ऑनलाईन शिक्षणाचे मराठीतूनही धडे

गुरुकुल ऑनलाईनचा उपक्रम

- मुंबईसह पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर, सातारा,कोल्हापूर, जळगाव, धुळे येथील विद्यार्थ्यांना फायदा

मुंबई : रिटेल, पेट्रोलियम, ऊर्जा, बीपीओ या क्षेत्रात निर्माण झालेल्या बक्कळ नोकऱ्यांची संधी तरुणांना खुणावत असली, तरी मराठी तरुण मात्र या संधींपासून अद्यापही दूर आहेत. याची दखल घेऊन "गुरुकुल ऑनलाईन लर्निंग सोल्युशन' संस्थेने अशा क्षेत्रांतील शिक्षण मराठीतूनच आणि तेही ऑनलाईन उपलब्ध केले आहे.गुरुकुल ऑनलाईनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश मेहता यांनी ही माहिती दिली. संस्थेने विशेष "साफ्टवेअर' विकसित केले आहे. या सॉफ्टवेअरच्या आधारे आमच्या विविध केंद्रांमध्ये विद्यार्थी शिक्षण घेऊ शकतील. रिटेल, पेट्रोलियम, ऊर्जा, बीपीओ अशा क्षेत्रांत लाखो नोकऱ्यांच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. पुढील काही वर्षांत रिटेल (85 लाख), बीपीओ (20 लाख), पेट्रोलियम (40 हजार), ऊर्जा (दीड लाख), आयटी (10 लाख) असे नवीन "जॉब्स' निर्माण होणार आहेत. इंडस्ट्रीला गरज असूनही कुशल मनुष्यबळ मिळत नाही, पण दुसऱ्या बाजूला अनेक तरुण पदवी घेऊनही नोकऱ्यांसाठी वणवण भटकत असतात. अशा तरुणांना कुशल ज्ञानाचे शिक्षण देण्यासाठीच हा उपक्रम सुरू केला असल्याचे मेहता यांनी सांगितले.पुणे, औरंगाबाद व नाशिक येथे आम्ही केंद्रे सुरू केली आहेत. नागपूर, नाशिक, सातारा, कोल्हापूर, जळगाव, धुळे अशा जिल्ह्यांच्या ठिकाणी लवकरच केंद्रे सुरू करण्याचा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले. महाराष्ट्रातील तरुणांना कुशल शिक्षण देण्याबरोबरच त्यांना इंग्रजी शिकविण्यावरही आम्ही भर देणार आहोत. त्यामुळे बी.ए., बी.कॉम. अशा पदवी घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना हे शिक्षण घेऊन नोकरी मिळविणे सोपे जाईल. आमच्या संस्थेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नोकरीसाठी प्रचंड मागणी असल्याने त्यांना अभ्यासक्रम संपल्यानंतर आम्हीच नोकरी मिळवून देतो, असेही मेहता यांनी सांगितले. या अभ्यासक्रमांबद्दल अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी 022-26141111 या दूरध्वनीवरसंपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

नेरूळमध्ये साकारणार वैमानिक विद्यापीठ

विजय मल्या यांचा उपक्रम

मुंबई : तब्बल दोनशे कोटी रुपये खर्च करून वैमानिक प्रशिक्षण देणारे विद्यापीठ नेरूळ येथे उभे राहत आहे. 2008 सालापर्यंत ते पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे. यूबी समूहाचे अध्यक्ष विजय मल्ल्या यांच्या वतीने हे विद्यापीठ साकारण्यात येत आहे.नेरूळ येथे मल्ल्या यांची मद्य कंपनी आहे. ही कंपनी तळोजा येथे स्थलांतरीत करून त्या जागेवर वैमानिक प्रशिक्षण विद्यापीठ साकारण्यात येणार आहे. यूबी ग्रुपच्या वतीने अंधेरी येथे नुकतीच "किंगफिशर प्रशिक्षण अकादमी' सुरू करण्यात आली आहे. हवाई क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळाची नितांत गरज आहे. परंतु असे मनुष्यबळ सहजपणे उपलब्ध होत नसल्यानेच अंधेरी येथे "किंगफिशर प्रशिक्षण अकादमी' सुरू करण्यात आली असल्याचे ते म्हणाले. अकादमीमध्ये हवाई, रिटेल, हॉस्पिटॅलिटी इत्यादी सेवा क्षेत्रातील प्रशिक्षण देण्यात येईल. अकादमीत दोन हजार विद्यार्थ्यांची क्षमता असून दर महिन्याला नवीन प्रवेश देण्यात येणार आहेत.

