महाराष्ट्राच्या उच्च शिक्षणाचे दशावतार

मुंबईतील अतिरेकी हल्ल्यानंतर राज्य व केंद्र सरकारची संपूर्ण यंत्रणा हादरली. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांवरच राजीनामा देण्याची दुर्दैवी वेळ आल्याने राज्याचे मंत्रिमंडळ बदलावे लागले. पण अतिरेक्यांच्या हल्ल्यातील दुर्घटनेनंतरही राज्यातील जनतेच्या दृष्टीने एक समाधानाची बाब घडली ती म्हणजे उच्च-तंत्र शिक्षण खात्याचा मंत्री बदलला. कारण, राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण व्यवस्थेच्या गेल्या दहा-बारा वर्षात तीनतेरा वाजल्या आहेत. त्यातील जवळपास आठ ते दहा वर्षे हे खाते एकाच मंत्र्याकडे म्हणजे दिलीप वळसे-पाटील यांच्याकडे होते. सलग दोन टर्म (पाच-सहा महिन्यांचा मधला काळ वगळता) हे खाते सांभाळल्यानंतर वळसे-पाटील यांना उच्च व तंत्र शिक्षण क्षेत्रात आमुलाग्र बदल घडवून आणण्याची नामी संधी होती. पण राज्यातील जनतेच्या दुर्भाग्याने तसे होऊ शकले नाही. खरेतर, भारताने १९९५ सालाच्या सुमारास गॅट्स करारावर स्वाक्षरी केली आहे. गॅट्स करारामध्ये शिक्षणाला सेवा उद्योगाची मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्याचे पडसाद १९९५ नंतर लगेचच पडले नाहीत. मात्र, २००० सालानंतर ते पडसाद जाणवू लागले. खरेतर, गॅट्स करारातील या तरतुदींमुळे परदेशी व खासगी शिक्षण क्षेत्राचे वेगाने आक्रमण होणार हे स्पष्ट दिसत असतानाही राज्य सरकारने त्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. २००० सालानंतर खासगी शिक्षणसंस्थांचे वारे वाहू लागले. अनेक खासगी विनाअनुदानित संस्था वेगाने वाढू लागल्या. याच काळात राज्याची शिक्षणव्यवस्था मजबूत करण्यावर भर देण्याची गरज असतानाही तिकडे दुर्लक्ष झाले. उलट खासगी शिक्षण संस्थाना पोषक ठरतील अशीच धोरणे आखण्यात आली. त्यामुळेच कुत्र्यांच्या छत्र्यांप्रमाणे राज्यात खासगी शिक्षण संस्थांचे जाळे निर्माण झाले आहे. कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या दोन्ही सत्ताधारी पक्षांमधील मंत्री, आमदार व खासदार यांच्या शिक्षण संस्थांचेच प्रमाण अधिक आहे. स्वतः दिलीप वळसे-पाटील यांच्याही खासगी शिक्षण संस्था आहेत. खासगी शिक्षण संस्थांची अशी देदिप्यमान प्रगती होत असताना शासकीय संस्थांची मात्र वाताहत झाली आहे. राज्यातील नावाजलेल्या शासकीय अभियांत्रिकी शिक्षण संस्थांना याच काळात स्वायत्तता प्रदान करण्यात आली. (संस्थेच्या प्रगतीसाठी केवळ शैक्षणिक स्वायत्ततेची गरज असतानाही आर्थिक स्वायत्तता देऊन या संस्थांचे छुप्या पद्धतीने खासगीकरणच करण्यात आले आहे). दुस-या बाजूला राज्यातील विद्यापीठांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी कसलेही प्रयत्न झालेले नाहीत. खासगी व परदेशी शिक्षण संस्थांच्या आक्रमणाला तोंड देण्यासाठी विद्यापीठांचे सक्षमीकरण करण्यावर भर देण्यात आला नाही. संशोधनाचा अभाव, शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मचा-यांची वानवा, शेकडो संलग्न महाविद्यालयांची शैक्षणिक व प्रशासकीय जबाबदारी सांभाळताना होणारी दमछाक, सातशे ते आठशे परीक्षांचे नियोजन अशा दुर्दैवी फे-यात विद्यापीठे अडकली आहेत. दुस-या बाजूला रोजगाराभिमूख व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे महत्त्व वाढत असताना या अभ्यासक्रमांना अनुदान मिळत नाही. नोकरी शाश्वती नसलेल्या पारंपारीक अभ्यासक्रमांना मात्र अनुदान मिळते, अशी चिंताजनक परिस्थिती गेल्या आठ-दहा वर्षांत झाली आहे. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे या सगळ्यांचा दोष उच्च-तंत्र शिक्षण मंत्र्यांकडेच जातो. आता या उच्च-तंत्र शिक्षण मंत्र्याकडून ही जबाबदारी काढून घेण्यात आल्याने उच्च-तंत्र शिक्षण व्यवस्थेचे भले होऊ शकेल, अशी किमान आशा धरायला तरी हरकत नाही.

