सावित्रीच्या लेकी शिक्षणात मागेच

राज्यातील प्रवेशाची स्थिती

पहिली ते आठवी

मुली - 72,66,२२६
मुले - 84,97,६०४
एकूण- 1,57,63,८३०

राज्यातील शाळेतील गळतीचा दर

मुली - 25.28 टक्के
मुले - 21.50 टक्के

(संदर्भ : सर्व शिक्षा अभियान अहवाल)

देशातील मुलींच्या गळतीचे प्रमाण (पहिली ते आठवी)

साल...................मुलींची गळती...........मुलांची गळती
1999-2000...........58.0.......................52.0
2000-01...............57.7........................50.3
2001-02................56.9.......................52.09
2002-03.................53.4.......................52.2
2004-05.................50.76....................50.10

(संदर्भ : एसईएस, एमएचआरडी)

स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीय समाजाचा महिलांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन नकारात्मक होता. मुली म्हणजे "चुल आणि मुल' असा जणू काही विधीलिखीत नियम होता. "मुलींसाठी शिक्षण' हा विचार केवळ मागासलेल्या समाजाच्याच नव्हे तर अगदी उच्चवर्गीयांनाही न पटणारा होता. खरेतर, शिक्षण घेतलेल्या महिला त्या स्वत: सबल होतातच पण कुटुंब आणि समाजाच्या विकासातही त्या महत्वाचे योगदान देतात. परंतु, पुरुषप्रधान संस्कृतीमुळे महिला वर्षानुवर्षे शिक्षणापासून वंचित राहिल्या. ब्रिटीशांच्या काळात 1813 चा चार्टर ऍक्‍ट आणि मॅकालेच्या शिक्षणातील तरतूदी (1835) यामध्येही भारतीय समाजात महिलांच्या शिक्षणाला दुय्यम स्थान देण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. एवढेच नव्हे तर ईस्ट इंडिया कंपनीने 1854 साली सुरु केलेल्या "शिक्षण विकास कार्यक्रमात'ही महिलांना शिक्षण व रोजगार देण्याची गरज असून महिलांना साक्षर करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, असे म्हटले होते. महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांनी 160 वर्षापूर्वी पुण्यात मुलींसाठी शाळा सुरु करण्याचे धाडस केले. खरेतर, मुलींच्या शिक्षणासाठी सुरु झालेल्या या चळवळीला आता चांगले यश मिळायला होते. पण, मुलींच्या शिक्षणाविषयी समाजात नकारात्मक मानसिकता असल्याने दुर्दैवाने प्रचंड संख्येने मुली अद्यापही शिक्षणापासून दूर आहेत. महाराष्ट्रात सध्या 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील 1 लाख 17 हजार मुले शाळेच्या बाहेर असून त्यात 57 हजार 901 मुली आहेत. (अर्थात ही कागदावरची आकडेवारी असून प्रत्यक्षात त्यापेक्षाही अधिक मुली शाळेबाहेर असतील.) युनेस्कोने आपल्या घटनेतच शिक्षणाच्या समान संधीचा उल्लेख केला आहे. लिंग, जात, धर्म, आर्थिक, सामाजिक स्थिती असा कोणताही भेद न करता सर्वांना समान शिक्षण मिळायला हवे, असे या घटनेत म्हटले आहे. किंवहूना शिक्षण हा मुलभूत हक्क असल्याचे जागतिक पातळीवर मानण्यात आले आहे.

भारतीय राज्यघटनेने आपल्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये 14 वर्षापर्यंतच्या मुलांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाविषयी नमूद केले होते. 2002 साली 86वी घटनादुरुस्ती करुन 6 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलांच्या "मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा' करण्यात आला. देशात मुलांच्या शिक्षणाची स्थिती बिकट आहेच, पण मुलींच्या शिक्षणाची स्थिती त्याही पेक्षा अधिक बिकट आहे. कारण, अद्यापही मुली म्हणजे आपल्या वंशाच्या दिवा नाही, मुली दुसऱ्याच्या घरी जाणाऱ्या हा विचार समाजात खोलवर रुजलेला आहे. याच मानसिकतेतून मुलींच्या शिक्षणाची स्थिती गंभीर आहे.

