली आहे. या पंचवार्षिक योजनेमध्ये सर्वाधिक तरतूद शिक्षणावर करण्यात आली असून ती 19 टक्के आहे. तब्बल 2 लाख 67 हजार कोटी रुपये शिक्षणावर खर्च केले जाणार आहेत. शिक्षणावर पहिल्यांदाच केंद्र सरकार एवढा प्रचंड खर्च करणार आहे. या पंचवार्षिक योजनेच्या आराखड्यात अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, भटके वर्ग, आर्थिक मागास, अल्पसंख्याक यांच्यासह मुलींच्या शिक्षणाची स्थिती दयनीय असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे योजनाकर्त्यांनी मुलींच्या शिक्षणावरही भर दिला आहे. मुलींना शाळेत न जाण्यामागे समाजाची नकारात्मक मानसिकता असली तरी इतरही अनेक कारणे आहेत. ही कारणे लक्षात घेऊन अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत मुलींच्या शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे. प्रत्येक शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालय व पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, मोफत पुस्तके व गणवेश इत्यादी महत्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

ग्रामीण व आदिवासी भागांमध्ये मुली मोठ्या संख्येने शिक्षणाबाहेर फेकल्या जातात. अशा मुलींच्या शिक्षणाची स्थिती अतिशय चिंताजनक आहे. मुलींच्या शिक्षणासाठी शाळांमध्ये महिला शिक्षकांचेही प्रमाण वाढविण्यावर केंद्र सरकारने भर दिला आहे. वयाच्या अकराव्या वर्षानंतर मुलींचे गळतीचे प्रमाण हे सर्वाधिक असल्याची चिंता अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. अशा मुलींना शाळेत टिकविणे आवश्‍यक आहे. कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, नॅशनल प्रोग्राम ऑफ एज्युकेशन फॉर गर्ल्स ऍट एलेमेंटरी लेव्हल (एनपीईजीईएल) अशा नवीन योजना केवळ मुलींच्या शिक्षणासाठी केंद्र सरकारने सुरु केल्या आहेत.

अर्थात केंद्र व राज्य सरकारकडून अशा चांगल्या योजना राबविण्यात येत असल्या तरी या योजना तळागाळात पोहचणे आवश्‍यक आहे. शिक्षणातील अनुदाने स्वत:च्याच घशात घालण्यासाठी शिक्षणाधिकारी, संस्थाचालक व गावातील सरपंच टपलेले असतात. ही स्थिती कायम राहिली तरी सरकारच्या योजना लाभार्थींपर्यंत पोहचणे केवळ अशक्‍यच आहे.

उच्च शिक्षणातील महिलांचे प्रमाण

भारतात प्राथमिक शिक्षणासाठी दाखल झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी केवळ 10 टक्के विद्यार्थी बारावीनंतरच्या शिक्षणाकडे वळतात. यातील मुलींचे प्रमाण अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्या इतकेच आहे. केवळ शहरी भागातील उच्चशिक्षीत आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुलींनाच बारावीनंतरच्या उच्च शिक्षणाची संधी मिळते. ग्रामीण भागामध्ये आठवीपर्यंत सरकारकडून मोफत शिक्षण मिळत असल्याने पालक मुलींना कसेबसे शिक्षणासाठी पाठवतात. पण दहावीनंतर महाविद्यालयीन शिक्षणाकडे मुली जात नाहीत. गेल्याच तर "आर्टस्‌' सारख्या पारंपारीक अभ्यासक्रमाला त्‌??ा प्रवेश घेतात. या मुलीही बारावीनंतर पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेत नाहीत. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, एमबीए, अशा हमखास रोजगार मिळवून देणाऱ्या अभ्यासक्रमांकडे वळण?ऱ्या मुलींचे प्रमाण खूप कमी आहे. ग्रामीण भागातील मुली अशा अभ्यासक्रमाकडे वळत नाहीत. खरेतर, बऱ्याच मुली डीएड अथवा बीएड अभ्यासक्रम पूर्ण करुन शिक्षिकेच्या नोकरीकडे वळत होत्या. पण गेल्या काही वर्षात डीएड - बीएड अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या मिळेनाशा झाल्या आहेत. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकडे केवळ शहरी व मध्यमवर्गीयांच्या कुटुंबातील मुलींनाच पाठविले जाते. सर्वसामान्य पालक अशा "खर्चिक' अभ्यासक्रमाच्या शिक्षणासाठी मुलींना पाठविण्यास धजावत नाहीत. त्यामुळे कित्येक मुलींमध्ये क्षमता असूनही त्या व्यावसायिक शिक्षण ?ेऊ शकत नाहीत. सुदैवाने महाराष्ट्रात मुलींना उच्च व व्यावसायिक शिक्षणासाठी 30 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. अर्थात सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा ग्रामीण भागातील वंचित मुलींनाही व्हायला पाहिजे, तरच त्याचे खऱ्या अर्थाने सार्थक होईल.