मुंबई विद्यापीठाच्या जमीनीचं कवित्व

`अति झालं अन् हसू आलं' ही म्हण बहुधा मुंबई विद्यापीठ व उपनगरचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला माहित नसावी. अन्यथा विद्यापीठाच्या करोडमोलाची जमीन ताब्यात घेण्याचे कवित्त्व अद्याप लांबले नसते. गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून वांद्रे-कुर्ला संकुलानजीक असलेल्या या जमीनीवर जवळपास ८५० झोपड्या आहेत. यापूर्वीही या अतिक्रमीत झोपड्या हटविण्याचा प्रयत्न झाला होता. परंतु, स्थानिक लोकप्रतिनिधींच झोपडीधारकांची बाजू घेत झोपड्यांवर कारवाई करण्यास विरोध केला. त्यामुळे ही मोक्याची जागा विद्यापीठाच्या ताब्यात परत मिळेल, असे कोणालाही वाटले नव्हते. वास्तविक, एका जनहित याचिकेवर निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने विद्यापीठाच्या जागेवरील या झोपड्या हटविण्याचे आदेश मार्च २००७ मध्ये दिले होते. या आदेशानुसार एप्रिल २००७ पर्यंत विद्यापीठाच्या जागेवरील झोपड्या हटविणे आवश्यक होते. राज्य सरकारने सर्व झोपड्या हटवून ती जागा विद्यापीठाच्या ताब्यात द्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र, एप्रिल २००७ पर्यंत झोपड्या हटविणे शक्य नसल्याचे कारण देत राज्य सरकारने मुदतवाढ मागितली. त्यानुसार न्यायालयाने ३१ डिसेंबर २००७ पर्यंत झोपड्या हटविण्याची मुदत दिली. तब्बल आठ महिन्यांची मुदतवाढ मिळाल्यानंतर या झोपड्या हटविणे राज्य सरकारला काहीच कठीण नव्हते. पण राज्य सरकारच्या इच्छे अभावी हे अतिक्रमण हटले नाही. ३१ डिसेंबर २००७ मुदत संपत असताना मुंबई उपनगरचे उपजिल्हाधिकारी आनंद दहिफळे यांनी २० डिसेंबर २००७ रोजी न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले. विद्यापीठाच्या जागेत वसलेल्या झोपड्यांचे सर्व्हेक्षण स्पार्क या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत करण्यात येत आहे. हे सर्व्हेक्षण पूर्ण झाले नसल्याने न्यायालयाने अजून एक वर्षाची मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती या प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आली होती. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने पुन्हा एक वर्षाची मुदतवाढ दिली.
या मोक्याच्या जमिनीबद्दल सर्वसामान्यांना व मुंबई विद्यापीठातही फारसे कोणाला माहितच नव्हते. अशातच ३ फेब्रुवारी २००८ रोजी तसेच ४ फेब्रुवारी रोजी लोकसत्तामध्ये या अतिक्रमीत झोपड्यांची बातमी प्रसिद्ध झाली. न्यायालयाने दिलेल्या एक वर्षाच्या सुधारीत मुदतवाढीनुसार ३१ डिसेंबर २००८ अखेर सर्व झोपड्या हटविणे बंधनकारक होते. पण ऑक्टोबर २००८ संपत आले तरी झोपड्या हटविण्याची कारवाई जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून झाली नाही. अशातच लोकसत्ताने पुन्हा या विषयावरील बातम्यांची मालिका पुन्हा सुरू केली. परिणामी विद्यापीठातही चलबिचल झाली. विद्यापीठाचे अधिसभा सदस्य वैभव नरवडे यांनी पुढाकार घेऊन तब्बल २० संघटनांना एकत्रित आणून मुंबई विद्यापीठ कृती समितीची स्थापना केली. कृती समितीच्या वतीने २० नोव्हेंबर २००८ रोजी आझाद मैदानात तीव्र आंदोलन छेडण्यात आले. या आंदोलनाचा धसका राज्य सरकारनेही घेतला. अतिक्रमण हटविण्यास टाळाटाळ करणा-या जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अखेर २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई पूर्ण केली. रहिवाशांचा प्रखर विरोधाला न जुमानता झोपड्या प्रशासनाने झोपड्या हटविल्या.....
....पण हे कवित्त्व एवढ्याच थांबले नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केवळ ७५ टक्के झोपड्या हटविल्या असून अद्याप २५ झोपड्या हटविणे बाकी असल्याचा मुद्दा उपस्थित जागा ताब्यात घेण्यास विद्यापीठाने नकार दिला. विद्यापीठ व जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्यातील कलगीतुरा गेल्या दोन महिन्यापासून चालू आहे. त्याचा फायदा झोपडीधारकांना झाला असून त्यांनी पुन्हा आपले झोपड्या उभारण्यास सुरूवात केली आहे.
दरम्यान, मुंबई विद्यापीठ बचाव कृती समितीच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने राज्यपाल एस. सी. जमीर यांची ५ डिसेंबर रोजी भेट घेऊन अतिक्रमीत जागेबाबत त्यांच्याजवळ काही मुद्दे मांडले. मोकळी झालेली जागा विद्यापीठाने तात्काळ ताब्यात घ्यावी व उरलेल्या जागेवरील अतिक्रमण हटविण्याची जिल्हाधिका-यांनी कारवाई करावी, अशी मागणी या शिष्टमंडळाने केली. त्यानुसार राज्यपालांनी विद्यापीठाला आदेश दिले. तरीही विद्यापीठाने जागा ताब्यात घेतलेली नाही. आता हे प्रकरण पुन्हा न्यायालयात जाण्याची चिन्हे आहेत.

