कुलगुरू निवडीला पुन्हा विघ्न!

‘नकटीच्या लग्नाला सतरा विघ्ने’ ही म्हण आता मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरु निवड प्रक्रियेलाही लागू झाली आहे. विद्यापीठाला या महिनाअखेपर्यंत नवीन कुलगुरु मिळेल असे वाटत असतानाच राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव जे. एस. सहारिया यांच्या बदलीमुळे कुलगुरु शोध समितीच्या सदस्यपदाचा कायदेशीर पेच निर्माण झाला असून त्यामुळे ही प्रक्रिया काही दिवस लांबणीवर पडली आहे.‘महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्या’नुसार राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव हे शोध समितीचे पदसिद्ध सदस्य असतात. त्यानुसार दीड महिन्यापूर्वी राज्यपाल के. शंकरनारायणन् यांनी सुधारित शोध समिती स्थापन करताना जे. एस. सहारिया यांचे नाव समितीमध्ये सामाविष्ट केले होते. परंतु, २१ मे रोजी सहारिया यांची प्रधान सचिव पदावरून बदली झाली व त्यांच्या जागी महेश पाठक नवे प्रधान सचिव म्हणून रूजू झाले. त्यामुळे शोध समितीची २२ मे रोजी होणारी महत्त्वाची बैठक अचानक लांबणीवर टाकावी लागली आहे.
सहारिया यांना सदस्य म्हणून कायम ठेवता येईल का, नवीन प्रधान सचिव पाठक यांचा समितीमध्ये अचानक समावेश करणे शक्य आहे का असा कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. त्याबाबत राज्यपालांनी स्पष्टीकरण केल्यानंतरच समितीमधील पदसिद्ध सदस्यांचा पेच सुटेल. मात्र, राज्यपाल केरळ दौऱ्यावर असून ३ जूनपर्यंत ते मुंबईत परतणार नाहीत. तोपर्यंत शोध समितीचे संपूर्ण काम ठप्प होणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
यापूर्वी कुलगुरु पदाच्या अध्यक्षपदी आंद्रे बेटले यांची बेकायदा नियुक्ती झाल्याने राज्यपाल के. शंकरनारायणन् यांनी ही समितीच बरखास्त करून नवीन समिती स्थापन केली होती. कुलगुरूंच्या नियुक्तीला खूपच दिरंगाई होत असल्याचा मुद्दा विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित झाला होता. त्यावेळी ही निवड लवकर पूर्ण करू, असे आश्वासन राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आले होते. परंतु, सहारिया यांची बदली करून कुलगुरूंची निवड लांबणीवर टाकण्याचा प्रकार सरकारनेच केला असल्याची नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
माजी कुलगुरु डॉ. विजय खोले यांचा कार्यकाळ २७ सप्टेंबर २००९ रोजी संपल्यानंतर एसएनडीटी विद्यापीठाच्या कुलगुरु डॉ. चंद्रा कृष्णमूर्ती यांच्याकडे सहा महिन्यांकरीता मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरु पदाचा अतिरिक्त कारभार देण्यात आला होता. परंतु, सहा महिन्यांत कुलगुरूंची निवड न झाल्याने डॉ. कृष्णमूर्ती यांना पुन्हा सहा महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली. डॉ. कृष्णमूर्ती यांच्या कारभाराबद्दल विद्यापीठ वर्तुळात कमालीची नाराजी असल्याने नवीन कुलगुरूंची लवकरच नेमणूक व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. पण नवीन कुलगुरूंची निवड लवकर होण्याऐवजी दिवसेंदिवस लांबणीवर पडत आहे. कुलगुरु निवडीसाठी साधारण तीन महिन्यांची आवश्यकता असते. परंतु, आठ महिने होऊन गेले तरी कुलगुरु मिळत नसल्याने विद्यापीठ वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात ‘शिक्षणाचा’ कच्चा अभ्यास

