६ ते १४ वयापर्यंत सर्व मुलांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा एक एप्रिलपासून देशभरात सर्वत्र लागू झाला आहे. महाराष्ट्रात या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होणार, हे राज्याचे शिक्षणमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिलेल्या खास मुलाखतीत स्पष्ट केले. शब्दांकन : तुषार खरात
.............................................................
शिक्षण हक्क कायदा अतिशय प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आम्ही ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षांपासूनच या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या कायद्यात तीन अत्यंत महत्त्वाच्या बाबी आहेत. एक म्हणजे, सर्व मुलांना शाळेमध्ये सामावून घेणे, शाळेमधील मुलांची गळती रोखणे आणि शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविणे. कायद्यातील हे तीन प्रमुख घटक लक्षात घेऊन त्याची अंमलबजावणी कशी करायची, याचा आम्ही अभ्यास करीत आहोत. तत्त्वत: काही निर्णय घेण्यात आले आहेत. शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, त्यासाठी अनुदान उपलब्ध करणे, शैक्षणिक पद्धत निश्चित करणे, मूल्यमापन पद्धतीत सुधारणा करणे इत्यादींचा त्यात समावेश आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी या प्रक्रियेला आम्ही लोकचळवळीचे स्वरूप देणार आहोत. या चळवळीत शिक्षक, पालक, संघटना, शाळा व्यवस्थापन समिती, ग्राम शिक्षण समिती, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिकेतील लोकप्रतिनिधी व अधिकारी अशा विविध घटकांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्याशिवाय कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे अशक्य आहे, याची आम्हाला कल्पना आहे. येत्या जूनच्या पहिल्या आठवडय़ातच त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झाल्याचे दिसू लागेल. शिक्षण हक्क कायद्याचे महत्त्व सांगणाऱ्या जाहिराती वृत्तपत्रे व दूरचित्रवाणीवर दिल्या जातील. भितीपत्रके, फलक शाळा-शाळांमध्ये लावून जनजागृती केली जाईल.
राज्यभरात त्यासाठी पोषक वातावरण निर्मिती होण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. यासंदर्भात आमच्या दोन कार्यशाळा पार पडल्या आहेत. पहिली कार्यशाळा पुण्यात व दुसरी कार्यशाळा मुंबईत झाली आहे. यामध्ये शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण सहसंचालक, शिक्षण संचालक हे महत्त्वाचे अधिकारी सहभागी झाले होते. कार्यशाळांमधून कायद्याची ओळख, त्याचे महत्त्व आणि गांभीर्य, जनजागृतीची आवश्यकता, अंमलबजावणी करण्याची पद्धत इत्यादींबद्दल सविस्तर मार्गदर्शन केले आहे. सहभागी झालेल्या सर्व अधिकाऱ्यांनी अंमलबजावणीसाठी ठोस उपाययोजना करण्याची सूचना केलेली आहे. पुढच्या टप्प्यात आम्ही जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिती अध्यक्ष, लोकप्रतिनिधी यांच्यासाठीही कार्यशाळा घेणार आहोत. ग्राम शिक्षण समिती, स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील शिक्षण समितीमधील जबाबदार अधिकारी यांच्याही कार्यशाळा घेऊन शिक्षण हक्क कायद्याचे वातावरण तयार करणार आहोत.
