शुल्कनिश्चितीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यास महाविद्यालयांकडून विलंब

शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन दीड-दोन महिने उलटले असले तरी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, फार्मसी, एमबीए, बीएड अशा खासगी महाविद्यालयांतील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे अंतिम शुल्क अद्याप निश्चित झालेले नाही. शुल्क निश्चितीसाठी महाविद्यालयांनी ‘शिक्षण शुल्क समिती’कडे प्रस्ताव पाठविण्यास कमालीचा विलंब केला आहे. सुमारे ९८ टक्के महाविद्यालयांनी अद्याप प्रस्ताव पाठविले नसल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.
प्रस्ताव उशीरा सादर करणाऱ्या महाविद्यालयांना ३० हजार रूपये दंड आकारण्याचा निर्णयही समितीने घेतला आहे. तरीही महाविद्यालयांकडून प्रस्ताव पाठविण्यास विलंब लावला जात आहे. महाविद्यालयांच्या या वेळकाढूपणामुळे शिक्षण शुल्क समितीने सर्व महाविद्यालयांना गेल्या वर्षीच्या शुल्कात सात टक्के वाढ देऊन यंदाचे अंतरिम शुल्क ठरवून दिले आहे. वास्तविक, महाविद्यालयात प्रवेश घेतानाच विद्यार्थ्यांला अंतिम शुल्क माहित असायला हवे, अशी मागणी करीत अनेक संघटनांनी वारंवार आंदोलने केली आहेत. परंतु, महाविद्यालयांच्या बेजबाबदारपणामुळे प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळी कोणत्याच महाविद्यालयाचे अंतिम शुल्क निश्चित होत नाही, परिस्थिती आहे.
राज्यात २०५ अभियांत्रिकी महाविद्यालये असून त्यापैकी केवळ २९ महाविद्यालयांनी अद्याप प्रस्ताव सादर केले आहेत. त्यापैकी अवघ्या तीन महाविद्यालयांचे अंतिम शुल्क निश्चित झाले आहे. एमबीबीएस अभ्यासक्रमाची ११ व दंत महाविद्यालयाची २२ महाविद्यालये असून त्यापैकी प्रत्येकी एका महाविद्यालयाने प्रस्ताव सादर केला आहे. बीएएमएमसच्या ४१ व एमबीएच्या १२७ महाविद्यालयांपैकी कोणत्याच महाविद्यालयाने अद्याप प्रस्ताव सादर केलेला नाही. तंत्रनिकेतनच्या १७९ संस्थांपैकी केवळ चार संस्थांनी आपले प्रस्ताव सादर केले असून त्यातील दोन संस्थांचे शुल्क निश्चित झाले आहे. प्रस्ताव सादर करताना शिक्षकांचे पगार, इमारत, प्रयोगशाळा इत्यादी विविध खर्चाची माहिती शिक्षण शुल्क समितीला द्यावी लागते. त्याआधारे समिती महाविद्यालयांचा खर्च लक्षात घेऊन शिक्षण शुल्क निश्चित करीत असते. वास्तविक, मार्चमध्ये आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर जून-जुलैपर्यंत प्रस्ताव सादर करणे महाविद्यालयांना शक्य आहे. परंतु, जाणीवपूर्वक प्रस्ताव उशीरा पाठवून अंतरिम शुल्काच्या आधारेच विद्यार्थ्यांना दाखल करून घ्यायचे आणि त्यानंतर अधिक शुल्क वाढविण्यासाठी संघर्ष करायचा अशी निती महाविद्यालयांकडून वापरली जाते.
याबाबत, शिक्षण शुल्क समितीचे अध्यक्ष न्या. पी. एस. पाटणकर यांचे म्हणणे असे की, महाविद्यालयांनी प्रस्ताव वेळेत पाठवावेत असा आम्ही सतत प्रयत्न करीत असतो. परंतु, आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर आयटी रिटर्न्‍स भरणे व सर्व खर्चाचे लेखा परीक्षण करण्यात वेळ जात असल्याचे महाविद्यालयांकडून सांगितले जाते. काही महाविद्यालयांना शुल्क निश्चित ठरविण्यात कोणतेही स्वारस्य नसते. त्यामुळे शुल्क निश्चित व्हायला वेळ लागतो. शिवाय उशीरा प्रस्ताव पाठविणाऱ्या महाविद्यालयांना आम्ही आर्थिक दंड लागू केला असल्याचे ते म्हणाले.

