राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात ‘शिक्षणाचा’ कच्चा अभ्यास

शैक्षणिक विकासाबाबतचे विविध मुद्दे जाहीरनाम्यात नमूद करून गोरगरीब व सर्वसामान्यांच्या शिक्षणाची आम्हाला चिंता असल्याचे चित्र बहुतेक सर्वच राजकीय पक्षांनी केले आहे. परंतु, हे जाहीरनामे पाहिल्यानंतर राजकीय पक्षांचा शिक्षणाबद्दल कच्चा अभ्यास असल्याचेच दिसून येते. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत शिक्षणाचे महत्त्व वाढत आहे. शालेय शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत व्यापक बदल होत आहेत. शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, संशोधनावर भर देणे, पीएचडीधारकांमध्ये वाढ करणे, शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करणे, उच्च शिक्षणाचा विद्यापीठांवर असलेला भार कमी करणे, विद्यार्थ्यांची गळती रोखणे, रोजगारभिमूख शिक्षण तळागाळातील मुलांनाही मोफत उपलब्ध करणे, मोठय़ा प्रमाणात फोफावत असलेल्या खासगी व दर्जाहिन शिक्षण संस्थांना वचक बसविण्यासाठी कायदा करणे, राजकीय नेत्यांच्या शिक्षणसंस्थांच्या दर्जाची तपासणी करणे, अल्पसंख्याक संस्थांच्या गैरप्रकारांना आळा घालणे इत्यादी अनेक आव्हाने राज्याच्या शिक्षणव्यवस्थेसमोर आहेत. पण यातील केवळ सोयीच्या मुद्दय़ांवरच राजकीय पक्षांनी भर दिला आहे.सत्ताधारी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व रिपाईच्या (गवई गट) संयुक्त जाहीरनाम्यात शिक्षणाबद्दल दिलेली आश्वासने म्हणजे सर्वसामान्यांच्या डोळ्यात धुळफेक करण्याचाच प्रकार आहे. दारिद्र्य रेषेखालील विद्यार्थी, मागासवर्गीय विद्यार्थी, अल्पसंख्यांक, मुली यांना पदवीपर्यंतचे मोफत शिक्षण देण्याबाबतचे प्रमुख आश्वासन या जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे. वास्तविक, आर्थिक मागास व इतर मागास विद्यार्थ्यांना अर्धे शुल्क माफिचा तर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या विमुक्त जातीच्या विद्यार्थ्यांना संपूर्ण शुल्कमाफीची योजना सध्या कार्यरत आहे. परंतु, राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणीच होत नाही. मुलींना पहिली ते बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण देण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने शासन निर्णय जारी केलेला आहे. परंतु, त्याचीही अंमलबजावणी होत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, गेल्या काही वर्षांत प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत मोठय़ा प्रमाणात सुरू झालेल्या बहुतांशी खासगी शिक्षण संस्था काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेते व पुढाऱ्यांशी संबंधित आहेत (शिवसेना व भाजप नेत्यांच्याही अल्प प्रमाणात शिक्षण संस्था आहेत). हेच संस्थाचालक विद्यार्थ्यांकडून जबर शुल्क आकारतात. शिवसेना-भाजपा युतीच्या वचननाम्यात मुलींना पदवीपर्यंतचे मोफत शिक्षण, शालेय शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारणे आदी अनेक मुद्दय़ांचा समावेश आहे. परंतु, या दोन्ही पक्षांनी अकरावी प्रवेशाचा प्रश्न वगळता कोणत्याही महत्त्वाच्या शैक्षणिक मुद्दय़ांवर तीव्र आंदोलन केले नाही .