सर्व शिक्षा अभियानसाठी केंद्राकडून 1 हजार 52 कोटी

अर्ध्या खर्चाची जबाबदारी राज्यावर

मुंबई : सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी 1 हजार 52 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत। यातील अर्ध्या खर्चाची जबाबदारी राज्याला पेलावी लागणार असल्याने शालेय शिक्षण विभागाचे धाबे दणाणले आहेत। हा खर्च सोसावा लागू नये म्हणून संपूर्ण निधी वापरला न जाण्याची शक्‍यताही सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.केंद्र सरकारने "सर्व शिक्षा अभियान' ही योजना 2001 सालापासून सुरू केली असून ती 2010 पर्यंत राबविली जाणार आहे. योजनेच्या सुरुवातीला 85 टक्के खर्च केंद्राकडून केला जात होता. त्यानंतर दहाव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत 75 टक्के निधी केंद्राकडून दिला जाऊ लागला. उरलेल्या 25 टक्के निधीची तरतूद राज्याला करावी लागत होती. 2006 -07 सालापर्यंत या प्रमाणानुसार भरघोस निधी केंद्राने दिला. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत सर्व शिक्षा अभियानासाठी मंजूर झालेल्या एकूण निधीपैकी केंद्राने व राज्याने प्रत्येकी अर्ध्या खर्चाची जबाबदारी पेलण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सर्व शिक्षा अभियानाची योजना 2010 पर्यंतच राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता पुढील तीन वर्षे राज्याला अर्धा खर्च पेलावा लागणार आहे. यंदा केंद्राने तब्बल 1 हजार 52 कोटी रुपये महाराष्ट्रासाठी मंजूर केले आहेत. त्यातील 526 कोटी रुपयांची जबाबदारी राज्याला पेलावी लागणार आहे. यापूर्वी राज्याला सुमारे 250 कोटी रुपयांचा भार सोसावा लागत होता. यंदा त्यात दुपटीने वाढ झाल्याने शालेय शिक्षण विभागाची पंचाईत झाली आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही राज्य सरकाकडून संपूर्ण मंजूर निधीचा खर्च न करता केवळ 600 ते 700 कोटी रुपये खर्च केले जातील. त्यामुळे राज्याला 300 कोटी रुपयांपर्यंत खर्च करावा लागेल, असे सूत्रांनी सांगितले.

अ' दर्जाची 26 महाविद्यालये

ंमुंबई : मुंबई, ठाणे, पनवेल या परिसरात "अ' दर्जाची 26 महाविद्यालये आहेत. यात ठाणे जिल्हातील दोन, पनवेलचे एक व एसएनडीटी विद्यापीठातील दोन महाविद्यालयांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषदेने (नॅक) हा दर्जा ठरविला आहे. विशेष म्हणजे मुंबई व परिसरात पाच पंचतारांकित महाविद्यालये आहेत. यामध्ये मुंबईतील दोन, तर ठाणे जिल्ह्यातील व एसएनडीटी विद्यापीठातील प्रत्येकी एका महाविद्यालयाचा समावेश आहे. अत्युत्कृष्ट असलेली अ + दर्जाची पाच महाविद्यालये आहेत. यामध्ये मुंबईतील तीन तर ठाणे जिल्ह्यातील व एसएनडीटी विद्यापीठातील प्रत्येकी एका महाविद्यालयाचा समावेश आहे. नॅकच्या वतीने दर पाच वर्षांतून महाविद्यालयांची तपासणी करण्यात येते.
अ + दर्जाची महाविद्यालये : 1. पोद्दार महाविद्यालय- माटुंगा, 2. सेंट झेव्हियर्स अध्यापक महाविद्यालय, 3. श्रीमती सूरजबा अध्यापक महाविद्यालय- जुहू रोड, 4. सेवा सदन महाविद्यालय- ठाणे, 5. सामाजिक शिक्षण महाविद्यालय- देवनार............पंचतारांकित महाविद्यालयेनगीनदास खांडवाला कॉलेज- मालाड, निर्मला निकेतन कॉलेज- मरीन लाइन्स, एन. एम. कॉलेज- जुहू, सेंट झेव्हियर्स महाविद्यालय, बिर्ला कॉलेज- ठाणे.
अ दर्जाची महाविद्यालये : एच. आर. महाविद्यालय, सोफिया महाविद्यालय, जयहिंद महाविद्यालय, रूपारेल महाविद्यालय, रुईया महाविद्यालय, रहेजा महाविद्यालय, झव्हेरी महाविद्यालय, सिद्धार्थ महाविद्यालय, सिडनहॅम महाविद्यालय, कपिला खांडवाला महाविद्यालय, साठ्ये महाविद्यालय, के. सी. महाविद्यालय, विल्सन महाविद्यालय, घनश्‍यामदास सराफ महाविद्यालय, बॉम्बे अध्यापक महाविद्यालय, कीर्ती महाविद्यालय, चेंबूर सर्वंकष अध्यापक महाविद्यालय, के. जे. सोमय्या महाविद्यालय, रत्नम महाविद्यालय, मुलुंड कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एलफिन्स्टन महाविद्यालय, पिल्ले महाविद्यालय (पनवेल), चांगू काना ठाकूर महाविद्यालय (पनवेल), एसएनडीटीचे पी. एन. दोशी महाविद्यालय.