शाळांकडून हमीपत्र
पुढील काही दिवसांत म्हणजे शाळा सुरू झाल्यानंतर तीन महिन्यात तातडीने सर्व शाळांकडून हमीपत्र लिहून घेतले जाणार आहे. शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू आणि तीन वर्षांच्या आत कायद्यातील तरतुदींनुसार आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा व इतर निकषांची पूर्तता करू, अशा स्वरूपाचे हे हमीपत्र लिहून घेतले जाणार आहे. या तरतुदींची पूर्तता करताना अनेक शाळांना आर्थिक अडचण भासणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन विनाअनुदानित शाळांनाही काही प्रमाणात अनुदान देता येईल का, यावर आम्ही विचारविनिमय करीत आहोत. २००४ साला पासून सर्व शाळांना वेतनेतर अनुदान दिलेले नाही. तेही अनुदान लगोलग देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
शाळांची उपलब्धता
विद्यार्थ्यांना जवळची शाळा उपलब्ध करावी अशी महत्त्वाची तरतूद शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये आहे. प्रत्येक गाव आणि वाडय़ा-वस्त्यांवरील मुलांसाठी एक किलोमीटरच्या आत शाळा उपलब्ध करण्यात राज्य सरकार यापूर्वीच यशस्वी झाले आहे. सध्या ७५ हजार ४६६ प्राथमिक शाळा राज्यात आहेत. त्यात एक कोटी ५७ हजार विद्यार्थी शिकत असून पाच लाख ३० हजार शिक्षक कार्यरत आहेत. राज्यात सध्या सुमारे ४४ हजार गावठाणे आहेत. त्यात २८ हजार ग्रामपंचायती आहेत. यावरून लक्षात येईल की, गावठाण व ग्रामपंचायतीच्या संख्येपेक्षा आपल्याकडे शाळांची संख्या खूप अधिक आहे. पुरेशा प्रमाणात असलेल्या शाळा ही आपली जमेची बाजू आहे. किंबहुना, कायद्यातील ही महत्त्वपूर्ण तरतूद आपण यापूर्वीच पूर्ण केलेली आहे.
शाळांमधील पायाभूत सुविधा
कायद्यातील तरतुदीनुसार मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, पाण्याची सुविधा, विजेची उपलब्धता, क्रीडांगण, पुरेशा वर्गखोल्या असणे आवश्यक आहे. यात आपण काही प्रमाणात कमी पडत असलो तरी सर्व शिक्षण अभियानच्या माध्यमातून या सुविधा पूर्ण करण्यासाठी आता अधिक नेटाने प्रयत्न केला जाईल.
शहरी शाळांचे प्रश्न
कायद्यातील तरतुदीनुसार वर्गात विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर मर्यादा येणार आहेत. त्यामुळे ज्या शाळांमध्ये एकाच वर्गात जास्त मुले शिकतात, तिथे तुकडय़ांची वाढ करावी लागेल. पण मुळातच मुंबईसारख्या शहरात जागा उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे तुकडय़ा कशा वाढविणार, क्रीडांगणे कशी उपलब्ध करायची, अशा अनेक अडचणी शहरी भागात भेडसावणार आहेत. यावर विचार सुरू आहे.
बदलत्या काळाशी सांगड
जगभरात होत असलेल्या बदलांचा आढावा घेऊन शाळांमध्ये संगणक पुरविणे, आधुनिक शिक्षण पद्धत विकसित करणे, ई-क्लासरूम तयार करणे, स्ॉटेलाईटचा वापर अशा आधुनिक पद्धतीचा अवलंब करण्याचा प्रयत्न होणार आहे.
विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन
परीक्षांच्या मुद्दय़ावरून गेल्या काही दिवसांत उलटसुलट प्रतिक्रिया ऐकायला मिळत आहेत. मुळातच पहिली ते आठवीपर्यंतच्या परीक्षा रद्द करण्यात आलेल्या नाहीत. मुलांचे मूल्यमापन कल्पक मार्गाने करायचे, ही कायद्यातील महत्त्वाची तरतूद आहे. कायद्यानुसार शिक्षकाला दररोज आठ तास काम करायचे आहे. जे घटक विद्यार्थ्यांना समजलेले नाहीत, ते समजून सांगण्यासाठी शिक्षकाने प्रयत्न करायचे आहेत.
