मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर अन्याय

अकरावीसाठी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेताना मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे प्रवेश आणि त्यांचे शुल्क याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने सखोल अभ्यास केला नसल्याने या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या व विमुक्त जाती, इतर मागास या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शुल्क व प्रवेश याबाबत केंद्र सरकारने तसेच राज्य सरकारने धोरण आखलेले आहे. परंतु मुंबईतील बहुसंख्य अल्पसंख्याक महाविद्यालयांनी गेल्या तीन-चार वर्षांपासून मागासवर्गीयांना आरक्षण देणे बंद केले आहे. परंतु, यंदा अल्पसंख्यांक संस्थांमधील बिगरअल्पसंख्याक कोटय़ातील प्रवेश शिक्षण विभागामार्फत केले जाणार आहेत. पण या जागांमध्ये मागासवर्गीयांना आरक्षण मिळणार किंवा नाही याबाबत कोणतेही चित्र स्पष्ट झालेले नाही. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षांपर्यंत अल्पसंख्याक महाविद्यालये मागासवर्गीयांना राखीव जागा देत नसल्याने या प्रवर्गातील विद्यार्थी अल्पसंख्याक महाविद्यालयांमध्ये खुल्या प्रवर्गातून तर बिगरअल्पसंख्याक महाविद्यालयातून अर्ज सादर करायचे. बऱ्याच गुणवत्ताधारक मागास विद्यार्थ्यांना अल्पसंख्याक महाविद्यालयात खुल्या वर्गातूनही प्रवेश मिळायचा. पण यंदा मोठीच पंचाईत झाली आहे. सर्व महाविद्यालयांसाठी ऑनलाइन प्रक्रियेतून एकच अर्ज भरण्याची सोय आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी मागास प्रवर्गातून अर्ज सादर केला तर त्यांना अल्पसंख्याक महाविद्यालयात खुल्या वर्गातून प्रवेश घेणे शक्य नाही. मात्र त्यांनी खुल्या वर्गातून अर्ज सादर केला तर बिगरअल्पसंख्याक महाविद्यालयातील राखीव जागांचा लाभ मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची अवस्था ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी झाली आहे. ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेताना मागास विद्यार्थ्यांबाबत कोणताही विचार करण्यात आला नसल्याचेच या प्रकारावरून स्पष्ट होते. याबाबत शालेय शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता, अल्पसंख्याक महाविद्यालयांमध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे आरक्षण पाळण्यात येत नव्हते. परंतु, यंदापासून या महाविद्यालयातही आरक्षण लागू करण्याबाबत आम्ही निर्णय घेणार आहोत. शुल्काबाबतही योग्य तो निर्णय घेऊ असे त्यांनी सांगितले.