मराठी पाऊल पडते मागे......!

मुंबई, पुणे आणि जगभरातील तमाम मराठी जनांची मान लाजेने का होईना खाली जायला हवी। मोडेन पण वाकणार नाही हा "स्वाभिमान' जपणाऱ्या मराठीजनांना असे काही वाटण्याची शक्‍यता नाही. शाहू - फुले - आंबेडकरांपासून ते कर्मवीर भाऊराव पाटील - महर्षी कर्वे यांच्यापर्यंतच्या अनेक शिक्षण सुधारकांनी महाराष्ट्राच्या या भूमीत शिक्षणाची गंगा घरोघरी नेहण्यासाठी अपार कष्ट घेतले. तरीही महाराष्ट्र शिक्षणात पिछाडीवर राहवा हा किती मोठा करंटेपणा....!
केंद्र सरकारने नुकताच "शैक्षणिक विकास निर्देशांक' अहवाल जाहीर केला आहे। या अहवालात महाराष्ट्र दहाव्या स्थानावर आहे. केरळने मात्र परंपरेनुसार पहिला क्रमांक पटकावला आहे. पांडिचेरी दुसऱ्या तर दिल्ली तिसऱ्या स्थानावर आहे. महाराष्ट्र गेल्या वर्षी बाराव्या स्थानावर होता. यंदा दहाव्या क्रमांकावर आहे, एवढीच काय ती प्रगती (?).
शाळांची उपलब्धता, शैक्षणिक पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची पुरेशी संख्या, शाळांचा निकाल यासारख्या 23 बाबी ध्यानी घेवून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे। महाराष्ट्र शिक्षणात अग्रेसर असल्याचे सतत भासवले जात असले तरी त्यात तथ्य नसल्याचे या अहवालाने उघड केले आहे. महाराष्ट्राची शिक्षणातील स्थिती असमाधानकारक असल्याबद्दल केंद्राने या अगोदरही ताशेरे ओढले आहेत. त्याबद्दलही आम्ही या ब्लॉगवर लिहले होते.
खरेतर, महाराष्ट्रात अत्यंत विरोधाभासाचे चित्र आहे. धनदांडग्यांच्या मुलांना इंटरनॅशनल स्कूलमधील शिक्षण आणि अभ्यासासाठी दिमतीला कॉम्प्युटर असे एका बाजूला चित्र आहे. तर दुसऱ्या बाजूला आदिवासी व खेडोपाड्यातील मुलांना छत नसलेल्या शाळा, वह्या - पुस्तकांची कमतरता अशा स्थितीत शिकावे लागत आहे. या गोरगरीब मुलांच्या शिक्षणासाठी ठोस पाऊले उचलण्याची गरज आहे. पण त्यासाठी तुम्ही आणि आम्ही कोणीच पुढाकार घ्यायला तयार नाही...!

अभियांत्रिकी शिक्षणाच्या विस्तारासाठी केंद्राचा कृती आराखडा

एआयसीटीईच्या राष्ट्रीय परिषदेत व्यापक चर्चा

* कृती आराखड्यातील ठळक मुद्दे

- संशोधनासाठी भरीव निधीची तरतुद करणे
- शिष्यवृत्ती व फेलोशिप वाढविणे
- कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती करणे
- शिक्षक, अभ्यासक्रम यांच्या दर्जावाढीवर भर देणे
- राज्य व केंद्र सरकार तसेच खाजगी संस्थांमध्ये समन्वय साधणे
- राज्य व केंद्र सरकार तसेच खाजगी संस्थांमध्ये समन्वय साधणे