शुल्कमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष सॉफ्टवेअर

संकेतस्थळाचीही निर्मिती
मुंबई : महाविद्यालयांचा निष्काळजीपणा, सरकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची बेफिकीरी, नियमांमधील किचकटपणा, निधीचा होणारा गैरवापर, अशा अनंत अडचणींमुळे गेल्या तीन वर्षांपासून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या शुल्कमाफी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होत नव्हती. आता या अडचणींवर रामबाण उपाय शोधून सामाजिक न्याय विभागाने विशेष सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिष्यवृत्तीची माहिती मिळावी म्हणून खास संकेतस्थळही सुरू करण्यात येणार आहे. या सॉफ्टवेअरची माहिती मुंबईतील महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना देण्यासाठी खास मुंबई विद्यापीठात कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय खोले, प्र-कुलगुरू डॉ. अरुण सावंत, "बीसीयूडी'चे संचालक डॉ. व्ही. एन. मगरे, मुंबई उपनगरचे विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यशवंतराव मोरे, मुंबई शहरचे विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी पेडणेकर व ठाण्याचे विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी रतन बनसोडे आदी उपस्थित होते. सुमारे 400 महाविद्यालयांतील प्राचार्य व प्रतिनिधींनी या कार्यशाळेत सहभाग घेतला होता. सामाजिक न्याय विभागाने विकसित केलेल्या या सॉफ्टवेअरचे नाव "ccf - 2007' असे आहे; तर संकेतस्थळाचे नाव www.goischolarship.gov.in असे आहे. "सीसीएफ' सॉफ्टवेअर प्रत्येक महाविद्यालयात व संबंधित विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात कार्यान्वित केले जाईल. महाविद्यालयाने लाभार्थी विद्यार्थ्याचा सॉफ्टवेअरमधील अर्ज भरल्यानंतर "सॉफ्टवेअर' स्वत:हूनच त्या विद्यार्थ्याच्या शुल्कमाफीचा व शिष्यवृत्तीचा निधी, त्याला प्रत्येक महिन्यासाठी मिळणारा निर्वाह भत्ता याची तपशीलवार माहिती देईल. ही सर्व माहिती ऑनलाईनद्वारे संबंधित विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकाऱ्यांकडे प्राप्त होईल. समाजकल्याण अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात त्यावर मंजुरीची प्रक्रिया केली जाईल. समाजकल्याण अधिकाऱ्यांचे "सॉफ्टवेअर' थेट वेबसाईटलाच जोडलेले असेल. त्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्याला आपली शिष्यवृत्ती व शुल्कमाफीची स्थिती संकेतस्थळावर पाहायला मिळेल. विशेष म्हणजे संकेतस्थळामुळे महाविद्यालयाला व समाजकल्याण विभागालाही निष्काळजी राहता येणार नाही. मंजुरीची संपूर्ण प्रक्रियाच ऑनलाईन दिसू शकणार असल्याने महाविद्यालयाचा अथवा समाजकल्याण विभागाचा दोषही विद्यार्थ्याला सहजपणे दाखविता येणार असल्याची माहिती यशवंतराव मोरे यांनी या वेळी दिली.या सॉफ्टवेअरचा प्रयोग आता सर्वप्रथम मुंबई उपनगरमध्ये सुरू करण्यात आला आहे. संकेतस्थळाच्या निर्मितीचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याने ते महिनाभरात सर्वांना दिसू शकेल, असे यशवंतराव मोरे यांनी सांगितले. राज्यातील इतर कोणताही विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी या सॉफ्टवेअरचा वापर करून विद्यार्थ्यांना इंटरनेटवरून माहिती उपलब्ध करू शकेल, अशीही सुविधा आम्ही निर्माण केली असल्याचे मोरे म्हणाले.

