अभियांत्रिकी शिक्षणाच्या विस्तारासाठी केंद्राचा कृती आराखडा

एआयसीटीईच्या राष्ट्रीय परिषदेत व्यापक चर्चा

* कृती आराखड्यातील ठळक मुद्दे

- संशोधनासाठी भरीव निधीची तरतुद करणे
- शिष्यवृत्ती व फेलोशिप वाढविणे
- कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती करणे
- शिक्षक, अभ्यासक्रम यांच्या दर्जावाढीवर भर देणे
- राज्य व केंद्र सरकार तसेच खाजगी संस्थांमध्ये समन्वय साधणे
- राज्य व केंद्र सरकार तसेच खाजगी संस्थांमध्ये समन्वय साधणे

देशातील अभियांत्रिकी शिक्षणाचे सशक्तीकरण करुन अधिकाधिक कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने (एआयसीटीईने) एक कृती आराखडा तयार केला आहे। एआयसीटीईच्या वतीने "भारतातील तंत्रशिक्षणाचा विकास' या विषयावर एका राष्ट्रीय परिषदेचे नुकतेच आयोजन करण्यात आले होते.
या परिषदेसाठी देशभरातील विविध विद्यापीठांचे कुलगुरु, सर्व आयआयटी व आयआयएमचे संचालक, केंद्र व राज्य सरकारच्या उच्च - तंत्र शिक्षण विभागातील प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी, केंद्रीय नियोजन आयोगाचे सदस्य, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अधिकारी आदी मान्यवर उपस्थित होते। अभियांत्रिकी शिक्षणातील प्रवेश क्षमता वाढविणे, समानता व सर्वसमावेशकता या संकल्पनेवर ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू व आंध्र प्रदेश या चार राज्यात देशातील 70 टक्के अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाचा प्रसार झाला असून उरलेल्या राज्यातही अभियांत्रिकी शिक्षणाची वाढ होण्याची गरज या परिषदेत व्यक्त करण्यात आली आहे.
अभियांत्रिकी शिक्षण घेतलेल्या पदवीधारकांमध्ये जेमतेम 25 टक्के तरुण नोकरीच्या लायकीचे असल्याची चिंता या आराखड्यात नमूद करण्यात आली आहे। कुशल मनुष्यबळ निर्मितीवर भर देण्यासाठी अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना करणे, जादा पगार देवून तज्ज्ञ शिक्षकांच्या नेमणुका करणे, सत्रनिहाय परिक्षा पद्धत अनुसरणे, "इंडस्ट्रियल व्हीजीटचा' अभ्यासक्रमात समावेश करणे इत्यादी लक्ष्ये निश्‍चित करण्यात आली आहेत. शिक्षणसंस्था विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या मिळवून देण्यापुरताच उद्योगक्षेत्रांशी संबंध ठेवतात, पण अभ्यासक्रमांची रचना करणे, शिक्षकांना मार्गदर्शन करणे, शिक्षणाचा दर्जा वाढविणे आणि संशोधन कार्यक्रम राबविणे इत्यादी महत्वाच्या घटकांसाठी उद्योगक्षेत्राशी हातमिळविणी करण्याची गरज आराखड्यात नमूद करण्यात आली आहे.
ंअभियांत्रिकी शिक्षण संस्थांमध्ये संशोधनावर भर देणे गरजेचे असल्याने शिष्यवृत्ती तसेच फेलोशिप देण्याबाबतही या आराखड्यात उल्लेख करण्यात आला आहे। शिक्षणाचा दर्जा उंचावत असताना राज्य व केंद्र सरकार तसेच शिक्षण संस्था यांच्यात समन्वयाची गरज आहे. एआयसीटीईची कार्यपद्धत अधिक सक्षम करण्यासाठी ई - गव्हर्नन्सचा वापर करण्यावर भर दिला जाईल, असे या आराखड्यात म्हटले आहे.
देशभरातील अभियांत्रिकी, पॉलिटेक्‍निक, व्यवस्थापन व इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या शिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन करणाऱ्या नॅशनल बोर्ड ऑफ ऍक्रीडेटेशन (एनबीए) या संस्थेच्या नियामक मंडळात विविध कंपन्या, विद्यापीठ अनुदान आयोग व अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्याचा तत्त्वत: निर्णय घेण्यात आला आहे। नॅक व एनबीए यांच्यात समन्वय साधावा, असेही या आराखड्यात नमूद करण्यात आले आहे. पर्यटन व्यवसाय, हवाई वाहतूक, हॉस्पिटॅलिटी, व्यवस्थापन या क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळाची गरज आहे, त्यासाठी खास अभ्यासक्रम तयार करावेत. अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी निश्‍चित अभ्यासक्रमाची रचना करण्यात यावी.
अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये दिवसभर पदवी अभ्यासक्रम चालविल्यानंतर सायंकाळी पदविका अभ्यासक्रम राबविण्यात यावेत, जेणेकरून महाविद्यालयातील उपलब्ध पायाभूत सुविधांचा योग्य विनियोग होईल. पॉलिटेक्‍निक संस्था दोन शिफ्टमध्ये चालवून अधिक विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षणाचे दरवाजे खुले करता येतील. नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी अशा संस्थांमध्ये "शॉर्ट-टर्म' कोर्स सुरू करावेत. अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांचे दहा-पंधरा वर्षांनंतर तो करीत असलेल्या नोकरीचे स्थान तपासण्यात यावे आणि त्याची नोंद संबंधित संस्थेमध्ये असावी. शिक्षक भरती प्रक्रियेची रचना भक्कम असावी, अशा अनेक उपाययोजनांचा या आराखड्यात समावेश करण्यात आला आहे.