Thursday, January 3, 2008

प्राथमिक शिक्षणात महाराष्ट्र ठरला "ढ'

प्राथमिक शिक्षणात इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र प्रगतिपथावर असल्याचे ढोल राज्य सरकार पिटत असले तरी हे साफ खोटे असल्याचे केंद्र सरकारच्या एका अहवालात आढळून आले आहे। सर्व शिक्षा अभियानाची राज्यातील प्रगती अत्यंत असमाधानकारक असून राज्य सरकार आपल्या वाट्याचा निधीही वेळेवर देत नसल्याचे ताशेरे या अहवालात ओढण्यात आले आहेत. गेल्या शैक्षणिक वर्षातील "सर्व शिक्षा अभियानाचा' आढावा घेण्यासाठी तसेच नवीन उपक्रमांना मान्यता देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या (मनुष्य विकास बळ विभागाच्या) शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव चंपक चॅटर्जी यांनी नवी दिल्ली येथे 18 एप्रिल व 12 जुलैला बैठक घेतली होती.
गेल्या शैक्षणिक वर्षातील बहुतेक आश्‍वासने महाराष्ट्र सरकारने पूर्ण केली नसल्याचे या अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे। प्राथमिक शिक्षणातील विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण शून्य टक्‍क्‍यावर व उच्च प्राथमिक शाळांतील गळतीचे प्रमाण 10 टक्‍क्‍यांपर्यत खाली आणण्याचे आश्‍वासन राज्य सरकारने दिले होते. प्रत्यक्षात प्राथमिक शिक्षणातील गळती 14.20 टक्‍के व उच्च प्राथमिक शिक्षणातील गळती 23.40 टक्के आहे. आदिवासी प्रवर्गातील मुलांची गळती तर धक्कादायक आहे. पूर्व प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षणात अनुक्रमे 58.42 टक्के व 32.35 टक्के एवढे आदिवासी मुलांच्या गळतीचे प्रमाण आहे. ही गळती रोखण्यासाठी राज्याने प्रयत्न करावेत, असे अहवालात म्हटले आहे.
मुलींच्या पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या "एनपीईजीईएल' या योजनेसाठी राज्य सरकार केवळ 59 टक्के निधी देत आहे। तो वाढविण्याची आवश्‍यकता आहे. "कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय' या योजनेनुसार गेल्या वर्षात सात शाळांना केंद्राने मंजुरी दिली होती. त्यातील केवळ दोन शाळा सुरू झाल्या. शाळांच्या इमारतींची बरीचशी बांधकामे पूर्ण झालेली नाहीत. मुलींसाठी स्वच्छतागृहे तसेच पिण्याच्या पाण्याची सुविधा अपुरी आहे, अशी नाराजी अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. ऊसतोडणी कामगारांसारख्या भटक्‍या समाजातील एक लाख 70 हजार विद्यार्थ्यांपैकी 66 हजार 522 विद्यार्थ्यांनाच पर्यायी शिक्षण देण्यात यश मिळाले आहे. सीडब्ल्यूएसएन या उपक्रमानुसार शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या अपंग असलेल्या एक लाख 52 हजार 120 विद्यार्थ्यांपैकी फक्त चार हजार 926 विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

शिक्षण सचिवांवरही ताशेरे

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव आनंद कुलकर्णी या बैठकीला गैरहजर होते. केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात कुलकर्णी यांच्या गैरहजेरीबद्दल मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव चंपक चॅटर्जी यांनी ताशेरे ओढले आहेत. शैक्षणिक धोरण ठरविण्यासाठी ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची असताना राज्याच्या सचिवांनी गैरहजर राहणे अनुचित असून आपल्याला याचे वाईट वाटत असल्याचे चॅटर्जी यांनी म्हटले आहे.

1 comment:

आशा जोगळेकर said...

महत्वाचा विषय हाताळता आहांत. आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रा बद्दल ची ही माहिती डोळे उघडणारी ठरली. इतर राज्यां चे ही आकडे दिलेत तर बरं.