फरसाण विकून त्याने घेतली गगनभरारी

14 लाखांच्या शिष्यवृत्तीमुळे आनंद केणी बनला पायलट

मुंबई : वडिलांच्या कंपनीला अचानक टाळे लागले... शिकायचं कसं ? जगायच कसं ? खायचं काय ? या विचाराने कुटुंबाला ग्रासले. त्याने मात्र वयाच्या बाराव्या वर्षीच कुटुंबाची जबाबदारी पेलण्यास सुरुवात केली. आपल्या लहान भावासोबत तो फरसाण विकणे, गाड्या पुसणे, कार्यालयातील टेबल पुसणे आणि दिवाळीत फटाक्‍याचा स्टॉल लावणे अशी कामे करू लागला... आणि मेहनत करता करता त्याने पायलटपदापर्यंत झेप घेतली. राज्य सरकारने त्याला तब्बल 13 लाख 76 हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती दिल्यानेच हा चमत्कार घडला. आनंद सुशील केणी असे या तरुणाचे नाव आहे. फेब्रुवारी 2006 मध्ये तो "इंडियन एअरलाईन्स'मध्ये रुजू झाला. सध्या सहवैमानिक म्हणून तो काम करीत आहे. "एअरबस 320' विमान तो उडवतो. आनंद दहिसर येथील आनंदनगर येथील रहिवासी आहे. वैमानिक होण्यासाठी त्याला अत्यंत खडतर प्रवास करावा लागला. अहमदाबाद येथे "कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग अभ्यासक्रमाकरिता' त्याची 2000 साली निवड झाली होती. पण लाखो रुपयांचे प्रशिक्षण शुल्क भरण्याची त्याची ऐपत नव्हती. त्याने शिष्यवृत्तीसाठी समाजातील मान्यवरांकडे विनंती केली, अनेक सामाजिक ट्रस्टकडे अर्ज लिहिले. ट्रस्टकडून त्याला शुभेच्छांशिवाय काहीच मिळाले नाही. मान्यवरांनी प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्याची "टर' उडविली. आनंदने मात्र आपली जिद्द सोडली नाही. सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत असल्याची त्याला माहिती मिळाली; परंतु "इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील' विद्यार्थ्यांसाठी 2000 सालामध्ये शिष्यवृत्ती लागू झाली नव्हती. त्यामुळे त्याला हताश होऊन घरी बसावे लागले. बॅंकेतून कर्ज मिळविण्याचाही त्याने प्रयत्न केला. पण तारण ठेवण्यासाठी काहीच नसल्यामुळे त्याला कर्जही मिळू शकले नाही. अशातच 2002 साली "इतर मागासवर्गीयांना' उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना लागू झाली. त्याने लगेचच सामाजिक न्याय विभागाकडे शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केला. सर्वसामान्य लोकांना सरकारदरबारी येणाऱ्या कटू अनुभवांना त्यालाही सामोरे जावे लागले. आनंदला तब्बल 14 लाख रुपये हवे होते. हा आकडा ऐकूनच सरकारी अधिकारी त्याला वेड्यात काढत असत. काही जणांनी काम करून देण्याचा "मोबदला'ही मागितला. तो म्हणतो, "प्रशासनामध्ये खूप वाईटाप्रमाणेच चांगल्याही व्यक्ती असतात. सामाजिक न्याय विभागात सतत खेटे मारत असताना त्यावेळच्या उपसचिव वैशाली पारकर आणि मुंबई उपनगरचे विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यशवंतराव मोरे यांची भेट झाली. त्यांच्यासारखे इतरही काही चांगले लोक भेटले. त्यांनीच माझे "लाख'मोलाचे काम केले. मी 2002 मध्ये अर्ज केला होता. पण शिष्यवृत्ती 2004 मध्ये मंजूर झाली. पुणे येथे समाजकल्याण संचालनालयात माझी फाईल अडवून ठेवली असताना पारकर मॅडमनी दूरध्वनी करून तेथील अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या; तर शिष्यवृत्तीचा तिसरा हप्ता वेळेत न आल्याने माझे फ्लाईंगचे प्रशिक्षण थांबले असताना यशवंतराव मोरे यांनी चार लाख रुपयांचा धनादेश तातडीने तयार करून माझे प्रशिक्षण चालू ठेवले होते.''"राज्य सरकारने मला शिष्यवृत्ती दिली नसती तर "पायलट' होण्याचे मी केवळ स्वप्नच रंगवत बसलो असतो. सरकारच्या या मदतीमुळे मला महाराष्ट्रीयन असल्याचा अभिमान वाटतो. महाराष्ट्रात खूप हुशार मुले आहेत; पण केवळ शिक्षणासाठी हवा असणारा पैसा त्यांच्याकडे नसल्याने ते पुढे जाऊ शकत नाहीत. माझ्यासारखे अनेक तरुण शिष्यवृत्तीसाठी सरकारदरबारी खेटे घालतात, त्यांची कामे होतच नाहीत. अशा तरुणांना सरकारने मोठ्या मनाने "शिष्यवृत्ती' द्यायला हवी. मोठे झाल्यानंतर असे तरुण विविध मार्गाने सरकारच्या उपकारांची परतफेड करतील. मी सुद्धा या मदतीची जाण ठेवून कोणत्याही एका गरीब विद्यार्थ्याच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च उचलणार आहे. अधिक यशस्वी झालो तर आणखी जबाबदारी उचलेन', असे आनंद आत्मविश्‍वासाने सांगतो। ...........

( सौजन्य "सकाळ' )

मरिन उद्योगात वर्षाला 50 हजार नोकऱ्यांची संधी

मुंबई : मरीन उद्योगात प्रचंड विकास होत आहे. या क्षेत्रात दरवर्षी तब्बल 50 हजार कुशल मनुष्यबळाची गरज आहे; मात्र दुर्दैवाने आपल्याकडे वर्षाला केवळ पाच हजार कर्मचारीच उपलब्ध होत आहेत. हे प्रमाण वाढणे अत्यावश्‍यक असल्यामुळे देशात किमान पाच विद्यापीठे तातडीने सुरू करण्याची आवश्‍यकता असल्याचे मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय खोले यांनी सांगितले.
होत असलेल्या प्रचंड बदलांची आपण दखल घेणे आवश्‍यक आहे. गरजेनुसार कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यासाठी मुंबई, गुजरात, कोलकत्ता व चेन्नई या बंदरे असलेल्या भागांमध्ये मरीन विद्यापीठे स्थापन करणे आवश्‍यक असल्याचे ते म्हणाले. राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाचे अध्यक्ष सॅम पित्रोदा यांनी पंतप्रधानांना सादर केलेल्या अहवालात देशात अजून नवी विद्यापीठे स्थापन करण्याचे सुचविले आहे. परदेशात मरीन उद्योगाचे प्रशिक्षण देणाऱ्या अनेक संस्था आहेत, त्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.उद्योगातील कामगारांच्या भरतीसाठी केंद्राच्या शिपिंग खात्याच्या वतीने परीक्षा घेण्यात येतात. त्याऐवजी शिपिंग खात्याने विविध विद्यापीठांना अनुदान देऊन मरीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यास प्रोत्साहन द्यायला हवे. मुंबई विद्यापीठाला शिपिंग खात्याने अनुदान दिल्यास आम्ही असे अभ्यासक्रम आनंदाने राबवू, असेही डॉ. खोले यांनी सांगितले. नवी मुंबईमध्ये (नेरूळ) येथे मरीन अभ्यासक्रम शिकविणारे महाविद्यालय सुरू करण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सर्व शिक्षा अभियानचा दुसरा टप्पा 2011 पासून