मुलींच्या शिक्षणासाठी' फुले, कर्वे आदींनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात चळवळ सुरु केली. स्वातंत्र्यानंतर मुलींच्या शिक्षणासाठी बरेचसे प्रयत्न झाले. केंद्राने आखलेल्या शिक्षणाच्या राष्ट्रीय धोरणात "मुलींना शिक्षण देण्यामागे केवळ सामाजिक न्यायाचा उद्देश नसून समाजपरिवर्तनाचा उद्देश आहे.' असे म्हटले होते. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेतही "पुरुषांच्या शिक्षणामागे सरकारचा जो उद्देश आहे, तोच उद्देश महिलांच्या शिक्षणामागेही आहे....माध्यमिक अणि विद्यापीठ स्तरावरही महिलांसाठी कुशल व व्यावसायिक शिक्षण मिळणे आवश्‍यक आहे.'' असे म्हटले होते. तर 1953 साली स्थापण्यात आलेल्या माध्यमिक शिक्षण आयोगाने म्हटले होते, की "लोकशाही समाजव्यवस्थेमध्ये सर्वच नागरीक नागरी आणि सामाजिक बंधनापासून दुरावलेले आहेत. त्यामुळे उच्चशिक्षीतांची संख्या वाढविण्यासाठी मुले आणि मुली यांच्या शिक्षणावर भर द्यायला हवा.' मुले आणि मुली यांच्यासाठी सर्वसमावेशक अभ्यासक्रम रचना समितीने (1959) मुलांप्रमाणेच मुलींनाही समान अभ्यासक्रमाची गरज व्यक्त केली होती.

डी.एस. कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या शिक्षण आयोगाने (1964 - 66) शिक्षणाबद्दल केलेल्या शिफारशी अत्यंत दूरदृष्टीच्या होत्या. महिलांसाठी शिक्षणाच्या समान संधी देण्याची महत्वपूर्ण शिफारस या आयोगाने केली होती.शिक्षणाच्या सक्षमीकरणासाठी 1999 - 2000 पासून सर्व शिक्षा अभियान तत्वत: सुरु करण्यात आले. परंतु, 2002 मध्ये 86 वी घटनादुरुस्ती करुन 6 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलांना "मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा' करण्यात आल्यानंतर सर्व शिक्षा अभियानाने वेग पकडला. 2007 सालापर्यंत किमान चौथीच्या इयत्तेपर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात ठिकवून ठेवण्याचे उद्दीष्ठ सर्व शिक्षा अभियानात बाळगण्यात आले होते. परंतु, हे उद्दीष्ठ पूर्ण झाले नाही. विशेषत: मुलींची गळती चिंताजनक आहे. देशात जवळपास 50 टक्के मुली शिक्षणाच्या बाहेर आहेत. भारताला स्वातंत्र्य मिळून अर्धशतक झाले तरी हे प्रमाण धक्कादायक आहे. विकसनशील देशांमध्ये 2015 सालापर्यंत शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याचे उद्दीष्ठ युनेस्कोने 2000 साली जाहीर केले होते, पण हे उद्दीष्ठ भारत गाठू शकेल असे वाटत नसल्याची भिती युनेस्कोने व्यक्त 2008 च्या अहवालात व्यक्त केली आहे.

अकराव्या पंचवार्षिक योजनेची सुरुवात 2007 सालापासून सुरु झाली आहे. या पंचवार्षिक योजनेमध्ये सर्वाधिक तरतूद शिक्षणावर करण्यात आली असून ती 19 टक्के आहे. तब्बल 2 लाख 67 हजार कोटी रुपये शिक्षणावर खर्च केले जाणार आहेत. शिक्षणावर पहिल्यांदाच केंद्र सरकार एवढा प्रचंड खर्च करणार आहे. या पंचवार्षिक योजनेच्या आराखड्यात अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, भटके वर्ग, आर्थिक मागास, अल्पसंख्याक यांच्यासह मुलींच्या शिक्षणाची स्थिती दयनीय असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे योजनाकर्त्यांनी मुलींच्या शिक्षणावरही भर दिला आहे. मुलींना शाळेत न जाण्यामागे समाजाची नकारात्मक मानसिकता असली तरी इतरही अनेक कारणे आहेत. ही कारणे लक्षात घेऊन अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत मुलींच्या शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे. प्रत्येक शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालय व पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, मोफत पुस्तके व गणवेश इत्यादी महत्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

