महिला आयआयटीसाठी नकारघंटा

महाराष्ट्रात अमरावती येथे महिलांसाठी स्वतंत्र आयआयटी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव जवळपास बारगळला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांनी या महिला आयआयटीच्या स्थापनेसाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस केली होती. दुर्दैवाने केंद्रीय नियोजन आयोगाने महिला आयआयटीच्या स्थापनेसाठी विरोध दर्शविला आहे. खरेतर, आयआयटी, आयआयएम तसेच केंद्रीय विद्यापीठांची महाराष्ट्राला गरज आहे. किंबहूना महाराष्ट्रात चांगले शैक्षणिक वातावरण असल्यामुळे अशा संस्था येथे प्रभावशाली काम करून शकतात. परंतु, अशा केंद्रीय संस्था महाराष्ट्रात स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारने कमालीची उदासिनता दाखविली आहे. या अगोदरही केंद्रीय संस्था राज्याच्या हातून निसटल्या आहेत. त्याला राज्य सरकारची उदासिनता कारणीभूत आहे. पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी १५ आँगस्ट २००७ रोजी लाल किल्ल्यावरून देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात सात आयआयटी, आठ आयआयएम, ३० केंद्रीय विद्यापीठे अशा केंद्रीय संस्था स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेनंतर बिहार, उत्तरप्रदेश, झारखंड, तामिळनाडू, कर्नाटक इत्यादी राज्यांनी या संस्थांसाठी केंद्रात जोरदार लाँबिंग केले. उदासिन महाराष्ट्र सरकारने मात्र या संस्था मिळविण्यासाठी काहीच प्रयत्न केले नाहीत. या संस्था मिळविण्यासाठी डिसेंबर २००७ नंतर राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या. तोपर्यंत इतर राज्यांनी महत्त्वाच्या संस्था पटकावण्यात यश मिळविले होते. राज्य सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे महाराष्ट्राला केवळ एक केंद्रीय विद्यापीठ मिळाले. हे विद्यापीठ पुणे येथे सुरू करण्यात येणार आहे. त्या व्यतिरिक्त राज्याला आयआयटी अथवा आयआयएम या संस्थांची गरज असूनही त्या मिळालेल्या नाहीत. राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांनी महाराष्ट्रात महिला आयआयटी सुरू करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केल्यामुळे राज्यातील शिक्षण क्षेत्राचे त्याकडे लक्ष लागून राहिले होते. परंतु, महिला आयआयटी सुरू करण्यासही परवानगी नाकारल्याने तेल गेले तुप गेले हाती धुपाटणे राहिले अशी महाराष्ट्राची स्थिती झाली आहे.