मुंबई : केंद्र सरकारच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या सर्व शिक्षा अभियानाचा पहिला टप्पा 2010 मध्ये संपत आहे. अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्याला 2011 पासून सुरुवात होईल. त्यामध्ये "दर्जेदार शिक्षणावर' भर दिला जाईल, अशी माहिती नियोजन मंडळाचे सदस्य डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी दिली.मुंबईत पत्रकार संघाच्या घेण्यात आलेल्या वार्तालापात ते बोलत होते. सर्व शिक्षा अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला होता. दुसऱ्या टप्प्यात मुलांना दर्जेदार शिक्षण देण्याच्या दृष्टीने अधिक प्रयत्न केले जातील. विशेषत: गणित, विज्ञान व इंग्रजी या विषयांवर अधिक भर दिला जाईल, असे ते म्हणाले. सर्व शिक्षा अभियानामुळे विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण बरेच कमी झाले आहे. त्यामुळे हा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यावर भर दिला जाईल. देशातील काही राज्य सरकारांच्या वतीने चालू केलेल्या शिक्षणसेवक योजनेला त्यांनी विरोध केला. आठ हजार पगार देण्याऐवजी केवळ दोन हजार रुपयांत शिक्षकांना राबविले जाते. ही पद्धत बंद करून नियमित व तज्ज्ञ शिक्षकांच्या नेमणुका करायला हव्यात. त्याबाबतचा आदेश लवकरच केंद्राकडून संबंधित राज्यांना दिला जाण्याची शक्‍यताही त्यांनी बोलून दाखविली. शिक्षकांना शिकविण्याव्यतिरिक्त इतर कामे देऊ नका, असेही त्यांनी फर्मावले. कोठारी आयोगाने राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या सहा टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करण्याची शिफारस केली होती; परंतु 45 वर्षांनंतरही केवळ 3.9 टक्के खर्च केला जात आहे. केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना "शिक्षण हक्क मसुदा विधेयक 2006' मंजुरीसाठी पाठविले आहे. महाराष्ट्रासह सर्व राज्यांनी त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, असेही ते म्हणाले.पुढील दहा वर्षांत अजून दहा बोर्ड सीबीएसई व आयसीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांमुळे एसएससी बोर्डातील विद्यार्थ्यांना अकरावीसाठी प्रवेश घेताना अन्याय होत असल्याचा प्रश्‍न डॉ. मुणगेकर यांना विचारला होता. त्यावर पुढील दहा वर्षांत अजून दहा-बारा बोर्ड अस्तित्वात येतील. त्या वेळी आपण काय करणार आहोत, असा प्रतिसवाल त्यांनी उपस्थित केला. आयसीएसई व सीबीएसई बोर्डाच्या शिक्षणाचा दर्जा अत्यंत चांगला असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

विमान वाहतूक क्षेत्रात 40 हजार नोकऱ्या

मुंबई : विमान वाहतूक क्षेत्रात खासगी कंपन्यांचा मोठ्या प्रमाणावर शिरकाव झाल्यामुळे देशात प्रचंड संख्येने रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण झाल्या आहेत। या क्षेत्रात 2010 पर्यंत किमान 40 हजार नव्या नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत. पायलट, हवाई सुंदरी, केबिन क्रू, मेंटेनन्स वर्कर्स, सुरक्षा रक्षक, एअरपोर्ट मॅनेजर, ऑनलाईन तिकीट कर्मचारी... अशा अनेकविध कर्मचाऱ्यांची प्रचंड कमतरता विमान कंपन्यांना भेडसावत आहे. यामुळे भारतातील तरुणांना विमान वाहतूक क्षेत्रात नोकऱ्यांची सुवर्णसंधी निर्माण झाल्याचे अंधेरी येथील "एअर होस्टेस ऍकॅडमी' या संस्थेच्या वरिष्ठ व्यवस्थापिका निवेदिता गुप्ता यांनी सांगितले. विमान क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये प्रचंड वाढ होत असल्याने हवाई वाहतूक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अगदी हमखास नोकरी मिळते. प्रशिक्षण घेतलेल्या तरुण-तरुणींना अगदी 15 हजार रुपयांपासून ते 60 हजार रुपये वेतनाच्या नोकऱ्या मिळत आहेत. देशी कंपन्यांमध्ये नोकरी मिळाल्यास सुरवातीलाच कमीत कमी 15 हजार रुपये पगार मिळतो; तसेच विमानाच्या प्रत्येक फेरीमागे त्यांना वेगळा भत्ताही मिळतो. त्यामुळे महिन्याला 30 ते 35 हजार रुपये मिळकत होते. आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांमध्ये नोकरी मिळाल्यास 50 ते 60 हजार रुपये वेतन सुरवातीलाच मिळते. हरहुन्नरी प्रशिक्षित तरुणांच्या मागणीसाठी विविध विमान कंपन्या आमच्या संस्थेशी सातत्याने संपर्कात असतात. त्यामुळे वर्षभरात संस्थेमध्ये सतत "कॅम्पस इंटरव्ह्यू' चालू असतात. मेहनती व हुशार तरुण-तरुणींना घसघशीत वेतनाच्या "प्लेसमेंट'ही मिळतात. यामुळे प्रशिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नोकरीसाठी कुठेही वणवण भटकावे लागत नसल्याचे गुप्ता यांनी सांगितले.आतापर्यंत विमान कंपन्यांतील नोकरी मिळविणे म्हणजे केवळ श्रीमंतांच्या मुलांची मक्तेदारी होती; परंतु विमान कंपन्यांना मनुष्यबळाची मोठी गरज भासू लागल्याने सर्वसामान्य तरुण-तरुणींनाही या क्षेत्रातील नोकरीची दारे खुली झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

वेतन किती?
देशी कंपन्या ः 15 ते 30 हजार रु।
आंतरराष्ट्रीय कंपन्या ः 50 ते 60 हजार रु.