देशातील अभियांत्रिकी शिक्षणाचे सशक्तीकरण करुन अधिकाधिक कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने (एआयसीटीईने) एक कृती आराखडा तयार केला आहे। एआयसीटीईच्या वतीने "भारतातील तंत्रशिक्षणाचा विकास' या विषयावर एका राष्ट्रीय परिषदेचे नुकतेच आयोजन करण्यात आले होते.
या परिषदेसाठी देशभरातील विविध विद्यापीठांचे कुलगुरु, सर्व आयआयटी व आयआयएमचे संचालक, केंद्र व राज्य सरकारच्या उच्च - तंत्र शिक्षण विभागातील प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी, केंद्रीय नियोजन आयोगाचे सदस्य, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अधिकारी आदी मान्यवर उपस्थित होते। अभियांत्रिकी शिक्षणातील प्रवेश क्षमता वाढविणे, समानता व सर्वसमावेशकता या संकल्पनेवर ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू व आंध्र प्रदेश या चार राज्यात देशातील 70 टक्के अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाचा प्रसार झाला असून उरलेल्या राज्यातही अभियांत्रिकी शिक्षणाची वाढ होण्याची गरज या परिषदेत व्यक्त करण्यात आली आहे.
अभियांत्रिकी शिक्षण घेतलेल्या पदवीधारकांमध्ये जेमतेम 25 टक्के तरुण नोकरीच्या लायकीचे असल्याची चिंता या आराखड्यात नमूद करण्यात आली आहे। कुशल मनुष्यबळ निर्मितीवर भर देण्यासाठी अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना करणे, जादा पगार देवून तज्ज्ञ शिक्षकांच्या नेमणुका करणे, सत्रनिहाय परिक्षा पद्धत अनुसरणे, "इंडस्ट्रियल व्हीजीटचा' अभ्यासक्रमात समावेश करणे इत्यादी लक्ष्ये निश्‍चित करण्यात आली आहेत. शिक्षणसंस्था विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या मिळवून देण्यापुरताच उद्योगक्षेत्रांशी संबंध ठेवतात, पण अभ्यासक्रमांची रचना करणे, शिक्षकांना मार्गदर्शन करणे, शिक्षणाचा दर्जा वाढविणे आणि संशोधन कार्यक्रम राबविणे इत्यादी महत्वाच्या घटकांसाठी उद्योगक्षेत्राशी हातमिळविणी करण्याची गरज आराखड्यात नमूद करण्यात आली आहे.
ंअभियांत्रिकी शिक्षण संस्थांमध्ये संशोधनावर भर देणे गरजेचे असल्याने शिष्यवृत्ती तसेच फेलोशिप देण्याबाबतही या आराखड्यात उल्लेख करण्यात आला आहे। शिक्षणाचा दर्जा उंचावत असताना राज्य व केंद्र सरकार तसेच शिक्षण संस्था यांच्यात समन्वयाची गरज आहे. एआयसीटीईची कार्यपद्धत अधिक सक्षम करण्यासाठी ई - गव्हर्नन्सचा वापर करण्यावर भर दिला जाईल, असे या आराखड्यात म्हटले आहे.
देशभरातील अभियांत्रिकी, पॉलिटेक्‍निक, व्यवस्थापन व इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या शिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन करणाऱ्या नॅशनल बोर्ड ऑफ ऍक्रीडेटेशन (एनबीए) या संस्थेच्या नियामक मंडळात विविध कंपन्या, विद्यापीठ अनुदान आयोग व अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्याचा तत्त्वत: निर्णय घेण्यात आला आहे। नॅक व एनबीए यांच्यात समन्वय साधावा, असेही या आराखड्यात नमूद करण्यात आले आहे. पर्यटन व्यवसाय, हवाई वाहतूक, हॉस्पिटॅलिटी, व्यवस्थापन या क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळाची गरज आहे, त्यासाठी खास अभ्यासक्रम तयार करावेत. अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी निश्‍चित अभ्यासक्रमाची रचना करण्यात यावी.
अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये दिवसभर पदवी अभ्यासक्रम चालविल्यानंतर सायंकाळी पदविका अभ्यासक्रम राबविण्यात यावेत, जेणेकरून महाविद्यालयातील उपलब्ध पायाभूत सुविधांचा योग्य विनियोग होईल. पॉलिटेक्‍निक संस्था दोन शिफ्टमध्ये चालवून अधिक विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षणाचे दरवाजे खुले करता येतील. नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी अशा संस्थांमध्ये "शॉर्ट-टर्म' कोर्स सुरू करावेत. अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांचे दहा-पंधरा वर्षांनंतर तो करीत असलेल्या नोकरीचे स्थान तपासण्यात यावे आणि त्याची नोंद संबंधित संस्थेमध्ये असावी. शिक्षक भरती प्रक्रियेची रचना भक्कम असावी, अशा अनेक उपाययोजनांचा या आराखड्यात समावेश करण्यात आला आहे.