ग्रामीण व आदिवासी भागांमध्ये मुली मोठ्या संख्येने शिक्षणाबाहेर फेकल्या जातात. अशा मुलींच्या शिक्षणाची स्थिती अतिशय चिंताजनक आहे. मुलींच्या शिक्षणासाठी शाळांमध्ये महिला शिक्षकांचेही प्रमाण वाढविण्यावर केंद्र सरकारने भर दिला आहे. वयाच्या अकराव्या वर्षानंतर मुलींचे गळतीचे प्रमाण हे सर्वाधिक असल्याची चिंता अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. अशा मुलींना शाळेत टिकविणे आवश्‍यक आहे. कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, नॅशनल प्रोग्राम ऑफ एज्युकेशन फॉर गर्ल्स ऍट एलेमेंटरी लेव्हल (एनपीईजीईएल) अशा नवीन योजना केवळ मुलींच्या शिक्षणासाठी केंद्र सरकारने सुरु केल्या आहेत.

अर्थात केंद्र व राज्य सरकारकडून अशा चांगल्या योजना राबविण्यात येत असल्या तरी या योजना तळागाळात पोहचणे आवश्‍यक आहे. शिक्षणातील अनुदाने स्वत:च्याच घशात घालण्यासाठी शिक्षणाधिकारी, संस्थाचालक व गावातील सरपंच टपलेले असतात. ही स्थिती कायम राहिली तरी सरकारच्या योजना लाभार्थींपर्यंत पोहचणे केवळ अशक्‍यच आहे.

उच्च शिक्षणातील महिलांचे प्रमाण

भारतात प्राथमिक शिक्षणासाठी दाखल झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी केवळ 10 टक्के विद्यार्थी बारावीनंतरच्या शिक्षणाकडे वळतात. यातील मुलींचे प्रमाण अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्या इतकेच आहे. केवळ शहरी भागातील उच्चशिक्षीत आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुलींनाच बारावीनंतरच्या उच्च शिक्षणाची संधी मिळते. ग्रामीण भागामध्ये आठवीपर्यंत सरकारकडून मोफत शिक्षण मिळत असल्याने पालक मुलींना कसेबसे शिक्षणासाठी पाठवतात. पण दहावीनंतर महाविद्यालयीन शिक्षणाकडे मुली जात नाहीत. गेल्याच तर "आर्टस्‌' सारख्या पारंपारीक अभ्यासक्रमाला त्‌??ा प्रवेश घेतात. या मुलीही बारावीनंतर पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेत नाहीत. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, एमबीए, अशा हमखास रोजगार मिळवून देणाऱ्या अभ्यासक्रमांकडे वळण?ऱ्या मुलींचे प्रमाण खूप कमी आहे. ग्रामीण भागातील मुली अशा अभ्यासक्रमाकडे वळत नाहीत. खरेतर, बऱ्याच मुली डीएड अथवा बीएड अभ्यासक्रम पूर्ण करुन शिक्षिकेच्या नोकरीकडे वळत होत्या. पण गेल्या काही वर्षात डीएड - बीएड अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या मिळेनाशा झाल्या आहेत. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकडे केवळ शहरी व मध्यमवर्गीयांच्या कुटुंबातील मुलींनाच पाठविले जाते. सर्वसामान्य पालक अशा "खर्चिक' अभ्यासक्रमाच्या शिक्षणासाठी मुलींना पाठविण्यास धजावत नाहीत. त्यामुळे कित्येक मुलींमध्ये क्षमता असूनही त्या व्यावसायिक शिक्षण ?ेऊ शकत नाहीत. सुदैवाने महाराष्ट्रात मुलींना उच्च व व्यावसायिक शिक्षणासाठी 30 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. अर्थात सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा ग्रामीण भागातील वंचित मुलींनाही व्हायला पाहिजे, तरच त्याचे खऱ्या अर्थाने सार्थक होईल.