महिला आयआयटीसाठी नकारघंटा

महाराष्ट्रात अमरावती येथे महिलांसाठी स्वतंत्र आयआयटी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव जवळपास बारगळला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांनी या महिला आयआयटीच्या स्थापनेसाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस केली होती. दुर्दैवाने केंद्रीय नियोजन आयोगाने महिला आयआयटीच्या स्थापनेसाठी विरोध दर्शविला आहे. खरेतर, आयआयटी, आयआयएम तसेच केंद्रीय विद्यापीठांची महाराष्ट्राला गरज आहे. किंबहूना महाराष्ट्रात चांगले शैक्षणिक वातावरण असल्यामुळे अशा संस्था येथे प्रभावशाली काम करून शकतात. परंतु, अशा केंद्रीय संस्था महाराष्ट्रात स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारने कमालीची उदासिनता दाखविली आहे. या अगोदरही केंद्रीय संस्था राज्याच्या हातून निसटल्या आहेत. त्याला राज्य सरकारची उदासिनता कारणीभूत आहे. पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी १५ आँगस्ट २००७ रोजी लाल किल्ल्यावरून देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात सात आयआयटी, आठ आयआयएम, ३० केंद्रीय विद्यापीठे अशा केंद्रीय संस्था स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेनंतर बिहार, उत्तरप्रदेश, झारखंड, तामिळनाडू, कर्नाटक इत्यादी राज्यांनी या संस्थांसाठी केंद्रात जोरदार लाँबिंग केले. उदासिन महाराष्ट्र सरकारने मात्र या संस्था मिळविण्यासाठी काहीच प्रयत्न केले नाहीत. या संस्था मिळविण्यासाठी डिसेंबर २००७ नंतर राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या. तोपर्यंत इतर राज्यांनी महत्त्वाच्या संस्था पटकावण्यात यश मिळविले होते. राज्य सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे महाराष्ट्राला केवळ एक केंद्रीय विद्यापीठ मिळाले. हे विद्यापीठ पुणे येथे सुरू करण्यात येणार आहे. त्या व्यतिरिक्त राज्याला आयआयटी अथवा आयआयएम या संस्थांची गरज असूनही त्या मिळालेल्या नाहीत. राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांनी महाराष्ट्रात महिला आयआयटी सुरू करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केल्यामुळे राज्यातील शिक्षण क्षेत्राचे त्याकडे लक्ष लागून राहिले होते. परंतु, महिला आयआयटी सुरू करण्यासही परवानगी नाकारल्याने तेल गेले तुप गेले हाती धुपाटणे राहिले अशी महाराष्ट्राची स्थिती झाली आहे.

विद्यापीठांना हवा मोकळा श्वास

विद्यापीठांच्या सध्यस्थितीवर प्रकाश टाकणारा लेख लोकसत्तामध्ये संपादकीय पानावर प्रसिद्ध झाला आहे. हा लेख जरूर वाचा आणि त्याच्यावर आपलेही मत व्यक्त करा, ही विनंती. http://www.loksatta.com/daily/20080918/vishesh.htm

एक वर्षाचे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम

ब्रिटनमधील ऑक्सफर्ड, केंब्रिज, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अशा जगप्रसिद्ध विद्यापीठांमध्ये पदव्युत्तर स्तरावर एक वर्षाचे अभ्यासक्रम (एमए, एमएस्सी, एमकॉम इत्यादी) राबविण्यात येतात. हेच अभ्यासक्रम भारतीय विद्यापीठांमध्ये दोन वर्षांच्या कालावधीमध्ये राबविले जातात. चार-पाच महिन्यांपूर्वी मुंबईच्या नगरपाल इंदू शहानी व मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय खोले यांच्या नेतृत्त्वाखाली विविध महाविद्यालयांच्या १३ प्राचार्यांनी ब्रिटनमधील प्रमुख विद्यापीठांना भेट दिली. या भेटीत शिष्टमंडळाला एक वर्षाच्या अभ्यासक्रमाचे इंगीत सापडले. या एक वर्षाच्या अभ्यासक्रमावर शिष्टमंडळ भलतेच भलतेच फिदा झाले. एवढेच नाही तर ब्रिटनवरून परतल्याबरोबर या शिष्टमंडळाने मुंबई विद्यापीठातही आता एक वर्षांच्या कालावधीचे अभ्यासक्रम राबवावेत, असा कुलगुरूंकडे हट्ट धरला. याच हट्टामुळे आता मुंबई विद्यापीठामध्ये एक वर्ष मुदतीचे अकरा अभ्यासक्रम सुरू होणार आहेत.
जागतिक पातळीवर शिक्षण क्षेत्रात प्रचंड उलथापालथ होत असताना मुंबई विद्यापीठाने घेतलेल्या या निर्णयाचे कोणालाही कौतुक वाटेल, पण खरी गोम पुढेच आहे. या अभ्यासक्रमाचा दर्जा ब्रिटन, ऑक्सफर्ड, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स या विद्यापीठांना साजेसा असले की नाही, देवजाणे. पण हा अभ्यासक्रम मुंबई विद्यापीठाला नक्कीच साजेसा ठरणार आहे. याचे कारण असे की, या प्रस्तावित महत्त्वकांक्षी अभ्यासक्रमांसाठी सव्वा लाख ते पावणेदोन लाख रूपये शुल्क निश्चित केले जाणार आहे. गंमत म्हणजे यातील काही अभ्यासक्रमांची रचना करण्याचे महान कार्य विषयाषाशी संबंधित नसलेल्या तज्ज्ञांनी पार पाडले आहे (उदा. मास कम्युनिकेशन). बरे, या जागतिक दर्जाच्या अभ्यासक्रमासाठी तज्ज्ञ शिक्षक व पायाभूत सुविधा कुठून उपलब्ध करणार, हे अद्याप निश्चित झाले नसले तरी अभ्यासक्रमांना मंजुरी मिळविण्याची लगीनघाई मात्र मुंबई विद्यापीठाने सुरू केली आहे. म्हणूनच एक वर्ष मुदतीच्या अभ्यासक्रमांचा दर्जा ब्रिटन, ऑक्सफर्ड विद्यापीठांप्रमाणे नसला तरी मुंबई विद्यापीठाच्या दर्जाप्रमाणे नक्कीच असेल. आपणाला काय वाटते....