प्राध्यापकांच्या संपाबाबत मुख्यमंत्र्यांची मध्यस्थी

महिनाभरापासून सुरू असलेल्या राज्यातील प्राध्यापकांच्या संपाबाबत तोडगा काढण्यात उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांना अपयश आल्याने आता मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनीच मध्यस्थी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ‘महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ युनिव्हर्सिटीज् अ‍ॅण्ड कॉलेज टिचर्स ऑर्गनायझेशन’च्या (एमफुक्टो) शिष्टमंडळाशी आज चर्चा केली. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या शिफारशीनुसार सहावा वेतन आयोग लागू करणे तसेच १९९१ ते १९९९ या कालावधीत भरती झालेल्या शिक्षकांना नेट-सेट पासून सूट देणे या दोन मागण्यांवरून हा संप लांबला आहे. या दोन्ही मागण्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळासोबत चर्चा केली. यूजीसीच्या शिफारसीनुसार प्राध्यापकांना वेतन दिल्यास त्यातील ८० टक्के रक्कम केंद्र सरकार देणार आहे. त्यामुळे आम्ही ही मागणी मान्य केली आहे. इतर भत्ते केंद्र सरकारच्या शिफरशींप्रमाणे देणे कठीण आहे. इतर कर्मचारीही अधिक भत्ता देण्याची मागणी करीत आहेत. सर्व मागण्या मान्य केल्या तर राज्यावर मोठा आर्थिक बोजा पडेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या मागण्यांबाबत चार-पाच दिवसांत मुख्यमंत्र्यांसोबत पुन्हा बैठक होणार असल्याचे एमफुक्टोचे अध्यक्ष सी. आर. सदाशिवन यांनी सांगितले. तोपर्यंत संप चालूच राहिल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, १९९१ ते १९९९ या कालावधीतील भरती झालेल्या शिक्षकांना नेट-सेटपासून सूट देण्यास कायदेशीर अडचणी असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात मात्र आसाम राज्याने नेट-सेटपासून सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील प्राध्यापकांना मात्र ही सूट देण्यास राज्य सरकार जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप सदाशिवन यांनी केला आहे.