संशोधन विद्यापीठांचे

"" विद्यापीठे असतात उच्च मानवी मुल्ये, सहिष्णुता, कर्मसिद्धी, साहसी कल्पनांचा मागोवा आणि सत्याचा शोध घेण्यासाठी; मानवजातीचा प्रवास उच्च ध्येयाप्रती नेण्यासाठी। विद्यापीठे असतात ध्येय आणि ध्येयवादाची मंदिरे. त्यांनी त्यांची कर्तव्ये पार पाडली तर देश आणि देशवासियांसाठी त्या इतके मौल्यवान काही नाही. ''

- पंडित जवाहरलाल नेहरू

आगामी काळ हा ज्ञानाधिष्ठित असणार आहे। या ज्ञानाधिष्ठित जगामध्ये भारताचे स्थान भरभक्कम करण्यासाठी संशोधनाची गरज आहे. भारतात सध्या ज्ञानदानाचे कार्य करणारी 378 विद्यापीठे कार्यरत आहेत. या साऱ्या विद्यापीठांमध्ये शिक्षणाबरोबरच संशोधनाचेही काम व्हावे अशी अपेक्षा असते. पण या विद्यापीठांमध्ये संशोधन तर सोडाच पण शैक्षणिक कार्यक्रमही योग्य पद्धतीने राबविण्यासारखी स्थिती नाही. तब्बल 18 हजार महाविद्यालयांचे प्रशासन सांभाळण्याची कसरत या विद्यापीठांना पार पाडावी लागत आहे.

भारतात आयआयटी, आयआयएम, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, टाटा मुलभूत संशोधन संस्था, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ इत्यादी मोजक्‍या संस्था सोडल्यास इतर शिक्षण संस्था व विद्यापीठांमध्ये संशोधन होत नाही। संस्कृत ही भारतीयांची प्राचीन भाषा पण त्यावर भारतात संशोधन करणाऱ्यांची संख्या खूपच कमी आहे. भारतापेक्षा अमेरिकेतच संस्कृतवर पीएचडी करणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे.

जागतिकरणामुळे भारतीय विद्यापीठांसमोर अनेक आव्हाने निर्माण झाली आहेत। परदेशी शिक्षण संस्था वेगाने देशात येत आहेत. खासगी शिक्षण संस्थाही वाढताहेत. पुढील काही वर्षात परदेशी व खासगी शिक्षण संस्थांनी देशात जाळे निर्माण केलेले असेल. परदेशी व खासगी शिक्षण संस्थांचा उद्देश हा ज्ञानदानाचा निश्‍चितच नसणार आहे. अशा परिस्थितीत परदेशी व खासगी संस्थांच्या आव्हांनाना सामोरे जाऊन देशभरातील सर्वसामान्य व गरीब वर्गातील तरुणांना समान न्यायाच्या तत्त्वानुसार दर्जेदार व परवडणारे शिक्षण मिळवून देणे ही जबाबदारी अर्थातच भारतीय विद्यापीठांवरच पडते.

भारतातील विद्यापीठांना आपल्या कार्यकक्षेतील महाविद्यालयांचे प्रशासन सांभाळण्यातच श्रम, पैसा व बुद्धी वाया घालवावी लागत आहे। कित्येक विद्यापीठांना 500 पेक्षा अधिक महाविद्यालयांचे प्रशासन सांभाळावे लागते. विद्यापीठांची कार्यकक्षाही चार - पाच जिल्ह्यांमध्ये विखुरली आहे. शेकडो महाविद्यालयातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांचे आयोजन करणे, त्यांचे निकाल लावणे, प्रश्‍नपत्रिका तयार करणे हे काम तर विद्यापीठांसमोरील खूप मोठे आव्हान बनले आहे. अपुरे अनुदान, तज्ज्ञ शिक्षकांची वानवा, राजकारण्यांचा हस्तक्षेप अशा कारणांमुळे विद्यापीठांमध्ये उत्कृष्ट शैक्षणिक (ऍकॅडमिक) आणि संशोधन (रिसर्च) कार्यक्रम राबविण्यात अडथळे येतात. ज्ञान आयोगाचे अध्यक्ष सॅम पित्रोदा यांनी भारतामध्ये किमान 1500 विद्यापीठांची गरज मांडली होती. त्यांच्या या प्रतिपादनाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