मराठमोळ्या विद्यार्थ्यांसाठी आता ऑनलाईन बातमीपत्र

व्यावसायिक अभ्यासक्रमांपासून ते नागरी सेवा भरती पर्यंत देशात अनेकविध स्पर्धा परीक्षा होतात. अशा परीक्षांची इत्थंभुत माहिती सहजपणे मिळणे कठीणच. त्यातही ही माहिती मराठीत उपलब्ध होणे म्हणजे तर अशक्यप्राय गोष्ट. पण आता चिंता करण्याचे कारण नाही. तमाम मराठमोळ्या विद्यार्थ्यांची समस्या सोडविण्यासाठी एक ऑनलाईन बातमीपत्र सुरू झाले आहे. या बातमीपत्रात विविध प्रकारच्या परीक्षा, म्हणजे अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, एमबीए, आर्किटेक्चर या प्रमुख अभ्यासक्रमांच्या सामायिक प्रवेश परीक्षा (सीईटी), अखिल भारतीय अभियांत्रिकी-वास्तुशास्त्र परीक्षा (एआयईईई), कॅट, जेईई, गेट, टॉफेल या महत्त्वाच्या परीक्षा, विविध विद्यापीठांच्या वार्षिक परीक्षा, एमपीएससी-युपीएससी परीक्षा, दहावी-बारावीच्या परीक्षा, नेट-सेट परीक्षा इत्यादी महत्त्वाच्या परीक्षांची इत्थंभूत माहिती दिली जाणार आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेतील क्लिष्ट व गुंतागुंतीची माहिती जाणून घेताना मराठी विद्यार्थी व पालकांची पंचाईत होते, त्यामुळे विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाची माहितीही या बातमीपत्राद्वारे पुरविली जाणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध विभागांमार्फत तसेच खासगी संस्थामार्फत राबविल्या जाणा-या शिष्यवृत्ती योजनांची माहितीही या बातमीपत्रातून वेळोवेळी पुरविण्यात येईल. पुढील शैक्षणिक वर्षाची तयारी सुरू झाल्याच्या पाश्वर्भूमीवर हे ऑनलाईन बातमीपत्र सुरू झाले आहे. मराठी विद्यार्थ्यांसाठी त्याचा निश्चितच फायदा होईल.