विद्यार्थी- शिक्षक प्रमाण
आता कायद्यानुसार ४०:१ असे प्रमाण करण्यासाठी अधिक शिक्षकांची तजवीज करावी लागणार आहे. सध्या रिक्त असलेल्या १५ हजार शिक्षकांची पदे भरण्यासाठी डीएडधारकांची भरतीपूर्व परीक्षा (सीईटी) घेण्यात आली होती. आता या कायद्याच्या पाश्र्वभूमीवर शैक्षणिक वर्षांच्या सुरूवातीलाच ही १५ हजार पदे आम्ही तातडीने भरणार आहोत. गुणवत्ताधारक शिक्षक मिळावेत या दृष्टीने ही भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविण्यात येणार आहे. आणखीही शिक्षकांची आवश्यकता भासणार आहे. त्यावर आमचा विचार चालू आहे.
शिक्षकाची भूमिका महत्त्वाची!
कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी शिक्षकाची भूमिका सर्वात महत्त्वाची आहे. सरकारने आवश्यक त्या सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतरही शिक्षकाने मुलांना नीट शिकविले नाही, तर कायद्याचा हेतू साध्य होणारच नाही. या उलट एखादा शिक्षक झाडाखाली बसवूनही विद्यार्थ्यांना आनंददायी शिक्षण देऊ शकतो. ही बाब ध्यानी घेऊन शिक्षकांना प्रोत्साहित करणे, त्यांची मनोवृत्ती सकारात्मक बनविणे यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. महत्त्वाचे म्हणजे जनगणना, लोकसभा व विधानसभा निवडणुका ही राष्ट्रीय कामे वगळता इतर कोणत्याही अशैक्षणिक कामांची जबाबदारी शिक्षकांना दिली जाणार नाही.
प्रशिक्षणवर्ग
सर्व शिक्षा अभियानच्या माध्यमातून शिक्षकांसाठी प्रशिक्षणवर्ग आयोजित केले जातात. आता हेच प्रशिक्षणवर्ग अधिक प्रभावीपणे राबविण्याबाबत आम्ही चर्चा करीत आहोत. शिक्षकांमध्ये प्रेरणा निर्माण करण्यासाठी अनोख्या पद्धतीने प्रशिक्षण देण्याचा प्रयत्न आहे.
शाळाबाह्य मुलांचा सव्‍‌र्हे
सर्व शिक्षा अभियानातील एका सव्‍‌र्हेनुसार राज्यात १ लाख ३७ हजार शाळाबाह्य मुले आहेत. त्या अनुषंगाने आम्ही ग्रामीण व शहरी भागातील शाळाबाह्य मुलांचा सव्‍‌र्हे येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून हाती घेणार आहोत. ग्रामीण भागातील शाळाबाह्य मुलांचा शोध लागणे जरा सोपे आहे. पण शहरी भागात अशी मुले शोधून काढणे कठीण आहे. बांधकाम करणाऱ्या मजुरांची मुले, कचरा वेचणारी मुले, रस्त्यावरील मुले यांना शोधून काढणे कठीण आहे. त्यासाठी काही स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली जाईल.
गळती थांबविणे
राज्यात प्राथमिक शिक्षणामध्ये सध्या ७.६० टक्के गळती आहे. २००० सालाच्या आसपास गळतीचे प्रमाण २२ टक्क्यांपर्यंत होते. हे प्रमाण बऱ्यापैकी आटोक्यात आले असले तरी ते ‘शून्या’वर आणण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. त्यासाठी शाळेत आलेला मुलगा कोणत्याही परिस्थितीत अर्धवट शाळा सोडणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घ्यावी लागेल. त्या दृष्टीने आम्हाला उपयायोजना कराव्या लागणार आहेत.