विद्यापीठाची कार्यकक्षा जास्तीत जास्त दोन जिल्ह्यांपुरती मर्यादीत असावी आणि जास्तीत जास्त 50 महाविद्यालयांचा कारभार विद्यापीठाकडे असावा असे मत शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ, कुलगुरू व धोरणकर्त्यांकडून व्यक्त केले जात आहे। विद्यापीठांवरील भार हलका करण्यासाठी शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्याचा पर्याय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सुचविला आहे. भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी विद्यापीठांनी परदेशातील तसेच देशातील दर्जेदार शिक्षण संस्थांशी शैक्षणिक सहकार्य करार करून विविध अभ्यासक्रम राबवावेत. विद्यापीठांमध्ये असलेल्या पारंपरिक अभ्यासक्रमांमध्ये बदल करून रोजगाराभिमूख अभ्यासक्रम वाढविण्याकडे भर द्यावा. असे बदल करणे अपरिहार्य आहे. सरकारकडून विद्यापीठांना पुरेसे अनुदान मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारने विद्यापीठांना अनुदान देण्याबाबत विचार करणे आवश्‍यक आहे. पण सरकारही एका मर्यादेपेक्षा अधिक अनुदान देऊ शकणार नाही, याचा विचार विद्यापीठांना करायला हवा. त्याअनुषंगाने विद्यापीठांनी खासगी कंपन्यासोबत काम करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कंपन्यांसाठी सल्लासेवा (कन्सल्टंशी), संशोधन कार्यक्रम तसेच कंपन्यांमधील कर्मऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविल्यास विद्यापीठांना मोठा आर्थिक निधी उभा करता येईल.

विद्यापीठांना खासगी कंपन्यांसोबत सहकार्याचे कार्यक्रम राबविण्यात बऱ्यापैकी यश येत आहे. खासगी कंपन्यांना कुशल मनुष्यबळाची प्रचंड कमतरता भासत असल्याने या कंपन्या मेहनती तरुणांच्या गरजेतून शिक्षण संस्थांसोबत सहकार्य करार राबविण्यासाठी पुढे सरसावत आहेत. ग्रामीण भागातील विद्यापीठांची स्थिती मात्र चिंताजनक आहे. या विद्यापीठांना खासगी क्षेत्रांकडून सहकार्य मिळणे केवळ अशक्‍यच आहे. त्यामुळे या विद्यापीठांच्या भल्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने अधिक अनुदानाची तरतूद करायला हवी. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत विद्यापीठांना आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी अशा अनेक बाबींकडे लक्ष देणे आवश्‍यक आहे.

शिक्षणाचे "दशा'वतार

जगभरातील शिक्षण व्यवस्थेत प्रचंड उलथापालथ होत आहे। पाटी, फळा आणि खडू या पारंपारीक साच्यातले शिक्षण कुचकामी ठरले आहे. संगणक, इंटरनेट, लॅपटॉप यांसारख्या अत्याधुनिक साधनसुविधांचा वापर करुन दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करण्याची गरज भासू लागली आहे. भारतानेही अशा "हायफाय एज्युकेशन'ची मुहुर्तमेढ रोवली आहे. अर्थात हे शिक्षण धनदांडग्यांच्या बाळांसाठीच उपलब्ध आहे. खेडोपाड्यात मोलमजुरी करणाऱ्या, शेतात राब राब राबणाऱ्या, रोजगार हमीच्या कामावर दगड फोडणाऱ्या गोरगरीबांच्या मुलांपर्यंत हे शिक्षण पोहचेल का ? ग्रामीण शिक्षणाची दयनीय स्थिती आहे. लहान मुलांना आपले अंग झाकायला कपडे नाहीत. पोटात चार घास नाहीत. वर्गांच्या खोल्यांना छप्पर नाही. अशा निष्पाप व गोरगरीब मुलांना "सॉफिस्टिकेटेड' वर्गातील शिक्षण मिळेल का ?

खरंच, यांचा कुणी विचार केलाय....?????