कारखानदारी शिक्षकांची...

कारखानदारी शिक्षकांची...आणि शिक्षणाची !

खासगीकरणाने प्रवेश केल्यानंतर सर्वच क्षेत्रांत त्याचे ठळक परिणाम जाणवू लागले आहेत। शिक्षण क्षेत्रही त्यापासून अर्थातच दूर नाही। गेल्या पाच-सहा वर्षांपर्यंत डीएड-बीएडसारख्या अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेतले की हमखास सात-आठ हजारांची (सरकारी) नोकरी मिळायची। काही वर्षांपूर्वी सरकारी नोकरी हेच कमाईचे सुरक्षित साधन मानले जात असल्याने साऱ्यांचीच धडपड सरकारी नोकरीसाठीच होती। डी।एड. आणि बी.एड. केलेल्या तरुणांना सरकार दरबारी नोकरी मिळविणे काहीच कठीण नव्हते. त्या वेळी नोकऱ्या उपलब्ध होत्या, पण अभ्यासक्रमाला सहजासहजी प्रवेश मिळत नव्हता. अभियांत्रिकीची फारशी "हवा' नव्हती. डीएड - बीएडसाठी प्रवेश घ्यायचा तर 75-80 टक्के गुण मिळायलाच हवेत. राज्यभरात जेमतेम 20 ते 25 हजार जागा असल्याने प्रवेशासाठी मोठी स्पर्धा होती. जागतिकीकरणाच्या रेट्यात हे चित्र पूर्णपणे बदलले. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतात (आणि महाराष्ट्रातही) प्रवेश करायला सुरुवात केली. या कंपन्यांना कुशल मनुष्यबळाची प्रचंड गरज होती आणि आहे. त्यामुळे अभियांत्रिकी, एमबीए अशा अभ्यासक्रम केलेल्या विद्यार्थ्यांना गलेलठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या सहजपणे उपलब्ध झाल्या, होत आहेत. 25 हजार रुपयांपासून 50 हजार रुपयांपर्यंत वेतन देणाऱ्या या नोकऱ्या कोणत्याही "वशिल्या'शिवाय प्राप्त होतात. या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची गरज आहे, पण त्या संख्येने उमेदवार उपलब्ध नाहीत. साहजिकच अशा कुशल उमेदवारांना आकर्षक वेतनाबरोबरच मानसन्मानही मिळतो. आणि वातानुकूलित कार्यालय आणि चार चाकी गाडी अशा सुविधाही! औद्योगिक क्षेत्रात होत असलेल्या अशा बदलाची ही केवळ सुरुवात असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. पुढील काही वर्षांत तर यात खूप मोठे बदल झालेले दिसतील. आता प्रश्‍न उरतो तो हा की आपण सर्वजण हे बदल ओळखत आहोत का ? ओळखले असतील तर त्या अनुषंगाने आपल्या शिक्षण पद्धतीत बदल झाले आहेत का? अर्थात त्याचे उत्तर "बिल्कुल नाही' या दोन शब्दांतच मिळेल. म्हणूनच उद्याचे शिक्षक आणि ते शिकत असलेल्या संस्थांची परिस्थिती काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी नुकताच अहमदनगर, औरंगाबाद व जालना या जिल्ह्यातील काही डीएड विद्यालयांना भेटी देण्याचा योग आला. गेल्या दोन वर्षांमध्ये राज्यात डीएड-बीएडच्या शिक्षण संस्थांचे भरमसाठ पीक आले. उद्याच्या तरुणांना घडविण्याची जबाबदारी या संस्थांमध्ये शिकत असलेल्या या "भावी शिक्षकांवर' आहे. पण या डीएड विद्यालयांतील चित्र पाहिल्यानंतर राज्यातील किंबहुना देशातील भावी शिक्षकांची प्रतिमा स्पष्ट दिसू लागली, आणि धक्काच बसला. त्या प्रतिमेप्रमाणे उद्याचा शिक्षक हा कामचुकार, विद्यार्थ्यांकडून पैसे उकळणारा, परीक्षा व निकालांत फेरफार करणारा असा असेल. कारण बहुतांशी डी.एड. विद्यालयांत शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांवर हेच संस्कार घडत आहेत. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषदेने (एनसीटीईने) आपल्या नियमावलीत काही बदल केले. त्यामुळे संबंधित राज्य सरकारची अध्यापक विद्यालय व महाविद्यालयांना परवानगी नसली तरी एनसीटीई इच्छुक शिक्षण संस्थेला डीएड - बीएड संस्था चालविण्याची परवानगी देऊ शकते. व्यापारी वृत्तीने डीएड-बीएडच्या शिक्षण संस्था सुरू करणाऱ्या संस्थाचालकांना ही सुवर्णसंधीच होती. छोट्या-मोठ्या राजकीय नेत्यांपासून अगदी गुंडगिरी करणाऱ्यांनीही डीएडची "दुकाने' सुरू केली. गेल्या शैक्षणिक वर्षात राज्यात डीएडच्या तब्बल 18 हजार व बीएडच्या 9 हजार जागा वाढल्या. या जागांवर प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडूनही प्रचंड मागणी असल्याने संस्थाचालकांनाही "उखळ पांढरे' करण्याची आयतीच संधी मिळाली. औरंगाबाद जिल्ह्यात खुलताबाद हे तालुक्‍याचे ठिकाण आहे. या छोट्या शहरात डीएड-बीएडच्या तब्बल 13 तुकड्या चालविल्या जातात. येथे दरवर्षी सुमारे तेराशे विद्यार्थी डीएड-बीएड करतात. या विद्यार्थ्यांना पाठ घेण्यासाठी पुरेशा शाळाही या परिसरात नाहीत! नगर जिल्ह्यात अगदी माळरानावरच जितेंद्र धावडे या तरुणाने डीएड विद्यालय सुरू केले आहे. सुमारे 200 विद्यार्थी तेथे शिकतात. पण जवळ केवळ एकच प्राथमिक शाळा