शैक्षणिक विकासाबाबतचे विविध मुद्दे जाहीरनाम्यात नमूद करून गोरगरीब व सर्वसामान्यांच्या शिक्षणाची आम्हाला चिंता असल्याचे चित्र बहुतेक सर्वच राजकीय पक्षांनी केले आहे. परंतु, हे जाहीरनामे पाहिल्यानंतर राजकीय पक्षांचा शिक्षणाबद्दल कच्चा अभ्यास असल्याचेच दिसून येते. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत शिक्षणाचे महत्त्व वाढत आहे. शालेय शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत व्यापक बदल होत आहेत. शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, संशोधनावर भर देणे, पीएचडीधारकांमध्ये वाढ करणे, शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करणे, उच्च शिक्षणाचा विद्यापीठांवर असलेला भार कमी करणे, विद्यार्थ्यांची गळती रोखणे, रोजगारभिमूख शिक्षण तळागाळातील मुलांनाही मोफत उपलब्ध करणे, मोठय़ा प्रमाणात फोफावत असलेल्या खासगी व दर्जाहिन शिक्षण संस्थांना वचक बसविण्यासाठी कायदा करणे, राजकीय नेत्यांच्या शिक्षणसंस्थांच्या दर्जाची तपासणी करणे, अल्पसंख्याक संस्थांच्या गैरप्रकारांना आळा घालणे इत्यादी अनेक आव्हाने राज्याच्या शिक्षणव्यवस्थेसमोर आहेत. पण यातील केवळ सोयीच्या मुद्दय़ांवरच राजकीय पक्षांनी भर दिला आहे.सत्ताधारी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व रिपाईच्या (गवई गट) संयुक्त जाहीरनाम्यात शिक्षणाबद्दल दिलेली आश्वासने म्हणजे सर्वसामान्यांच्या डोळ्यात धुळफेक करण्याचाच प्रकार आहे. दारिद्र्य रेषेखालील विद्यार्थी, मागासवर्गीय विद्यार्थी, अल्पसंख्यांक, मुली यांना पदवीपर्यंतचे मोफत शिक्षण देण्याबाबतचे प्रमुख आश्वासन या जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे. वास्तविक, आर्थिक मागास व इतर मागास विद्यार्थ्यांना अर्धे शुल्क माफिचा तर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या विमुक्त जातीच्या विद्यार्थ्यांना संपूर्ण शुल्कमाफीची योजना सध्या कार्यरत आहे. परंतु, राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणीच होत नाही. मुलींना पहिली ते बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण देण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने शासन निर्णय जारी केलेला आहे. परंतु, त्याचीही अंमलबजावणी होत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, गेल्या काही वर्षांत प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत मोठय़ा प्रमाणात सुरू झालेल्या बहुतांशी खासगी शिक्षण संस्था काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेते व पुढाऱ्यांशी संबंधित आहेत (शिवसेना व भाजप नेत्यांच्याही अल्प प्रमाणात शिक्षण संस्था आहेत). हेच संस्थाचालक विद्यार्थ्यांकडून जबर शुल्क आकारतात. शिवसेना-भाजपा युतीच्या वचननाम्यात मुलींना पदवीपर्यंतचे मोफत शिक्षण, शालेय शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारणे आदी अनेक मुद्दय़ांचा समावेश आहे. परंतु, या दोन्ही पक्षांनी अकरावी प्रवेशाचा प्रश्न वगळता कोणत्याही महत्त्वाच्या शैक्षणिक मुद्दय़ांवर तीव्र आंदोलन केले नाही .