अकरावीच्या विनाअनुदानित अभ्यासक्रमांसाठी भरमसाठ शुल्क

अकरावीच्या विनाअनुदानित अभ्यासक्रमांसाठी संस्थाचालकांनी भरमसाठ शुल्क निश्चित केले असून हे पाच ते ४० हजार रूपयांदरम्यान आहे. जवळपास दीडशे महाविद्यालयांमध्ये असे मनमानी शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. अकरावी ऑनलाइन प्रवेशासाठी शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या माहिती पुस्तिकेतूनच ही धक्कादायक बाब समाोर आली. संस्थाचालकांच्या या मनमानीमुळे अगोदरच प्रवेशाची चिंता लागून राहिलेल्या विद्यार्थी-पालकांचे आता या भरमसाठ शुल्कामुळे तोंडचे पाणी पळाले आहे.
अनुदानित महाविद्यालयातील विनाअनुदानित तुकडय़ांनाही असेच प्रचंड शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. कला, वाणिज्य व विज्ञान अशा तिन्ही शाखांतील विनाअनुदानित अभ्यासक्रमांसाठी पाच आकडी अंकात शुल्क आकारण्याची स्पर्धा महाविद्यालयांमध्ये लागली असल्यासारखे चित्र दिसत आहे. पाच वर्षांपूर्वी विनाअनुदानित अभ्यासक्रमांसाठी एक ते दोन हजार रूपयांपर्यंत शुल्क आकारण्यात येत होते. पण गेल्या दोन वर्षांपासून अधिक शुल्क आकारण्याची जणू अहमहमिका सुरू झाल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे, पदवी स्तरावरील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी मुंबई विद्यापीठाने ठराविक शुल्क आकारण्याची अट घालून दिली आहे. त्यामुळे अशा अभ्यासक्रमांसाठी १० ते १७ हजार रूपये शुल्क आकारण्यात येते. मात्र शालेय शिक्षण विभागाने असे शुल्क निश्चित करण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना न केल्यामुळे विद्यार्थ्यांना फटका बसला आहे. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांसाठी राज्य सरकारने शिक्षण शुल्क समिती स्थापन केली आहे. परंतु, समितीच्या कामालाच सुरूवात झाली नसल्याने महाविद्यालयांना मनमानी शुल्क आकारण्याची संधी मिळाल्याचे बोलले जात आहे.
याबाबत काही महाविद्यालयांच्या प्राचार्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, आम्हाला राज्य सरकारकडून कोणतेही अनुदान मिळत नाही. तरीही आम्ही अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा पुरवितो. संगणक लॅब, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, फर्निचर आदींसाठी मोठा खर्च करावा लागतो. शिक्षकांना यंदापासून सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन द्यावे लागणार आहेत. विजेचा खर्च असतो. त्यामुळे नाइलाजास्तव आम्हाला विद्यार्थ्यांकडून अधिक शुल्क घ्यावे लागते. परंतु, त्या शुल्कानुसार आम्ही शिक्षणही दर्जेदार देतो, असा दावाही त्यांनी केला.
या संदर्भात शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, कनिष्ठ महाविद्यालये एवढे प्रचंड शुल्क निश्चित करतील अशी मला अपेक्षा नव्हती. ३०-४० हजार रूपये शुल्क आकारले जात असेल तर तो धक्कादायक प्रकार आहे. त्यामुळे सर्व महाविद्यालयांना १५ हजारांपेक्षा कमी अंतरिम शुल्क आकारण्याच्या आपण सूचना करू. शिक्षण शुल्क समिती या महाविद्यालयांची तपासणी करेल आणि त्यानंतर महाविद्यालयातील अंतिम शुल्क निश्चित केले जाईल.

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर अन्याय

अकरावीसाठी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेताना मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे प्रवेश आणि त्यांचे शुल्क याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने सखोल अभ्यास केला नसल्याने या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या व विमुक्त जाती, इतर मागास या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शुल्क व प्रवेश याबाबत केंद्र सरकारने तसेच राज्य सरकारने धोरण आखलेले आहे. परंतु मुंबईतील बहुसंख्य अल्पसंख्याक महाविद्यालयांनी गेल्या तीन-चार वर्षांपासून मागासवर्गीयांना आरक्षण देणे बंद केले आहे. परंतु, यंदा अल्पसंख्यांक संस्थांमधील बिगरअल्पसंख्याक कोटय़ातील प्रवेश शिक्षण विभागामार्फत केले जाणार आहेत. पण या जागांमध्ये मागासवर्गीयांना आरक्षण मिळणार किंवा नाही याबाबत कोणतेही चित्र स्पष्ट झालेले नाही. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षांपर्यंत अल्पसंख्याक महाविद्यालये मागासवर्गीयांना राखीव जागा देत नसल्याने या प्रवर्गातील विद्यार्थी अल्पसंख्याक महाविद्यालयांमध्ये खुल्या प्रवर्गातून तर बिगरअल्पसंख्याक महाविद्यालयातून अर्ज सादर करायचे. बऱ्याच गुणवत्ताधारक मागास विद्यार्थ्यांना अल्पसंख्याक महाविद्यालयात खुल्या वर्गातूनही प्रवेश मिळायचा. पण यंदा मोठीच पंचाईत झाली आहे. सर्व महाविद्यालयांसाठी ऑनलाइन प्रक्रियेतून एकच अर्ज भरण्याची सोय आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी मागास प्रवर्गातून अर्ज सादर केला तर त्यांना अल्पसंख्याक महाविद्यालयात खुल्या वर्गातून प्रवेश घेणे शक्य नाही. मात्र त्यांनी खुल्या वर्गातून अर्ज सादर केला तर बिगरअल्पसंख्याक महाविद्यालयातील राखीव जागांचा लाभ मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची अवस्था ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी झाली आहे. ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेताना मागास विद्यार्थ्यांबाबत कोणताही विचार करण्यात आला नसल्याचेच या प्रकारावरून स्पष्ट होते. याबाबत शालेय शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता, अल्पसंख्याक महाविद्यालयांमध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे आरक्षण पाळण्यात येत नव्हते. परंतु, यंदापासून या महाविद्यालयातही आरक्षण लागू करण्याबाबत आम्ही निर्णय घेणार आहोत. शुल्काबाबतही योग्य तो निर्णय घेऊ असे त्यांनी सांगितले.