आहे. या प्राथमिक शाळेत साधारण आठ-दहा मुलांना पाठ घेण्याची संधी मिळू शकेल, उरलेल्या विद्यार्थ्यांनी काय करायचे? संस्थाचालक यासाठी काय करणार? ""मी हे सारे वैभव अगदी शुन्यातून मिळविले आहे. बारावी नापास झाल्यानंतर मी मुंबईत गेलो, पण मला नोकरी मिळेना. म्हणून मी शेवटी डीएड कॉलेज सुरू केले'' अशी संस्थाचालक धावडे यांची प्रतिक्रिया! डीएड विद्यालय हे कमाईचे चलनी नाणे ठरले आहे, असेच त्यांना सुचवायचे असावे. सुविधांचं काय? तेवढे फक्त विचारू नका. डीएड विद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या बऱ्याच विद्यार्थ्यांशी बोलण्याची संधी मिळाली. डीएडसाठी सरकारने निश्‍चित केलेल्या 12 हजार रुपये शुल्कात प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी अगदी हाताच्या बोटावर मोजावे एवढेच मिळाले. बहुतांशी विद्यार्थ्यांनी तीन लाख, अडीच लाख, दोन लाख, दीड लाख असे घसघशीत "डोनेशन' भरले होते. सरकारने घेतलेल्या केंद्रिभूत प्रवेश प्रक्रियेतून आलेल्या विद्यार्थ्यांनाही संस्थाचालकांनी सोडले नव्हते. त्यांच्याकडून स्टेशनरी, गणवेश अशा विविध नावांनी जेवढी रक्कम उकळता येईल तेवढी उकळली होती. एवढे सारे करूनही विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी पात्र शिक्षक नव्हतेच. विशेष म्हणजे, अशा संस्थाचालकांना पायबंद घालण्याऐवजी त्यांनाच पैशाच्या थैली अर्पण करणारे उत्साही विद्यार्थी-पालकच पाहायला मिळाले. पैठणमध्ये ऊर्दू माध्यमाचे एक डीएड विद्यालय आहे. लग्नासाठी बांधण्यात आलेल्या "सादिया हॉल'च्या वरच्या मजल्यावरच हे विद्यालय चालविले जाते. आम्ही तेथे गेलो तेव्हा नाकाला रुमाल लावूनच आत प्रवेश केला. तेथे पोहोचलो तेव्हा त्या विद्यालयांत केवळ एकच शिक्षिका शिकवित असल्याचे समजले. विशेष म्हणजे ही शिक्षिका हायस्कूलची असतानाही व्यवस्थापनाने डीएडसाठी तिची नेमणूक केली होती. बाकीच्या विद्यालयांतही अशीच अवस्था, कागदोपत्री अतिशय "क्वॉलिफाईड' असे शिक्षक नेमले असले तरी प्रत्यक्षात मात्र भलतेच चित्र पाहायला मिळायचे. येळपण्याच्या दादा कोंडके अध्यापक विद्यालयातील एका शिक्षकाला तुमच्या विद्यालयाची "इनटेक कॅपॅसिटी' किती आहे, असे विचारल्यानंतर त्याने "इनटेक कॅपॅसिटी' म्हणजे काय असा प्रतिसवाल केला. यावरून भावी शिक्षक कसे घडत असतील याची कल्पनाच केलेली बरी ! सच्चर समितीने आपल्या अहवालात अल्पसंख्याक समाजाची अत्यंत दयनीय अवस्था असल्याचे नमूद करून या समाजाचा विकास करण्यासाठी अधिकाधिक शिक्षण संस्था सुरू कराव्यात, अशी महत्त्वाची शिफारस केली आहे. सच्चर समितीने निदर्शनास आणलेल्या या वस्तुस्थितीशी राज्यातील डीएड अल्पसंख्याक संस्थांना काही देणेघेणे नसावे. आपण सुरू केलेली संस्था ही आपली खासगी मालमत्ता असल्याप्रमाणे ते वागतात. राज्यात डीएडसाठी 50 हजार जागा आहेत. त्यात अल्पसंख्याक संस्थांच्या 9 हजार 335 जागा आहेत. पण या संस्थांनी न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवित बिगर अल्पसंख्याकांनाच मोठ्या प्रमाणावर प्रवेश दिले आहेत. कित्येक संस्थांमध्ये हाताच्या बोटावर मोजण्या इतके अल्पसंख्याक विद्यार्थी आहेत. अल्पसंख्याक समाजातील दुर्लक्षित घटकांना चांगले शिक्षण मिळावे, त्यांचे कल्याण व्हावे या सद्‌हेतूने न्यायालयाने अशा संस्थांना 100 टक्के व्यवस्थापन कोट्यातील प्रवेशाचे अधिकार दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशाचा आपल्या सोयीप्रमाणे अर्थ लावून, सरकारची बंधने झुगारून या संस्था अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना पद्धतशीरपणे शिक्षणाच्या संधीपासून दूर ठेवत आहेत आणि बिगरअल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकडून आर्थिक लूट करून त्यांना बेकायदा प्रवेश देत आहेत. विशेष म्हणजे नव्याने निर्माण झालेल्या 25 ते 50 हजार रुपयांतील नोकऱ्यांच्या संधीचा फायदा मुंबई-पुण्यातील तरुण अचूकपणे उचलत आहेत. त्याच वेळी ग्रामीण भागातील तरुण मात्र लाखो रुपये वाया घालवून डीएड- बीएड करत आहेत आणि प्रत्यक्षात बेरोजगारीच्या खाईत स्वत:ला झोकून देत आहेत. नव्या नोकऱ्यांची संधी त्यांनाही मिळू शकते. खरे तर ग्रामीण भागातील तरुणांकडे "जिद्द आणि कष्ट करण्याची तयारी' असते. महत्त्वाचे म्हणजे त्यांच्याकडे गुणवत्ताही असते. त्यांनी या नव्या संधीकडे डोळसपणे पाहायला हवे. त्यामुळे त्यांचे चांगले करीयर घडेलच, शिवाय डीएडमधील दुकानदारीही आपोआपच संपुष्टात येईल.