युआयसीटीमध्ये जैविक ऊर्जाशास्त्र केंद्राची स्थापना होणार

केंद्र सरकारकडून 24 कोटींचे अनुदान

जगभरात इंधनाचा कमालीचा तुटवडा भासत आहे। या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी विविध देश जैविक इंधानाच्या निर्मितीवर भर देत आहेत. या अनुषंगानेच केंद्र सरकारने "जैविक ऊर्जाशास्त्र केंद्र' स्थापण्याचा निर्णय घेतला असून हे पहिलेच केंद्र माटुंगा येथील युनिव्हर्सिटी इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्‍नॉजी (युआयसीटी) येथे सुरु होत आहे. या केंद्रासाठी युआयसीटीला केंद्र सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाने तब्बल 24 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे.
हे केंद्र सुरु करण्यासाठी अन्य पाच संस्थांशी सहकार्य घेण्यात येणार आहे। महिको संशोधन केंद्र, नोवोजिम्स साऊथ एशिया प्रायव्हेट लिमिटेड, भाभा अणु संशोधन केंद्र आणि अमेरीकेतील पर्ड्यू विद्यापीठाचा रसायन अभियांत्रिकी विभाग तसेच सेंटर फॉर रिझीलियन्स या पाच संस्थांच्या सहकार्याने हे केंद्र सुरु करण्यात येत आहे. या केंद्रामध्ये ऊस व इतर अन्य वनस्पींपासून जैविक इंधनाची निर्मिती केली जाईल. या केंद्राच्या उभारणीसाठी सुमारे 40 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. वर्षभरात या केंद्राचा पहिला टप्पा सुरु होऊ शकेल व तीन वर्षानंतर पूर्ण क्षमतेने ते काम करेल असे युआयसीटीचे संचालक जे. बी. जोशी यांचे म्हणणे आहे.
संशोधन क्षेत्रात गौरवशाली परंपरा जपलेल्या युआयसीटीमध्ये सुरु होणाऱ्या या नवीन केंद्रामुळे इंधनाची समस्या सुटण्यास मोठा हातभार लागणार आहे। सुमारे 20 रुपये प्रतिलिटर दरात हे इंधन उपलब्ध होऊ शकेल. केंद्रामध्ये एका वर्षात साधारण 10 लाख लिटर इंधनाची निर्मिती करता येईल असा जोशी यांनी आत्मविश्‍वास व्यक्त केला आहे. भारतात प्रती हेक्‍टर सरासरी 100 टन ऊस पिकतो. या एका हेक्‍टरमधील ऊसापासून इंधनाची निर्मिती केल्यास तब्बल 4 लाख रुपये इंधन उत्पादित होऊ शकले.
आपल्याकडे इंधन निर्मितीची क्षमता असलेले सुमारे 20 कोटी टन ऊस व इतर वनस्पती दरवर्षी वाया जाते. तर तब्बल 3 कोटी हेक्‍टर जमीन ओसाड आहे. या ओसाड जमीनीवर इंधन निर्मितीसाठी आवश्‍यक असणाऱ्या वनस्पतींचे उत्पादन करता येईल. एकूणच, जैविक इंधनाच्या निर्मितीमध्ये भारताला मोठी संधी असून त्याचा पुरेपुर वापर केल्यास भारत इंधनात स्वयंपूर्ण होऊ शकेल.

केंब्रिज, आयबी बोर्डांना चिंता इंटरनॅशनल स्कूलमधील विद्यार्थ्यांची

मुंबई, पुणे, दिल्ली यांसारख्या महानगरांमध्ये इंटरनॅशनल स्कूल्सची संख्या वेगाने वाढत आहे। या शाळा केवळ धनाढ्य मुलांसाठीच असल्याचे आतापर्यंत चित्र होते. परंतु, गेल्या एक - दोन वर्षांत मध्यमवर्गीय कुटुंबातील (सर्वसामान्य मराठी) पालकही आपल्या मुलांना अशा इंटरनॅशनल स्कूल्समध्ये पाठवू लागले आहेत. इंटरनॅशनल स्कूल्समधील शिक्षणाचा दर्जा निश्‍चितच चांगला असतो. या स्कूल्समधून जागतिक दर्जाचे शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी जगाच्या पाठीवर जाऊन कर्तृत्व गाजवू शकतील, असे स्वप्न बाळगून पालकमंडळी अशा स्कूल्सकडे आकर्षित होत असतील तर त्यात वावगे काहीच नाही.

