Wednesday, September 2, 2009

संपामुळे प्राध्यापकांचा फायदा; पण विद्यार्थ्यांचे अपरिमित नुकसान

तब्बल ४४ दिवस चाललेला प्राध्यापकांचा संप कसाबसा मिटल्याने शिक्षणक्षेत्रातील सर्वानीच सुटकेचा निश्वास टाकला आहे. ‘महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ युनिव्हर्सिटी अँड कॉलेज टिसर्च ऑर्गनायझेशन’ने (एमफुक्टो) केलेल्या दोन प्रमुख मागण्यांमधील जवळपास ७० टक्के मागण्या मान्य झाल्या आहेत. त्यामुळे अर्थातच सर्व प्राध्यापकांच्या पगारात घसघशीत वाढ होणार आहे. साधारण प्रतिमहा ३० ते ८० हजार रूपये एवढा पगार प्राध्यापकांना मिळेल. या यशामुळे प्राध्यापक वर्गात आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. पण शिक्षणातील प्रमुख केंद्रबिंदू असलेल्या विद्यार्थी वर्गाकडे मात्र दुर्लक्ष झाले आहे.
संपकाळातील झालेले विद्यार्थ्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी सुट्टीच्या काळात जादा लेक्चर्स घेण्याबाबत राज्य सरकार व संघटनेमध्ये सामंजस्य झाले आहे. परंतु, जादा लेक्चर्स घेऊन हे नुकसान भरून निघणे शक्य नाही. कारण संपात प्राध्यापक सहभागी झाले असले तरी शिक्षकेतर कर्मचारी कामावर नियमितपणे येत होते. त्यामुळे सुट्टीच्या दिवशी हे कर्मचारी कामावर येणारच नाहीत. मग वर्ग उघडण्यापासून अनेक अडचणी निर्माण होणार आहेत. विशेषत: विज्ञान अभ्यासक्रमाच्या प्रॅक्टीकल्ससाठी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची गरज असते. त्यांच्याशिवाय प्रॅकिटल्स होऊ शकत नाहीत.
गेले ४४ दिवस संप चालू असल्यामुळे विद्यापीठ स्तरावर विविध परीक्षांच्या उत्तरपत्रिका तपासण्याचे काम खोळंबले आहे. परीक्षांचे निकाल ४० दिवसांत जाहीर होणे बंधनकारक आहे. एरवी हे निकाल ५० ते ६० दिवस रखडतात. पण शिक्षकांच्या संपामुळे ९० दिवसांपर्यंत निकाल रखडले आहेत. संपानंतर कामावर रूजू झालेले प्राध्यापक जादा लेक्चर्स घेणार की रखडलेल्या उत्तरपत्रिका तपासणार अशी स्थिती आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता येत्या काही दिवसांत जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्राध्यापकांवर निवडणुकीच्या कामाची जबाबदारी दिली जाण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास मग जादा लेक्चर्स घेणे शक्य नाही.
दिवाळीच्या सुट्टीत जादा लेक्चर्स घेण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. परंतु, या कालावधीत विद्यार्थी व शिक्षकांनाही आनंद लुटायचा असतो. विशेषत: महिला प्राध्यापकांसाठी कौटुंबिक कामामध्ये वाढ होते. त्यामुळे जादा लेक्चर्स घेण्याचा फाम्र्यूला ही केवळ मलमपट्टी असल्याचे सांगितले जाते.
पगारवाढीचे तोटे
एका बाजूला प्राध्यापकांना घसघशीत पगारवाढ झाली आहे. परंतु, दुसऱ्या बाजूला अत्यंत गोरगरीब असलेल्या लोकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे एकाला तुपाशी तर दुसऱ्याला उपाशी असे चित्र आहे. शिक्षणसेवकांना अवघा तीन हजार रूपये पगार मिळतो. मग त्यांनाही किमान दहा हजार पगार मिळायला हवा. प्राध्यापकांच्या या पगारवाढीने इतर कर्मचारीही आता पगारवाढीची मागणी करतील.