-तुषार खरात

शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी1 लाख 68 हजार कोटी

--डॉ भालचंद्र मुणगेकर यांची माहीती

मुंबई, ता। : भारतातील सध्याची उच्च शिक्षणाची पद्धत कालबाह्य झाली असून नवीन शिक्षण प्रणाली विकसित करणारा आराखडा नियोजन मंडळाने पंतप्रधानांकडे सोपविला आहे। शिक्षणात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत तब्बल 80 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे; तर बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत 88 हजार कोटींची तरतूद करण्यात येईल। त्यामुळे शिक्षणासाठी तब्बल 1 लाख 68 हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत, असे नियोजन मंडळाचे सदस्य डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी सांगितले.मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या वतीने झालेल्या वार्तालापात त्यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, ""भारतीय शिक्षणपद्धत कुचकामी असून ती रोजगार निर्मितीसाठी उपयोगाची नाही. शिवाय समाजाभिमुखही नाही. त्यासाठी "रिफॉर्मिंग ऍण्ड रिस्ट्रक्‍चर ऑफ हायर एज्युकेशन' हा आराखडा पंतप्रधानांकडे सोपविण्यात आला आहे. त्यासाठी अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. शाळेत दाखल झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी केवळ 10 टक्‍के मुलेच उच्च शिक्षणाकडे वळतात. ते प्रमाण पुढील काही वर्षांत किमान 20 टक्‍क्‍यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे.''देशातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी नवीन 30 केंद्रीय विद्यापीठे सुरू करण्यात येणार आहेत. ज्या राज्यांत केंद्रीय विद्यापीठे नाहीत तिथे प्रथम ती सुरू केली जातील. ज्या राज्यांकडून विद्यापीठे सुरू करण्याबाबत मागणी केली होईल, तेथेही विद्यापीठे सुरू करण्यात येतील असे ते म्हणाले. देशात एकूण 367 विद्यापीठे आहेत. या सर्व विद्यापीठांमध्ये वार्षिक परीक्षा घेतल्या जातात. ही पद्धत रद्द करून सत्रनिहाय परीक्षा घेण्याची पद्धत सुरू करण्यात येईल. यामध्ये विद्यार्थ्यांना गुण न देता गुणांक (क्रेडिट्‌स) दिले जातील. अभ्यासक्रम तयार करण्याच्या प्रक्रियेत उद्योगपतींचाही समावेश केला जाईल. उच्च शिक्षणासाठी जाऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप व फ्रीशिप ही योजना चालू केली जाईल. शिवाय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी "हायर एज्युकेशन लोन गॅरंटी ऍथॉरिटी' स्थापन करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत शिक्षण व आरोग्यासाठी सर्वाधिक तरतूद करण्यात आली असल्याकडे त्यांनी या वेळी लक्ष वेधले.
विद्यापीठातील रिक्त पदे तीन महिन्यांत भरा
देशातील अनेक विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. शिकविण्यासाठी चांगले प्राध्यापक नसतील तर शिक्षणाचा दर्जा सुधारणार कसा, उत्तरपत्रिका तपासणार कोण, असा संतप्त सवाल त्यांनी केला. ही सर्व पदे तीन महिन्यांच्या आत भरा, असे डॉ. मुणगेकरांनी फर्मावले. याबाबतचा आदेश लवकरच केंद्राकडून काढण्यात येणार असल्याचे त्यांनी या वेळी नमूद केले. मुंबई विद्यापीठात 40 टक्के, पुणे व नांदेड विद्यापीठात 50 टक्के पदे रिक्त असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.