शिक्षणाची प्रगती : धीरे धीरे

भारताला स्वातंत्र्य मिळून 60 वर्ष झाली। देशातील शैक्षणिक स्थिती अत्यंत बिकट असल्याचे ध्यानी घेऊन त्यावेळी घटनाकारांनी विशेष तरतुदी केल्या होत्या. घटनेच्या निर्मितीच्या वेळीच मार्गदर्शक तत्वांमध्ये 14 वर्ष वयापर्यंतच्या मुलांना शिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची असल्याची महत्वपूर्ण तरतूद करण्यात आली होती. परंतु, 2002 मध्ये घटनादुरुस्ती करुन 6 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलांसाठी शिक्षण हा "मुलभूत हक्क' असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. केंद्राने 1964 साली नेमलेल्या कोठारी आयोगाने शिक्षणासाठी जीडीपीच्या 6 टक्के खर्च करण्याची शिफारस केली होती. तरीही अद्यापपर्यंत 3.5 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक खर्चाची तरतूद करण्यात देशाला अपयश आले आहे.
1951 साली भारतातील साक्षरतेचे प्रमाण 16.67 टक्के होते. सध्या हे प्रमाण 63.60 टक्के झाले आहे. त्यावेळी शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण होते 28.1 टक्के. आता त्याच्यात केवळ 46.7 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढ झाली आहे. याचाच अर्थ शाळेत प्रवेश न घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अद्यापही चिंताजनक आहे. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावर प्रवेशार्थी विद्यार्थ्यांचे प्रमाणही 13.3 टक्‍क्‍यांवरुन 41.5 टक्‍क्‍यांपर्यत वाढले आहे. पदवी व पदव्यूत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 10 टक्‍क्‍यांवर 39.4 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढले आहे.
शिक्षण अर्धवट सोडण्याच्या प्रमाणात प्राथमिक स्तरावर (पहिली ते पाच) 64.9 टक्‍क्‍यांवरुन 50.4 टक्के एवढीच प्रगती झाली आहे. सर्व शिक्षा अभियानाचा प्रभावी अंमलबजावणीमुळे शिक्षणाच्या स्थितीत बरीच सुधारणा झाली आहे. मध्यान्ह भोजन योजनेमुळे शाळेमध्ये न येणाऱ्या मुलांचे प्रमाण घटले. सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील एकूण लोकसंख्येच्या 5 टक्‍क्‍यांपेक्षाही कमी झाले आहे. शाळेत न येणाऱ्या मुलांची संख्या 2001 - 2002 साली 4.4 कोटी होती ती 2006 साली 70 लाख झाली आहे. अर्थात ही आकडेवारी बऱ्याच अंशी फसवी आहे. कारण खेड्यापड्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची कागदोपत्री पटनोंदणी केली जाते. परंतु, प्रत्यक्षात ही मुले शाळेकडे फिरकतही नाहीत. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 60 वर्षानंतरही देशातील शिक्षणाची स्थिती गंभीर आहे.

