द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी प्रवेशप्रक्रियेतील गैरप्रकाराला अंकुश

अभियांत्रिकीच्या पहिल्या वर्षांत जवळपास ५० टक्के विद्यार्थी नापास होतात. त्यामुळे दुसऱ्या वर्षांत रिक्त होणाऱ्या जागांवर केंद्रीभूत पद्धतीने प्रवेशप्रक्रिया राबविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने घेतला आहे. हा निर्णय शासकीय व अनुदानित शिक्षण संस्थाबरोबरच खासगी विनाअनुदानित संस्थांनाही अनिवार्य करण्यात आला आहे. त्यामुळे द्वितीय वर्षांतील प्रवेशप्रक्रियेत होत असलेल्या गैरप्रकारांना आळा बसण्यास मदत होणार आहे. औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमासाठीही हा नियम अनिवार्य करण्यात आला आहे.
द्वितीय वर्षांच्या प्रवेशप्रक्रियेतील गैरप्रकारांबाबत गेल्या शैक्षणिक वर्षांत ‘लोकसत्ता’मध्ये अनेक बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. या बातम्यांची दखल घेऊन राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने विद्यार्थी हिताचा निर्णय घेतला आहे. अभियांत्रिकीचा पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण केलेले विद्यार्थी पदवीच्या द्वितीय वर्षांमध्ये प्रवेश घेतात. याशिवाय प्रथम वर्षांतील बऱ्याच विद्यार्थ्यांना महाविद्यालय बदलून हवे असते अथवा अभ्यासक्रमाची शाखा बदलायची असते. त्यामुळे द्वितीय वर्षांच्या प्रवेशासाठी प्रचंड मागणी असते. परंतु, द्वितीय वर्षांत रिक्त झालेल्या या जागांवर संस्थाचालक मोठी देणगी आकारून विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यायचे. एवढेच नव्हे तर या प्रवेशप्रक्रियेसाठी महागडय़ा माहितीपुस्तिका व प्रवेश अर्ज विकून संस्थाचालक गल्ला भरण्याचा उद्योग करायचे. संस्थाचालकांच्या या गल्लाभरू वृत्तीमुळे अनेक गुणवान विद्यार्थ्यांना द्वितीय वर्षांत प्रवेश घेणे शक्य होत नव्हते. याउलट गुणवान नसलेल्या परंतु, मोठी देणगी देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना चांगल्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळायचा. विशेष म्हणजे, पदविका अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना पदवीच्या द्वितीय वर्षांमध्ये प्रवेश घेता यावा म्हणून १० टक्के जागांमध्ये (लॅटरल एन्ट्री) वाढ केली जाते. या जागा भरण्यासाठी दरवर्षी तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत केंद्रीभूत प्रवेशप्रक्रिया राबविण्यात येते. पण या प्रक्रियेत पहिल्या वर्षांत नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांमुळे द्वितीय वर्षांत रिक्त होणाऱ्या जागांचा समावेश करण्यात येत नव्हता. परंतु, आता लॅटरल एन्ट्रीच्या जागांबरोबरच रिक्त जागांसाठीही एकत्रित केंद्रीभूत प्रवेशप्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. सर्व अभियांत्रिकी व औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालयांनी द्वितीय वर्षांतील रिक्त जागांची माहिती तंत्रशिक्षण संचालनालयाला देण्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. जी महाविद्यालये माहिती देणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा या अधिसूचनेद्वारे देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांनीही संस्थास्तरावर द्वितीय वर्षांसाठी प्रवेश घेऊ नयेत. अशा पद्धतीने होणारे सर्व प्रवेश नियमबाह्य ठरविण्यात येणार असल्याचे या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.