बीएमएम मराठीचा यशस्वी लढा

बीएमएम मराठीच्या संघर्षात यशप्राप्तीसाठी गेले वर्षभर मराठी अभ्यास केंद्र नेटाने प्रयत्न करत होते. अनेकवेळा यश पदरात पडतेय असे वाटत असतानाच काही कारणाने त्याला हुलकावणी मिळायची. चढ-उतार व तात्कालिक यशापयाशाची मालिका वर्षभर सुरूच होती. पदोपदी येणार्‍या अडथळ्यांना दूर सारताना प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागायची. बीएमएम मराठी होऊ नये यासाठी आडकाठी आणणारे प्रतिस्पर्धी तुलनेत तुल्यबळ होते. त्यातील काहींच्या शासनदरबारातील वजनापुढे आमच्यासारख्या निव्वळ भाषिकतेच्या नैतिक मुद्द्यावर लढणार्‍यांचा निभाव लागणे कठीणच होते. मात्र आमच्यासोबत या लढ्यात खांद्याला खांदा लावून लढणार्‍या, आमच्या मागे खंबीरपणे उभे राहून उमेद वाढवणार्‍या व वेळोवेळी आमच्या लढ्याला लोकांपर्यंत पोहोचवणार्‍या अनेकजणांमुळेच अखेर निर्णायक विजय मराठीचा झाला. यात मराठीच्या आग्रहामागील तात्त्विक भूमिका पटलेल्या व त्यासाठी आमच्यासमवेत विद्यापीठाकडे या अभ्यासक्रमासाठी मागणी करणार्‍या ज्येष्ठ पत्रकार व संपादकांचे आम्ही विशेष आभार मानतो. त्यांच्या पुढाकारामुळेच विद्यापीठाला ह्या अभ्यासक्रमाचे महत्त्व पटले व मराठीकरणाच्या प्रक्रियेला चालना मिळाली.
ह्या अभ्यासक्रमाच्या मराठीकरणासाठी कुलगुरु डॉ० विजय खोले सुरुवातीपासूनच अनुकूल होते. त्यासाठी विद्यापीठ यंत्रणेला गतिमान करण्यासाठी त्यांनी दाखवलेली तत्परता अभिनंदनीय होती. आपल्या व्यवस्थापकीय कौशल्याने सर्व प्रशासकीय अडथळ्यांवर मात करून मा० कुलगुरुंनी मराठीच्या विकासाप्रती दाखवलेली बांधिलकी आदर्श ठरेल. कुलगुरुंच्या सहकार्‍यांनीदेखील कार्यालयीन व्यवहारासाठी सहकार्य करुन प्रक्रिया सुकर करण्यास हातभार लावला.
विविध विद्यार्थी संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनीदेखील या प्रकरणात अन्याय होतो आहे असे वाटत असताना आवाज उठवून पुन्हा पारडे न्यायाच्या बाजूने झुकवण्यासाठी आपली संघटित ताकद वापरली.
मराठीचा आग्रह रास्त आहे अशा भूमिकेतून खा० सुप्रिया सुळे यांनी मराठी बीएमएमच्या मंत्रालयातील मान्यतेच्या प्रवासाला वेग प्राप्त करून दिला. मान्यतेच्या अखेरच्या टप्प्यात मराठी बीएमएमची लाल फितीत अडकलेली फाइल त्यांनीच संबंधित अधिकार्‍यांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करुन सोडवली. त्यांचे लोकप्रतिनिधी म्हणून सहकार्य महाराष्ट्रातील भाषाप्रेमी मतदारांना दिलासा देणारे होते. त्यांच्या विनंतीला मान देऊन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री० राजेश टोपे यांनी ह्या अभ्यासक्रमाच्या मान्यतेला शासनाच्या पातळीवर हिरवा कंदिल दाखवला.
सरतेशवटी आपल्या लेखणीच्या जोरावर नेटाने हा मुद्दा वर्षभर लावून धरून मराठी पत्रकारितेच्या अभिवृद्धीसाठी सातत्याने प्रयत्नशील राहणार्‍या आमच्या सर्व पत्रकार सहकार्‍यांचे व शिक्षण प्रतिनिधींचे आभार मानावेत तेवढे थोडे आहेत. लोकसत्तेच्या तुषार खरात यांनी लोकसत्तेतून इंग्रजी बीएमएमचे वाभाडे काढणारी वृत्तमाला चालवल्यावर या अभ्यासक्रमाच्या मराठीकरणाला चालना मिळाली. त्यानंतर इतर मराठी वृतपत्रांच्या शिक्षण प्रतिनिधींनीदेखील अनेक स्तरांवर या मुद्द्याचा सातत्याने पाठपुरावा केला. या सर्व वृत्तपत्रांच्या संपादकांचे पाठबळ लाभल्यामुळेच मराठीची बाजू ते निर्भिडपणे लोकांपुढे मांडू शकले. याव्यतिरिक्त आमचे हितचिंतक, मित्र व भाषाप्रेमींनी अनेकदा संपर्क साधून याबाबत आपली आस्था व्यक्त करून उमेद वाढवण्याचे महत्त्वाचे कार्य केले; त्यांची यादी न संपणारी आहे. मराठी अभ्यास केंद्र या सर्वांचे ऋणी आहे. निव्वळ अभ्यासक्रम सुरु करण्यावरच समाधान न मानता यापुढील टप्प्यात माध्यमांवर दर्जेदार अभ्यास-साहित्य मराठीतून उपलब्ध व्हावे यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहू. मराठीचा विकास अशा लेखन प्रकल्पांतून साकार करुन ज्ञानभाषा म्हणून तिच्या विस्ताराच्या योजना आखण्याची गरज आहे. आपल्या सहकार्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करतानाच यापुढे हा लढा अधिकाधिक व्यापक करण्याचा आमचा निर्धार जाहीर करुन आपल्या सहकार्याची यापुढील काळातही हमी बाळगतो.
