नफेखोर डीएड संस्थाचालकांना न्यायालयाची चपराक

राज्यात गरज नसतानाही ‘राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषदे’ने (एनसीटीई) ५१५ डीएड विद्यालयांना दिलेली मान्यता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्दबातल ठरविल्यामुळे शिक्षणसम्राटांना चांगलाच दणका बसला आहे. गेल्या चार-पाच वर्षांत अनेक संस्थाचालकांनी राज्यात डीएड विद्यालये सुरू करण्याचा सपाटा लावला होता. डीएड अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना राज्यात दरवर्षी केवळ १० ते १२ हजार शिक्षकांच्या नोकऱ्या उपलब्ध आहेत. असे असतानाही १३०० डीएड विद्यालयातून तब्बल ७० हजार पेक्षा अधिक शिक्षकांचे लोंढे बाहेर पडू लागले होते. त्या पाश्र्वभूमीवर न्यायालयाने ५१५ विद्यालयांची मान्यता रद्द करून विद्यार्थ्यांचे हित जोपासल्याची भावना शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त करण्यात येत आहे.
पाच वर्षांपूर्वी डीएड व बीएड संस्थांना मान्यता देण्याचे सर्वाधिकार केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाअंतर्गत असलेल्या ‘एनसीटीई’कडे देण्यात आले होते. प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याच्या उद्देशाने एनसीटीईला हे अधिकार देण्यात आले होते. पण या अधिकाराचा एनसीटीईने दुरूपयोग करून महाराष्ट्रात मागेल त्याला डीएड विद्यालय देण्याचा सपाटा लावला. या अधिकाराचा गैरफायदा घेऊन राज्यातील संस्थाचालकांनी अधिकाधिक डीएड विद्यालये सुरू केली. नव्याने सुरू झालेल्या बहुतांशी विद्यालयांमध्ये पायाभूत सुविधांची कमतरता, पात्र शिक्षकांची वानवा, शौचालयांची दुरावस्था, प्रयोगशाळा व ग्रंथालयांचा अभाव असा आनंदीआनंद आहे. नव्याने सुरू झालेली बहुतांशी डीएड विद्यालये राजकीय नेत्यांचीच आहेत. राज्यातील आजी -माजी मंत्र्यांची संख्या यात लक्षणीय आहे.
राज्यातील वाढत्या डीएड विद्यालयांवर अंकुश लावावा, अशी मागणी दोन वर्षांपूर्वी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री अर्जुनसिंग यांच्याकडे केली होती. तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनीही अर्जुनसिंग यांना पत्र लिहून राज्यात नवीन डीएड विद्यालयांची गरज नसतानाही एनसीटीईकडून अनेक विद्यालयांना मान्यता देण्यात येत आहेत. त्यामुळे बेरोजगार विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असल्याची भिती व्यक्त केली होती. तरीही नवीन डीएड संस्थांची संख्या वाढतच चालली होती. कमी खर्चात डीएड विद्यालयांची उभारणी केल्यानंतर विद्यार्थ्यांकडूनही जबर देणगी आकारण्याची संधी मिळत असल्यानेच विद्यालयांची संख्या वाढली होती.

न्यायालयाचा आदेश
राज्यात २००८-२००९ या वर्षांत ५१५ नवीन डी.एड. महाविद्यालयांना राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने (एन.सी.टी.ई.) दिलेली मान्यता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्दबातल ठरवली असून, केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार शिक्षकांची मागणी लक्षात घेऊन या महाविद्यालयांच्या मान्यतेचा नव्याने विचार करण्याचा आदेश दिला आहे. आतापर्यंत सुरू झालेल्या १५७ महाविद्यालयांना या निर्णयाचा लगेच फटका बसणार आहे.राज्यात शिक्षकांची संख्या वाढली असूनही दरवर्षी हजारोंच्या संख्येत डी.एड. प्रशिक्षित शिक्षक तयार होत आहेत. अनेक उमेदवार आधीच बेकार असताना या नव्या उमेदवारांमुळे बेकारांची नवी फौज तयार होत आहे. त्यामुळे नवी डी.एड. महाविद्यालये सुरू करण्यास सरकारला प्रतिबंध करावा, अशी मागणी करणारी याचिका भंडारा जिल्ह्य़ातील गंगाधर शेंडे यांच्यासह दोन शिक्षकांनी केली होती. तिच्या सुनावणीदरम्यान न्या. बी. एच. मर्लापल्ले व न्या. अंबादास जोशी यांच्या खंडपीठाने वरील आदेश दिला.
एन.सी.टी.ई. कायद्याच्या कलम २९ अन्वये महाविद्यालयांना मान्यता देण्याबाबत किंवा नाकारण्याबाबत केंद्र सरकारने एन.सी.टी.ई.ला निर्देश दिले होते. त्यानुसार, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश आणि गोवा या चार राज्यांमध्ये डी.एड. महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी जे अर्ज येतील, त्यांच्याबाबत राज्य सरकारने दिलेले मत विचारात घेऊन एन.सी.टी.ई.ची पश्चिम विभागीय परिषद मान्यता देण्याचा किंवा नाकारण्याचा निर्णय घेईल. राज्य सरकारच्या मतापेक्षा परिषदेचे मत वेगळे असेल तर त्याची नेमकी कारणे परिषद नोंदवेल. या चार राज्यांमध्ये शिक्षकांची व शिक्षणाच्या क्षमतेची मागणी किती आहे, हे विचारात घेऊन एन.सी.टी.ई. या अर्जावर लवकरात लवकर विचार करावा, असे या निर्देशात म्हटले आहे.
एन.सी.टी.ई.च्या पश्चिम विभागीय परिषदेने २००८ च्या ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात घेतलेल्या वरील बैठकींमध्ये राज्यातील ५१५ डी.एड. महाविद्यालयांना मान्यता दिली होती. या सर्वांची मान्यता न्यायालयाच्या निर्णयामुळे रद्द झाली आहे.