नोकऱ्यांच्या वाढत्या संधी आणि वाढती बेरोजगारी

शिक्षण हे प्रगतीचे महत्वाचे साधन आहे। शिक्षणामुळे मनुष्य वैचारीकदृष्ट्या प्रगल्भ बनतो, त्याच्याकडे सारासार विचार करण्याची क्षमता येते. किंबहूना या कारणांमुळेच त्याला रोजगाराचीही संधी मिळते. दीड दशकांपूर्वीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या तरुणांना "सरकारी नोकरी' हेच महत्वाचे रोजगाराचे साधन होते. त्यामुळे कला, वाणिज्य व विज्ञान (कला) या शाखेतून पदवी घेणाऱ्या तरुणांनाही नोकऱ्यांची संधी मिळायची. गेल्या पाच - सहा वर्षात हे चित्र पालटले आहे.

सरकारचे 80 टक्के उत्पन्न केवळ कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर होत आहे। हा अनुत्पादक खर्च कसा कमी करता येईल, याचा विचार सरकार गांभीर्याने करीत आहे. संगणक, इंटरनेट अशा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्याने सरकारी यंत्रणेसाठी कर्मचाऱ्यांची गरज दिवसेंदिवस कमी होत आहे. यापूर्वी जेमतेम शिकलेल्या व्यक्तींनाही सामाजिक दृष्टीकोन ठेवून नोकरी दिली जायची, पण आता सरकारी नोकरीही लायक उमेदवारांनाच कटाक्षाने देण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे दिसत आहे. एकूणच, सरकारी नोकऱ्या कमी होत असून त्या तुलनेत पगारही अल्प प्रमाणात मिळतो.

खाजगी क्षेत्रातील चित्र वेगळेच आहे। विशेषत: जागतिकीकरणाचा सकारात्मक फायदा नोकऱ्यांसाठी झाला आहे. गेल्या पाच - सहा वर्षात नोकऱ्यांच्या प्रचंड संधी खाजगी क्षेत्रामध्ये निर्माण झाल्या आहेत. करोडो रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या कार्पोरेट क्षेत्राने आपले पंख विस्तारले आहेत. या कार्पोरेट कंपन्यांना अधिकाधिक कुशल मनुष्यबळाची गरज भासू लागली आहे. आयटी, सेवा क्षेत्र, बांधकाम क्षेत्र, बीपीओ, कॉल सेंटर, व्यवस्थापन, नर्सिंग, ऍनिमेशन, ऍव्हिएशन, हॉटेल मॅनेजमेंट, फॅशन इंडस्ट्रि, मनोरंजन, पत्रकारीता, पीआर एजन्सी, रिटेल इंडस्ट्रि, बॅकींग, इन्शुरन्स अशा क्षेत्रात नोकऱ्यांची दालने उघडली आहेत. पण महत्वाचे म्हणजे, या क्षेत्रांसाठी कुशल मनुष्यबळाची नितांत आवश्‍यकता आहे. या क्षेत्रात येऊ इच्छिणाऱ्यांना इंग्रजी भाषेची चांगली ओळख असणे आवश्‍यक आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून पदवीचे शिक्षण घेतलेल्या सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांची स्थिती पाहिली तर तो या नोकऱ्या करु शकेल का, अशी सवाल उपस्थित होतो. दहावी बारावीत अगदी 70 ते 85 टक्के गुण मिळविलेला विद्यार्थीही या क्षेत्रासाठी आवश्‍यक असलेल्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यास बिचकतो. कारण इंग्रजीची त्यांना कमालीची भिती वाटत असते. कालबाह्य झालेल्या परिक्षा पद्धतीमुळे या विद्यार्थ्यांना कागदावर घसघसीत गुण मिळाले असले तरी ते गुण करिअरची दिशा निश्‍चित करण्यास योग्य ठरत नाहीत. त्यामुळे हे तरुण डीएड - बीएड सारख्या गुळगुळीत झालेल्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊन स्वत:ला बेरोजगारीच्या खाईत ढकलून देतात. अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाचा विचार करणाऱ्या तरुणांची संख्या काही प्रमाणात आहे. पण त्याही पुढे जाऊन वर उल्लेख केलेल्या इतर क्षेत्रांकडेही तरुणांनी वळायला हवे.