आपले स्नेहांकित,
दीपक पवार राममोहन खानापूरकर
(अध्यक्ष) (कार्यवाह)

मराठी अभ्यास केंद्र

संपामुळे प्राध्यापकांचा फायदा; पण विद्यार्थ्यांचे अपरिमित नुकसान

तब्बल ४४ दिवस चाललेला प्राध्यापकांचा संप कसाबसा मिटल्याने शिक्षणक्षेत्रातील सर्वानीच सुटकेचा निश्वास टाकला आहे. ‘महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ युनिव्हर्सिटी अँड कॉलेज टिसर्च ऑर्गनायझेशन’ने (एमफुक्टो) केलेल्या दोन प्रमुख मागण्यांमधील जवळपास ७० टक्के मागण्या मान्य झाल्या आहेत. त्यामुळे अर्थातच सर्व प्राध्यापकांच्या पगारात घसघशीत वाढ होणार आहे. साधारण प्रतिमहा ३० ते ८० हजार रूपये एवढा पगार प्राध्यापकांना मिळेल. या यशामुळे प्राध्यापक वर्गात आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. पण शिक्षणातील प्रमुख केंद्रबिंदू असलेल्या विद्यार्थी वर्गाकडे मात्र दुर्लक्ष झाले आहे.
संपकाळातील झालेले विद्यार्थ्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी सुट्टीच्या काळात जादा लेक्चर्स घेण्याबाबत राज्य सरकार व संघटनेमध्ये सामंजस्य झाले आहे. परंतु, जादा लेक्चर्स घेऊन हे नुकसान भरून निघणे शक्य नाही. कारण संपात प्राध्यापक सहभागी झाले असले तरी शिक्षकेतर कर्मचारी कामावर नियमितपणे येत होते. त्यामुळे सुट्टीच्या दिवशी हे कर्मचारी कामावर येणारच नाहीत. मग वर्ग उघडण्यापासून अनेक अडचणी निर्माण होणार आहेत. विशेषत: विज्ञान अभ्यासक्रमाच्या प्रॅक्टीकल्ससाठी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची गरज असते. त्यांच्याशिवाय प्रॅकिटल्स होऊ शकत नाहीत.
गेले ४४ दिवस संप चालू असल्यामुळे विद्यापीठ स्तरावर विविध परीक्षांच्या उत्तरपत्रिका तपासण्याचे काम खोळंबले आहे. परीक्षांचे निकाल ४० दिवसांत जाहीर होणे बंधनकारक आहे. एरवी हे निकाल ५० ते ६० दिवस रखडतात. पण शिक्षकांच्या संपामुळे ९० दिवसांपर्यंत निकाल रखडले आहेत. संपानंतर कामावर रूजू झालेले प्राध्यापक जादा लेक्चर्स घेणार की रखडलेल्या उत्तरपत्रिका तपासणार अशी स्थिती आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता येत्या काही दिवसांत जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्राध्यापकांवर निवडणुकीच्या कामाची जबाबदारी दिली जाण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास मग जादा लेक्चर्स घेणे शक्य नाही.
