अभियांत्रिकी, एमबीएचे प्रवेश लांबणीवर

स्वाइन फ्लूच्या भीतीने राज्यातील शाळा व महाविद्यालये बंद ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यामुळे प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी, द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी, एमबीए, फार्मसी, आर्किटेक्चर इत्यादी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेवर परिणाम झाला आहे. या सर्व अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय तंत्रशिक्षण संचालनालयाने घेतला आहे.
प्रथम वर्ष अभियांत्रिकीच्या पहिल्या दोन फेऱ्या पूर्ण झाल्या आहेत. परंतु, स्वाइन फ्लूमुळे तिसरी प्रवेश फेरी स्थगित करण्यात आली आहे. सुधारित वेळापत्रकानुसार तिसऱ्या फेरीसाठी प्राधान्यक्रम अर्ज सादर करण्यासाठी २४ ऑगस्टपासून सुरूवात होईल, तर तिसरी यादी २९ ऑगस्ट रोजी जाहीर होईल. द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी व फार्मसी अभ्यासक्रमाची संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया पुढील तारीख जाहीर होईपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. एमबीएची तिसरी फेरी १७ ऑगस्ट रोजी पूर्ण झाली आहे. मात्र चौथ्या प्रवेश फेरीची समुपदेशन प्रक्रिया पुढील तारीख जाहीर होईपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. प्रथम वर्ष बी.फार्मसीच्या दुसऱ्या फेरीची यादी जाहीर झाली असल्याने ही प्रवेश प्रक्रिया २२ ऑगस्ट रोजी पर्यंत चालेल. परंतु, तिसरी फेरी पुढील तारीख जाहीर होईपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. प्रवेश प्रक्रियेचे सुधारित वेळापत्रक तंत्रशिक्षण संचालनालयाने www.dte.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध केले आहे. अनिश्चित कालावधीसाठी लांबणीवर टाकलेल्या प्रवेश फेरींच्या तारखा २४ व २५ जुलै रोजी जाहीर होतील, असे संचालनालयातील सूत्रांनी सांगितले.

शुल्कनिश्चितीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यास महाविद्यालयांकडून विलंब

शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन दीड-दोन महिने उलटले असले तरी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, फार्मसी, एमबीए, बीएड अशा खासगी महाविद्यालयांतील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे अंतिम शुल्क अद्याप निश्चित झालेले नाही. शुल्क निश्चितीसाठी महाविद्यालयांनी ‘शिक्षण शुल्क समिती’कडे प्रस्ताव पाठविण्यास कमालीचा विलंब केला आहे. सुमारे ९८ टक्के महाविद्यालयांनी अद्याप प्रस्ताव पाठविले नसल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.
प्रस्ताव उशीरा सादर करणाऱ्या महाविद्यालयांना ३० हजार रूपये दंड आकारण्याचा निर्णयही समितीने घेतला आहे. तरीही महाविद्यालयांकडून प्रस्ताव पाठविण्यास विलंब लावला जात आहे. महाविद्यालयांच्या या वेळकाढूपणामुळे शिक्षण शुल्क समितीने सर्व महाविद्यालयांना गेल्या वर्षीच्या शुल्कात सात टक्के वाढ देऊन यंदाचे अंतरिम शुल्क ठरवून दिले आहे. वास्तविक, महाविद्यालयात प्रवेश घेतानाच विद्यार्थ्यांला अंतिम शुल्क माहित असायला हवे, अशी मागणी करीत अनेक संघटनांनी वारंवार आंदोलने केली आहेत. परंतु, महाविद्यालयांच्या बेजबाबदारपणामुळे प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळी कोणत्याच महाविद्यालयाचे अंतिम शुल्क निश्चित होत नाही, परिस्थिती आहे.
राज्यात २०५ अभियांत्रिकी महाविद्यालये असून त्यापैकी केवळ २९ महाविद्यालयांनी अद्याप प्रस्ताव सादर केले आहेत. त्यापैकी अवघ्या तीन महाविद्यालयांचे अंतिम शुल्क निश्चित झाले आहे. एमबीबीएस अभ्यासक्रमाची ११ व दंत महाविद्यालयाची २२ महाविद्यालये असून त्यापैकी प्रत्येकी एका महाविद्यालयाने प्रस्ताव सादर केला आहे. बीएएमएमसच्या ४१ व एमबीएच्या १२७ महाविद्यालयांपैकी कोणत्याच महाविद्यालयाने अद्याप प्रस्ताव सादर केलेला नाही. तंत्रनिकेतनच्या १७९ संस्थांपैकी केवळ चार संस्थांनी आपले प्रस्ताव सादर केले असून त्यातील दोन संस्थांचे शुल्क निश्चित झाले आहे. प्रस्ताव सादर करताना शिक्षकांचे पगार, इमारत, प्रयोगशाळा इत्यादी विविध खर्चाची माहिती शिक्षण शुल्क समितीला द्यावी लागते. त्याआधारे समिती महाविद्यालयांचा खर्च लक्षात घेऊन शिक्षण शुल्क निश्चित करीत असते. वास्तविक, मार्चमध्ये आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर जून-जुलैपर्यंत प्रस्ताव सादर करणे महाविद्यालयांना शक्य आहे. परंतु, जाणीवपूर्वक प्रस्ताव उशीरा पाठवून अंतरिम शुल्काच्या आधारेच विद्यार्थ्यांना दाखल करून घ्यायचे आणि त्यानंतर अधिक शुल्क वाढविण्यासाठी संघर्ष करायचा अशी निती महाविद्यालयांकडून वापरली जाते.
याबाबत, शिक्षण शुल्क समितीचे अध्यक्ष न्या. पी. एस. पाटणकर यांचे म्हणणे असे की, महाविद्यालयांनी प्रस्ताव वेळेत पाठवावेत असा आम्ही सतत प्रयत्न करीत असतो. परंतु, आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर आयटी रिटर्न्‍स भरणे व सर्व खर्चाचे लेखा परीक्षण करण्यात वेळ जात असल्याचे महाविद्यालयांकडून सांगितले जाते. काही महाविद्यालयांना शुल्क निश्चित ठरविण्यात कोणतेही स्वारस्य नसते. त्यामुळे शुल्क निश्चित व्हायला वेळ लागतो. शिवाय उशीरा प्रस्ताव पाठविणाऱ्या महाविद्यालयांना आम्ही आर्थिक दंड लागू केला असल्याचे ते म्हणाले.

अकरावीच्या विनाअनुदानित अभ्यासक्रमांसाठी भरमसाठ शुल्क

अकरावीच्या विनाअनुदानित अभ्यासक्रमांसाठी संस्थाचालकांनी भरमसाठ शुल्क निश्चित केले असून हे पाच ते ४० हजार रूपयांदरम्यान आहे. जवळपास दीडशे महाविद्यालयांमध्ये असे मनमानी शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. अकरावी ऑनलाइन प्रवेशासाठी शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या माहिती पुस्तिकेतूनच ही धक्कादायक बाब समाोर आली. संस्थाचालकांच्या या मनमानीमुळे अगोदरच प्रवेशाची चिंता लागून राहिलेल्या विद्यार्थी-पालकांचे आता या भरमसाठ शुल्कामुळे तोंडचे पाणी पळाले आहे.
अनुदानित महाविद्यालयातील विनाअनुदानित तुकडय़ांनाही असेच प्रचंड शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. कला, वाणिज्य व विज्ञान अशा तिन्ही शाखांतील विनाअनुदानित अभ्यासक्रमांसाठी पाच आकडी अंकात शुल्क आकारण्याची स्पर्धा महाविद्यालयांमध्ये लागली असल्यासारखे चित्र दिसत आहे. पाच वर्षांपूर्वी विनाअनुदानित अभ्यासक्रमांसाठी एक ते दोन हजार रूपयांपर्यंत शुल्क आकारण्यात येत होते. पण गेल्या दोन वर्षांपासून अधिक शुल्क आकारण्याची जणू अहमहमिका सुरू झाल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे, पदवी स्तरावरील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी मुंबई विद्यापीठाने ठराविक शुल्क आकारण्याची अट घालून दिली आहे. त्यामुळे अशा अभ्यासक्रमांसाठी १० ते १७ हजार रूपये शुल्क आकारण्यात येते. मात्र शालेय शिक्षण विभागाने असे शुल्क निश्चित करण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना न केल्यामुळे विद्यार्थ्यांना फटका बसला आहे. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांसाठी राज्य सरकारने शिक्षण शुल्क समिती स्थापन केली आहे. परंतु, समितीच्या कामालाच सुरूवात झाली नसल्याने महाविद्यालयांना मनमानी शुल्क आकारण्याची संधी मिळाल्याचे बोलले जात आहे.
याबाबत काही महाविद्यालयांच्या प्राचार्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, आम्हाला राज्य सरकारकडून कोणतेही अनुदान मिळत नाही. तरीही आम्ही अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा पुरवितो. संगणक लॅब, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, फर्निचर आदींसाठी मोठा खर्च करावा लागतो. शिक्षकांना यंदापासून सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन द्यावे लागणार आहेत. विजेचा खर्च असतो. त्यामुळे नाइलाजास्तव आम्हाला विद्यार्थ्यांकडून अधिक शुल्क घ्यावे लागते. परंतु, त्या शुल्कानुसार आम्ही शिक्षणही दर्जेदार देतो, असा दावाही त्यांनी केला.
या संदर्भात शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, कनिष्ठ महाविद्यालये एवढे प्रचंड शुल्क निश्चित करतील अशी मला अपेक्षा नव्हती. ३०-४० हजार रूपये शुल्क आकारले जात असेल तर तो धक्कादायक प्रकार आहे. त्यामुळे सर्व महाविद्यालयांना १५ हजारांपेक्षा कमी अंतरिम शुल्क आकारण्याच्या आपण सूचना करू. शिक्षण शुल्क समिती या महाविद्यालयांची तपासणी करेल आणि त्यानंतर महाविद्यालयातील अंतिम शुल्क निश्चित केले जाईल.