कॉर्पोरेट क्षेत्राला सध्यस्थितीत मोठ्या मनुष्यबळाची गरज आहे। चांगल्या तरुणांसाठी या कंपन्यांना अक्षरश: आकाश पातळ एक करावे लागत आहे. 20 हजार ते लाख - दीड लाख रुपये दर महिना पगार देण्याची या कंपन्यांची तयारी आहे. तरीही "लायक तरुण' पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नसल्याची या कंपन्यांची ओरड आहे. प्रशिक्षीत तरुण मिळत नसल्याची खाजगी कंपन्या एका बाजूला ओरड करीत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला बेरोजगार तरुणांची संख्याही वाढत आहे. म्हणजेच, देशामध्ये नोकऱ्यांच्या संधी उपलब्ध आहेत. पण त्या नोकऱ्या करण्यासाठी "लायक तरुणांची' संख्या पुरेशी नाही. असे अत्यंत विवित्र विरोधाभासाचे चित्र देशासमोर आहे.

उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्यांचे प्रमाण केवळ 10 टक्के आहे। म्हणजेच 90 टक्के तरुणांना उच्च शिक्षण मिळत नाही. त्यापैकी रोजगाराभिमूख शिक्षण घेणाऱ्या तरुणांची संख्या तर अत्यंत अल्प आहे. प्रशिक्षीत तरुणांना घडविण्यासाठी उच्च शिक्षणाची स्थिती सुदृढ असणे आवश्‍यक आहे. पण सध्याची दयनीय स्थिती पाहिल्यानंतर देशात नोकऱ्यांची संधी उपलब्ध असूनही (भविष्यात) तरुणांना त्यापासून दूर राहावे लागल्यास नवल वाटू नये. चिंताजनक बाब म्हणजे, या गलेलठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या उच्चभ्रु व धनधांडग्याच्या मुलांनी अचूकपणे हेरुन त्यावर डल्ला मारला आहे. महाराष्ट्रातील गोरगरीब व सर्वसामान्यांच्या मुलांना याचा मागमूसही नाही. ज्यावेळी त्यांना जाणीव होईल त्यावेळी बराच उशिर झालेला असेल. समान न्यायाच्या तत्वानुसार सर्वसामान्य तरुणांनाही या संधी मिळायला हव्यात.

नोकऱ्यांच्या संधी सर्वसामान्य तरुणांना का उपलब्ध होत नाहीत। याला वेगवेगळे घटक कारणीभूत आहेत. आपले तरुण सरकारी नोकऱ्यांचे स्पप्न आजही पाहतात. त्यामुळेच 1 हजार पोलिसांच्या नोकर भरतीसाठी लाखभर उमेदवार अर्ज करतात. राज्यात नवीन व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संस्था कासव गतीने वाढत आहेत, अशा अभ्यासक्रमांचे महागडे शुल्क, शिक्षणाचे कार्य करण्यापेक्षा नफेखोरीचा उद्देश बाळगणारे संस्थाचालक, राज्य सरकारची कमालीची उदासिनता, रोजगाराभिमूख शिक्षणाच्या प्रसारासाठी धोरणकर्त्यांना आलेले अपयश, केंद्र व राज्य सरकारमधील समन्वयाचा अभाव, सुशिक्षीत असलेल्या जुनाट पद्धतीने विचार करणाऱ्या ज्येष्ठ पिढीकडून तरुणांना मिळणारे चुकीचे सल्ले, क्षमता असूनही न्यूनगंड बाळगणाऱ्या तरुणांची मोठी संख्या, इंग्रजी भाषेचे अज्ञान, पारंपारीक अभ्यासक्रमांना व्यावसायिक स्वरुप देण्यास अपयशी ठरलेल्या आपल्या शिक्षण संस्था इत्यादी कारणे या स्थितीला जबाबदार आहेत. अधिकाधिक तरुणांना नोकऱ्यांच्या संधीजवळ नेऊन पोहचविण्याचे बिकट कार्य पार पाडण्याची जबाबदारी सरकार, शिक्षण संस्था व समाजातील जाणकार यांच्यावर आहे. दुर्दैवाने यापैकी कोणीच गांभीर्याने आपली जबाबदारी पार पाडण्यास धजावत नाही.

tusharkharat97@rediffmail.com