नवीन महाविद्यालयांचे प्रस्ताव लाल फितीत

मुंबईतील पदवी अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असून बुधवारी पहिली प्रवेशयादी जाहीर झाली आहे. उर्वरित प्रवेश प्रक्रिया पुढील आठवडय़ात पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. मात्र, अद्यापही नवीन महाविद्यालये व वाढीव तुकडय़ांना मंजुरी देण्याचे शहाणपण राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला सुचलेले नाही. प्रवेशासाठी विद्यार्थी व पालक हवालदिल झालेले असतानाही उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देत नाही, अशी टीका शैक्षणिक क्षेत्रातून करण्यात येत आहे.
१२ वीचा निकाल ४ जून रोजी जाहीर झाला, तेव्हा उच्च-तंत्र शिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी लवकरच नवीन महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. परंतु, या घोषणेला १५ दिवस उलटून गेले तरीही अंमलबजावणी झालेली नाही.
त्यामुळे नवीन महाविद्यालये व वाढीव तुकडय़ा कधी सुरू होणार, याबाबत अद्यापही प्रश्नचिन्ह आहे. यंदा १२ वीमधून बी.कॉम.चे
९६ हजार विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये बी.कॉम.साठी सुमारे ७० हजार जागा उपलब्ध आहेत. इतर सेल्फ फायनान्स (स्वयंअर्थसहाय्यित) अभ्यासक्रमांमध्येही बी.कॉम.च्या विद्यार्थ्यांसाठी सुमारे १० हजार जागा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे किमान १० ते १६ हजार विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्यासाठी नवीन महाविद्यालये व अतिरिक्त तुकडय़ांची गरज आहे. त्यासाठी मुंबई विद्यापीठाने डिसेंबर २००८ मध्येच सुमारे २०० प्रस्ताव उच्च शिक्षण संचालनालयाकडे पाठविले होते. या प्रस्तावांची पाहणी करून उच्च शिक्षण संचालनालयाने यातील निवडक प्रस्ताव राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला १२ वीचा निकाल जाहीर झाला तेव्हाच पाठविले आहेत. परंतु, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री तसेच या खात्याच्या प्रधान सचिवांनी प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाही केली नाही, असा आरोप करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यामध्ये १५ जुलैपर्यंत नवीन महाविद्यालये व वाढीव तुकडय़ांना मान्यता देण्याची तरतूद आहे. परंतु, पदवी अभ्यासक्रमांची संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया जूनमध्येच पार पडते. त्यामुळे त्यानंतर नव्याने सुरू होणाऱ्या महाविद्यालयांच्या संस्थाचालकांची मोठी पंचाईत होते. परिणामी गेल्या काही वर्षापासून उच्च - तंत्र शिक्षण विभागाने पाडलेला हा पायंडा आता बदलायला हवा, अशी मागणी संस्थाचालक तसेच विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे.

मराठी ‘बीएमएम’ची मान्यताही लालफितीत
यंदापासून विविध महाविद्यालयांमध्ये मराठी भाषेतील ‘बॅचलर इन मास मीडिया’ (बीएमएम) हा अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा निर्णय मुंबई विद्यापीठाने घेतला आहे. हा अभ्यासक्रम लागू करण्यासाठी ज्येष्ठ पत्रकारांनी पुढाकार घेतला होता. विद्यापीठाच्या कार्यकक्षेतील सुमारे १० महाविद्यालयांनी हा अभ्यासक्रम सुरू करण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. परंतु, त्याबाबतचे गांभीर्य उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला उमजलेलेच नसल्याने हा अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. उशिरा मान्यता मिळाली तर या अभ्यासक्रमाला विद्यार्थी प्रवेश घेणार नाहीत, अशी भीती पत्रकारिता क्षेत्रातून व्यक्त करण्यात येत आहे.

नवीन महाविद्यालयांची घोषणा दोन दिवसांत

नवीन महाविद्यालये तसेच वाढीव तुकडय़ांची येत्या दोन दिवसांत घोषणा करण्यात येणार आहे. आमच्याकडे प्रश्नप्त झालेल्या विविध प्रस्तावांवरच आम्ही सध्या काम करीत आहोत. मराठी बीएमएम अभ्यासक्रमाच्या मान्यतेची प्रक्रियाही लवकरच पार पडेल. -