प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी केंद्राचा ठोस कार्यक्रम

अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत महत्वकांक्षी उद्दीष्टे

प्राथमिक शिक्षणात भारताची अद्यापही दुरावस्था आहे। ही स्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने चंग बांधला असून अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत अत्यंत महत्वकांक्षी उद्दीष्टे निश्‍चित करण्यात आली आहेत. या उद्दीष्टांमुळे प्राथमिक शिक्षणात आमुलाग्र बदल घडविण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत प्राथमिक शिक्षणाचे उद्दीष्ठ ठरविण्यासाठी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने विशेष कार्यगटाची नेमणुक केली होती. या कार्यगटाने अत्यंत महत्वपुर्ण शिफारसी केल्या आहेत. केंद्राने 2002 साली घटनादुरुस्ती करुन 6 ते 14 वर्ष वयोगटातील प्रत्येक मुलाचा शिक्षण हा "मुलभूत हक्क' असल्याची तरतूद केली आहे. त्यामुळे प्रत्येक मुल शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी अनेक उपाययोजना निश्‍चित करण्यात आल्या आहेत.सर्व शाळांमध्ये अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा पुरविण्याबरोबरच शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यावर या पंचवार्षिक योजनेत भर देण्यात आला आहे. गेल्या पाच वर्षात प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी "सर्व शिक्षा अभियानाचा' मोठा फायदा झाला आहे. त्यामुळे अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत "सर्व शिक्षा अभियानाचा' दुसरा टप्पा अधिक सशक्त करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. या दुसऱ्या टप्प्यात शिक्षकांची कार्यक्षमता, वर्गातील अध्यापन प्रक्रीया आणि विद्यार्थ्यांची उपस्थिती याकडे काठेकोरपणे लक्ष दिले जाईल. सर्व शिक्षा अभियानाचा खर्च केंद्र व राज्याने 75:25 या प्रमाणात विभागून घेण्याबाबतही दिलासा देण्यात आला आहे.विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी कंत्राटी शिक्षक नेमण्याऐवजी पुर्णवेळ तज्ज्ञ शिक्षक नेमण्याची ताकीद सर्व राज्यांसाठी करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास साधण्यामध्ये शिक्षकाची भूमिका अतिशय महत्वाची आहे. त्यामुळे बुद्धीमान व इंग्रजीचे उत्तम ज्ञान असलेला शिक्षक नेमावा असे सुचविण्यास आले आहे. शिक्षकांची किमान 80 टक्के उपस्थिती अनिवार्य आहे. शाळांतील सोयीसुविधा, शिक्षकांचे अध्यापन कार्य व विद्यार्थ्यांची प्रगती यांची सातत्याने तपासणी करणे आवश्‍यक असून संबंधित राज्य सरकारने त्यासाठी सक्षम प्रशासकीय यंत्रणा निर्माण करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमातीच्या मुलांसह भटक्‍या जमाती, स्थलांतरीत, अवजड कामे करणाऱ्या मुलांनाही शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात समावून घेण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मुलींना शाळेत आणणे व त्यांची उपस्थिती ठिकविणे हे एक प्रमुख उद्दीष्ठ केले आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी यापूर्वी 1200 रुपये खर्च केला जात होता, तो आता 1500 रुपयांपर्यंत वाढविण्यात येईल. शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण 3 कोटीवरुन 1 कोटीपर्यंत आणण्यात यापूर्वीच यश मिळाले आहे. या मुलांनाही आता शाळाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील. सुमारे 6 ते 7 टक्के मुलांना शाळांमध्ये आणणे केवळ अशक्‍य आहे. हे आव्हानही स्विकारायचा निर्धार अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.

* प्रमुख उद्दीष्टे

अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा वाढविणे
शिक्षकांची कार्यक्षमता, वर्गातील अध्यापन प्रक्रीया आणि विद्यार्थ्यांच्या हजेरीवर भर देने
विद्यार्थ्यांची गळती कमी करणे

* पायाभूत सुविधा
शाळांमधील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी फर्निचर पुरविणे
जास्तीत जास्त शाळांमध्ये संगणक सुविधा उपलब्ध करणे
ग्रंथालये सुरु करणे

* विद्यार्थ्याची प्रगती
चौथ्या इयत्तेपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांमध्ये इंग्रजी भाषेची संवाद क्षमता निर्माण करणे
विद्यार्थ्यांच्या चाचण्या घेऊन प्रगती तपासणे
कच्च्या विद्यार्थ्यांसाठी जादा वर्ग घेणे
विद्यार्थ्यांची उपस्थिती टिकविणे

* वंचितांनाही शिक्षण
अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमातीच्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे
मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे व टिकवून ठेवणे
स्थलांतरीत होणाऱ्या कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाची सोय करणे
भटक्‍या जमातीच्या मुलांसाठी शिक्षण उपलब्ध करणे
अल्पसंख्याक मुलांसाठी शिक्षण उपलब्ध करणे
रस्त्यावरील, दुकानात काम करणारी व इतर निराधार मुलांसाठी शिक्षण देणे

* भाषा
मातृभाषेतील शिक्षण महत्वाचे, पण इंग्रजीही आवश्‍यक
आदिवासी भागातील अनोळखी भाषा बोलणाऱ्या मुलांसाठी विशेष अध्यापन कौशल्य निश्‍चित करणे

