Tuesday, July 24, 2007

अरे शिक्षण शिक्षण

गेल्या चार - पाच वर्षांत शिक्षणात अनेक नवीन प्रवाह येऊ लागले आहेत। आता पर्यंत अभियांत्रिकी, वैद्यकीय व इतर व्यावसायिक शिक्षण सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना परवडेल अशा शुल्कात उपलब्ध होत होते। त्यामुळेच एखाद्या शेतकऱ्याचा किंवा शिपायाचा मुलगाही इंजिनिअर होण्याचे स्वप्न बाळगू शकत होता. मुंबईतील व्हीजेटीआय व युआयसीटी, सीओईपी (पुणे), गुरु गोविंद सिंगजी (नांदेड), वालचंद (सांगली) या अत्यंत दर्जेदार शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेतानाही विद्यार्थ्यांना शुल्काचा भुर्दंड बसत नव्हता. आता या शिक्षण संस्थांना सरकारने स्वायत्तता देवून टाकली आहे. स्वायत्ततेचा शासन निर्णय (जीआर) जारी करताना संस्थानी आपला सर्व खर्च विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून वसूल करावा असे म्हटले आहे. म्हणजे आज ना उद्या या संस्थांमध्ये भरमसाठ शुल्क वाढू शकते.
सरकारी कृपेने स्वस्तात शिक्षण मिळविण्याचे दिवस आता बदलत आहेत। सरकारला महागड्या शिक्षणाची जबाबदारी पेलायची इच्छा नाही. त्यामुळे शिक्षण संस्थांनी अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शुल्क भरमसाठ पद्धतीने आकारायला सुरुवात केली आहे. याचा फटका सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. कारण नव्याने अनेक व्यावसायिक अभ्यासक्रम सुरु होत आहेत. हे सर्व अभ्यासक्रम विनाअनुदानित तत्वावर असल्यामुळे साहजिकच त्याची फि अव्वाच्या सव्वा आहे. "पुढील तीन - चार वर्षात मध्यमवर्गीय कुटुंबातील तरुणांनाही उच्च शिक्षण घेणे परवडणार नाही' असे केंद्रीय नियोजन मंडळाचे सदस्य डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी गेल्या आठवड्यात एका वार्तालापात सांगितले. बापरे...कसे शिकायचे ?
एमबीए, अभियांत्रिकी अशा अभ्यासक्रमांचे महत्व तर प्रचंड वाढत आहे। पण विनाअनुदानित धोरणामुळे अशा महत्वाच्या अभ्यासक्रमांसाठी प्रचंड पैसे मोजावे लागत आहेत. मुंबईत वेलिंगकर, मेट, एनएमआयईएस, सोमय्या या संस्थांमधील एमबीएचे अभ्यासक्रम अत्यंत लोकप्रिय ठरत आहेत. पण त्यांचे शुल्कही अगडबंब असे आहे. या संस्थांनी वार्षिक सहा लाख रुपये शुल्क असलेले अभ्यासक्रमही सुरु केले आहे. त्यात विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप, वसतिगृह इत्यादी सुविधाही मिळतील. पण असे काय या अभ्यासक्रमात आहे की, लाखो रुपये शुल्क भरायलाच हवेत. नाण्याला दोन बाजू असतात हे खरे आहे. त्यामुळे हे लाखो रुपये शुल्क भरलेल्या विद्यार्थ्यांना मोठ्या कंपन्यांमध्ये गलेलठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या मिळतात. त्यामुळे शिक्षणासाठी खर्च केलेले लाखो रुपये लगेचच वसुल होऊ शकतात, असे बऱ्याच जणांचे म्हणणे आहे. पण लाखो रुपये आणणार कुठून ? आपल्या सर्वसामान्य मराठी कुटुंबांना एवढे लाखो रुपये सहजपणे उपलब्ध होऊ शकतील का ?
त्यावर बॅंकांमधून शैक्षणिक कर्ज मिळविण्याचा एक चांगला पर्याय आहे। त्यामुळे मध्यमवर्गीय कुटंबांतील तरुण हे मार्ग अनुसरु शकतील. पण विदर्भ - मराठवाड्यातील एखादा शेतकऱ्याचा मुलगा किंवा पश्‍चिम महाराष्ट्रातील शिक्षकाची मुलगी किंवा एखाद्या आदिवासी तरुणाला असे कर्ज देण्यास बॅंका धजावतील का ? एवढेच कशाला मुंबई - पुण्यात प्रतीमहा दहा - पंधरा हजार रुपयांची मिळकत असलेल्या कुटुंबातील तरुणांना तरी हे कर्ज घेण्याचे धाडस करता येईल का ?????
डोक्‍यात अगदी प्रश्‍नांचे काहुर माजलेय ना ? शिक्षणातील हे बदल खरेच फायद्याचे आहेत की तोट्याचे, यावर आम्ही आतातरी ठामपणे काहीच सांगू शकत नाही। जर ते फायद्याचे असतील तर मग ते सर्व थरातील तरुणांपर्यंत पोहचतील का ? आणि जर ते तोट्याचे असतील तर मग त्यासाठी काय करायला हवे ?
तुम्हाला काय वाटते ते समजून घेण्याची आमचीही इच्छा आहे. तुमच्या "कॉमेंट्‌स' जरुर कळवा.

2 comments:

Amit said...

खरंय रे मित्रा! सरकार छोट्या घटकांचा विचारच कधी करत नाही! गरीबांनीच नाही, तर आता मध्यमवर्गानेही शिक्षण घ्यायचे नाही, अशीच सरकारची इच्छा दिसते. एका बाजूला शिक्षण सम्राट गब्बर होता! दुसऱया बाजूला गरीब अधिक गरीब होत आहेत. हीच मुक्त अर्थव्यवस्था बरे !

Anonymous said...

एनएसयुआय, भारतीय विद्यार्थी सेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना या तिन्ही संघटनाचा विद्यार्थ्यांशी काही संबंध तरी आहे का ? नाव जरी विद्यार्थ्यांचे असले तरी त्यांना राजकारणच अधिक प्रिय असते. अभिजीत पानसेंना एआयसीटीई, एमसीआय, डीटीई, एनसीटीई ही कशाची नावे आहेत, याची कल्पना आहे की नाही देव जाणे. भाविसेचे अध्यक्षपद देण्याअगोदर पानसेंसाठी संजय राऊत यांनी प्रशिक्षण वर्ग घ्यायला हवे होते. आता उशिरा का होईना असे वर्ग घेण्याबाबत कार्यवाही करावी ही विनंती.