महाराष्ट्राच्या उच्च शिक्षणाचे दशावतार

मुंबईतील अतिरेकी हल्ल्यानंतर राज्य व केंद्र सरकारची संपूर्ण यंत्रणा हादरली. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांवरच राजीनामा देण्याची दुर्दैवी वेळ आल्याने राज्याचे मंत्रिमंडळ बदलावे लागले. पण अतिरेक्यांच्या हल्ल्यातील दुर्घटनेनंतरही राज्यातील जनतेच्या दृष्टीने एक समाधानाची बाब घडली ती म्हणजे उच्च-तंत्र शिक्षण खात्याचा मंत्री बदलला. कारण, राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण व्यवस्थेच्या गेल्या दहा-बारा वर्षात तीनतेरा वाजल्या आहेत. त्यातील जवळपास आठ ते दहा वर्षे हे खाते एकाच मंत्र्याकडे म्हणजे दिलीप वळसे-पाटील यांच्याकडे होते. सलग दोन टर्म (पाच-सहा महिन्यांचा मधला काळ वगळता) हे खाते सांभाळल्यानंतर वळसे-पाटील यांना उच्च व तंत्र शिक्षण क्षेत्रात आमुलाग्र बदल घडवून आणण्याची नामी संधी होती. पण राज्यातील जनतेच्या दुर्भाग्याने तसे होऊ शकले नाही. खरेतर, भारताने १९९५ सालाच्या सुमारास गॅट्स करारावर स्वाक्षरी केली आहे. गॅट्स करारामध्ये शिक्षणाला सेवा उद्योगाची मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्याचे पडसाद १९९५ नंतर लगेचच पडले नाहीत. मात्र, २००० सालानंतर ते पडसाद जाणवू लागले. खरेतर, गॅट्स करारातील या तरतुदींमुळे परदेशी व खासगी शिक्षण क्षेत्राचे वेगाने आक्रमण होणार हे स्पष्ट दिसत असतानाही राज्य सरकारने त्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. २००० सालानंतर खासगी शिक्षणसंस्थांचे वारे वाहू लागले. अनेक खासगी विनाअनुदानित संस्था वेगाने वाढू लागल्या. याच काळात राज्याची शिक्षणव्यवस्था मजबूत करण्यावर भर देण्याची गरज असतानाही तिकडे दुर्लक्ष झाले. उलट खासगी शिक्षण संस्थाना पोषक ठरतील अशीच धोरणे आखण्यात आली. त्यामुळेच कुत्र्यांच्या छत्र्यांप्रमाणे राज्यात खासगी शिक्षण संस्थांचे जाळे निर्माण झाले आहे. कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या दोन्ही सत्ताधारी पक्षांमधील मंत्री, आमदार व खासदार यांच्या शिक्षण संस्थांचेच प्रमाण अधिक आहे. स्वतः दिलीप वळसे-पाटील यांच्याही खासगी शिक्षण संस्था आहेत. खासगी शिक्षण संस्थांची अशी देदिप्यमान प्रगती होत असताना शासकीय संस्थांची मात्र वाताहत झाली आहे. राज्यातील नावाजलेल्या शासकीय अभियांत्रिकी शिक्षण संस्थांना याच काळात स्वायत्तता प्रदान करण्यात आली. (संस्थेच्या प्रगतीसाठी केवळ शैक्षणिक स्वायत्ततेची गरज असतानाही आर्थिक स्वायत्तता देऊन या संस्थांचे छुप्या पद्धतीने खासगीकरणच करण्यात आले आहे). दुस-या बाजूला राज्यातील विद्यापीठांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी कसलेही प्रयत्न झालेले नाहीत. खासगी व परदेशी शिक्षण संस्थांच्या आक्रमणाला तोंड देण्यासाठी विद्यापीठांचे सक्षमीकरण करण्यावर भर देण्यात आला नाही. संशोधनाचा अभाव, शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मचा-यांची वानवा, शेकडो संलग्न महाविद्यालयांची शैक्षणिक व प्रशासकीय जबाबदारी सांभाळताना होणारी दमछाक, सातशे ते आठशे परीक्षांचे नियोजन अशा दुर्दैवी फे-यात विद्यापीठे अडकली आहेत. दुस-या बाजूला रोजगाराभिमूख व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे महत्त्व वाढत असताना या अभ्यासक्रमांना अनुदान मिळत नाही. नोकरी शाश्वती नसलेल्या पारंपारीक अभ्यासक्रमांना मात्र अनुदान मिळते, अशी चिंताजनक परिस्थिती गेल्या आठ-दहा वर्षांत झाली आहे. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे या सगळ्यांचा दोष उच्च-तंत्र शिक्षण मंत्र्यांकडेच जातो. आता या उच्च-तंत्र शिक्षण मंत्र्याकडून ही जबाबदारी काढून घेण्यात आल्याने उच्च-तंत्र शिक्षण व्यवस्थेचे भले होऊ शकेल, अशी किमान आशा धरायला तरी हरकत नाही.