आनंददायी शिक्षण
मुळातच इंग्रजांच्या काळात विकसित झालेली आपली शिक्षणपद्धत कारकून निर्माण करणारी असल्याची टीका केली जाते. विद्यार्थी अभ्यास करतात ते केवळ परीक्षेसाठी. पालक व शिक्षकांच्या दबावाखाली विद्यार्थी घोकंपट्टी करून वैतागून जातो. विद्यार्थी ज्ञानार्थी बनण्याऐवजी परीक्षार्थी बनतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा जीवनाकडे बघण्याकडे दृष्टिकोन बदलतो आणि त्यातूनच काही मुले आत्महत्येचे टोक गाठतात. हे प्रकार टाळण्यासाठी कायदा महत्त्वाचा ठरणार आहे. मुलांच्या सुप्त क्षमतांचा अत्युच्च विकास होईल व मुलांना आनंददायी शिक्षण मिळेल, या दृष्टीने प्रयत्न केला जाणार आहे. केवळ इंजिनिअर आणि डॉक्टर्स घडविणाऱ्या शिक्षणाऐवजी संगीत, नाटय़, चित्रकला, क्रीडा, समाजसुधारणा अशा विषयांसह विद्यार्थ्यांच्या प्रतिभेला विकसित करणारा अभ्यासक्रम बनविला जाईल. जीवनोपयोगी, भारतीय राज्यघटनेतील समता, बंधुभाव, लोकशाही यांची शिकवण देणारा, ज्ञान-विज्ञानातील नवीन शाखांचा अंतर्भाव असलेला अभ्यासक्रम बनविण्यात येईल.
यंत्रणा प्रभावी करणे...
कायद्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होते की नाही हे तपासण्यासाठी आपल्याकडे विविध स्तरावर अधिकारी कार्यरत आहेत. परंतु, अधिकाऱ्यांची अनेक महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. एकाच अधिकाऱ्याकडे दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक कामांचा भार आहे. ही पदे तातडीने भरण्याचा निर्णय लवकरच घेण्यात येणार आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार मुलांना खरोखरच शिक्षण दिले जाते का, याची तपासणी करण्यासाठी ही यंत्रणा प्रभावी बनविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत.
देणगी घेण्यास प्रतिबंध
आपल्याकडे देणगी प्रतिबंधक कायदा आस्तित्वात आहे. तरीही अनेक विनाअनुदानित खासगी शाळा पालकांकडून सरसकट मोठय़ा प्रमाणावर देणगी घेतात. अशा संस्थांवर कारवाई करण्यासंदर्थात नियमावली तयार करण्यात येत आहे.
गरीब विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांत २५ टक्के प्रवेश
आर्थिक व सामाजिक मागास विद्याथ्र्र्यासाठी खासगी विनाअनुदानित शाळांत २५ टक्के आरक्षित जागा ठेवण्याची तरतूद कायद्यात आहे. त्या विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शिक्षण शुल्क राज्य सरकारमार्फत भरण्यात येईल.
एकूणच, शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी वरील प्रमुख उद्दिष्टय़े प्राथमिक अवस्थेत निश्चित करण्यात आली आहेत. वेगवेगळ्या कामांचे स्वरूप ठरवून त्यानुसार आमच्या अधिकाऱ्यांचे गट तयार केले आहेत. हे गट कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने धोरण आखत आहेत. वेगवेगळे शासन निर्णय (जीआर) तयार करणे, नियमावली तसेच संहिता तयार करणे इत्यादी कामांचे स्वरूप निश्चित होत आहे. काही निर्णयांची प्रारूपे तयार झाली आहेत, तर काही निर्णयांवर चर्चा सुरू आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करताना खर्च वाढणार आहे. त्यासाठी केंद्राकडून अधिक निधी मिळविणे, वित्त आयोगाचे सहकार्य घेणे यासाठी प्रयत्न केले जातील. कायद्याच्या अंमलबजावणीला मंत्रीमंडळाकडून सहकार्य मिळाले आहे. स्वत: मुख्यमंत्री कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अनुकूल आहेत. त्यामुळे अल्पावधीतच या कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू होईल, आणि त्याचे पडसाद राज्यभरात पाहायला मिळतील, हे मी पूर्ण आत्मविश्वासाने नमूद करतो.
Posts