आजारी शिक्षकांची शिक्षण मंडळाला डोकेदुखी

बारावी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका वेळेत तपासून पूर्ण करण्यासाठी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने कंबर कसली आहे. परंतु, अनेक शिक्षकांनी आजारी असल्याचे कारण देत उत्तरपत्रिका तपासण्याच्या कामातून सूट देण्याची विनंती करणारे अर्ज शिक्षण मंडळाकडे धाडले आहेत. शिक्षण मंडळाच्या वाशी कार्यालयात दररोज पंधरा ते वीस शिक्षकांची अशी प्रकरणे येऊ लागल्यामुळे मंडळाचे अधिकारीही चक्रावून गेले आहेत. उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी शिक्षक कुठून उपलब्ध करायचे, असा यक्ष प्रश्न आता मंडळाच्या अधिका-यांसमोर उभा राहिला आहे. उत्तरपत्रिका तपासण्याचे काम टाळण्यासाठी शिक्षकांकडून आजाराची खोटी कारणे दिली जात असल्याचा संशय अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केला जात आहे.
शिक्षण मंडळाच्या कार्यालयात आजारांच्या फायलींचा ढिग दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. शिक्षकांकडून सादर होणाऱ्या या फायलींमध्ये डॉक्टरांच्या कागदपत्रांव्यतिरिक्त लोकप्रतिनिधींच्या विनंतीपत्रांचाही समावेश आहे. विशिष्ट शिक्षकाला उत्तरपत्रिका तपासण्याच्या कामात सूट देण्याची विनंती लोकप्रतिनिधींच्या या पत्रांमध्ये करण्यात आलेली आहे. काही प्रकरणे वगळता बहुतेक शिक्षकांनी आजाराची खोटी कागदपत्रे सादर केली असल्याची शक्यता मंडळातील एका अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केली. बऱ्याच शिक्षकांनी मानेचा अथवा पाठीचा आजार असल्याची कागदपत्रे सादर केली आहेत. परंतु, वर्षभर ठणठणीत असलेले हे शिक्षक परीक्षेच्या काळातच कसे आजारी पडू लागले आहेत, असा सवाल या अधिकाऱ्यांनी केला आहे.
वास्तविक, शिक्षकांना उत्तरपत्रिका तपासण्याच्या कामासाठी आम्ही योग्य मोबदला देतो. शंभर गुणांची एक उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी साडेपाच ते सहा रुपयांचे मानधन देण्यात येते. शिवाय दिवसातून केवळ २५ उत्तरपत्रिका तपासणे अपेक्षित आहे. या उत्तरपत्रिका शाळेच्या वेळातच तपासायच्या असतात. परंतु, हे महत्त्वाचे कर्तव्य पार पाडण्याची इच्छा काही कामचुकार शिक्षकांमध्ये नसल्याची संतप्त भावना या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. शिक्षकांनी परीक्षेच्या कामासाठी सहकार्य करणे आवश्यक आहे. मात्र, अशी प्रामाणिक भावना काही शिक्षकांमध्ये नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
आजारपणाची खोटी कागदपत्रे सादर करणाऱ्या शिक्षकांची आम्ही तपासणी करण्यार असल्याची तंबीही त्यांनी दिली आहे.

नफेखोर डीएड संस्थाचालकांना न्यायालयाची चपराक

राज्यात गरज नसतानाही ‘राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषदे’ने (एनसीटीई) ५१५ डीएड विद्यालयांना दिलेली मान्यता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्दबातल ठरविल्यामुळे शिक्षणसम्राटांना चांगलाच दणका बसला आहे. गेल्या चार-पाच वर्षांत अनेक संस्थाचालकांनी राज्यात डीएड विद्यालये सुरू करण्याचा सपाटा लावला होता. डीएड अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना राज्यात दरवर्षी केवळ १० ते १२ हजार शिक्षकांच्या नोकऱ्या उपलब्ध आहेत. असे असतानाही १३०० डीएड विद्यालयातून तब्बल ७० हजार पेक्षा अधिक शिक्षकांचे लोंढे बाहेर पडू लागले होते. त्या पाश्र्वभूमीवर न्यायालयाने ५१५ विद्यालयांची मान्यता रद्द करून विद्यार्थ्यांचे हित जोपासल्याची भावना शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त करण्यात येत आहे.
पाच वर्षांपूर्वी डीएड व बीएड संस्थांना मान्यता देण्याचे सर्वाधिकार केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाअंतर्गत असलेल्या ‘एनसीटीई’कडे देण्यात आले होते. प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याच्या उद्देशाने एनसीटीईला हे अधिकार देण्यात आले होते. पण या अधिकाराचा एनसीटीईने दुरूपयोग करून महाराष्ट्रात मागेल त्याला डीएड विद्यालय देण्याचा सपाटा लावला. या अधिकाराचा गैरफायदा घेऊन राज्यातील संस्थाचालकांनी अधिकाधिक डीएड विद्यालये सुरू केली. नव्याने सुरू झालेल्या बहुतांशी विद्यालयांमध्ये पायाभूत सुविधांची कमतरता, पात्र शिक्षकांची वानवा, शौचालयांची दुरावस्था, प्रयोगशाळा व ग्रंथालयांचा अभाव असा आनंदीआनंद आहे. नव्याने सुरू झालेली बहुतांशी डीएड विद्यालये राजकीय नेत्यांचीच आहेत. राज्यातील आजी -माजी मंत्र्यांची संख्या यात लक्षणीय आहे.
राज्यातील वाढत्या डीएड विद्यालयांवर अंकुश लावावा, अशी मागणी दोन वर्षांपूर्वी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री अर्जुनसिंग यांच्याकडे केली होती. तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनीही अर्जुनसिंग यांना पत्र लिहून राज्यात नवीन डीएड विद्यालयांची गरज नसतानाही एनसीटीईकडून अनेक विद्यालयांना मान्यता देण्यात येत आहेत. त्यामुळे बेरोजगार विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असल्याची भिती व्यक्त केली होती. तरीही नवीन डीएड संस्थांची संख्या वाढतच चालली होती. कमी खर्चात डीएड विद्यालयांची उभारणी केल्यानंतर विद्यार्थ्यांकडूनही जबर देणगी आकारण्याची संधी मिळत असल्यानेच विद्यालयांची संख्या वाढली होती.