दिवाळीच्या सुट्टीत जादा लेक्चर्स घेण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. परंतु, या कालावधीत विद्यार्थी व शिक्षकांनाही आनंद लुटायचा असतो. विशेषत: महिला प्राध्यापकांसाठी कौटुंबिक कामामध्ये वाढ होते. त्यामुळे जादा लेक्चर्स घेण्याचा फाम्र्यूला ही केवळ मलमपट्टी असल्याचे सांगितले जाते.
पगारवाढीचे तोटे
एका बाजूला प्राध्यापकांना घसघशीत पगारवाढ झाली आहे. परंतु, दुसऱ्या बाजूला अत्यंत गोरगरीब असलेल्या लोकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे एकाला तुपाशी तर दुसऱ्याला उपाशी असे चित्र आहे. शिक्षणसेवकांना अवघा तीन हजार रूपये पगार मिळतो. मग त्यांनाही किमान दहा हजार पगार मिळायला हवा. प्राध्यापकांच्या या पगारवाढीने इतर कर्मचारीही आता पगारवाढीची मागणी करतील.
पगारवाढीचे फायदे
उच्च शिक्षण घेतलेल्या तरूणांना खासगी क्षेत्रात तसेच परदेशात चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या सहजपणे उपलब्ध होतात. त्या तुलनेत शिक्षकी पेशात फारसे आकर्षक वेतन मिळत नाही. त्यामुळे हुशार तरूण शिक्षकी पेशा स्वीकारायला तयार होत नाहीत. मोठी पगारवाढ झाल्याने उच्चशिक्षीत तरूणही शिक्षकी पेशाकडे आकर्षिला जाईल. चांगले शिक्षक शिक्षण क्षेत्रात आल्याने शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यास मोठा फायदा होईल.
संपास जबाबदार कोण ?
संप ४४ दिवस लांबल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. संघटनेने विद्यार्थीहित न पाहता संप ताणून धरल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यातील एक बाजू खरी आहे. पण संघटनेने तीन महिन्यांपूर्वी शासनाला पत्र लिहून संपाचा इशारा दिला होता. दुर्दैवाने ही बाब शासनाने गांभिर्याने घेतली नाही. या संघटनेची ताकद शासनाच्या लक्षात आली नाही. शासनाच्या या दुर्लक्षपणामुळे संप चिघळल्याचे बोलले जात आहे.
सकारात्मक फायदे व्हायला हवेत
प्राध्यापकांना मोठी पगारवाढ झाल्याने हुशार तरूणांच्या नेमणूका व्हायला हव्यात. दुर्दैवाने विद्यापीठातील जबाबदार अधिकारी, शासनकर्ते, राजकीय नेते यांच्या दबावाने प्राध्यापकांची भरती होते. त्यामुळे लायक नसलेल्या व्यक्ती प्राध्यापक होण्याची भीती आहे. घसघशीत पगारासाठी लायक असलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती होण्यासाठी नवीन नियमावली तयार करणे आवश्यक आहे.
प्राध्यापकांनी जबाबदारी ओळखायला हवी
सर्वसामान्य जनतेच्या पैशातून प्राध्यापकांना भरमसाठ पगार दिला जाणार आहे. त्यामुळे आपल्याला मिळालेल्या मोबदल्याच्या बदल्यात शिक्षण क्षेत्रात तळमळीने काम करण्याचे भान प्राध्यापकांनी ठेवायला हवे. काही विद्यापीठात प्राध्यापकांसाठी साधे हजेरीबुकही नाही. तरीही त्यांची हजेरी न तपासता पूर्ण पगार दिला जातो. हे प्राध्यापक संशोधनवाढीसाठी प्रोत्साहन देत नाहीत. अशा प्राध्यापकांच्या कामचुकारपणाला आळा घालण्यासाठी नियमावली हवी.
मूल्यमापन हवे
प्राध्यापकांनी यूजीसीच्या अहवालातील तरतुदीनुसार पगारवाढ मिळवून घेतली आहे. याच अहवालात प्राध्यापकांचे व विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन केले जावे, अशी तरतूद आहे. त्याचीही अंमलबजावणी व्हायला हवी.