* शिक्षक
प्राथमिक शिक्षणासाठी विद्यार्थी व शिक्षकाचे प्रमाण 40 : 1 असणे आवश्‍यक
उच्च प्राथमिक शिक्षणासाठी विद्यार्थी शिक्षकाचे प्रमाण 30:1 असणे आवश्‍यक
उच्च प्राथमिक शिक्षणासाठी विषयतज्ज्ञ शिक्षक अनिवार्य
शिक्षकांसाठी किमान 80 टक्के उपस्थिती अनिवार्य
एनसीटीईच्या नियमांनुसारच शिक्षकांची भरती आवश्‍यक
शिक्षकांसाठी सतत प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करणे आवश्‍यक

* तपासणी यंत्रणा
शाळांच्या तपासणीसाठी सक्षम प्रशासन यंत्रणा निर्माण करणे
डायट व केंद्रप्रमुख यांच्यामार्फत पर्यवेक्षण यंत्रणा निर्माण करणे
शिक्षकांच्या व विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीची सतत दखल घेणे
शिक्षकांच्या कामाचे मुल्यमापन करणे

* अभ्यासक्रम
घोकंपट्टी करणारे अभ्यासक्रम टाळाणे
कल्पकता, समस्या समाधान, ज्ञान वृद्धीगंत करण्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या अभ्यासक्रमावर भर

* पालक
पालकांनी सहभाग वाढवून "शिक्षणाच हक्क' बजावावा
मुलांचा अभ्यास तपासण्यासाठी पालकांचे लक्ष आवश्‍यक

अरे शिक्षण शिक्षण

गेल्या चार - पाच वर्षांत शिक्षणात अनेक नवीन प्रवाह येऊ लागले आहेत। आता पर्यंत अभियांत्रिकी, वैद्यकीय व इतर व्यावसायिक शिक्षण सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना परवडेल अशा शुल्कात उपलब्ध होत होते। त्यामुळेच एखाद्या शेतकऱ्याचा किंवा शिपायाचा मुलगाही इंजिनिअर होण्याचे स्वप्न बाळगू शकत होता. मुंबईतील व्हीजेटीआय व युआयसीटी, सीओईपी (पुणे), गुरु गोविंद सिंगजी (नांदेड), वालचंद (सांगली) या अत्यंत दर्जेदार शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेतानाही विद्यार्थ्यांना शुल्काचा भुर्दंड बसत नव्हता. आता या शिक्षण संस्थांना सरकारने स्वायत्तता देवून टाकली आहे. स्वायत्ततेचा शासन निर्णय (जीआर) जारी करताना संस्थानी आपला सर्व खर्च विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून वसूल करावा असे म्हटले आहे. म्हणजे आज ना उद्या या संस्थांमध्ये भरमसाठ शुल्क वाढू शकते.
सरकारी कृपेने स्वस्तात शिक्षण मिळविण्याचे दिवस आता बदलत आहेत। सरकारला महागड्या शिक्षणाची जबाबदारी पेलायची इच्छा नाही. त्यामुळे शिक्षण संस्थांनी अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शुल्क भरमसाठ पद्धतीने आकारायला सुरुवात केली आहे. याचा फटका सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. कारण नव्याने अनेक