मुलींच्या मोफत शिक्षण योजनेला वाटाण्याच्या अक्षता

आपला देश २०२० सालापर्यंत जागतिक महासत्ता बनेल अशी भाकिते वर्तविण्यात येत आहेत. परंतु, असे असले तरी आजही शिक्षणात मुलींच्या गळतीचे प्रमाण प्रंचड आहे. अनेक कुटुंबांमध्ये मुलींच्या शिक्षणावर खर्च करण्याची मानसिकता नाही. ही बाब ध्यान घेऊन राज्य सरकारने अकरावी व बारावीच्या मुलींना मोफत शिक्षण देण्याचा निर्णय १९८६ साली घेतला होता व तसा शासकीय आदेश (जीआर) जारी केला आहे. परंतु, शालेय शिक्षण विभागाच्या निष्काळजीपणामुळे या योजनेच्या तिनतेरा वाजले आहेत.
अनुदानित, विनाअनुदानित व कायमविनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्येही ही योजना राबविण्याचे सक्त आदेश जीआरमध्ये देण्यात आले आहेत. जी कनिष्ठ महाविद्यालये शुल्कआकारणी करतील त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याबाबतही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. परंतु, मुंबई, ठाणे व रायगड जिल्'ाातील कोणत्याही महाविद्यालयात (व राज्यातही) या योजनेची अंमलबजावणी होत नाही. यंदा ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबवितानाही शालेय शिक्षण विभाग तसेच शिक्षण उपसंचालकांच्या कार्यालयाने या आदेशाची अंमलबजावमी करण्याबाबत महाविद्यालयांना सूचना दिलेल्या नाहीत. ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेच्या माहिती पुस्तिकेत व संकेतस्थळावर या आदेशाची ठळक माहिती प्रसिद्ध करणे आवश्यक असतानाही त्याकडे शिक्षण विभागाने दुर्लक्ष केल्याचे आढळून आले आहे. महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांनी मुलींना शिक्षणाचा हक्क मिळवून देण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले. पण फुले यांच्या या कार्याचा वसा शिक्षण विभागाला पुढे चालविण्याची इच्छा नसल्याचे चित्र दिसत आहे.
शिक्षण विभागाच्या या निष्काळजीपणामुळे सर्व महाविद्यालये मुलींकडूनही बिनधिक्कतपणे शुल्कआकारणी करतात. सर्व विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आलेले भरमसाठ शुल्क मुलींकडूनही आकारण्यात येते. गेल्या तीन चार वर्षांत अकरावी-बारावीचे शिक्षण शुल्क वाढतच चालले आहे. यंदा तर विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये विज्ञान व वाणिज्यसारख्या अभ्यासक्रमांसाठी पाच हजार रूपयांपासून ४० हजार रूपयांपर्यंत मनमानी शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. एवढे भरमसाठ शुल्क भरण्याची ऐपत नसणारे अनेक पालक आहेत. शिवाय, मुलींच्या शिक्षणासाठी जास्त खर्च करण्याची मानसिकता नसणारेही अनेक पालक आहेत. मुलींना मोफत शिक्षण देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी समतावादी छात्रभारतीच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच शिक्षण उपसंचालक वि. ख. वानखेडे यांची भेट घेतली. हा आदेश सर्व महाविद्यालयांवर बंधनकारक करण्याबरोबरच संकेतस्थळावरही त्याची माहिती प्रसिद्ध करण्याची मागणी शिष्टमंडळाने केली. परंतु, वानखेडे यांनी या मागणीवर समाधानकारक उत्तरे ोिदली नसल्याचे समतावादी छात्रभारतीचे अध्यक्ष गजानन काळे यांनी सांगितले. त्यामुळे महाविद्यालयांनी मुलींकडून शुल्क आकारल्यास आम्ही शिक्षण उपसंचालकांना घेराव टाकू, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. कोणत्याही महाविद्यालयांमध्ये मुलींकडून शुल्क आकारण्यात येत असल्याचे आढळून आल्यास अजय तापकिर (९८२१९४४२२७) व मनोज टेकाडे (९७७३२७३०६६) यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन संघटनेच्या वतीने करण्यात आले आहे.