महिला आयआयटीसाठी नकारघंटा

महाराष्ट्रात अमरावती येथे महिलांसाठी स्वतंत्र आयआयटी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव जवळपास बारगळला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांनी या महिला आयआयटीच्या स्थापनेसाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस केली होती. दुर्दैवाने केंद्रीय नियोजन आयोगाने महिला आयआयटीच्या स्थापनेसाठी विरोध दर्शविला आहे. खरेतर, आयआयटी, आयआयएम तसेच केंद्रीय विद्यापीठांची महाराष्ट्राला गरज आहे. किंबहूना महाराष्ट्रात चांगले शैक्षणिक वातावरण असल्यामुळे अशा संस्था येथे प्रभावशाली काम करून शकतात. परंतु, अशा केंद्रीय संस्था महाराष्ट्रात स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारने कमालीची उदासिनता दाखविली आहे. या अगोदरही केंद्रीय संस्था राज्याच्या हातून निसटल्या आहेत. त्याला राज्य सरकारची उदासिनता कारणीभूत आहे. पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी १५ आँगस्ट २००७ रोजी लाल किल्ल्यावरून देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात सात आयआयटी, आठ आयआयएम, ३० केंद्रीय विद्यापीठे अशा केंद्रीय संस्था स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेनंतर बिहार, उत्तरप्रदेश, झारखंड, तामिळनाडू, कर्नाटक इत्यादी राज्यांनी या संस्थांसाठी केंद्रात जोरदार लाँबिंग केले. उदासिन महाराष्ट्र सरकारने मात्र या संस्था मिळविण्यासाठी काहीच प्रयत्न केले नाहीत. या संस्था मिळविण्यासाठी डिसेंबर २००७ नंतर राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या. तोपर्यंत इतर राज्यांनी महत्त्वाच्या संस्था पटकावण्यात यश मिळविले होते. राज्य सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे महाराष्ट्राला केवळ एक केंद्रीय विद्यापीठ मिळाले. हे विद्यापीठ पुणे येथे सुरू करण्यात येणार आहे. त्या व्यतिरिक्त राज्याला आयआयटी अथवा आयआयएम या संस्थांची गरज असूनही त्या मिळालेल्या नाहीत. राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांनी महाराष्ट्रात महिला आयआयटी सुरू करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केल्यामुळे राज्यातील शिक्षण क्षेत्राचे त्याकडे लक्ष लागून राहिले होते. परंतु, महिला आयआयटी सुरू करण्यासही परवानगी नाकारल्याने तेल गेले तुप गेले हाती धुपाटणे राहिले अशी महाराष्ट्राची स्थिती झाली आहे.