व्यावसायिक अभ्यासक्रम सुरु होत आहेत. हे सर्व अभ्यासक्रम विनाअनुदानित तत्वावर असल्यामुळे साहजिकच त्याची फि अव्वाच्या सव्वा आहे. "पुढील तीन - चार वर्षात मध्यमवर्गीय कुटुंबातील तरुणांनाही उच्च शिक्षण घेणे परवडणार नाही' असे केंद्रीय नियोजन मंडळाचे सदस्य डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी गेल्या आठवड्यात एका वार्तालापात सांगितले. बापरे...कसे शिकायचे ?
एमबीए, अभियांत्रिकी अशा अभ्यासक्रमांचे महत्व तर प्रचंड वाढत आहे। पण विनाअनुदानित धोरणामुळे अशा महत्वाच्या अभ्यासक्रमांसाठी प्रचंड पैसे मोजावे लागत आहेत. मुंबईत वेलिंगकर, मेट, एनएमआयईएस, सोमय्या या संस्थांमधील एमबीएचे अभ्यासक्रम अत्यंत लोकप्रिय ठरत आहेत. पण त्यांचे शुल्कही अगडबंब असे आहे. या संस्थांनी वार्षिक सहा लाख रुपये शुल्क असलेले अभ्यासक्रमही सुरु केले आहे. त्यात विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप, वसतिगृह इत्यादी सुविधाही मिळतील. पण असे काय या अभ्यासक्रमात आहे की, लाखो रुपये शुल्क भरायलाच हवेत. नाण्याला दोन बाजू असतात हे खरे आहे. त्यामुळे हे लाखो रुपये शुल्क भरलेल्या विद्यार्थ्यांना मोठ्या कंपन्यांमध्ये गलेलठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या मिळतात. त्यामुळे शिक्षणासाठी खर्च केलेले लाखो रुपये लगेचच वसुल होऊ शकतात, असे बऱ्याच जणांचे म्हणणे आहे. पण लाखो रुपये आणणार कुठून ? आपल्या सर्वसामान्य मराठी कुटुंबांना एवढे लाखो रुपये सहजपणे उपलब्ध होऊ शकतील का ?
त्यावर बॅंकांमधून शैक्षणिक कर्ज मिळविण्याचा एक चांगला पर्याय आहे। त्यामुळे मध्यमवर्गीय कुटंबांतील तरुण हे मार्ग अनुसरु शकतील. पण विदर्भ - मराठवाड्यातील एखादा शेतकऱ्याचा मुलगा किंवा पश्‍चिम महाराष्ट्रातील शिक्षकाची मुलगी किंवा एखाद्या आदिवासी तरुणाला असे कर्ज देण्यास बॅंका धजावतील का ? एवढेच कशाला मुंबई - पुण्यात प्रतीमहा दहा - पंधरा हजार रुपयांची मिळकत असलेल्या कुटुंबातील तरुणांना तरी हे कर्ज घेण्याचे धाडस करता येईल का ?????
डोक्‍यात अगदी प्रश्‍नांचे काहुर माजलेय ना ? शिक्षणातील हे बदल खरेच फायद्याचे आहेत की तोट्याचे, यावर आम्ही आतातरी ठामपणे काहीच सांगू शकत नाही। जर ते फायद्याचे असतील तर मग ते सर्व थरातील तरुणांपर्यंत पोहचतील का ? आणि जर ते तोट्याचे असतील तर मग त्यासाठी काय करायला हवे ?
तुम्हाला काय वाटते ते समजून घेण्याची आमचीही इच्छा आहे. तुमच्या "कॉमेंट्‌स' जरुर कळवा.