न्यायालयाचा आदेश
राज्यात २००८-२००९ या वर्षांत ५१५ नवीन डी.एड. महाविद्यालयांना राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने (एन.सी.टी.ई.) दिलेली मान्यता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्दबातल ठरवली असून, केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार शिक्षकांची मागणी लक्षात घेऊन या महाविद्यालयांच्या मान्यतेचा नव्याने विचार करण्याचा आदेश दिला आहे. आतापर्यंत सुरू झालेल्या १५७ महाविद्यालयांना या निर्णयाचा लगेच फटका बसणार आहे.राज्यात शिक्षकांची संख्या वाढली असूनही दरवर्षी हजारोंच्या संख्येत डी.एड. प्रशिक्षित शिक्षक तयार होत आहेत. अनेक उमेदवार आधीच बेकार असताना या नव्या उमेदवारांमुळे बेकारांची नवी फौज तयार होत आहे. त्यामुळे नवी डी.एड. महाविद्यालये सुरू करण्यास सरकारला प्रतिबंध करावा, अशी मागणी करणारी याचिका भंडारा जिल्ह्य़ातील गंगाधर शेंडे यांच्यासह दोन शिक्षकांनी केली होती. तिच्या सुनावणीदरम्यान न्या. बी. एच. मर्लापल्ले व न्या. अंबादास जोशी यांच्या खंडपीठाने वरील आदेश दिला.
एन.सी.टी.ई. कायद्याच्या कलम २९ अन्वये महाविद्यालयांना मान्यता देण्याबाबत किंवा नाकारण्याबाबत केंद्र सरकारने एन.सी.टी.ई.ला निर्देश दिले होते. त्यानुसार, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश आणि गोवा या चार राज्यांमध्ये डी.एड. महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी जे अर्ज येतील, त्यांच्याबाबत राज्य सरकारने दिलेले मत विचारात घेऊन एन.सी.टी.ई.ची पश्चिम विभागीय परिषद मान्यता देण्याचा किंवा नाकारण्याचा निर्णय घेईल. राज्य सरकारच्या मतापेक्षा परिषदेचे मत वेगळे असेल तर त्याची नेमकी कारणे परिषद नोंदवेल. या चार राज्यांमध्ये शिक्षकांची व शिक्षणाच्या क्षमतेची मागणी किती आहे, हे विचारात घेऊन एन.सी.टी.ई. या अर्जावर लवकरात लवकर विचार करावा, असे या निर्देशात म्हटले आहे.
एन.सी.टी.ई.च्या पश्चिम विभागीय परिषदेने २००८ च्या ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात घेतलेल्या वरील बैठकींमध्ये राज्यातील ५१५ डी.एड. महाविद्यालयांना मान्यता दिली होती. या सर्वांची मान्यता न्यायालयाच्या निर्णयामुळे रद्द झाली आहे.