भारतातील बहुतांशी इंटरनॅशनल स्कूल्स केंब्रिज (युनिवर्सिटी ऑफ केंब्रिज इंटरनॅशनल एक्‍झामिनेशन) व आयबी (इंटरनॅशनल बॅकलॉरेट ऑर्गनायझेशन) या आंतरराष्ट्रीय बोर्डांशी संलग्न आहेत। इंटरनॅशनल स्कूल्समधील बारावीची अंतिम परिक्षा या बोर्डांमार्फत घेण्यात येते. विद्यार्थ्यांचे प्रमाणपत्रही या बोर्डांकडूनच दिले जाते. बारावी उत्तीर्ण केल्यानंतर बहुतांशी विद्यार्थी या प्रमाणपत्रांच्या आधारे थेट परदेशात पुढील शिक्षणासाठी प्रवेश घेतात. परंतु, सर्वसामान्य पालकांना परदेशातील शिक्षणाचा खर्च झेपणारा नसतो, त्यामुळे हे पालक आपल्या मुलांना बारावीनंतर भारतीय विद्यापीठांमधील शिक्षणाला प्राधान्य देतात. पण अशा विद्यार्थ्यांना भारतीय विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेताना अनेक अडथळे पार करावे लागत असून त्याची चिंता केंब्रिज व आयबी बोर्डांनाही सतावत आहे. या अनुषंगाने केंब्रिज व आयबी बोर्डाने मुंबई विद्यापीठाचे उपकुलसचिव दिनेश कांबळे यांना पदवी अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठीच्या पात्रतेचे निकष अभ्यासण्यासाठी निमंत्रित केले होते.

इंटरनॅशनल स्कूल्समधील सुमारे साडेचारशे पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी यंदा मुंबई विद्यापीठात प्रवेश घेतले आहेत। पुढील काही वर्षांत अशा विद्यार्थ्यांची संख्या बरीच वाढणार आहे. या विद्यार्थ्यांना पात्रता प्रमाणपत्र देताना कोणते निकष लावायचे याबाबत बरीच संदिग्धता होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना भारतातील विद्यापीठांचे विशेषत: मुंबई विद्यापीठाचे शंका निरसन करण्याचा हेतू केंब्रिज व आयबी बोर्डाचा होता.इतर विद्यापीठांपेक्षा मुंबई विद्यापीठात इंटरनॅशनल स्कूल्समधील प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे केंब्रिज व आयबी बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी केवळ मुंबई विद्यापीठालाच निमंत्रित केले होते, असे कांबळे यांचे म्हणणे आहे. या बोर्डांच्या अधिकाऱ्यांनी प्रेडिक्‍टेड ग्रेड्‌स, एज्युकेशनल प्रोग्राम्स, अभ्यासक्रमाचा दर्जा इत्यादींबाबतच्या सर्व शंकाचे निरसन केल्यामुळे या विद्यार्थ्यांना पदवी अभ्यासक्रमासाठी पात्रता प्रमाणपत्र देताना विद्यापीठाला आता कोणत्याही अडचणी येणार नाहीत, असे ते म्हणाले.

केंब्रिज व आयबी बोर्डांनी मुंबई विद्यापीठाचे शंकानिरसन केल्यामुळे अनेक पालक व विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे. बरेच पालक आता आपल्या मुलांना इंटरनॅशनल स्कूल्समध्ये पाठविण्यास बिचकणार नाहीत, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे पुढील काही वर्षात इंटरनॅशनल स्कूल्समधील विद्यार्थ्यांची संख्या वेगाने वाढल्यास आश्‍चर्य वाटायला नको.