लढा अन्यायाच्या विरोधात

प्रवेश देताना महाविद्यालये फसवतात....महाविद्यालये नियमबाह्य शुल्काची मागणी करतात.....महाविद्यालयात अनेक गैरप्रकार चालू आहेत...चिंता करु नका; तुम्ही विद्यार्थी संघटनांकडे तक्रार करा...तुम्हाला न्याय मिळण्यास नक्कीच मदत होईल.


* भारतीय विद्यार्थी सेना : शिवसेना या राजकीय पक्षाची ही संघटना राज ठाकरे यांनी स्थापन केली होती। राज यांनी शिवसेनेला रामराम करताना "भाविसे'लाही वाऱ्यावर सोडले. तरीही ही संघटना तग धरुन आहे. संघटनेने तोडफोड करण्याची परंपरा हरवली असली तरी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्‍नासाठी संघटना अद्यापही बऱ्यापैकी लढे देते. अध्यक्ष : अभिजीत पानसे, सरचिटणीस : प्रशांत काकडे, संपर्क : (022) 24225267, 24371199.
* महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना : राज ठाकरे यांनी आपली शिवसेनेशी काडीमोड घेतल्यानंतर नवा राजकीय पक्ष स्थापन केला. सोबत "मनविसे'चीही स्थापना केली. संघटनेने अद्यापपर्यंत शिक्षणाच्या प्रश्‍नावर कोणतेही मोठे आंदोलन उभारले नाही. पण भाविसेप्रमाणे मनविसेचीही छोटीमोठी आंदोलने अधूनमधून होत असतात. खरेतर नव्या दमाच्या या संघटनेला आंदोलनासाठी चांगले "इश्‍यू' हवेच आहेत. तुमच्याकडूनही ते मिळू शकतात. अध्यक्ष : आदित्य शिरोडकर, संपर्क : 65961902, ३२६६३७०
* एनएसयूआय : कॉंग्रेस पक्षाची ही संघटना आहे। विद्यार्थ्यांसाठी ही संघटना कार्यरत आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेटमध्ये संघटनेचे मोठे वर्चस्व आहे. अमरजित मनहास यांनी विद्यापीठातील अनेक प्रश्‍न सिनेटमध्ये मांडले आहेत. संपर्क : प्रशांत पाटील - 9892244911.
* अखिल भारतीय विद्याथी परिषद : शिक्षण क्षेत्रातील खडानखडा अभ्यास, विशिष्ट कौशल्य वापरुन आंदोलने उभारणे आणि एकदा हाती घेतलेल्या प्रश्‍नाची उकल होईपर्यंत सातत्यापे पाठपुरावा करणे असे या संघटनेची ओळख आहे। "संघाची' विचारसरणी जपणारी संघटना अशीही एक ओळख आहे. आंदोलनासोबत सांस्कृतिक क्रार्यक्रम, चर्चासत्र, परिसंवाद या माध्यमातून ही संघटना विद्यार्थ्यांच्या जवळ पोहोचलेली आहे. सचिव : अतुल शिंदे, संपर्क : 9967913730, (022) 24306321, 24378866, 24373754.
* स्टुडंट्‌स फेडरेशन ऑफ इंडिया : विद्यार्थ्यांच्या प्रश्‍नावर सातत्याने लढे देणारी संघटना अशी या संघटनेची ओळख आहे। मुंबईसह राज्याच्या सर्वच भागात या संघटनेचा चांगला प्रभाव आहे. संघटनेचे कार्यकर्ते राज्यभरात विखुरले आहेत. संघटीतपणे आंदोलने करण्याची संघटनेची ख्याती आहे. अध्यक्ष : महारुद्र डाके; संपर्क : 9969335301 (मुंबई), 09422353017 (पुणे), 09423718434 (औरंगाबाद).
* शिक्षण व्यापारीकरण विरोधी : विद्यार्थ्यांना शिक्षण हे मोफतच मिळायला हवे, अशी संघटनेची आग्रही मागणी आहे। शिक्षणाचे व्यापारीकरण होत असल्याच्या निषेधार्थ संघटनने गेल्या दोन वर्षात जोरदार आंदोलने केली आहेत. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, फार्मसी, डीएड - बीएड अशा विविध अभ्यासक्रमांच्या खादाड संस्था चालकांना संघटनेने वटणीवर आणले आहे. अध्यक्ष : डॉ. विवेक कोरडे, सचिव : डॉ. देवेन नाईक; संपर्क : 9869611657.
* समतावादी छात्रभारती विद्याथी संघटना : बहुजन वर्गातील विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधीत्व करणारी ही संघटना। संघटनेने गेल्या तीन - चार वर्षांत अनेक प्रश्‍नांवर तीव्र आंदोलने छेडली आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या समर्थनार्थ या संघटनेने रतन टाटा व राहूल बजाज यांच्या विरोधात भर सत्कार सोहळ्यात घुसून घोषणाबाजी केली होती. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शुल्कमाफीसाठी तसेच वसतिगृहांच्या प्रश्‍नावर या संघटनेने जोरदार आंदोलने छेडली आहेत. अध्यक्ष : गजानन काळे; संपर्क :9820828840, 9869134583.
* पॅरेंट्‌स असोशिएशन फॉर मेडिकल ऍण्ड डेंटल कॉलेजेस्‌ : आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाचे अनेक प्रश्‍न या संघटनेकडून हिरीरीने मांडले जातात। राज्यातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांना स्व:स्तात वैद्यकीय शिक्षण मिळावे असा संघटनेचा आग्रह आहे. खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी गैरप्रकार केल्याचे आढळून आल्यास ही संघटना लगेचच आंदोलन छेडण्यास तत्पर असते. अध्यक्ष : उमाकांत अमृतवार, संपर्क : 9819198836.
* बहुजन विद्यार्थी परिषद : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी ही संघटना सतत लढे देते. मागासवर्गीय विद्यार्थी व शिक्षक यांच्यावर अन्याय झाल्यास संघटना आंदोलने उभारते. खासदार रामदास आठवले यांच्या समर्थकांनी सुरु केलेली ही संघटना आहे. अध्यक्ष : चंद्रशेखर कांबळे; संपर्क : 9867454567, 9224201150.