गेल्या वर्षातील शिक्षण क्षेत्रातील महत्वाच्या घडामोडी

- इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये 27 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेऊन तसा कायदाही संसदेत मंजूर केला। या कायद्यामुळे आयआयटी, आयआयएमसारख्या संस्थांनी इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित जागांची तजवीज केली. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने "इतर मागासवर्गीयांची एकूण संख्या निश्‍चित करण्याची' सूचना करुन तोपर्यंत आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.

- शिक्षण संस्थांनी आपला खर्च भागविण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून अधिक शुल्क आकारावे, असे वक्तव्य केंद्रीय नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया यांनी मुंबई विद्यापीठातील एका कार्यक्रमात केले। त्यांचे हे वक्तव्य भलतेच वादग्रस्त ठरले. परंतु, शिक्षणासाठी आता जादा शुल्क भरावे लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापन अशा अभ्यासक्रमांची मागणी वाढत आहे. खाजगी संस्थांतील व्यवस्थापन कोट्याचा दर यंदा प्रचंड भडकला. वैद्यकीयसाठी 20 ते 30 लाख रुपये, एमबीएसाठी 4 ते 10 लाख रुपये, अभियांत्रिकीसाठी 3 ते 8 लाख रुपये दर आकारण्यात येत होते. अर्थात भविष्यात विद्यार्थ्यांना भरमसाठ किंमत मोजावी लागणार आहे, त्याचेच हे संकेत आहेत.

- लैंगिक शिक्षण हे महत्वाचे असल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे। मुलांना शालेय शिक्षण घेत असताना लैगिंक शिक्षण मिळायला हवे असा दृष्टीकोन ठेवून राज्य सरकारने हा विषय अभ्यासक्रमात सामाविष्ठ करण्याचा निर्णय घेतला. पण कोवळ्या मुलांना लैंगिक शाळेत शिकविणे योग्य नसल्याचे सांगत या निर्णयाला मोठा विरोध झाला. विधीमंडळातही हा विषय गाजला. त्यानंतर अद्याप कोणत्याही हालचाली झाल्या नाहीत.

- दहावीच्या गणित - भूमिती विषयात कठीण प्रश्‍न विचारल्याने विद्यार्थी - पालकांमध्ये असंतोष पसरला, त्यावर या दोन्ही विषयांना अतिरीक्त गुण देण्याचा निर्णय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने घेतला। हा निर्णय प्रचंड वादग्रस्त ठरला. मंडळाचे अध्यक्ष वसंत काळपांडे यांच्याकडील कार्यभार काढून विजयशिला सरदेसाई यांना अध्यक्ष बनविण्यात आले. दहावीच्या कुमारभारतीच्या पुस्तकात प्रचंड चुका आढळल्याने या विषयाची सर्व पुस्तके रद्दीत टाकावी लागली, त्यामुळे 5 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. परिणामी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले.

- यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातील प्रवेशाचा प्रश्‍न बिकट बनला असतानाच शिक्षण मंत्री वसंत पुरके व शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव आनंद कुलकर्णी दोघेही मंत्रालयात उपस्थित नव्हते। ऐन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला कुलकर्णी तब्बल दोन महिन्याच्या रजेवर गेले. शिक्षण मंत्री व शिक्षण सचिवांच्या या निष्काळजीपणाची बातमी वृत्तपत्रात प्रकाशित होताच त्यावर प्रचंड वाद झाला. स्वत: मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनीच शिक्षण खात्याची सूत्रे हाती घेत शिक्षण मंत्री व शिक्षण सचिवांना न विचारता शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या प्रकारामुळे शिक्षण मंत्री व शिक्षण सचिवांवर टिका झाली. त्यानंतर शिक्षण सचिव आनंद कुलकर्णी यांची बदली झाली.

- निवासी डॉक्‍टर व वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांनी विविध प्रश्‍नांवर केलेल्या आंदोलनानेही वर्षाअखेरीस लक्ष वेधून घेतले। वेतन वाढीच्या मागणीसाठी निवासी डॉक्‍टरांनी आंदोलने छेडली तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचा कालावधी साडेपाच वर्षावरुन साडेसहा वर्षांपर्यत वाढविण्याच्या निर्णयाविरोधात वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी बहिष्कार आंदोलन केले.

- देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत बनत आहे। भारत जागतिक महासत्ता बनू शकेल अशी भाकिते व्यक्त केली जात आहेत. अशा परिस्थितीत शिक्षणावर लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज असून त्याकडे केंद्र सरकारने गांभीर्याने लक्ष दिले आहे. देशात नवी 30 केंद्रीय विद्यापीठे, सात आयआयटी, आठ आयआयएम, 300 केंद्रीय महाविद्यालये व सहा हजार केंद्रीय शाळा सुरु करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. एवढेच नव्हे तर अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत शिक्षणावर सर्वाधिक लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. तब्बल 2 लाख 68 हजार कोटी रुपयांची तरतूद शिक्षणासाठी केली आहे. पंचवार्षिक योजनेतील एकूण तरतुदींपैकी 19.08 टक्के तरतूद शिक्षणासाठी करण्यात आली आहे.

- उच्च शिक्षणातील प्रवेश क्षमता 20 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त असणाऱ्या देशांकडेच भविष्यात चांगली प्रगती करण्याची क्षमता असते, असे जागतिक पातळीवर मानले जाते. दुर्दैव म्हणजे भारतातील उच्च शिक्षणातील प्रवेश क्षमता केवळ 10 टक्के एवढीच आहे. अशा स्थितीत भारताची प्रगती करणे कठीण असल्याचे लक्षात आल्यामुळे आता पुढील पाच वर्षात किमान 15 टक्‍क्‍यांपर्यंत प्रवेश क्षमता वाढविण्याचे उद्दीष्ट अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी उच्च शिक्षणात आवश्‍यक बदल करण्याचा संकल्प विद्यापीठ अनुदान आयोगाने केला आहे. यंदा देशभरातील कुलगुरुंच्या विभागीय व राष्ट्रीय परिषदा घेऊन उच्च शिक्षणाच्या प्रगतीसाठी आयोगाने कृती कार्यक्रम निश्‍चित केला आहे.

- बारावीनंतर अभियांत्रिकी, वैद्यकीय व व्यवस्थापन अशा अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सामायिक प्रवेश परिक्षा (सीईटी) लागू करण्यात आली आहे। तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा बारकाईने अभ्यास करुन सीईटी न घेता बारावीतील गुणांच्या आधारेच व्यावसायिक अभ्याक्रमांना प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला. तामिळनाडू सरकारचा हा निर्णय न्यायालयीन पातळीवरही यशस्वी ठरला. याच धरतीवर महाराष्ट्रातही सीईटी रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. पण, महाराष्ट्रातील काही खटल्यांबाबत न्यायालयांनी वेगळे निकाल दिले असल्याने महाराष्ट्रात सीईटी घेणे बंधनकारक राहणार आहे. तसा निर्णयही राज्य सरकारने नोव्हेंबरमध्ये जाहीर केला.

- राज्यात बेसुमार प्रमाणात सुरु झालेल्या डीएड व बीएडच्या महाविद्याद्यालयांचा मुद्दा यंदा चांगलाच वादग्रस्त ठरला। "सकाळ"नेच वाचा फोडलेल्या या विषयावर न्यायालयातही याचिका दाखल झाली. याच बातम्यांची दखल घेऊन मनुष्यबळ विकासमंत्री अर्जुन सिंग यांनी एनसीटीईच्या भोपाळ कार्यालयाला महाराष्ट्रासाठी नवीन डीएड - बीएड संस्थांना मान्यता देण्यास बंदी घातली. ही बंदी उठविण्यासाठी काही संस्थाचालक न्यायालयात गेले पण न्यायालयाने संस्थाचालकांची याचिका फेटाळली.

- राज्यात शिक्षकांचे उशिरा होणारे वेतन, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमुळे दहावी - बारावीच्या परिक्षांचे काही पेपर पुढे ढकलण्याचा घ्यावा लागलेला निर्णय, शिक्षण हक्क विधेयक लागू करण्याची मागणी, वस्तीशाळा शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर आलेले गंडातर, अकरावी प्रवेशासाठी जागांची कमतरता, अकरावीच्या प्रवेशात एसएससीच्या विद्यार्थ्यांपेक्षा सीबीएसई व आयसीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना सहजपणे मिळणारे प्रवेश हे विषयही सरत्या वर्षात चर्चेत राहीले.