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर अन्याय

अकरावीसाठी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेताना मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे प्रवेश आणि त्यांचे शुल्क याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने सखोल अभ्यास केला नसल्याने या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या व विमुक्त जाती, इतर मागास या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शुल्क व प्रवेश याबाबत केंद्र सरकारने तसेच राज्य सरकारने धोरण आखलेले आहे. परंतु मुंबईतील बहुसंख्य अल्पसंख्याक महाविद्यालयांनी गेल्या तीन-चार वर्षांपासून मागासवर्गीयांना आरक्षण देणे बंद केले आहे. परंतु, यंदा अल्पसंख्यांक संस्थांमधील बिगरअल्पसंख्याक कोटय़ातील प्रवेश शिक्षण विभागामार्फत केले जाणार आहेत. पण या जागांमध्ये मागासवर्गीयांना आरक्षण मिळणार किंवा नाही याबाबत कोणतेही चित्र स्पष्ट झालेले नाही. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षांपर्यंत अल्पसंख्याक महाविद्यालये मागासवर्गीयांना राखीव जागा देत नसल्याने या प्रवर्गातील विद्यार्थी अल्पसंख्याक महाविद्यालयांमध्ये खुल्या प्रवर्गातून तर बिगरअल्पसंख्याक महाविद्यालयातून अर्ज सादर करायचे. बऱ्याच गुणवत्ताधारक मागास विद्यार्थ्यांना अल्पसंख्याक महाविद्यालयात खुल्या वर्गातूनही प्रवेश मिळायचा. पण यंदा मोठीच पंचाईत झाली आहे. सर्व महाविद्यालयांसाठी ऑनलाइन प्रक्रियेतून एकच अर्ज भरण्याची सोय आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी मागास प्रवर्गातून अर्ज सादर केला तर त्यांना अल्पसंख्याक महाविद्यालयात खुल्या वर्गातून प्रवेश घेणे शक्य नाही. मात्र त्यांनी खुल्या वर्गातून अर्ज सादर केला तर बिगरअल्पसंख्याक महाविद्यालयातील राखीव जागांचा लाभ मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची अवस्था ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी झाली आहे. ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेताना मागास विद्यार्थ्यांबाबत कोणताही विचार करण्यात आला नसल्याचेच या प्रकारावरून स्पष्ट होते. याबाबत शालेय शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता, अल्पसंख्याक महाविद्यालयांमध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे आरक्षण पाळण्यात येत नव्हते. परंतु, यंदापासून या महाविद्यालयातही आरक्षण लागू करण्याबाबत आम्ही निर्णय घेणार आहोत. शुल्काबाबतही योग्य तो निर्णय घेऊ असे त्यांनी सांगितले.