Sunday, September 9, 2007

शिक्षणाची प्रगती : धीरे धीरे

भारताला स्वातंत्र्य मिळून 60 वर्ष झाली। देशातील शैक्षणिक स्थिती अत्यंत बिकट असल्याचे ध्यानी घेऊन त्यावेळी घटनाकारांनी विशेष तरतुदी केल्या होत्या. घटनेच्या निर्मितीच्या वेळीच मार्गदर्शक तत्वांमध्ये 14 वर्ष वयापर्यंतच्या मुलांना शिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची असल्याची महत्वपूर्ण तरतूद करण्यात आली होती. परंतु, 2002 मध्ये घटनादुरुस्ती करुन 6 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलांसाठी शिक्षण हा "मुलभूत हक्क' असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. केंद्राने 1964 साली नेमलेल्या कोठारी आयोगाने शिक्षणासाठी जीडीपीच्या 6 टक्के खर्च करण्याची शिफारस केली होती. तरीही अद्यापपर्यंत 3.5 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक खर्चाची तरतूद करण्यात देशाला अपयश आले आहे.
1951 साली भारतातील साक्षरतेचे प्रमाण 16.67 टक्के होते. सध्या हे प्रमाण 63.60 टक्के झाले आहे. त्यावेळी शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण होते 28.1 टक्के. आता त्याच्यात केवळ 46.7 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढ झाली आहे. याचाच अर्थ शाळेत प्रवेश न घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अद्यापही चिंताजनक आहे. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावर प्रवेशार्थी विद्यार्थ्यांचे प्रमाणही 13.3 टक्‍क्‍यांवरुन 41.5 टक्‍क्‍यांपर्यत वाढले आहे. पदवी व पदव्यूत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 10 टक्‍क्‍यांवर 39.4 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढले आहे.
शिक्षण अर्धवट सोडण्याच्या प्रमाणात प्राथमिक स्तरावर (पहिली ते पाच) 64.9 टक्‍क्‍यांवरुन 50.4 टक्के एवढीच प्रगती झाली आहे. सर्व शिक्षा अभियानाचा प्रभावी अंमलबजावणीमुळे शिक्षणाच्या स्थितीत बरीच सुधारणा झाली आहे. मध्यान्ह भोजन योजनेमुळे शाळेमध्ये न येणाऱ्या मुलांचे प्रमाण घटले. सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील एकूण लोकसंख्येच्या 5 टक्‍क्‍यांपेक्षाही कमी झाले आहे. शाळेत न येणाऱ्या मुलांची संख्या 2001 - 2002 साली 4.4 कोटी होती ती 2006 साली 70 लाख झाली आहे. अर्थात ही आकडेवारी बऱ्याच अंशी फसवी आहे. कारण खेड्यापड्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची कागदोपत्री पटनोंदणी केली जाते. परंतु, प्रत्यक्षात ही मुले शाळेकडे फिरकतही नाहीत. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 60 वर्षानंतरही देशातील शिक्षणाची स्थिती गंभीर आहे.