नोकऱ्यांच्या वाढत्या संधी आणि वाढती बेरोजगारी

शिक्षण हे प्रगतीचे महत्वाचे साधन आहे। शिक्षणामुळे मनुष्य वैचारीकदृष्ट्या प्रगल्भ बनतो, त्याच्याकडे सारासार विचार करण्याची क्षमता येते. किंबहूना या कारणांमुळेच त्याला रोजगाराचीही संधी मिळते. दीड दशकांपूर्वीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या तरुणांना "सरकारी नोकरी' हेच महत्वाचे रोजगाराचे साधन होते. त्यामुळे कला, वाणिज्य व विज्ञान (कला) या शाखेतून पदवी घेणाऱ्या तरुणांनाही नोकऱ्यांची संधी मिळायची. गेल्या पाच - सहा वर्षात हे चित्र पालटले आहे.

सरकारचे 80 टक्के उत्पन्न केवळ कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर होत आहे। हा अनुत्पादक खर्च कसा कमी करता येईल, याचा विचार सरकार गांभीर्याने करीत आहे. संगणक, इंटरनेट अशा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्याने सरकारी यंत्रणेसाठी कर्मचाऱ्यांची गरज दिवसेंदिवस कमी होत आहे. यापूर्वी जेमतेम शिकलेल्या व्यक्तींनाही सामाजिक दृष्टीकोन ठेवून नोकरी दिली जायची, पण आता सरकारी नोकरीही लायक उमेदवारांनाच कटाक्षाने देण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे दिसत आहे. एकूणच, सरकारी नोकऱ्या कमी होत असून त्या तुलनेत पगारही अल्प प्रमाणात मिळतो.

खाजगी क्षेत्रातील चित्र वेगळेच आहे। विशेषत: जागतिकीकरणाचा सकारात्मक फायदा नोकऱ्यांसाठी झाला आहे. गेल्या पाच - सहा वर्षात नोकऱ्यांच्या प्रचंड संधी खाजगी क्षेत्रामध्ये निर्माण झाल्या आहेत. करोडो रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या कार्पोरेट क्षेत्राने आपले पंख विस्तारले आहेत. या कार्पोरेट कंपन्यांना अधिकाधिक कुशल मनुष्यबळाची गरज भासू लागली आहे. आयटी, सेवा क्षेत्र, बांधकाम क्षेत्र, बीपीओ, कॉल सेंटर, व्यवस्थापन, नर्सिंग, ऍनिमेशन, ऍव्हिएशन, हॉटेल मॅनेजमेंट, फॅशन इंडस्ट्रि, मनोरंजन, पत्रकारीता, पीआर एजन्सी, रिटेल इंडस्ट्रि, बॅकींग, इन्शुरन्स अशा क्षेत्रात नोकऱ्यांची दालने उघडली आहेत. पण महत्वाचे म्हणजे, या क्षेत्रांसाठी कुशल मनुष्यबळाची नितांत आवश्‍यकता आहे. या क्षेत्रात येऊ इच्छिणाऱ्यांना इंग्रजी भाषेची चांगली ओळख असणे आवश्‍यक आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून पदवीचे शिक्षण घेतलेल्या सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांची स्थिती पाहिली तर तो या नोकऱ्या करु शकेल का, अशी सवाल उपस्थित होतो. दहावी बारावीत अगदी 70 ते 85 टक्के गुण मिळविलेला विद्यार्थीही या क्षेत्रासाठी आवश्‍यक असलेल्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यास बिचकतो. कारण इंग्रजीची त्यांना कमालीची भिती वाटत असते. कालबाह्य झालेल्या परिक्षा पद्धतीमुळे या विद्यार्थ्यांना कागदावर घसघसीत गुण मिळाले असले तरी ते गुण करिअरची दिशा निश्‍चित करण्यास योग्य ठरत नाहीत. त्यामुळे हे तरुण डीएड - बीएड सारख्या गुळगुळीत झालेल्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊन स्वत:ला बेरोजगारीच्या खाईत ढकलून देतात. अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाचा विचार करणाऱ्या तरुणांची संख्या काही प्रमाणात आहे. पण त्याही पुढे जाऊन वर उल्लेख केलेल्या इतर क्षेत्रांकडेही तरुणांनी वळायला हवे.

