"नॅक'ने मूल्यांकन केलेल्या अहवालात देशातील केवळ नऊ टक्के महाविद्यालये आणि ३१ टक्के विद्यापीठे उत्कृष्ट (अ) दर्जाची आहेत। "ब' दर्जाची महाविद्यालये ६८ टक्के आहेत; तर "क' दर्जाची महाविद्यालये २३ टक्के आहेत।
उच्च शिक्षणातील ही विदारक स्थिती अत्यंत चिंताजनक असल्याने त्यात बदल होणे आवश्‍यक आहे, असे प्रतिपादन विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांनी केले. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे. उच्च शिक्षणासमोरील आव्हाने, समस्या, आवश्‍यक धोरणांची गरज यावर व्यापक चर्चा व्हावी म्हणून पश्‍चिम विभागातील चार राज्यांतील विविध विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची दोन दिवसांची परिषद मुंबई विद्यापीठात झाली. या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानावरून बोलताना डॉ. थोरात यांनी ही माहिती दिली.
केंद्रीय अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या हस्ते या परिषदेचे उद्‌घाटन झाले. या वेळी मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय खोले व्यासपीठावर उपस्थित होते. डॉ. थोरात पुढे म्हणाले, की आपल्या देशात शिक्षण घेणाऱ्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी केवळ १० टक्के विद्यार्थी उच्च शिक्षणाकडे वळतात. अमेरिका व कॅनडामध्ये हे प्रमाण ६० टक्के आहे; तर युरोपीय देशांमध्ये २० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आहे. उच्च शिक्षणाकडे वळणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण २० टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी असलेले देश आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकत नाहीत. त्यासाठी भारताला त्वरित पावले उचलणे गरजेचे आहे. विशेषत: ग्रामीण व दुर्गम भागात अत्याधुनिक शिक्षणाचा प्रसार होणे आवश्‍यक आहे. या दृष्टीनेच अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत २०१२ पर्यंत किमान १५ टक्के विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
उच्च शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी स्वत: पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, मनुष्यबळ विकास मंत्री अर्जुनसिंग व नियोजन आयोगाचे सदस्य (शिक्षण विभाग) डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी व्यापक दृष्टिकोन ठेवून योजना आखली असल्याचे ते म्हणाले. अकरावी पंचवार्षिक योजना राबवीत असताना विद्यापीठांना अनेक मुद्द्यांवर विचार करावा लागणार आहे. समानता आणि सर्वसमावेशकता, दर्जा आणि उत्कृष्टता, संशोधन, प्रवेशप्रक्रिया, परीक्षा पद्धत, प्रशासन, आर्थिक निधी, खासगी उद्योगांचा समावेश या मुद्द्यांवर चर्चा करावी लागेल, असेही ते या वेळी म्हणाले. रिसर्च व टेक्‍नॉलॉजीशिवाय उच्च शिक्षण अर्थहीन - डॉ. अनिल काकोडकर बदलत्या काळाची पावले ओळखून उच्च शिक्षणामध्ये संशोधन व आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर देणे आवश्‍यक आहे. देशातील विद्यापीठांमध्ये परस्पर देवाण-घेवाण होत नाही. किंबहुना विद्यापीठांतील विविध विभागही एकमेकांशी चर्चा करीत नाहीत.
राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत एकत्रित कार्यक्रम राबवून संशोधनावर भर द्यायला हवा; अन्यथा उच्च शिक्षण अर्थहीन असल्याचे डॉ। अनिल काकोडकर म्हणाले। अणुऊर्जा आयोगाने विविध विद्यापीठांसोबत शैक्षणिक कार्यक्रम आखले असून, त्यात प्राध्यापक, तसेच संशोधन साधने आम्ही पुरवीत असतो। मुंबई विद्यापीठ व आयआयटी - मुंबई यांच्यासोबत अशा कार्यक्रमाची सुरुवात केली असल्याचे ते म्हणाले.
भारताला महाशक्ती बनविण्यासाठी अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत शिक्षणाविषयी केलेल्या तरतुदींचा नक्कीच फायदा होईल। पंचवार्षिक योजनेतील उद्दिष्टांमुळे उच्च शिक्षण आंतरराष्ट्रीय स्तराचे होणार असेल, तर ती "शैक्षणिक क्रांती' असेल. पण त्यामध्ये ग्रामीण, आदिवासी व तळागाळातील विद्यार्थी केंद्रस्थानी असायला हवेत, अशी सर्वंकष चर्चा कुलगुरूंच्या परिषदेत झाली। उच्च शिक्षणात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होत असलेल्या बदलांपासून खेडोपाड्यातील शिक्षणाच्या दुर्दशेपर्यंत सविस्तर चर्चा झाली.
उच्च शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण, समानता आणि सर्वसमावेशकता, शैक्षणिक सुधारणा, उच्च शिक्षणाचे विस्तारीकरण या विषयांची चार सत्रे पार पडली। ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ प्रा। वाय। के. अलग, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या इतिहास विभागाच्या प्राध्यापिका रोमिला थापर, प्रा. सुरभी बॅनर्जी, प्रा. प्रभात पट्टनाईक, मुंबई विद्यापीठाच्या माजी कुलगुरू डॉ. स्नेहलता देशमुख, टाटा मूलभूत संशोधन केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. एस. परशुरामन, टाटा सन्सचे संचालक जे. जे. इराणी, मुंबई विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचे अजिंक्‍य पाटील, आयआयटी मद्रासचे संचालक प्रा. एम. सी. अनंथ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नागनाथ कोतापल्ले यांनी या सत्रांचे प्रतिनिधित्व केले.
"रोजगारासाठी पात्र नसलेल्यांचा विचार करा'
भारतात आर्थिक "बूम' उसळला आहे. उद्योग मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहेत. या उद्योगांना कुशल तरुणांची गरज असतानाही देशाला वाढत्या बेरोजगारीची चिंता सतावत आहे, हा विचित्र विरोधाभास आहे. त्यामुळे वाढत्या बेरोजगारीचा विचार करण्याऐवजी रोजगार करण्यास पात्र नसलेल्या तरुणांचा विचार व्हायला हवा, असे मत टाटा सन्सचे संचालक आयआयएमचे (लखनौ) अध्यक्ष डॉ. जे. जे. इराणी यांनी मांडले.
कुलगुरू परिषदेतील चर्चेचा सूर
देशातील केवळ नऊ टक्के महाविद्यालये उत्कृष्ट दर्जाची
उच्च शिक्षणातील प्रवेश क्षमता १५ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट
शिक्षण तळागाळापर्यंत पोहोचायला हवे
विद्यापीठांनी स्वत:ही निधी संकलनासाठी प्रयत्न करावा.
परदेशातील विद्यापीठे भारतात येतात; मग आपणही परदेशात जायला हवे.
देशातील सर्व विद्यापीठांचा परस्पर मेळ साधावा.
गरीब विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती व सुलभ कर्जाची सुविधा हवी।
आदिवासींच्या शाळा, आश्रमशाळांकडे लक्ष देणे आवश्‍यक
श्रीमंतांकडून अधिक शुल्क घ्यावे व गरिबांना स्वस्तात शिक्षण द्यावे।
.......................
Posts
