मुलींच्या मोफत शिक्षण योजनेला वाटाण्याच्या अक्षता

आपला देश २०२० सालापर्यंत जागतिक महासत्ता बनेल अशी भाकिते वर्तविण्यात येत आहेत. परंतु, असे असले तरी आजही शिक्षणात मुलींच्या गळतीचे प्रमाण प्रंचड आहे. अनेक कुटुंबांमध्ये मुलींच्या शिक्षणावर खर्च करण्याची मानसिकता नाही. ही बाब ध्यान घेऊन राज्य सरकारने अकरावी व बारावीच्या मुलींना मोफत शिक्षण देण्याचा निर्णय १९८६ साली घेतला होता व तसा शासकीय आदेश (जीआर) जारी केला आहे. परंतु, शालेय शिक्षण विभागाच्या निष्काळजीपणामुळे या योजनेच्या तिनतेरा वाजले आहेत.
अनुदानित, विनाअनुदानित व कायमविनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्येही ही योजना राबविण्याचे सक्त आदेश जीआरमध्ये देण्यात आले आहेत. जी कनिष्ठ महाविद्यालये शुल्कआकारणी करतील त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याबाबतही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. परंतु, मुंबई, ठाणे व रायगड जिल्'ाातील कोणत्याही महाविद्यालयात (व राज्यातही) या योजनेची अंमलबजावणी होत नाही. यंदा ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबवितानाही शालेय शिक्षण विभाग तसेच शिक्षण उपसंचालकांच्या कार्यालयाने या आदेशाची अंमलबजावमी करण्याबाबत महाविद्यालयांना सूचना दिलेल्या नाहीत. ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेच्या माहिती पुस्तिकेत व संकेतस्थळावर या आदेशाची ठळक माहिती प्रसिद्ध करणे आवश्यक असतानाही त्याकडे शिक्षण विभागाने दुर्लक्ष केल्याचे आढळून आले आहे. महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांनी मुलींना शिक्षणाचा हक्क मिळवून देण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले. पण फुले यांच्या या कार्याचा वसा शिक्षण विभागाला पुढे चालविण्याची इच्छा नसल्याचे चित्र दिसत आहे.
शिक्षण विभागाच्या या निष्काळजीपणामुळे सर्व महाविद्यालये मुलींकडूनही बिनधिक्कतपणे शुल्कआकारणी करतात. सर्व विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आलेले भरमसाठ शुल्क मुलींकडूनही आकारण्यात येते. गेल्या तीन चार वर्षांत अकरावी-बारावीचे शिक्षण शुल्क वाढतच चालले आहे. यंदा तर विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये विज्ञान व वाणिज्यसारख्या अभ्यासक्रमांसाठी पाच हजार रूपयांपासून ४० हजार रूपयांपर्यंत मनमानी शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. एवढे भरमसाठ शुल्क भरण्याची ऐपत नसणारे अनेक पालक आहेत. शिवाय, मुलींच्या शिक्षणासाठी जास्त खर्च करण्याची मानसिकता नसणारेही अनेक पालक आहेत. मुलींना मोफत शिक्षण देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी समतावादी छात्रभारतीच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच शिक्षण उपसंचालक वि. ख. वानखेडे यांची भेट घेतली. हा आदेश सर्व महाविद्यालयांवर बंधनकारक करण्याबरोबरच संकेतस्थळावरही त्याची माहिती प्रसिद्ध करण्याची मागणी शिष्टमंडळाने केली. परंतु, वानखेडे यांनी या मागणीवर समाधानकारक उत्तरे ोिदली नसल्याचे समतावादी छात्रभारतीचे अध्यक्ष गजानन काळे यांनी सांगितले. त्यामुळे महाविद्यालयांनी मुलींकडून शुल्क आकारल्यास आम्ही शिक्षण उपसंचालकांना घेराव टाकू, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. कोणत्याही महाविद्यालयांमध्ये मुलींकडून शुल्क आकारण्यात येत असल्याचे आढळून आल्यास अजय तापकिर (९८२१९४४२२७) व मनोज टेकाडे (९७७३२७३०६६) यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन संघटनेच्या वतीने करण्यात आले आहे.