कॉर्पोरेट क्षेत्राला सध्यस्थितीत मोठ्या मनुष्यबळाची गरज आहे। चांगल्या तरुणांसाठी या कंपन्यांना अक्षरश: आकाश पातळ एक करावे लागत आहे. 20 हजार ते लाख - दीड लाख रुपये दर महिना पगार देण्याची या कंपन्यांची तयारी आहे. तरीही "लायक तरुण' पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नसल्याची या कंपन्यांची ओरड आहे. प्रशिक्षीत तरुण मिळत नसल्याची खाजगी कंपन्या एका बाजूला ओरड करीत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला बेरोजगार तरुणांची संख्याही वाढत आहे. म्हणजेच, देशामध्ये नोकऱ्यांच्या संधी उपलब्ध आहेत. पण त्या नोकऱ्या करण्यासाठी "लायक तरुणांची' संख्या पुरेशी नाही. असे अत्यंत विवित्र विरोधाभासाचे चित्र देशासमोर आहे.

उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्यांचे प्रमाण केवळ 10 टक्के आहे। म्हणजेच 90 टक्के तरुणांना उच्च शिक्षण मिळत नाही. त्यापैकी रोजगाराभिमूख शिक्षण घेणाऱ्या तरुणांची संख्या तर अत्यंत अल्प आहे. प्रशिक्षीत तरुणांना घडविण्यासाठी उच्च शिक्षणाची स्थिती सुदृढ असणे आवश्‍यक आहे. पण सध्याची दयनीय स्थिती पाहिल्यानंतर देशात नोकऱ्यांची संधी उपलब्ध असूनही (भविष्यात) तरुणांना त्यापासून दूर राहावे लागल्यास नवल वाटू नये. चिंताजनक बाब म्हणजे, या गलेलठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या उच्चभ्रु व धनधांडग्याच्या मुलांनी अचूकपणे हेरुन त्यावर डल्ला मारला आहे. महाराष्ट्रातील गोरगरीब व सर्वसामान्यांच्या मुलांना याचा मागमूसही नाही. ज्यावेळी त्यांना जाणीव होईल त्यावेळी बराच उशिर झालेला असेल. समान न्यायाच्या तत्वानुसार सर्वसामान्य तरुणांनाही या संधी मिळायला हव्यात.

नोकऱ्यांच्या संधी सर्वसामान्य तरुणांना का उपलब्ध होत नाहीत। याला वेगवेगळे घटक कारणीभूत आहेत. आपले तरुण सरकारी नोकऱ्यांचे स्पप्न आजही पाहतात. त्यामुळेच 1 हजार पोलिसांच्या नोकर भरतीसाठी लाखभर उमेदवार अर्ज करतात. राज्यात नवीन व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संस्था कासव गतीने वाढत आहेत, अशा अभ्यासक्रमांचे महागडे शुल्क, शिक्षणाचे कार्य करण्यापेक्षा नफेखोरीचा उद्देश बाळगणारे संस्थाचालक, राज्य सरकारची कमालीची उदासिनता, रोजगाराभिमूख शिक्षणाच्या प्रसारासाठी धोरणकर्त्यांना आलेले अपयश, केंद्र व राज्य सरकारमधील समन्वयाचा अभाव, सुशिक्षीत असलेल्या जुनाट पद्धतीने विचार करणाऱ्या ज्येष्ठ पिढीकडून तरुणांना मिळणारे चुकीचे सल्ले, क्षमता असूनही न्यूनगंड बाळगणाऱ्या तरुणांची मोठी संख्या, इंग्रजी भाषेचे अज्ञान, पारंपारीक अभ्यासक्रमांना व्यावसायिक स्वरुप देण्यास अपयशी ठरलेल्या आपल्या शिक्षण संस्था इत्यादी कारणे या स्थितीला जबाबदार आहेत. अधिकाधिक तरुणांना नोकऱ्यांच्या संधीजवळ नेऊन पोहचविण्याचे बिकट कार्य पार पाडण्याची जबाबदारी सरकार, शिक्षण संस्था व समाजातील जाणकार यांच्यावर आहे. दुर्दैवाने यापैकी कोणीच गांभीर्याने आपली जबाबदारी पार पाडण्यास धजावत नाही.

tusharkharat97@rediffmail.com