पगारवाढीचे फायदे
उच्च शिक्षण घेतलेल्या तरूणांना खासगी क्षेत्रात तसेच परदेशात चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या सहजपणे उपलब्ध होतात. त्या तुलनेत शिक्षकी पेशात फारसे आकर्षक वेतन मिळत नाही. त्यामुळे हुशार तरूण शिक्षकी पेशा स्वीकारायला तयार होत नाहीत. मोठी पगारवाढ झाल्याने उच्चशिक्षीत तरूणही शिक्षकी पेशाकडे आकर्षिला जाईल. चांगले शिक्षक शिक्षण क्षेत्रात आल्याने शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यास मोठा फायदा होईल.
संपास जबाबदार कोण ?
संप ४४ दिवस लांबल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. संघटनेने विद्यार्थीहित न पाहता संप ताणून धरल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यातील एक बाजू खरी आहे. पण संघटनेने तीन महिन्यांपूर्वी शासनाला पत्र लिहून संपाचा इशारा दिला होता. दुर्दैवाने ही बाब शासनाने गांभिर्याने घेतली नाही. या संघटनेची ताकद शासनाच्या लक्षात आली नाही. शासनाच्या या दुर्लक्षपणामुळे संप चिघळल्याचे बोलले जात आहे.
सकारात्मक फायदे व्हायला हवेत
प्राध्यापकांना मोठी पगारवाढ झाल्याने हुशार तरूणांच्या नेमणूका व्हायला हव्यात. दुर्दैवाने विद्यापीठातील जबाबदार अधिकारी, शासनकर्ते, राजकीय नेते यांच्या दबावाने प्राध्यापकांची भरती होते. त्यामुळे लायक नसलेल्या व्यक्ती प्राध्यापक होण्याची भीती आहे. घसघशीत पगारासाठी लायक असलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती होण्यासाठी नवीन नियमावली तयार करणे आवश्यक आहे.
प्राध्यापकांनी जबाबदारी ओळखायला हवी
सर्वसामान्य जनतेच्या पैशातून प्राध्यापकांना भरमसाठ पगार दिला जाणार आहे. त्यामुळे आपल्याला मिळालेल्या मोबदल्याच्या बदल्यात शिक्षण क्षेत्रात तळमळीने काम करण्याचे भान प्राध्यापकांनी ठेवायला हवे. काही विद्यापीठात प्राध्यापकांसाठी साधे हजेरीबुकही नाही. तरीही त्यांची हजेरी न तपासता पूर्ण पगार दिला जातो. हे प्राध्यापक संशोधनवाढीसाठी प्रोत्साहन देत नाहीत. अशा प्राध्यापकांच्या कामचुकारपणाला आळा घालण्यासाठी नियमावली हवी.
मूल्यमापन हवे
प्राध्यापकांनी यूजीसीच्या अहवालातील तरतुदीनुसार पगारवाढ मिळवून घेतली आहे. याच अहवालात प्राध्यापकांचे व विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन केले जावे, अशी तरतूद आहे. त्याचीही अंमलबजावणी व्हायला हवी.

1 comment:

Anonymous said...

महाराष्ट्रात शिक्षणाची अवस्था वाईत आहे यात शंकाच नाही. पण या परिस्थीतीला शासनच जबाबदार नाही कां ?
प्राध्यापकांचे पगार सोडा महाविद्यालयात इतर सोयीतरी आहेत का ?
सर्व पदे गरजे प्रमाणे भरली आहेत का ?
सर्व राजकारण्याचीच महाविद्यालये आहेत ज्यांना दुकानाचे स्वरुप आले आहे. यात सुधारणा कधि होणार ?
निवडणुकीमुळे प्राध्यापकांना शासनाचे नाक दाबायला मिळाले ते त्यांनी दाबून घेतले, यात त्यांना दोष का द्यावा ? इतरवेळी शासन त्यांचे नाकच नव्हे तर गळाही दाबून ठेवते त्याचे काय ?
नको त्या योजनांवर पैसे उधळायला शासनाकडे पैसे असतात तर शिक्षकांनीच का कमी पगारावर काम करावे ?